आग्र्याच्या म्युझियमला मुघलांचं नाव हटवून शिवरायांचं दिलं खरं पण आजही काम रखडलेलं आहे

वर्ल्ड क्लास म्युझियम बनवणारं असा धिंडोरा पिटून झाला,  प्रोजेक्टला सुरु  करून चार वर्ष झाली, गेल्या वर्षी नवीन नामकरण झालं, त्यानंतर पाच कोटी सुद्धा मंजूर झाले, पण बांधकाम अजूनपण  तसंच अडकून पडलंय.  हि अवस्था आहे आग्र्यातल्या अर्ध्या – कच्च्या अवस्थेत असलेल्या  छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियमची.

गेल्या १८ महिन्यांपासून या म्युझियमचे काम पुन्हा रखडलेय. सरकारने जितकी रक्कम जारी केली होती, त्यापेक्षा जास्त तर बांधकाम एजन्सीचं देयचं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सरकारला पत्र पाठवून बजेट जाहीर करण्याची मागणी केलीये.

दोन सरकारं  झाली.. 

२०१६ साली समाजवादी पक्षाच्या कार्यकाळात  ‘स्टेट ऑफ द आर्ट मुघल म्युझियम’ ची घोषणा करण्यात आली, ज्याची स्थापना ताजमहालाच्या पूर्वेच्या गेटजवळ करणार असल्याचं सांगितलं गेलं.  जे डिसेंबर २०१७ मध्ये पूर्ण करणार असा दावाही केला गेला. सहा एकर जमिनीवर बांधण्यात येणाऱ्या या म्युझियमसाठी  १७२ कोटी रुपये मंजूर केले गेले.  ५ जानेवारी २०१६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी पायाभरणी केली होती. 

त्यानंतर १६ डिसेंबर २०२० ला योगी सरकारनं या मुघल संग्रहालयाचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालय असं ठेवलं. त्यानंतर बांधकाम पूर्ण होईल असा अंदाजही बांधला गेला. पण चार वर्षे झाले, काम अजूनही अर्धवटच आहे. याचे बांधकाम करणाऱ्या टाटा प्रोजेक्ट्सने बजेट मिळालं नाही म्हणून काम थांबल्याचं  म्हंटलंय.  त्यात कोरोनामूळ करण्यात आलेलं लॉकडाऊन त्याला एक कारण बनलंय.

यानंतर, यूपी टूरिझमने यासाठी एक आदेश जारी केला होता. सहा महिन्यांनंतर  संग्रहालयासाठी पाच कोटींचा निधीही जाहीर करण्यात आला. पाच कोटी रुपये मिळाले, पण संग्रहालयाचे काम जसे च्या तसेच आहे. प्रकल्पांशी संबंधित लोकांच्या म्हणण्यानुसार १५ ते २०  कोटी रुपये मिळाल्यानंतरच संग्रहालयाचे रखडलेले काम पुन्हा एकदा सुरू करता येईल.

राजकीय निर्माण निगमचे प्रकल्प व्यवस्थापक दिलीप सिंह यांनी सांगितले की, पैसे जारी करण्यासाठी  सरकारला पत्र पाठविण्यात आलेय, जेणेकरून म्युझियमची  काम पुन्हा सुरू करता येईल.

म्युझियममध्ये मार्बल फ्लोअरिंग, वॉल क्लेडिंग, साइट डेव्हलपमेंट, लाईट, अग्निशमन यंत्रणा आणि लिफ्टचे काम पूर्ण झालेले नाही. तर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर  आणि  फर्स्ट फ्लोर तयार आहे. उत्तर प्रदेशातील प्री-कास्ट टेक्निकनं बनणार हे पाहिलं सरकारी भवन आहे. ज्यावर आतापर्यंत ९९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष केलं जातंय

टुरिझम गिल्डचे उपाध्यक्ष राजीव सक्सेना यांनी म्हंटल कि,

छत्रपती शिवाजी संग्रहालयाचे नामकरण करून हे काम लवकरच पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती, पण नाव बदलल्यानंतरही कोणतेही काम झाले नाही. राज्य सरकार आग्राकडे दुर्लक्ष करण्याची भावना ठेवतय.

यासोबतच हॉटेल असोशिएशनचे अध्यक्ष राकेश चौहान यांनी म्हंटल कि,

वर्ल्ड क्लास म्युझियम  बांधण्याचा दावा केला, परंतु त्याला चार वर्षे झाली, अजूनही ते पूर्ण झालेलं  नाही. पर्यटनाच्या अशा वाईट टप्प्यात संग्रहालय पूर्ण झाले असते तर एक आकर्षण वाढले असते. परंतु राज्य सरकार त्याबाबत गंभीर दिसत नाही.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.