ज्या प्रोजेक्टमूळ चीन बेंडकुळ्या दाखवतं हुतं त्यासाठी पाकिस्तानचं पाय धरायची वेळ आलीय

चायनाला लै टेन्शन आलंय अशी एक बातमी आलीय. त्यांचे लै पैशे अडकलेत पाकिस्तानात. तर त्याच झालंय असं की, 

चायना -पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) चं काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलंय. आणि असा दावा केलाय पाकिस्तानी माध्यमांनी. तशा बऱ्याच बातम्या पण प्रसिद्ध झाल्यात. महत्वाचं म्हणजे या सर्वात मोठ्या प्रकल्पाबाबत (मेन लाइन १) चीनने स्वतःच स्पष्ट केलंय की ते पाकिस्तानला ९ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज देणार नाही.

पण या प्रोजेक्टसाठी आधीच चीननं कोट्यवधी डॉलर्स घातले आहेत. आणि ते पण अडकले आहेत. आता नक्की किती रुपये अडकलेत ते कळायला मार्ग नाही. कारण सीपीईसीच्या नियमांनुसार सर्व अटी गोपनीय आहेत. त्यामुळे चीनने आजवर किती खर्च केला आणि पाकिस्तानला किती टक्क्याच्या व्याज दरावर कर्ज दिले हे कधीच उघड झालेले नाही.

आता दस्तुरखुद्द चीनला अस वाटतय की त्याने सीपीईसी बाबत चूक केली आहे.

म्हणूनच, पाकिस्तानमध्ये चिनी राजदूतांनी राजकीय पक्षांची मदत मागितली आहे, जेणेकरून या प्रकल्पाचं काम पुढे जाऊ शकेल. सीपीईसीचे अध्यक्ष असीम सलीम बाजवा हे माजी सैन्य प्रमुख असून त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत.

पाकिस्तानमध्ये असलेले चीनचे राजदूत नोंग रोंग यांनी काल एका वेबिनारमध्ये भाग घेतला. ते वेबिनार चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीची १०० वर्षे पूर्ण झालीत यावर आधारित होत. यात त्यांनी इशाऱ्या इशाऱ्यांनी पाकिस्तानच्या काही गंभीर गोष्टी सांगितल्या.

रोंग म्हणतात,

आम्हाला पाकिस्तानबरोबर काम करायचे आहे. चायना आणि पाकिस्तानच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सीपीईसीला राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा. मदत करावी आणि नवीन पाकिस्तान तयार करण्याच्या दिशेने काम करावे अशी आमची इच्छा आहे. चायनाने या प्रकल्पासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि इम्रान सरकार या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरु करण्यात अक्षम असल्याचं दिसतंय.

चीनला पाकिस्तानात राजकीय हस्तक्षेप करायचाय.  

‘द डॉन’ च्या वृत्तानुसार चीनला आत्ता कुठं समजलयं की, सीपीईसी सुरु करण्यात पाकिस्तानमध्ये अनेक समस्या आहेत. यामुळेच आता ते राजकीय पक्षांशी बोलत आहेत. एप्रिलमध्ये चिनी राजदूताने पाकिस्तानच्या बड्या राजकारण्यांशी चर्चा केली. यात नवाज शरीफ यांचे छोटे भाऊ शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी आणि मौलाना फजल-उर-रहमान यांचा समावेश होता.

गेल्या महिन्यात पाकिस्तानच्या संसदेने सीपीईसीशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर केलं. पण, विरोधकांनी याला कडाडून विरोध केला. विरोधकांचे म्हणणे आहे की सरकारने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे संसदेच्या माध्यमातून देशासमोर ठेवली पाहिजेत. इम्रान सरकार यासाठी तयार नाही.

असं पण म्हंटल जातंय की, सीपीईसी संदर्भात पाकिस्तानच्या संसदेत निर्माण झालेल्या प्रश्नांनी चीन त्रस्त आहे. आणि चिन्यांना असं वाटतंय की जर कराराच्या गोपनीयतेचा भंग झाला तर त्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल.

या प्रकल्पाचा पाकिस्तानला फायदा होणार नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

चीन कोट्यावधी डॉलर्सची कमाई करेल आणि पाकिस्तानचा कायदा चिनी अधिकाऱ्यांना लागू होणार नाही. डॉन वृत्तसंस्थेनुसार चीनची इच्छा आहे की, इम्रान सरकारऐवजी सीपीईसी प्रोजेक्ट  सैन्यानं हाताळावा.

आता ज्या प्रोजेक्टमूळ पाकिस्तान आणि चीन भारताला बेंडकुळ्या दाखवतं हुतं आता त्योच प्रोजेक्ट गंडलाय. आता चीन पाकिस्तानच्या पाया पडू दे नायतर लोटांगण घालू दे आपल्याला काय !! अपुन को क्या पॉप कॉर्न खाओ बेला सियाव !

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.