आजही भुजबळांनी दाखवून दिलं की राज्यातील ओबीसींचे नेतृत्व आपल्या हातून गेलेलं नाही

कित्येक दिवस झालं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा मुद्दा राज्यात बराच गाजत होता. पण अलीकडेच इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शून्य ते २७ टक्क्यांच्या आत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी करून मंजुरी दिली आहे. 

ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात असा निर्णय विधिमंडळात सर्वानुमते घेण्यात आला होता. पण त्यावर अगदी काल मंगळवारपर्यंत सही झाली नव्हती, यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष प्रयत्नशील होते. त्यानुसार सत्ताधारी आघाडीचे नेते काल संध्याकाळी राज्यपालांची भेट घेणार होते. पण त्या पूर्वीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती…आता राज्यपालांची सही झाल्यामुळे राजकीय आरक्षणाचा मार्ग राजकीयरित्या तर स्पष्ट झाला आहे….आता या मुद्द्यावरून राजकारण न होता राजकीय पक्ष एकत्र  या मार्गातला महत्वाचा अडसर ठरणारा कोर्टाच्या निर्णयातुन कसा मार्ग काढतात ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे कारण,

आता निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.

असो तर जेंव्हा ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राजकारण तापलं होतं. पण आता राज्यपालांची सही झाल्यामुळे राजकी नेत्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. इतर राजकीय मुद्दे सोडले तर ओबीसींच्या आरक्षणावरून सगळे राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. त्याला कारण म्हणजे राज्यात सुमारे ४० टक्के ओबीसी मतदार आहेत. आणि येत्या एप्रिल महिन्यात १५ महापालिका, २१० नगरपालिका- नगरपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे सगळ्याच पक्षांना या आरक्षणाची गरज आहे. त्याच प्रयत्नांतून दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये फोनाफोनी सुरू होती….

राज्यपालांच्या सहीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी माध्यमांना अशी माहिती दिली की, “विधी विभागाच्या सचिवांना राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. सचिवांनी त्यांना विषय समजावून सांगितला. तुम्ही या विधेयकाच्या अध्यादेशावर सही केलेली आहे, असे राज्यपाल महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले आणि त्यानंतर सही झाली”. 

पण यामध्ये सर्वात महत्वाची भूमिका हि छगन भुजबळ यांची होती…त्यांनी राज्यपालांना आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना समजावण्याचा जो प्रयत्न केला त्यावरून त्यांनी दाखवून दिलं कि, अजूनही  ओबीसींचे नेतृत्व त्यांच्या हाती आहे.  

शरद पवार, ठाकरे, भुजबळ, फडणवीस यांच्यात दिवसभर खलबते चालली असं सूत्र सांगतात.

त्याचा थोडक्यात घटनाक्रम असा सांगितला जातोय कि, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सांगण्यावरून, सोमवारी जेंव्हा हे विधेयक राज्यपालांकडे गेले होते तेंव्हा त्यांनी ते छगन भुजबळ यांच्याकडे परत पाठवले होते. त्यानंतर यासाठी काल दिवसभर नेत्यांची फोनाफोनी, भेटीगाठी, बैठका चालल्या होत्या.  

मग छगन भुजबळ यांनी पुढाकार घेत मंगळवारी सकाळी त्यांनी शरद पवार यांना फोन केला. तुम्ही त्यांना भेटा व विधेयक परत पाठवा, असा सल्ला पवारांनी भुजबळांना दिला. त्यानंतर त्यांचे फोन मुख्यमंत्र्यांना झाले, मुख्यमंत्र्यांनी देखील भुजबळांना तोच सल्ला दिला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्र्यांची आणि सचिवांची मिटिंग घेतली. मग ग्रामविकास, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राज्यपालांना दुपारी भेटले. त्यानंतर हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ यांनी राज्यपालांची भेट घेतली…तसं ट्विट करत त्यांनी या बैठकीची माहिती आणि भेटीचा उद्देश स्पष्ट केला, 

