महाविकास आघाडी सरकारनं आतापर्यंत सीमावादासाठी कोणती पावलं उचलली आहेत..?
प्रत्येकवेळी महाराष्ट्राचा नकाशा पाहताना आपल्याला सीमाभागातल्या गावांचं महाराष्ट्रात नसणं आपल्याला टोचणी देतंच. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही महाराष्ट्र दिनी केलेल्या भाषणात सीमावादाचा मुद्दा मांडला.
ते म्हणाले, ”आपल्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही संघर्षातून आणि हुतात्म्यांच्या बलिदानातून झाली आहे. आजही सीमाभागातल्या मराठी गावांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठीचा आपला संघर्ष सुरुच आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेची एकजूट आणि निर्धाराच्या बळावर महाराष्ट्र हे ध्येय नक्कीच साध्य करेल.
आपण संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यावेळी पाहिलेलं, बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह सीमाभागातली सगळी मराठी गावं महाराष्ट्रात सामील करण्याचं स्वप्न अद्याप अजूनही अपूर्ण आहे. सीमाभागातलं शेवटचं मराठी गाव महाराष्ट्रात येईपर्यंत आपला लढा सुरुच राहील.”
”महाराष्ट्राला सहजासहजी काहीही मिळालेलं नाही, महाराष्ट्राचा इतिहासच संघर्षाचा आहे,” असंही अजित पवार म्हणाले.
हा संघर्षाचा इतिहास सुरू होतो, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून. तेव्हाचा इतिहास आणि सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारनं सीमावादाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमकं काय केलं, हे जाणून घेऊ.
६ फेब्रुवारी १९६९. तेव्हाचे उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई मुंबई दौऱ्यावर येणार होते. शिवसेनेने बेळगाव सीमाप्रश्नासाठीचा लढा तीव्र केला होता. मोरारजींना मुंबईत पाऊल ठेवू देणार नाही अशी भूमिका सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी मांडली होती.
तरीही मोरारजी देसाई मुंबईला आले.
माहीम कॉजवे येथे त्यांची गाडी अडवण्यात आली, पण मोरारजींना वाचवण्याच्या नादात त्यांच्या ड्रायव्हरने जमावावर गाडी घातली. त्यांच्या ताफ्याने उडवले काही शिवसैनिक जबर जखमी झाले. तिथेच भडका उडाला.
बाळासाहेबांनी गाडीवर उभे राहून संतप्त भाषण केले.
हा लढा चिरडायला रणगाडे आणावे लागतील हे सुप्रसिद्ध वाक्य याच भाषणामधलं!
आक्रोशाचा वणवा संपूर्ण मुंबईत पसरला. पोलिसांनी १४४ कलम लागू केलं.
जमाव दिसल्यावर लाठीचार्ज सुरू झाला. गॅसची नळकांडी फोडली. घराघरात घुसून शिवसैनिकांना मारहाण केली जात होती. नेत्यांना धरपकड सुरू झाली. गोळीबार देखील करण्यात आला. वीस जण ठार झाले.
या दडपशाहीने दंगल आणखी भडकतच चालली होती.
दुसऱ्या दिवशी पहाटे खुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि मनोहर जोशी यांना अटक झाली, त्यांना तातडीने येरवड्याला हलवण्यात आले.
या घटनेला आता ५२ वर्षाहुन अधिक काळ लोटला. सीमावादावर झालेल्या एका कार्यक्रमात कै. बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र आणि सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या सगळ्या घटनांना उजाळा दिला.
ते म्हणाले,
“मी ती संध्याकाळ कदापी विसरु शकत नाही. हा प्रसंग घडला तेव्हा मी ८-९ वर्षांचा होतो. आम्हाला फोन येत होते, ठिकठिकाणी गोळीबाराचे आवाज आणि दुसऱ्या बाजुने अश्रुधुरांचा वापर झाल्याचे.”
जेव्हा आम्ही घरी जाण्यासाठी निघालो तेव्हा मी, बाळासाहेब आणि माँसाहेब यांच्या सोबत गाडीतच होतो. बाळासाहेब माँना म्हणाले, माझी बॅग तयार ठेवा, उद्या सकाळ पर्यंत आम्हाला अटक होवू शकते. झालं देखील तसच.
त्यानंतर पुढचे जवळपास १० दिवस दंगल आणि बाळासाहेबांच्या अटकेच्या निषेधार्ह शहर ढवळून निघाले होते. परिस्थिती कोणाच्याच हातात नव्हती.
आता हाच प्रश्न आपल्याला पुन्हा हाती घ्यायचा आहे, असे ही मुख्यमंत्री ठाकरे त्या कार्यक्रमात म्हणाले होते.
प्रश्न पुन्हा हाती घेण्यासाठी शिवसेना आणि महाविकास आघाडी सरकारनं नव्यानं पावलं उचलली.
