कॉंग्रेसने पंजाबमध्ये वापरलेला बदलाचा फॉर्म्युला आता राजस्थानमध्ये देखील दिसणार आहे..

पंजाब  कॉंग्रेसमध्ये घडलेल्या अनेक राजकीय घडामोडींनंतर आता स्थिरता आल्याचं पाहायला मिळत होतं. आणि इतक्यात आणखी एक महत्वाची घटना म्हणजे पंजाब सरकारमध्ये नव्याने मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

पंजाबच्या राजकारणावर जाट शिखांचं वर्चस्व असतांना काँग्रेसने चन्नी यांना निवडले. भारतात अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचे लक्षणीय प्रमाण असणारी जी राज्य आहेत, त्यात पंजाब चा समावेश होतो. त्यामुळेच इतिहासात प्रथमच एका दलित नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद देणं हा धाडसी निर्णय कॉंग्रेस पक्षाने घेतला आहे.

राजकीय डावपेच म्हणून काँग्रेसचा निर्णय उचितच असलेला दिसून येतो. काँग्रेसने यापूर्वी बिगर जाट व सुतार समाजाचे असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांना सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री केलं होतं. ज्यांनी यांना नेमून काँग्रेस नेतृत्वाने आणखी जादू केली ती म्हणजे, पंजाब च्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार !

पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांनी शनिवारी आपल्या मंत्रिमंडळाचा पहिला  विस्तार केला. त्या मध्ये समावेश असणाऱ्या या १५ मंत्र्यांनी शपथ घेतली आहे. या १५ मंत्र्यांपैकी ७ नवीन चेहरे आहेत.

कोण आहेत हे नवीन चेहरे ?

राजकुमार वेरका, परगट सिंग, संगतसिंग गिलझियन, अमरिंदर सिंग राजा वारिंग, गुरकीरत कोटली, राणा गुरजीत सिंग आणि नाभा रणदीप नाभा या सात नव्या चेहऱ्यांचा समावेश आहे. माजी पाटबंधारे मंत्री आणि कपूरथळाचे तीन वेळा आमदार राणा गुरजीत सिंह यांचाही समावेश करण्यात आला.

माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातून कायम ठेवण्यात आलेल्या मंत्र्यांमध्ये ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, सुखबिंदर सरकारिया, त्रिपाट राजिंदर सिंह बाजवा, विजय इंदर सिंगला, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना आणि भारत भूषण आशु यांचा समावेश आहे.

त्यापैकी राणा गुरुजित्सिंग यांचे २०१८ साली अमरिंदरसिंग यांच्या  मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिल्यानंतर पुनरागमन झाले आहे..पण 

माजी मंत्री राणा गुरजीत सिंग यांच्या नावाला कॉंग्रेसच्या च नेत्यांनी विरोध केला होता.

मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यापूर्वी काही काँग्रेस नेत्यांनी पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पत्र लिहिले की, राणा गुरजीत सिंग यांना राज्यातील वाळू उत्खनन घोटाळ्यात कथित सहभागासाठी मंत्रिमंडळात समाविष्ट करा. यापूर्वी माजी मंत्री राणा गुरजीत सिंग हे भ्रष्ट व कलंकित असल्याचा आरोप करत त्यांना काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेश याविरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष सिद्धू यांना एक पत्र लिहिलं होतं. राणा गुरजीत सिंग यांच्या ऐवजी एखाद्या स्वच्छ प्रतिमेच्या दलित नेत्याला मंत्रिमंडळात घेतले जावे अशी मागणी त्या पत्राद्वारे केली होती. तसेच हे पत्र मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवलं होतं. तरी देखील राणा यांचा समावेश करून घेतला गेला.

राणा गुरजीत सिंग यांचे निवडणूक यंत्रणेवर प्रभुत्व असल्याचे मानले जाते त्यामुळे त्यांना पुन्हा मंत्री मंडळात घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचे संकेतच दिले असू शकते. यासोबतच आणखी एक कारण म्हणजे,

मात्र असेही म्हणले जाते कि, राणा गुरजीत सिंग हे अमरिंदर यांचे निकटवर्तीय आहेत.