त्यांनी या भेटीत, राज्यपालांना सद्यपरिस्थिती सांगितली…”आपण ओबीसी अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर विधानसभा आणि विधान परिषदेत दोन्ही ठिकाणी कायदा मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे विधेयकावर आपली सही होणे अत्यावश्यक आहे. विधेयकाला भाजपसह सगळ्यांनी संमती दिली आहे आणि राज्य सरकारने हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात दाखवलेला आहे”, असे ओबीसी आरक्षण लढ्याचे नेते छगन भुजबळ यांनी राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिले.

पण यामध्ये आणखी एका व्यक्तीने महत्वाची भूमिका निभावली ती म्हणजे, ते म्हणजे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस ! छगन भुजबळांनि फडणवीसांना या विधेयकावर राज्यपालांची सही किती महतवाची आहे, राज्यपालांनी स्वाक्षरी नाही केली तर घटनात्मक पेच निर्माण होईल जो कि, कोणत्याही राजकीय पक्षांना परवडणारा नाहीये. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाची काय सुनावणी येईल हि देखील टांगती तलवार आहेच. हि सगळी परिस्थिती भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना समजावून सांगितली. मग फडणवीसांनी या बैठकी नंतर राज्यपालांशी चर्चा केली, त्यांना देखील निर्मण होणाऱ्या घटनात्मक पेचाबाबतची परिस्थितीची कल्पना दिली. राज्यातले ओबीसी मतदारांची टक्केवारी, त्यात ओबीसी मतदार हा तर भाजपचा कणा आहे, तितकाच तो काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यासाठी देखील महत्वाचा आहे.  विराेधक आणि सत्ताधारी पक्षासाठी हे विधेयक महत्वाचे आहे कारण  आणि म्हणूनच या विधेयकावर सही होणे गरजेचे आहे…..आणि अखेर सायंकाळी राज्यपालांची सही झाली.

पण यामध्ये अग्रेसर असणारे ओबीसी आरक्षण लढ्याचे नेते छगन भुजबळ यांच्याच मुळे हि सूत्रं हलू शकली….

१९८९ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आणि देशात एकच वादळ आलं होतं.  मागासवर्गीयांना मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण देण्याच्या या निर्णयामुळे सवर्णांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली होती. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले नाहीत असं तर होणारच नाही. शिवसेना मात्र पक्षात ओबीसींचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा असूनही ठाकरे यांनी मात्र मंडल आयोगाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. आणि तेंव्हा भुजबळ शिवसेनेत होते. 

बाळासाहेब ठाकरे यांचा विरोध असून देखील छगन भुजबळ यांनी मात्र मंडल आयोगाला पाठींबा जाहीर केला होता. मोठ्या हिंमतीने त्यांनी स्वतःच्याच पक्षाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेतली होती.  त्याच दरम्यान महाराष्ट्र दौऱ्यावर असणाऱ्या विश्वनाथ प्रतापांनी भुजबळ यांना जनता दलात येण्याचं जाहीर आवाहन केलं होतं पण भुजबळ त्यांच्या पक्षात गेले पण स्वतःच्या भूमिकेवर ठाम होते. 

पण मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावरून भुजबळ सेना सोडून काँग्रेस मध्ये दाखल झाले होते. पण त्यांच्या या उघड भूमिकेमुळे ते त्यामुळे भुजबळ हे ओबीसींचे नेते म्हणून उदयास आले. ओबीसी समाजाला भुजबळांबद्दल आपुलकी वाटते, ते याच त्यांच्या भूमिकेमुळे. पण एक मात्र आहे कि, भुजबळांना राष्ट्रीय पातळीवरचा ओबीसी नेता म्हणून चमकण्याची संधी मिळाली नसली तरी भविष्यात मिळेलही काही सांगता येत नाही..

हे हि वाच भिडू :

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.