चीनची ‘पांडा डिप्लोमसी’ ज्याच्या मदतीने तो आपले कारनामे लपवण्याचा प्रयत्न करतोय

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Feb 16, 2022 Last updated Feb 16, 2022

चीन एक असा देश ज्याच्याशी मैत्री सुद्धा चांगली नाही आणि दुश्मनी सुद्धा. पण नाही म्हंटल तरी चीननं स्वतःला असं काही डेव्हलप केलंय कि, बाकीच्या देशांना त्याची कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गरज ही लागतेच. अगदी कट्टर दुश्मन असणाऱ्या अमेरिकेला सुद्धा.

आता तुम्ही म्हणाल महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेला भले चीनची काय गरज पडते. तसं गरज अशी नाही पण या दोन्ही देशांचे तार गेल्या ५० वर्षांपासून जोडले गेलेय ते एका प्राण्यामुळं, पण आता अमेरिकेनं ही गरज सुद्धा संपवण्यासाठी एक बिल आणलंय. रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदार नॅन्सी मॅक यांनी संसदेत एक विधेयक मांडलेय. यामध्ये पांडा डिप्लोमसीवर पुनर्विचार करण्यास सांगितल गेलंय.

म्हणजे काय तर नॅन्सीची इच्छा आहे की, पांडा डिप्लोमसीची प्रक्रिया आता संपली पाहिजे, कारण चीन आपल्या कारनामे लपवण्यासाठी तिचा वापर करतोय. इतकंच नाही तर अमेरिकन प्राणीसंग्रहालय प्रत्येक पांडासाठी प्रचंड खर्च करते आणि तरीही चीन या पांड्यांना परत घेतो.

आता डिटेलमध्ये सांगायचं झालं तर आपल्याला ५० वर्ष आधी म्हणजे १९७२ साली जायला पाहिजे, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली होती. येथे त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष अर्थात चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष माओ यांची भेट घेतली. दोन्ही देशांमधली मैत्री वाढावी असा यामागचा हेतू होता.

आता चीनचं आपल्याला माहितेय, ‘ऐसा कोई सगा नही, जिसे चीनने ठगा नही’ हा हिंदी डायलॉग चीनला बरोबर सूट होतो. कारण चीन प्रत्येक गोष्टीत व्यवसाय, प्रॉफिट आणि आपला फायदा बघतोचं बघतो. त्यातलंच एक उदाहरण म्हणजे पांडा. चीन जगातील अनेक देशांना त्यांच्या प्राणिसंग्रहालयात ठेवण्यासाठी ‘पांडा कर्जावर’ देतो आणि त्याला मैत्रीचं नाव देतो.

असाच काहीसा गेम अमेरिकेसोबत सुद्धा झाला. ५० वर्षांपूर्वीच्या त्या भेटीवेळी माओने निक्सनला वचन दिले होते की ते दोन पांडा अमेरिकेत पाठवतील. माओच्या म्हणण्यानुसार, हा सुंदर आणि गोंडस छोटा प्राणी अमेरिका आणि चीन यांच्यातील मैत्रीचे प्रतीक असेल, म्हणजेच ‘सिम्बॉल ऑफ फ्रेंडशिप’. आता अमेरिकेला असं वाटलं सुद्धा असेल. बरं अमेरिका या पांडांसाठी दरवर्षी ५ ते १० लाख डॉलर सुद्धा देते. पण चीनची यामागे बिजनेस मेन्टॅलिटी होती आणि तेव्हापासून ही पांड्याची डिप्लोमसी सुरू आहे.

१९७२ मध्ये निक्सन आणि माओ यांच्या भेटीनंतर पांडा डिप्लोमसी सुरू झाली, त्यावेळी याला ‘polite warfare’ असं नाव देण्यात आलं. पण पांडा डिप्लोमसी म्हणजे चीन दरवर्षी पांडा अमेरिका आणि इतर देशांना भाड्याने देतो. प्राणीसंग्रहालयात पांडा काही वर्षे ठेवण्याच्या बदल्यात तो संबंधित देश चीनला दरवर्षी लाखो डॉलर्स देतो.

आता खासदार नॅन्सीच्या म्हणण्यानुसार, जर चीन पांडाला गुडविल अॅम्बेसेडर म्हणत असेल तर त्यासाठी भाडं किंवा कर्ज द्यायचं काय कारण?

तज्ज्ञांचं सुद्धा म्हणणं आहे कि, चीन जगासमोर हुकूमशाहीची प्रतिमा बदलण्यासाठी या पांडा डिप्लोमसी आणि सॉफ्ट पॉवरचा वापर करतंय. या पांडाच्या माध्यमातून चीन राजनयिक आघाडीवर मैत्रीपूर्ण देश म्हणून आपली प्रतिमा मांडतोय.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

आता अमेरिकेबद्दल बोलायच झालं तर, अमेरिकेतील राष्ट्रीय प्राणीसंग्रहालयाव्यतिरिक्त अटलांटा आणि मेम्फिस प्राणीसंग्रहालयात पांडा आहेत. त्यांची नेमकी संख्या स्पष्ट नाही. पण १९८४ पासून चीन या पांडांना १० वर्षांपर्यंतच्या कर्जावर देत आहे. आणि नंतर परत मागवून घेतं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अमेरिकन प्राणीसंग्रहालयात पांडा जन्माला आला तरी चीन त्यासाठी ४ लाख डॉलर्स घेतो आणि यानंतरही त्यांना चीनमध्ये पाठवावं लागतचं, कारण चीनच्या मनमानी अटी.

आता प्रश्न पडतो की अमेरिकेला किंवा त्यांच्या प्राणिसंग्रहालयाचा या पांडाचा नक्की काय फायदा होतो? कि ते एवढं लाखो डॉलर्स खर्च करत. तर उत्तर अगदी सोपं आहे. अमेरिका हा खूप श्रीमंत देश आहे. दरवर्षी लाखो लोक प्राणीसंग्रहालयाला भेट देतात आणि या माध्यमातून भरपूर पैसे कमावतात. त्यामुळे प्राणिसंग्रहालय प्रशासनासाठी हा अजिबात तोट्याचा सौदा नाही.

आता खासदार नॅन्सी यांनी जे विधेयक मांडलंय त्यानुसार पांडा डिप्लोमसीचा प्रकार तर बंद व्हावाचं. यासोबतच पांडा दुसऱ्या देशाच्या प्राणीसंग्रहालयात जन्माला आला तर त्याला चीनला पाठवू नये.

पण, हे विधेयक मंजूर करण्यातही पेच आहे. चीन इतर देशांना पांडा कर्जावर देते म्हणजे ते थेट प्राणीसंग्रहालयाशी संपर्क साधतात. विशेषतः अमेरिकेत ही व्यवस्था आहे. याचा अर्थ प्राणिसंग्रहालय त्याच्या कमाईतून चीनला पैसे देतो, जे राज्याच्या तिजोरीत जात नाही.

पण नॅन्सीच्या या विधेयकाला विरोधाचा सुद्धा सामना करावा लागतोय. अनेकांनाचं म्हणणं आहे कि, हे विधेयक मंजूर झाल्यास कित्येक वर्षांपासून पांडाला वाचवण्यासाठी जगभरात केले जाणारे प्रयत्न व्यर्थ ठरतील. विज्ञान डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घ्यावे लागतात.

आता या विधेयकाला अंतिम निकाल तर अजून काही लागला नाही, पण यामुळे चीन आणि अमेरिकेच्या दुश्मनीत अजून भर पडणार असल्याचं दिसतंय.

हे ही वाच भिडू :