हा बदल करण्यामागे राहुल गांधींचा उद्देश काय आहे ?

संपूर्ण मंत्रालयामध्ये नियुक्ती झालेल्या यादीवर राहुल गांधींनी शिक्कामोर्तब केला आहे, थोडक्यात त्यांच्या पंजाब कॉंग्रेसच्या टीम मध्ये ‘ताज्या दमाचे नेते घेऊन आणि जात आणि प्रादेशिक विचारांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न थोडक्यात राहुल गांधी करत आहेत.

पंजाबनंतर आता राजस्थान मध्ये देखील हेच ‘वारे’ वाहण्याची शक्यता दिसून येत आहे.

पंजाब मधील अस्थिरतेच्या राजकारणाच्या राजकारणाची सावली शेजारील राजस्थानावर देखील पडली आहे.

राजस्थानचे सचिन पायलट यांनी दिल्ली वारी केली आहे. सद्याच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विशेष मर्जीतले आहेत असं म्हणलं जातं.  असे सांगतात की, पायलट यांनी आता राजस्थान बाहेरचे राजकारण पहावे असे त्यांना सुचविण्यात आले आहे. पायलट यांना ते मान्य आहे कि नाही हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेलं नाही. कारण त्यांना राजस्थानच्या राजकारणात जीव अडकलेला आहे. कारण राष्ट्रीय राजकारणात काँग्रेसला आगामी काळात काय भविष्य आहे याचा अंदाज कुणालाच लागत नाही,  त्यामुळे राजस्थानच्या राजकारणात टिकून राहिल्यास किमान मुख्यमंत्रिपद मिळण्याची तरी शक्यता आहे असं त्यांना कदाचित वाटत असेल.

पंजाब मध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची बंडखोर वृत्ती असूनही, काँग्रेस नेतृत्वाने चरणजित सिंह चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करून आपले वर्चस्व कायम राखण्यात यश मिळवले आहे.

चन्नी यांच्या मंत्रिमंडळात अपवाद सोडलं तर कॅप्टनच्या जवळच्यांना स्थान न दिल्याने वरिष्ठ नेत्यांच्या बंडखोर मनोवृत्तीला फारसे महत्त्व देणार नाही, असे हायकमांडने स्पष्ट केले आहे. केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर आणि एकापाठोपाठ एका निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस हायकमांडची पकड कमकुवत झाली होती.  पक्षअंतर्गतच आव्हाने मिळू लागली. पण पंजाबच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी ते वर्चस्व पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा स्थितीत त्याचा परिणाम राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही दिसून येईल.

राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही काँग्रेसला जवळपास पंजाबप्रमाणेच आव्हाने आहेत.

कॅप्टनप्रमाणेच या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या विरोधकांपेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून आपली खुर्ची टिकवायची आहे. पण पंजाबमध्ये हायकमांड हे सिद्ध करण्यात यशस्वी ठरला आहे की, आमदार त्याच्या सांगण्यावरून नेता ठरवतील. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, या आत्मविश्वासाच्या आधारावर, राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांची नाराजी असूनही काँग्रेस नेतृत्वाने सचिन पायलट यांच्यासोबत अनेक फेऱ्यांसाठी भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा केली आहे. छत्तीसगडमध्येही पक्षाला भूपेश बघेल आणि टीएस सिंहदेव यांच्यातील वाद संपवायचा आहे.

त्यामुळे तळ्यात- मळ्यात असलेले राजस्थानच्या राजकारणाकडे आता विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे असं एकंदरीत कॉंग्रेस नेतृत्वाकडे पाहिलं तर लक्षात येत आहे.

हे हि वाच भिडू :

• सिद्धूने फिल्डिंग लावली होती पण पंजाबचे नवीन कॅप्टन बनले चरणजितसिंह चन्नी .. !
• मुख्यमंत्री बदलला पण पंजाब काँग्रेसमधील जुनं दुखणं अजून कायम आहे
• पंजाब कॉंग्रेसमध्ये मतभेद होण्याचे कारण इतर कुणी नसून राहुल गांधींची नवी स्ट्रॅटेजी आहे.