१५ महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे या ‘८’ मुद्दावरुन वादात सापडले होते.

तात्काळ
By टिम बोलभिडू

शरद अरविंद बोबडे. भारताचे ४७ वे मावळते सरन्यायाधीश. २३ एप्रिल म्हणजे आज ते आपल्या पदावरुन निवृत्त होतं आहेत. नागपूरच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील वकिल ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असा जवळपास ४ दशक त्यांचा न्यायालयीन प्रवास होता.

मात्र या चार दशकांमधील सगळ्यात वादग्रस्त कोणता कार्यकाळ असेल तर तो आहे मागच्या १५ महिन्यांचा. याकाळात त्यांनी देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी पार पाडताना अनेक वाद ओढावून घेतले. याच वादग्रस्त कार्यकाळाचा घेतलेला आढावा…

१५ महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे या ‘८’ मुद्दावरुन वादात सापडले होते.

१. आपल्या कार्यकाळात एकाही न्यायाधीशांची नियुक्ती नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात शरद बोबडे हे एकमेव न्यायाधीश आहेत ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकाही न्यायाधीशांची नियुक्ती केले नाही. यापुर्वी सरन्यायाधीश एच. सी दत्तु यांनी केवळ एका न्यायाधीशांची नियुक्ती केली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर देखील प्रचंड चर्चा झाली. मात्र बोबडेंनी एकाही न्यायाधीशांची नियुक्ती केलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयातील मंजूर न्यायाधीशांची पदसंख्या ३४ इतकी आहे. पण सद्यस्थितीमध्ये २९ न्यायाधीशचं कार्यरत आहेत. यातील देखील ५ पाच न्यायाधीश या वर्षाअखेरीस निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती हे नवीन सरन्यायाधीशांसमोर एक मोठं आव्हान असणार आहे.

२. हार्ले डेव्हिडसन गाडीवरील फोटो आणि टीका :

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा एक फोटो जून २०२० मध्ये चांगलाच व्हायरल झाला होता. या फोटोमध्ये ते हार्ले डेव्हिडसन या एका महागड्या टू व्हिलरवर बसलेले दिसत होते. कायदेविषयक बातम्या देणाऱ्या Bar & Bench या वेबसाईटने त्यांचा बाईकवर बसलेला फोटो प्रसिद्ध केल्यानंतर यावर बरीच टिका झाली होती.

यात एक तर त्यांनी मास्क घातला नव्हता. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी हेल्मेट देखील घातलं नव्हतं. यावरुन समाजमाध्यमांध्ये बोबडेंवर बरीच टीका झाली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ही गाडी चालवली नाही ते फक्त त्यावर बसले होते असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं.

तर तिसरी टिका केली होती ती माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी. गोखले यांनी सरन्यायाधीशांच्या फोटोवर ट्विट करत ते ज्या गाडीवर बसले होते ती महागडी गाडी नागपूरमधील एका भाजप नेत्याच्या मुलाच्या नावावर रजिस्टर असल्याचं सांगितलं होतं.

पुरावा म्हणून त्यांनी गाडीचा नंबर आणि रजिस्ट्रेशनची माहिती देखील दिली होती.

३. लिंग भेदभावाची टीका :

सुप्रीम कोर्ट वुमन लॉयर्स असोसिएशनकडून एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. जाच्यात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असणाऱ्या आणि सोबतच सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या महिलांचा सर्वोच्च न्यायारयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यासाठी विचार करावा असं सांगण्यात आलं होतं.

Related Posts

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

त्यावर बोबडे यांनी फक्त न्यायाधीशच का? आता एक सरन्यायाधीश महिला होण्याची वेळ आली आहे म्हंटलं होतं. त्यावरुन त्यांचं बरचं कौतुक झालं. मात्र त्याचं सुनावनीवेळी ते म्हणाले की,

बऱ्याच महिला वकील घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे न्यायाधीश होण्यास नकार देतात.

