म्हणून चीनचा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रोजेक्ट तालिबानसाठी फायद्याचा आहे

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी कब्जा केल्यानंतर तिथली आर्थिक परिस्थती दिवसेंदिवस बिघडत चाललीये. तिथे येत्या काही दिवसांत नवीन सरकारही अधिकृतरीत्या स्थापन होणार आहे. मुल्ला बरादर हा या तालिबानी सरकारचा मुखिया असणार असल्याचं बोललं जातंय. अश्या परिस्थिती जगभरातील जवळपास सगळ्या देशांनी तालिबानी सत्तेचा विरोध केलाय. मात्र, चीन या सत्तेला खुलेआम पाठबळ देतंय.

अफगाणिस्तान मधली आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असताना चीनने तालिबान्यांना आर्थिक मदत जाहीर केलीये.  एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत तालिबानी प्रवक्त्याने म्हंटलं कि,

चीन हा आपला सर्वात महत्वाचा मित्र आहे आणि आमच्यासाठी मूलभूत आणि विलक्षण संधीचे प्रतिनिधित्व करतो. चीन आपल्या देशात गुंतवणूक आणि पुनर्बांधणी करण्यास तयार आहे. ‘द न्यू सिल्क रोड’ या उपक्रमातून चीन व्यापारी मार्ग खुले करून आपला जागतिक प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतो, आणि  तालिबानने नेहमीच त्याला प्राधान्य दिलेय.

या प्रवक्त्यानं म्हंटल कि, अफगाणिस्तान तांबे खजिनांचे उत्खनन करण्यासाठी आम्ही चीनकडे आशेने बघतोय. तसेच बंदरे, रेल्वे, रास्ते आणि औद्योगिक क्षेत्रांच्या माध्यमातून चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या प्रकल्पाला सुद्धा आपला पाठिंबा असल्याचं तालिबाननं म्हंटल. 

आता या घट्ट होत असलेल्या मैत्रीमागे दोन्ही देशांचा आपआपला स्वार्थ तर स्पष्टपणे दिसतोय. दरम्यान, चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाची चर्चा याआधीही झाली होती. ज्याचा भारताने विरोध केलाय. मात्र, तालिबान्यांनी या प्रकल्पाचं समर्थन केलंय. तर जाणून घेऊ हा चीनचा हा प्रोजेक्ट नेमका आहे तरी काय…

तर, काही वर्षांपूर्वी  बीजिंगमध्ये “बेल्ट अँड रोड फोरम कॉन्फरन्स” (BARF) चं आयोजन करण्यात आलं होत. या कॉन्फरन्समध्ये जगभरातील अनेक देशांनी भाग घेतला होता. विशेष गोष्ट म्हणजे चीनचा कट्टर दुष्मन असणाऱ्या अमेरिकेनं सुद्धा या बैठकीला हाजरी लावली होती.

मात्र, भारतानं त्यात भाग घेतला नव्हता. यामागचं कारण होत पाकिस्तान-चीन आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) जे ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाकव्याप्त काश्मीरमधून बांधलं जाणार होत. त्यामुळे भारताने या प्रकल्पाला आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत विरोध दर्शवला होता. 

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २०१३ मध्ये हा प्रकल्प सुरू केला होता. याला ‘सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट’ आणि २१ व्या शतकातील समुद्री रेशीम रस्ता (वन बेल्ट, वन रोड) म्हणूनही ओळखलं जातं. ही एक अशी रणनीती आहे जी कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करते. आशिया, युरोप आणि आफ्रिका जमीन आणि समुद्राद्वारे रस्ते, रेल्वे, बंदरे, पाइपलाइन आणि इतर पायाभूत सुविधांद्वारे जोडण्याचा विचार आहे.

 या प्रकल्पामुळे आशियापासून आफ्रिकेपर्यंत जोडता येईल. या मार्गावर एक भव्य बंदर, रेल्वे नेटवर्क, रस्ते आणि औद्योगिक उद्याने असतील. या प्रकल्पासाठी चीन ८ ट्रिलियन पर्यंत गुंतवणूक करणार असल्याचं समजतंय. यात आकडा कमी- जास्त होण्याचीही शक्यता आहे.  

वन बेल्ट, वन रोडचं काम टप्प्याटप्प्यानं केलं जाईल, जे २०४९ पर्यंत पूर्ण केलं जाणार असल्याचा दावा केला जातोय.

न्यू सिल्क रोड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाअंतर्गत सहा आर्थिक कॉरिडॉर बांधले जाणार आहेत. ज्यात चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, न्यू युरेशियन लँड ब्रिज, चीन-मध्य आशिया-पश्चिम आशिया इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, चीन-मंगोलिया-रशिया इकॉनॉमिक कॉरिडॉर,  बांगलादेश-चीन-भारत-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, चीन-इंडोचायना-द्वीपकल्प इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा समावेश आहे. चीन या आर्थिक कॉरिडॉरद्वारे जमीन आणि समुद्री वाहतुकीचे जाळे पसरवणार आहे.

दरम्यान, या वन बेल्ट, वन रोड प्रकल्पा मागचे चीनचे अनेक हेतूही आहेत. जसे कि, याद्वारे चीनला जागतिक स्तरावर वर्चस्व गाजवता येईल. आशिया आणि जगावर आपला अधिकार प्रस्थापित करता येईल. ज्यामुळे आपोआपचं दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागरात भारताचे वर्चस्व कमी होईल. 

तसेच, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून, चीनला सदस्य देशांसोबत द्विपक्षीय करार करून त्यांना आर्थिक मदत आणि कर्ज देऊन मनमानी अटी लादण्याची इच्छा आहे, जेणेकरून ते सदस्य देशांच्या बाजारांवर वर्चस्व गाजवू शकतील. महत्वाचं म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षांपासून चीनकडे स्टील, सिमेंट, बांधकाम उपकरणे यासारख्या गोष्टींची कमतरता. त्यामुळे चीनला या प्रकल्पाद्वारे या साहित्याचा उपभोग घेणं सोपं होईल.

हे ही वाचं भिडू :

•  अमेरिका आणि चीन क्रिकेट का खेळत नाहीत यामागचे कारणसुद्धा डीप आहे
• ज्या प्रोजेक्टमूळ चीन बेंडकुळ्या दाखवतं हुतं त्यासाठी पाकिस्तानचं पाय धरायची वेळ आलीय
• चीनला फाईट देण्यासाठी टाटा आता या क्षेत्रात तयारीने उतरतंय