म्हणून मोदींसोबतच्या फोटोत एकनाथ शिंदे शेवटच्या रांगेत उभे आहेत

सध्या एक फोटो व्हायरल होतोय. फोटो आहे विविध राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री व इतर अधिकाऱ्यांचा. आणि फोटो व्हायरल होण्याचं कारण काय आहे तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेलं स्थान.

या फोटोत सर्वात समोर आहेत नरेंद्र मोदी..अन् दूर पाठीमागे उभे आहेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वात पहिल्या रांगेत आहेत. नवीन पटनाईक सर्वात पहिल्या रांगेत आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री पेन्नराई विजयन हे देखील पहिल्या रांगेत आहेत.

आत्ता हे मुख्यमंत्री भाजपचे नाहीत तरिही ते पहिल्या रांगेत आहेत मग, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मागे का? असा प्रश्न सोशल मिडीयावर विचारला जात आहे? 

या फोटोवरून विरोधकांनी देखील टिका करण्यास सुरवात केली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दिल्ली भेटीचा दाखला देत, औरंगजेबासमोर छत्रपती शिवाजी महाराजांना दूसऱ्या रांगेत उभा करण्यात आलं तेव्हा त्यांनी ती सभा सोडली. आत्ता आपल्याला तिसऱ्या रांगेत उभा रहायला लागत आहे. महाराष्ट्र किती झुकला आहे हे पहायला मिळत आहे, अशी टिका केली आहे.

पण खरंच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तिसऱ्या रांगेत उभा करून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे का? नेमका हा फोटो आहे कुठला ? आणि फोटो काढण्याचे काय प्रोटोकॉल्स असतात काय ?

तर सर्वात पहिला मुद्दा तो म्हणजे हा फोटो कधीचा आहे आणि कोणत्या प्रसंगाचा आहे.

हा फोटो आहे निती आयोगाच्या सातव्या नियामक परिषदेचा. 8 ऑगस्ट रोजी झालेल्या या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत 23 राज्यांचे मुख्यमंत्री, 3 नायब राज्यपाल व 2 प्रशासक यांच्यासोबत मुख्यमंत्री उपस्थित होते.  या परिषदेच्या सांगता झाल्यानंतर हा फोटो घेण्यात आला. 

आत्ता मुळ मुद्दा आहे तो महाराष्ट्राच्या अपमानाचा. 

कारण या फोटोमध्ये तिसऱ्या रांगेत एकनाथ शिंदे उभारले आहेत. पण हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही तर प्रोटोकॉल नुसारच सदरचे मुख्यमंत्री उभारले आहेत अस सांगण्यात येतंय. पण प्रोटोकॉल असेल तर नेमका कोणता प्रोटोकॉल वापरण्यात आला आहे हे सांगताना मात्र जेष्ठ पत्रकार, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात मतभिन्नता आहे. त्यामुळे कोणते निकष असतील याचा आपण अंदाज लावूया..

पहिला मुद्दा सांगण्यात येतोय तो म्हणजे हे मुख्यमंत्री आपल्या आडनावाच्या अल्फाबेट नुसार रांगेत उभा आहेत. 

यासाठी मुख्यमंत्र्यांची नावांची जी लिस्ट INDIA.GOV.IN वर ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी नावे दिली आहेत ती आपण प्रमाण मानूया,

म्हणजे या बेबसाईट नुसार योगी आदित्यनाथ अस नाव नसून ते योगी स्पेस आदित्य स्पेस नाथ अस आहे. म्हणजे नाथ हे आडनाव मान्य करावं लागतं. आडनावानुसार पाहिलं तर डावीकडून सर्वात पहिला नंबर लागतोय तो N वरून आडनाव असणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांचा त्यानंतर मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री चौहान हे CH वरून दूसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर राजस्थानचे गहलोत आहेत. तर चौथ्या क्रमांकावर ममता बॅनर्जी आहेत. पाचव्या क्रमांकावर पटनाईक, सहाव्या क्रमांकावर रियो सातव्या क्रमांकावर विजयन आहेत.

आत्ता फोटोत तुम्ही इतर मुख्यमंत्री व त्यांच्या नावापुढे असणारा क्रमांक पाहून कोण कुठे आहेत ते पाहू शकता.  हा क्रम N, C, G, B, P, R, V, L, असा लागतोय. म्हणजेच सहज दिसून येतय की आडनावाचा प्रोटोकॉल तर हा फोटो काढताना लागू करण्यात आलेला नाही.

दूसरा मुद्दा सांगितला जातोय तो नावांचा. 

