चिनी कर्जाचा फास आवळंतच चाललाय, भारताच्या शेजारी देशांच्या अर्थव्यवस्था ढासळू लागल्यात.

भारताचा कुठला पण शेजारी घ्या, बांगलादेश सोडले तर सगळ्यांची अवस्था खराब आहे. पाकिस्तानचे आणि श्रीलंकेत तर खाण्याचे वांदे झालेत असं म्हणणं चुकीचा ठरणार नाहीये. पाकिस्तानमध्ये आर्थिक औस्थर्यामुळं सरकारला गडगडलंय तर श्रीलंकेचं त्याच वाटेवर आहे. इतक्या दिवस चीनच्या जवळ जाणारा नेपाळ आता भारताकडे वळू लागलाय. तिकडे म्यानमार पण चीनच्या गुंतवणुकीला कमी करण्याच्या तयारीत आहे.

तर हा कर्जाचा ट्रॅप चीन लावते त्यांच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI ) या प्रकल्पच्या नावाखाली. 

या प्रकल्पात चीन विकसनशील देशांना सहभागी करून घेतं. त्यांच्या देशात पायाभूत सुविधा निर्माण कर्णयसाठी चीन मोठ्या प्रमाणात कर्ज देतं. मात्र कर्जाचे व्याज आणि अटी एवढ्या जाचक असतात की देश कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात.

फॅबियन बसॉर्ट  The Times of Israel मध्ये एका ब्लॉगमध्ये लिहितात की चीन  BRI अंतर्गत चिनी संस्थांकडून घेतलेल्या सामान्य कर्जावर ४.२ टक्के व्याज दर लागतो. आणि  १० वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा कर्ज परतफेडीसाठी दिला जातो. 

त्याचवेळी जर्मनी, फ्रान्स किंवा जपानसारखे देश कर्ज देतात, त्यावर १.१ टक्के व्याजदर असतो आणि परतफेडीचा कालावधी पण २८ वर्षापर्यंत असतो. 

 भारतानेही श्रीलंकेला जे फेब्रुवारीमध्ये जे $५०० मिलियनचं कर्ज दिलं होतं ते ही अवघ्या २% टक्के व्याजदरावर दिलं होतं.

त्यात या कर्जाच्या अटीही जाचक असतात. आणि मग कर्ज फेडण शक्य नं झाल्यास चीनचा सावकारी जाच चालू होतो. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या तपासणीत दिसून आलं होतं की ज्यावेळी श्रीलंका कर्ज फेडण्यास  समर्थ नव्हता  तेव्हा ९९ वर्षांचा  करार करून चीनने हंबनटोटा बंदर आणि आजूबाजूची १५,००० एकर जमीन सरकारी मालकीच्या चिनी कंपनीला देण्यातआली होती तेव्हा चीनने कोणतंही सूट न देता सरळ बंदर लीजवर घेण्यास श्रीलंकेवर दबाव टाकला होता.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार, पाकिस्तानचे  एप्रिल २०२१ मध्ये $९०.२१ अब्ज एवढे होते.  आणि यात चीनचे $२४.७ अब्ज एवढे कर्ज आहे जे पाकिस्तानच्या कर्जाच्या २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

तसेच हे प्रोजेक्टमध्ये सगळंच चीनचाच फायदा. 

चीन स्वतःची कॉन्ट्रॅक्टर, लेबर आणि मशिनी वापरून हे प्रोजेक्ट पूर्ण करतं. त्यामुळं लोकल अर्थव्यस्थेला याचा काहीच फायदा होत नाही. BRI प्रोजेक्टमध्ये होणाऱ्या चायना-पाकिस्तान एकॉनमिक कॉरीडोअरला आज चायनीज ईस्ट इंडिया कंपनी म्हणत टीका होत आहे.

शेवटी मग नुसते कर्जाचे हफ्ते भरून अत्यंत महत्वाचं असं परकीय चलन देश गमावून बसतो.

त्यामुळंच पाकिस्तानच्या अर्थव्यस्थेला जो सुरुंग लागला आहे त्याला चीनचा  हा कर्जाचा डोंगर जबाबदार असल्याचं जाणकार सांगतायत.

श्रीलंकेतही तेच रिपीट होत आहे.

इंडिया टुडेशी बोलताना श्रीलंकेचे विरोधी पक्षनेते सजीथ प्रेमदासा सांगतात

 “२००९ च्या तामिळ बंडखोरांसोबतच्या युद्धानंतर, श्रीलंकेने आर्थिक मदतीसाठी चीनकडे पाहिले. विविध देशांकडून कर्ज घेतल्याने, श्रीलंकेचे एकूण बाह्य कर्ज ४५अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले, त्यापैकी सुमारे ८ अब्ज डॉलर चीनचे होते.”

