चीनमधील मशिदींवर राष्ट्रीय झेंडा फडकावता ठेवण्याचे सरकारचे आदेश…!!!
चीनमधील सर्व मशिदींवर पूर्ण वेळ राष्ट्रीय झेंडा फडकावता ठेवण्याचा आदेश चीन सरकारने देशभरातील मशिदींना दिला आहे. मुस्लीम समाजामध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे स्पष्टीकरण या निर्णयाच्या समर्थनार्थ सरकार मार्फत देण्यात आले आहे. सरकारशी संबंधित असलेल्या ‘चायना इस्लामिक असोशीएशन’ या संघटनेने या फतव्याची घोषणा केली आहे. मुस्लीम धर्मीय समाजावर आपली पकड घट्ट करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून हे पाऊल उचलले गेले असल्याचे मत यासंदर्भात अभ्यासकांनी नोंदवले आहे.
संघटनेने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, देशभरातील सर्व मशिदींच्या मध्यवर्ती आणि लोकांच्या नजरेत येईल अशा ठिकाणी राष्ट्रीय झेंडा पूर्ण वेळेसाठी फडकावता ठेवायचा आहे. मशिदींमधील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अनुयायांसाठी चीनी संविधानाची आणि देशातील महत्वाच्या विशेषतः धार्मिक नियमन करणाऱ्या कायद्यांची शिकवण देण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्याचे देखील या आदेशात सांगण्यात आले आहे. शिवाय मुस्लीम समाजातील लोकांमध्ये समाजवादी मुल्ये खोलवर रुजविण्यासाठी मशिदींनी आपल्या धर्मशास्त्राच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजातील लोकांना या मुल्यांची शिकवण द्यावी, असं देखील हा आदेश सांगतो.
काही लोकांनी चीनच्या कायद्याचा आधार घेत या आदेशाला विरोध केलेला आहे. चीनी कायदा सांगतो की ‘धर्म आणि राजकारण एकमेकांपासून अलिप्त असले पाहिजेत’ असं या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांचं मत आहे. परंतु हा प्रतिवाद मोडून काढताना राष्ट्रीय झेंडा हा कुठल्याही धर्माचं प्रतिक नसून, देशाच्या एकात्मतेचं प्रतिनिधित्व करणारं प्रतिक आहे, त्यामुळे या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी, अशी मांडणी आदेशाच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहे.
‘चीनमधील धर्म’ या विषयावर सरकारकडून काढण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार बुद्धिझम, कॅथॉलिझम, प्रोटेस्टँटीझम, ताओइझम आणि इस्लाम असे पाच प्रमुख धर्म आहेत. या सर्व धर्मीय लोकांना चीनच्या संविधानाने धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेलं असून त्याला कायद्याची सुरक्षा आहे. परंतु मशिदींवर झेंडा फडकावता ठेवण्याचा निर्णय हा इस्लाम धर्माच्या अंतर्गत लुडबुड नसून तो राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत करण्यासाठी घेतला गेलेला निर्णय असल्याने देशातील सुमारे ३५००० मशिदींना या आदेशाचे पालन करून मशिदींवर झेंडा फडकावणे बंधनकारक असणार आहे, असेही संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले आहे.