नावांनुसार अल्फाबेटिकली मुख्यमंत्र्यांना उभा करण्यात आलं होतं. इथे सर्वात पहिला क्रमांक लागतो तो योगी आदित्य नाथ यांचा. म्हणजे Y हे अक्षर, दूसरा शिवराज सिंग चौहान यांचा म्हणजे S हे अक्षर, तिसरा क्रमांक अशोक गहलोत यांचा म्हणजे A हे अक्षर तर चौथा क्रमांक ममता बॅनर्जींचा म्हणजे M हे अक्षर पाचवं.

डावीकडून नावांचा क्रम सांगायचा तर Y,S,A,M,N,N,P,M असा पहिल्या रांगेचा क्रम लागतो.

म्हणजेच नावांच्या अद्याक्षरानुसार हा क्रम लावण्यात आल्याचं सांगण्यात येतय ती गोष्ट देखील लागू ठरत नाही अस दिसून येतय. कारण Y अक्षर असणारे योगी आदित्यनाथ पहिल्या क्रमांकावर आहेत तर A ने नाव सुरू होणारे अशोक गहलोत हे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत..

आत्ता तिसरा मुद्दा.. तो म्हणजे राज्यांच्या नावानुसार अल्फाबेटिकली उभा करण्यात आलं असावं. तर हा मुद्दा देखील गैरलागू होताना दिसतो. 

फोटोत पाहिलं तर लक्षात येईल उत्तरप्रदेश U हे पहिल्या क्रमांकावर आहेत, त्यानंतर मध्यप्रदेश, त्यानंतर राजस्थान, त्यानंतर पश्चिम बंगाल, ओडिसा, नागालॅंड, केरळ, हरियाणा असा क्रम आहे.

अल्फाबेटिकली पहिल्या रांगेचा हा क्रम U, M, R, W, O, N, K, H असा लागताना दिसतोय. म्हणजेच राज्यांच्या नावानुसार हा क्रम देखील चुकीचा आहे. राज्याच्या क्रमांकानुसार क्रम ठरवण्यात आला असता तर आसामचे मुख्यमंत्री सर्वात पहिल्या क्रमांकावर असते.

आत्ता सर्वात शेवटचा आणि चौथा मुद्दा तो म्हणजे मुख्यमंत्रीपदाच्या सिनॅरिटीचा, म्हणजेच जेष्ठतेचा.

इथे सर्वात पहिले आहेत योगी आदित्यनाथ. याचा एकूण मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ आहे 5 वर्ष 140 दिवस, दूसऱ्या क्रमांकावर आहेत शिवराजसिंग चौहान त्यांचा कार्यकाळ आहे १५ वर्ष २५३ दिवसांचा, तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत अशोक गेहलोत त्यांचा एकूण कार्यकाळ राहिलेला आहे १३ वर्ष २३५ दिवस तर चौथ्या क्रमांकावर असणाऱ्या ममता बॅनर्जींचा एकूण कार्यकाळ आहे ११ वर्ष ७९ दिवस. 

त्यानंतर नवीन पटनाईक २२ वर्ष १५५ दिवस, निप्यु रियो १५ वर्ष १६२ दिवस, पिन्नरायी विजयन ६ वर्ष ७४ दिवस व त्यानंतर मनोहरलाल खट्टर ७ वर्ष २८४ दिवस असा क्रम लागतो. 

दूसऱ्या रांगेत असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा एकूण कार्यकाळ हा सर्वाधिक ५ वर्ष १३९ दिवस तर सर्वात कमी ३२७ दिवस असलेला दिसून येतोय तर तिसऱ्या रांगेत असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा एकूण कार्यकाळ हा सर्वांधिक ३ वर्ष ७१ दिवस ते सर्वात कमी एकनाथ शिंदे ३८ दिवस आहे.  

अगदी कार्यकाळानुसार क्रमांक गृहित धरला नाही तरी पहिल्या रांगेतल्या मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ सर्वसाधारणपणे २२ वर्षांपासून ते ५ वर्षांपर्यन्त असलेला दिसून येतो.

दूसऱ्या रांगेतल्या मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षांपासून ते ३२७ दिवसांपर्यन्त दिसून येतो तर तिसऱ्या रांगेतल्या मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ देखील ३ वर्षांपासून ते ३८ दिवसांपर्यन्त दिसून येतो.  

या लॉजिक चा सेन्स लागत असला तरी हे तितकं जवळ जात नाही. 

मग नेमकं काय कारण आहे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सर्वात मागे उभा असावेत ?

