मुख्यमंत्री नसताना त्यांच्या पदाची जबाबदारी कोणाकडे हा प्रश्न पूर्वापार चालत आलाय…
नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मानेच्या दुखण्यावरील उपचारासाठी एच. एन. रिलायन्स रुग्णालयात दाखल होते. त्यांच्यावर आज शस्त्रक्रिया करण्यात आली. दोन-तीन दिवस तिथेच राहून योग्य ते उपचार घेणार आहेत. प्रकृतीच्या कारणाने त्यांना राज्याचा कारभार सांभाळणे साहजिकच अवघड जाणार आहे. अशावेळी प्रश्न पडतो कि मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांचा अधिभार कोणाकडे असतो.
कालपासून तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतील अशी बातमी पसरली होती पण नंतर स्पष्टीकरण आले कि हि निव्वळ अफवा होती. राज्यात अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्या ऐवजी इतर कोणाकडे कारभार देणे थोडंसं अवघड वाटते.
महाराष्ट्राने आजवर अनेक थोर मुख्यमंत्री दिले त्याप्रमाणे कर्तबगार उपमुख्यमंत्री देखील दिले. नासिकराव तिरपुडे यांच्यापासून ते छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे, अजित पवार यांच्यापर्यंत कित्येक उपमुख्यमंत्री त्यांची कारकीर्द आपण पाहिले. त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन वेळोवेळी होतच आलंय. पण अनेकदा प्रश्न विचारला जातो की हे पद अधिकृत असत का.
खरं तर राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्रीपद हे नाही. इतकंच काय तर राज्यमंत्री व उपमंत्री ही पदेसुद्धा राज्यघटनेत नाहीत. मुख्यमंत्री व मंत्री एवढीच पदे आहेत. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये राज्यमंत्री व उपमंत्री या पदांचा उल्लेख आहे, पण त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री नाही.
सध्या अमलात असलेले हे ‘रूल्स’ १९६४ साली तयार करण्यात आले. त्या वेळी उपमुख्यमंत्रीपद नव्हते. नंतर त्या ‘रूल्स’मध्ये पाचसहा वेळा दुरुस्त्या झाल्या, राज्यमंत्री हे पद त्या वेळी समाविष्ट करण्यात आले, पण उपमुख्यमंत्रीपदाबाबत तसा विचार झाला नाही.
महाराष्ट्रात १९७८ साली उपमुख्यमंत्रीपद प्रथमच तयार झाले. त्या वर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेस, रेड्डी काँग्रेस आणि जनता दल अशी तिहेरी लढत झाली. पण कोणाही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. मग जनता दलाला रोखण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र येऊन संयुक्त मंत्रिमंडळ बनले. त्यामध्ये एस काँग्रेसचे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री तर काँग्रेस आयचे नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री झाले.
एका म्यानात दोन तलवारी बसू शकत नाही असं म्हणतात. याचा प्रत्यय महाराष्ट्राला पहिल्या उपमुख्यमंत्र्यापासूनचा आला.
‘मुख्यमंत्र्याकडे पोचणारा प्रत्येक कागद उपमुख्यमंत्र्यामार्फत जाईल आणि परत खाली जाताना उपमुख्यमंत्र्याकडून रवाना होईल’ असा आदेश काढायला तिरपुडय़ांनी वसंतदादांना भाग पाडले. ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’शी हे पूर्णपणे विसंगत होते. वसंतदादांना हे माहीत होते, पण तिरपुडय़ांपुढे त्यांचे काही चालले नाही.
खरं तर अधिकाराच्या वाटपाचा घोळ उपमुख्यमंत्रीपद तयार होण्याचाही आधीपासून सुरु आहे.
वसंतराव नाईक १९६३ साली प्रथम मुख्यमंत्री झाले तेव्हा बाळासाहेब देसाई गृहमंत्री होते. खरं तर जेष्ठत्वाच्या नात्याने बाळासाहेब देसाई यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं पण यशवंतराव चव्हाणांनी त्यांना ते होऊ दिल नाही. माझ्या नंतर मुख्यमंत्री विदर्भाचा होणार असं त्यांनी वचन दिलेलं त्यामुळेच हंडी मारोतराव कन्नमवार आणि त्यांच्या अकाली मृत्यूनंतर वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले.
बाळासाहेब देसाई यांनी तेव्हा माघार घेतली पण प्रत्यक्षात अतिरिक्त मुख्यमंत्री आहेत, अशा थाटात वागत असत. खासदार, आमदार व इतर बाळासाहेबांना त्याप्रमाणे मान देत असत. मुख्यमंत्र्याने आपल्या अनुपस्थितीत आपले काम कोणी करावे हे लिहून ठेवायचे असते. त्याकाळात उपमुख्यमंत्री नसल्यामुळे एखाद्या जेष्ठ मंत्र्याकडे ही जबाबदारी सोपवली जाई.
मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक एकदा परदेशी गेले असताना त्यांनी ‘आपली फक्त तातडीची कामे बाळासाहेब देसाई यांनी हाताळावी’ असे लिहून ठेवले.
तेव्हा बाळासाहेब देसाई यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचा हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून सत्कार देखील केला होता. करून घेतले. पण वसंतराव नाईक यांनी मायदेशी परतल्यावर त्यांनी हा फुगा फोडला.
मुख्यमंत्र्याच्या अनुपस्थितीत त्यांची जबाबदारी कोणी सांभाळावी हा वाद तेव्हापासून चालत आला. विशेषतः युती आघाडी सरकारे बनू लागली तेव्हा हा प्रश्न विशेष महत्वाचा ठरू लागला. मुख्यमंत्री नसताना उपमुख्यमंत्र्यांकडे ही जबाबदारी असायची तेव्हा ते आपल्या पक्षाच्या नेत्यांची अडकलेल्या फायली सोडवून द्यायचे.
गोपीनाथ मुंडे आणि मनोहर जोशी यांच्या काळात यावरून थोड्या कुरबुरी ऐकायला मिळाल्या. पण मनोहर जोशी नसताना ते आपली जबाबदारी मुंडेंकडे सोपवून जायचे. खुद्द बाळासाहेबांनी देखील पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात गोपीनाथ मुंडे यांचा उल्लेख हंगामी मुख्यमंत्री असा केला होता.
पण विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मात्र त्यांच्या नंतर कामाची जबाबदारी कोणाकडे असं वाद कधी पाहायला मिळाला नाही. विलासराव परदेशी जाताना आपल्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री काम पाहतील असे स्पष्ट लिहून ठेवत. पण मुख्यमंत्र्यांकडे अडकून राहिलेल्या आपल्या महत्त्वाच्या फाइली आरआर आबांनी मंजूर कराव्यात यासाठी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी कितीही गळ घातली तरी आबा त्यांना दाद देत नसत.
पण विलासरावांच्या नंतर मुख्यमंत्रीपदी आलेल्या अशोक चव्हाण यांच्या बाबतीत मात्र तस घडलं नाही. अशोक चव्हाण यांच्या काळात या कुरबुरींनी भांडणाचे रूप घेतले.
अशोक चव्हाण यांचे मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी विशेष सख्य नव्हते. इतर मुख्यमंत्र्यांच्या मानाने अनुभवाने कमी असले तरी अशोक चव्हाण आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात पक्षवाढीसाठी प्रचंड आक्रमक होते. त्यांच्या काळात झालेल्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसच्या तब्बल १३ जागा वाढवून आल्या.
अशोक चव्हाण यांच्यासाठी विरोधी पक्षांपेक्षा पक्षांतर्गत व मित्रपक्षातील विरोधकच जास्त होते.
म्हणूनच अशोक चव्हाण सहजासहजी कोणावर विश्वास ठेवत नसत. ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री होते. पण विलासरावांना आर आर पाटलांबद्दल खात्री होती तशी अशोक चव्हाण यांना भुजबळांबाबत नव्हती. त्यामुळे त्यांनी काहीच लिहून न ठेवता परदेशगमन केले.
यावर माध्यमातून आणि सभागृहातून जोरदार टीका झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत आणीबाणीचा प्रसंग आला तर तो कोणी हाताळावा असा प्रश्न विचारण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांची संशयी वृत्ती आणि प्रत्येक ठिकाणी राजकारण आणणे चुकीचे आहे असं बोललं गेलं.
या प्रसंगी बोलताना आरआर आबा कुत्सितपणे म्हणाले,
‘‘जाताना त्यांनी आपली खुर्ची नेली नाही, याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत.’’
अशोक चव्हाण यांच्यावर केलेल्या या घणाघाती हल्ल्यामुळे संपूर्ण राज्यात तेव्हा चर्चा झाली. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आबांवर मर्यादा सोडून टीका केली म्हणून आगपाखड केली.
आज या घटनेला इतकी वर्षे लोटली पण आजही जेव्हा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री वाद होतो तेव्हा आर आर पाटलांनी केलेली खुमासदार टिप्पणी आठवली जातेच.
संदर्भ-शां.मं. गोठोसकर , लोकसत्ता दिवाळी २०१०
हे हि वाच भिडू.
- सत्तेत आल्यापासून उद्धव ठाकरेंना या ७ मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागलं आहे
- वीस वर्षे लागली पण उद्धव ठाकरेंनी करून दाखवलं !!
- कोरोना लढ्यात मुंबई की केरळ कोणतं मॉडेल बेस्ट आहे. वाचा आणि समजून घ्या