यावरुन बार असोसीएशनच्या महिला वकीलांकडून बराचं विरोध झाला. सोशल मिडीयामधून देखील लिंग भेदभाव करत असल्याची टिका झाली.

४. नागरिकत्व कायद्यांवरील याचिकांना कमी वेळ दिला.

अलीकडच्या काळातील सगळ्यात वादग्रस्त आणि टिका झालेला कायदा म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा. डिसेंबर २०१९ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर लगेच अवघ्या काहीच दिवसांमध्ये या कायद्याच्या संवैधानिकतेला आव्हान देणाऱ्या जवळपास १४० याचिका दाखल झाल्या.

देशभरात या कायद्याच्या विरोधात निदर्शन झाली, विरोध झाला. मात्र गेल्या दिड वर्षांच्या कालखंडात एवढ्या महत्वाच्या आणि एवढ्या संख्येनं आलेल्या याचिकांवर केवळ ३ वेळा सुनावणी झाली. अजून देखील या याचिका प्रलंबित आहेत.

५. प्रवासी मजूरांवरील याचिका :

देशात मार्चमध्ये अचानक लॉकडाऊन जाहिर झाल्यानंतर परराज्यातील लाखो मजूर एका राज्यातुन दुसऱ्या राज्यात सायकलवरुन, चालतं आपल्या गावाकडे जायला निघाले. यावर सर्वोच्च न्यायालयात त्यावेळी बऱ्याच याचिका दाखल करण्यात आल्या. मात्र न्यायालयानं त्या फेटाळून लावल्या. त्यावरुन अनेकदा आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं.

मात्र माध्यमांमधील बातम्या आणि प्रवासी मजूरांचे हाल बघितल्यानंतर न्यायालयानं पुन्हा सुमोटो याचिका दाखलं करुन घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकारला निर्देश देत प्रवासी मजूरांच्या धोरणाबद्दल विचारणा करण्यात आली.

६. कृषी कायद्यांवर समिती :

कोणत्याही कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आल्यानंतर तो कायदा संविधानाच्या चौकटीत बसणारा आहे किंवा नाही याचा तपास न्यायालय करतं असते. आणि त्यानंतर निकाल देत असते.

मात्र केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाकडून या कायद्याला स्थगिती देत कायद्याच्या अभ्यासासाठी एक न्यायलयाच्या बाहेर समिती गठित केली. या कृतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.

७. तु तिच्याशी लग्न करशील का?

मार्च २०२१ मध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या खटल्यातील सुनावणीवेळी याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना ‘तू पीडितेशी लग्न करशील का’ अशी शरद बोबडे यांनी आरोपीला विचारण केली होती. या वक्तव्याचा देशभरातुन निषेध करण्यात आला.

देशभरातल्या 5000 स्त्रीवादी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सरन्यायाधीशांना ‘खुलं पत्र’ लिहून संताप व्यक्त केला आणि सरन्यायाधीशांनी तात्काळ आपलं वक्तव्य मागे घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी केली होती. सरन्यायधीशांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरू लागली होती.

त्यानंतर या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचे आणि चुकीच्या पद्धतीनं वार्तांकन केल्याचं मत बोबडेंकडून नोंदवण्यात आलं होतं.

८. आंबेडकरांनी संस्कृत भाषेला राष्ट्रभाषा करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला होता.

१४ एप्रिल २०२१ रोजी नागपुरातील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कार्यक्रमप्रसंगी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत भाषेला देशाच्या राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता’, असे वक्तव्य सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केलं होतं.

त्या वक्तव्याला अभ्यासकांनी विरोध दर्शविला आहे आणि असा कोणताही प्रस्ताव आंबेडकरांनी मांडला नसल्याचं सांगण्यात येत आहे.

या सर्व वादानंतर अखेरीस आज शरद बोबडे सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त होतं आहेत.

You might also like More from author
Leave A Reply

Your email address will not be published.