या संदर्भात विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी बोल भिडूशी बोलतांना सांगितलं की,  

“नीती आयोगाच्या बैठकीनंतर ग्रुप फोटो काढला जातो जो अगदी इन्फॉर्मल असतो. त्यात प्रोटोकॉल चा असा फारसा संबंध येत नाही. जस-जसे सदस्य येतात तसे त्यांना फोटोमध्ये उभं केलं जातं, सदस्य मागे-पुढे होऊ शकतात. त्यामुळे जे बोललं जातंय कि मुख्यमंत्र्यांचा अपमान वैगेरे झाला तसं मला काही सकृतदर्शनी दिसून येत नाही. मी बऱ्याच पार्लमेंटरी डेलिगेशमध्ये मिटिंग अटेंड केलेल्या आहेत. तिथे अशाच प्रकारे फोटो काढले जातात, तिथे प्रोटोकॉल नसतात. फक्त बैठकीत सीटिंग अरेंजमेन्टमध्ये प्रोटोकॉल फॉलो केले जातात”. 

“नीती आयोगाचीच बैठक नव्हे तर एकंदरीत दिल्लीमध्ये, पार्लमेंटमध्ये ज्या ज्या बैठका होतात त्या सर्वच बैठकांमध्ये सीटिंग अरेंजमेन्ट ही बाय प्रोटोकॉल असते. साधारणतः राज्यांच्या स्पेलिंगनुसार अल्फाबेटिकली नेमप्लेट लावली जाते. त्या नेमप्लेटनुसार माननीय मुख्यमंत्री बसतात” अशी माहिती अनंत कळसे यांनी दिली.

यासंदर्भात दिल्लीत पत्रकारतेचा अनुभव असणारे जेष्ठ पत्रकारांच काय म्हणणं आहे, हे देखील बोल भिडूने समजून घेतलं. 

दिलीस्थित पत्रकार टेकचंद सोनवणे यांना कारण विचारण्यात आलं तेव्हा बोलभिडूसोबत बोलताना ते म्हणाले, “सध्याचे जे राजकारणी आहेत त्यांना कोणतंही कारण पुरतं टिका करायला, यातून त्यांची राजकीय अपरिपक्वता दिसून येते. आपण जर पाहीलं तर निती आयोग, मुख्यमंत्री परिषदेच्या बैठकीला ग्रूप फोटोसाठी  प्रोटोकॉल असा नसतो. फोटो काढताना जागा मिळेल तिथे प्रत्येकजण उभा राहतो. फक्त पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती हे फोटोच्या केंद्रस्थानी असतात”

“आता कालच्या फोटोबाबत बोलायचं तर नागालॅंडचे मुख्यमंत्री पुढच्या रांगेत आहे. नागालॅंड आणि महाराष्ट्राची तुलनाचं होऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा गोष्टींमध्ये प्रोटोकॉल नसतो हे माहिती असूनही अनेकजण त्यावर टिका करत आहेत हे राजकीय दृष्ट्या अपरिपक्वतेचं लक्षण आहे. विषय चर्चेत आणण्यासाठी, कार्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी फक्त एक सनसनी निर्माण करण्यासाठी राजकारणी हा प्रकार करतात. त्यास कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही” असं मत टेकचंद सोनवणे यांनी व्यक्त केलंय.

तर लोकसत्ताचे दिल्लीचे पत्रकार महेश सरलष्कर यांच्याशी चर्चा केली, त्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की, 

“मुख्यमंत्री शिंदे मागच्या रांगेत दिसतायेत याचा अर्थ फोटोमध्ये उभे राहण्याचा प्रोटोकॉल अल्फाबेटिकली असतो किंव्हा मग सिनिअरॅटीनुसार त्यांना उभं केलं असेल हे दोन्ही तर्क योग्य ठरत नाहीत. राहिला मुद्दा मुद्दामून त्यांचा अपमान केला असेल असं नाहीये..कारण जेंव्हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी सोहळा पार पडत होता तेंव्हा मुख्यमंत्री शिंदे या सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांच्या बाजूला पहिल्या रांगेत होते..तेंव्हा पहिल्या रांगेत त्यांना स्थान दिलेलं असतांना यावेळेस असे मुद्दामून अपमान वैगेरे केल्याचे तर्क-वितर्क लावणे हे मला तरी पटत नाही असं मत सरलष्कर यांनी व्यक्त केलं.

हे ही वाच भिडू :

• संजय राऊतांनी कोठडीतून “रोखठोक” लेख लिहला..? कायदा काय सांगतो? काय खरं..
• सुप्रीम कोर्टाच्या लढाईत ‘शिंदे गट’ हरला तर महाराष्ट्रात काय होणार?
• या जोड्यांची भांडणं म्हणजे ‘शिंदे- फडणवीस’ सरकारच्या डोक्याला कटकट असणारे