अखेर परप्रांतीयांची नोंद ठेवण्याचा राज ठाकरेंचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांना पटला.

मुंबईतल्या साकीनाका भागात एका महिलेवर झालेला बलात्कार आणि त्यानंतर उपचारादरम्यान झालेला तिचा मृत्यू यामुळे राज्य सरकारला टीकेचा सामना करावा लागला. या प्रकरणानंतर राज्य सरकार खडबडून जागं झालं आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काल मुंबईतल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली.

या बैठकीत राज्यातील महिला सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला, बरेच निर्देश देण्यात आले. पण त्यात एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे, राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांची नोंद इथून पुढं ठेवली जाणार आहे.

मात्र परप्रांतीयांच्या मोजणीचे हे निर्देश देण्याच्या पाठीमागे डोकं आहे राज ठाकरेंचं. 

तर सगळ्यांनाच माहिती आहे की आजवर मनसेची परप्रांतीयांविषयीची भूमिका काय राहिली आहे ती. ज्या दिवशी मनसेची स्थापना झाली तेव्हापासून ते आजअखेर पर्यंत राज ठाकरेंनी परप्रांतीयांविरोधात भूमिका घेतली आहे. परवाच साकीनाका बलात्कार प्रकरण असो वा वाढता कोरोना. राज ठाकरेंनी  राज्यात येणाऱ्या परप्रांतीयांची नोंद ठेवा. ते कुठून येतात, कुठे जातात याचा तपशील पोलिसांकडे असायला हवा, अशी वेळोवेळी भूमिका घेतली होती.

गेल्या वर्षी लॉकडाऊन लागल्यानंतर राज्यातील लाखो परप्रांतीय त्यांच्या गावी परतले. त्यावेळीही राज ठाकरेंनी या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. परप्रांतीय मोठ्या संख्येनं त्यांच्या घरी परतले होते. परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर ते पुन्हा महाराष्ट्रात येतील. तेव्हा त्यांची नोंद ठेवा, असं राज यांनी म्हटलं होतं. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्चन्यायालायने सुद्धा सरकारला परप्रांतीयांची महाराष्ट्रात आल्यावर नोंद करण्याचे निर्देश दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर काल झालेल्या महिला सुरक्षा आढावा बैठकीत उद्धव ठाकरेंनी काही निर्देश दिले. 

  • गुन्ह्यात रिक्षांचा वापर झाल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यावर रिक्षांच्या अनधिकृत हस्तांतरणाला पायबंद घालण्यात यावा. त्याबाबत नोंदणी करतानाच, स्थानिक पोलिसांकडे माहिती देण्याचे संबंधित परवानाधारकाला बंधनकारक करावे.
  • इतर राज्यातून येणाऱ्यांची नोंद ठेवावी लागेल. ते येतात कुठून जातात कुठे यांची माहिती ठेवावी लागेल.
  • जलदगती न्यायालयांतून निकाल लागतो. पण शिक्षेच्या अमंलबजावणीबाबत आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.
  • निती आयोगाच्या होणाऱ्या बैठकीत जलदगती न्यायालयांच्या कार्यप्रणालीत धोरणात्मक सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात यावी.
  • शक्ती कायद्यातही या अनुषंगाने सुधारणा करण्यावर भर दिला जाईल.
  • महिला पोलिसांनी पीडित महिलांशी संवाद साधून, विश्वासाने बोलून माहिती घ्यावी. त्यांच्या छोट्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष होऊ नये.

या निर्देशानंतर ताबडतोब पुण्यात याची रंगीत तालीमच झाली. अत्याचाराच्या घटनांमध्ये रिक्षाचालकाचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलीस, आरटीओ प्रशासनाने बेकायदा रिक्षाचालकांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम सुरू केले. पुण्यात विविध ठिकाणी पोलीस व आरटीओने जवळपास ६०० रिक्षाचालकांवर कारवाई केली. यात त्यांना मेमो देण्यापासून ते थेट रिक्षा जप्त करण्यापर्यंतच्या कारवाई करण्यात आल्या.

त्यामुळे मनसैनिक म्हणत आहेत,” काल उद्धव ठाकरेंनी दिलेले निर्देश हे देर से आए पर दुरुस्त आए असेच म्हणावे लागतील.”

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.