आणि शेवटी मग या कर्जामुळच आज श्रीलंकेचं परकीय गंगाजळी आटलेय.

तरीही पाकिस्तान अजूनही चीनच्याच प्रेमात आहे. मात्र श्रीलंकेत मात्र आता चीनच्या विरोधात मतपरिवर्तन झालं आहे. श्रीलंकेचा क्रिकेटपटू माजी आणि माजी पेट्रोलियम आणि विमान वाहतूक मंत्री अर्जुन रणतुंगा आज सांगतात.

 “त्यांना माहित नाही की त्यांचा मित्र कोण आहे आणि कोण नाही. .”

 बरं या दोन देशांपुरतीच चीनच्या कर्जाचा सापळा मर्यादित नाहीये.

 नेपाळणंही तेच केलं. 

भारत हा नेपाळचा नॅच्युरल फ्रेंड ओळखला जात असताना, नेपाळने चीन सोबतचे आपलॆ संबंध वाढवत भारताबरोबरचे  ऐतिहासिक संबंध धोक्यात आणले.

नेपाळ आणि चीनने २०३० पर्यंत नेपाळला मध्यम-उत्पन्न देश बनण्याच्या उद्देशाने २०१७ मध्ये  BRI वर स्वाक्षरी केली.  तथापि पाच वर्षांनंतर एक-एक करून  चीननं दिलेली आश्वासने भंग पावत आहेत. नेपाळला भूमी-बंद देशातून भू-संलग्न देशामध्ये रूपांतरित करण्याचे उद्दिष्ट दूरच राहिले असताना  चीनने विविध प्रकल्प सुरू करण्यासाठी त्यांच्या पूर्व-अटीं वाढवण्यात कोणतीच कसूर केली नाही.

त्यात श्रीलंकेत आणि पाकिस्तानात जे चाललंय ते बघून चीनने नेपाळने पण चीनपासून दूर जाण्यास सुरवात केली आहे. मार्च २७, २८ ला जेव्हा चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग इ नेपाळच्या दौऱ्यावर होते तेव्हा नेपाळच्या पंतप्रधानांनी BRI चा विषय पण काढला नाही.

भारताचा आजून एक शेजारी म्हणजे म्यानमार.

 म्यांनमारणंही चीनच्या ताब्यातून सुटण्यासाठी प्रयत्न चालवले होते.  तिथल्या लोकशाहीवादी नेत्या सु की ह्या जेव्हा सत्तेत होत्या तेव्हा त्यांनी त्या दृष्टीने पाऊलं टाकण्यास सुरवात केली होती. मात्र पुन्हा जेव्हा मिलिटरी रुल आला तेव्हा सॅंक्शनमुळे म्यानमार चीनच्या ट्रॅपमध्ये अडकत चाललं आहे.

भारताच्या पश्चिमेला असणारा मालदीव पण असाच चीनच्या ट्रॅप मध्ये अडकला आहे.

 मालदीवर  चीनचे कर्ज  $३.४ अब्ज एवढं आहे. ज्यामुळे ते परतफेड करण्याच्या मालदीवच्या क्षमतेबद्दल प्रश्न निर्माण केला जात आहे. ज्यांच्या काळात हे कर्ज घेण्यात आलं ते यामिन आता सत्तेत नाहीये मात्र ते चीनच्या सांगण्यावरून मालदीवमध्ये अँटी इंडिया कॅम्पेन मात्र ते चालवत आहेत.

आता चीन आणि पाकिस्तानच्या च्या प्रकरणांमधून बाकीचे देश चिनी ड्रॅगनच्या कर्जाच्या विळ्ख्यावर कसे रिऍक्ट होतात हे बघण्यासारखं असणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

• चीन मध्ये मराठी “प्रपंच” सिनेमा बघायला रांगा लागल्या होत्या..!!! 
• चीनच्या पंतप्रधानांना मारण्यासाठी एअर इंडियाच्या विमानात टाईमबॉम्ब ठेवण्यात आला होता ?
• पाकिस्तानात नेहमीच लष्कर लोकशाही सरकारचा गेम करण्याच्या तयारीत असतं
• एकाच कुटुंबाच्या हातात सत्ता आल्यास देशाचं कसं वाटोळं होतं याचं उदाहरण आहे श्रीलंका