उद्धव ठाकरे आणि एकुणच शिवसेना यांची तर सीमा प्रश्नावरील आक्रमकता ही शिवसेनेच्या स्थापनेपासून आहे. मागील ७ दशकांपासून बेळगावसह ८१४ गाव महाराष्ट्रात परत आणणे हा त्यांचा मुख्य राजकीय अजेंडा आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २०२१ च्या फेब्रुवारी महिन्यात डॉ. दिपक पवार लिखित ‘महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प. या नावाचं एका ५३० पानांच्या शासकीय पुस्तकाचं प्रकाशन केलं.
या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, कॉंग्रेसचे नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात, भाजप नेते प्रविण दरेकर असे जवळपास सर्वच पक्षातील नेते उपस्थित होते. यातुन सीमावादावर अजूनही सर्वपक्षीय एकजूट असल्याच दिसून आलं होतं.
विशेष म्हणजे या कृतीचा कर्नाटकच्या राजकीय नेत्यांकडून निषेध व्यक्त करण्यात आला होता.
यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात वादग्रस्त सीमाभागावर एक कॉन्फरन्स आयोजित करण्याचं नियोजन केलं. सोबतच महाराष्ट्र सरकारच्या सीमाभागासाठी असलेल्या कोणत्या योजनांचे कोण लाभार्थी आहेत त्यांची माहिती संकलित करण्याचं काम करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ज्यांचा सीमावादाच्या लढ्याला पाठिंबा आहे, त्यांचा देखील एक डाटाबेस तयार करण्यात येणार आहे.
या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी हा वादग्रस्त भाग सर्वोच्च न्यायायलाचा निर्णय येईपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात यावा अशी मागणी केली होती. २००४ पासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यापासूनच या मुद्द्यावर आग्रही भुमिका घेतली आहे.
सत्तेत आल्या – आल्या सरकारनं घेतलेल्या आपल्या पहिल्या काही निर्णयांमध्ये सीमावादावरचा देखील एक निर्णय होता. यानुसार राज्य सरकारमधील मंत्री एकनाथ शिंदे आणि छगन भुजबळ यांची समन्वयक म्हणून नेमणुक केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणींचा आढावा घेणे. तसेच हे प्रकरण लवकरात लवकर तडीस नेण्यासाठी प्रयत्न करणे, तिन्ही पक्षांमध्ये समन्वय ठेवणे अशा विविध जबाबदारी या मंत्र्यांवर देण्यात आल्या.
भुजबळ आणि शिंदे या दोन्ही नेत्यांची ओळख आक्रमक नेते म्हणून आहे. या दोघांनीही आपल्या राजकीय कारकिर्दिच्या सुरुवातीपासून हा विषय अत्यंत जवळून अनुभवला आहे. विषेशतः सीमावादाच्या आंदोलन दरम्यान भुजबळ यांनी ९० च्या दशकात केलेलं वेषांतर आजही चर्चेचा विषय असतो.
अशा प्रकारच्या मंत्र्यांची नेमणुक करण्याची संकल्पना २०१५ मध्ये पहिल्यांदा समोर आली होती. यापुर्वी फडणवीस सरकारमध्ये ही जबाबदारी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे होती.
या दोन्ही नेत्यांनी राज्याच्या मंत्रिमंडळामधून एक नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक स्थापना दिना दिवशी दंडावर काळ्या फिती बांधण्याचा निर्णय मंजुर करुन घेतला. विवादीत सीमाभागात १ नोव्हेंबरला काळी फित बांधण्याची परंपरा आहे. महाराष्ट्र सरकारनं याला अधिकृत पाठिंबा दिला.
कन्नड भाषिक कार्यकारी समितीनं या निर्णयाचाही निषेध करत अनावश्यक आणि न्यायालयाचा अवमान करणारा निर्णय असल्याची टिका केली होती.
मुख्यमंत्री पदावर आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी या सीमावादाशी संबंधित लोकांच्या अनेक बैठका घेतल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापुर्वी खासदारांची बैठक घेतली होती. यात ते म्हणाले होते, पक्षभेद विसरुन केंद्रात हा मुद्दा उचलुन धरण्यात यावा.
उद्धव ठाकरेंनी वेळोवेळी, बी. एस. येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वातील सरकारला डिवचण्यासाठी वादग्रस्त भागाचा उल्लेख कर्नाटकच्या ताब्यातील महाराष्ट्राचा भाग असाच केला आहे. आणि केंद्रावर भाजप शासित राज्याची बाजू घेण्याचे आरोप केले आहेत.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य सचिव आणि राज्य शासनाच्या सीमावाद सेलचे नेतृत्व करत असलेले श्रीकांत देशपांडे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते,
“मुख्यमंत्री सीमावादाच्या प्रश्नावर खुप आग्रही असल्याचं दिसत आहे.”
सीमावादावर मागील २५ वर्षापासून समिती अस्तित्वात आहे. पण या समितीला पुनरुज्जिवीत करण्यात आलं आहे. पैशांची तरतुद, फाईलचं क्लिअरन्स हे अधिक गतीने होत आहे. या सेल मध्ये बिगर सरकारी तज्ञ ओएसडी म्हणून आल्याने सेल ला आणखी मजबुती मिळाली आहे, असे ही देशपांडे म्हणाले होते.
जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, ठाकरेच्या सरकारच्या काळात राज्य सरकारचा या समितीला आणखी अधिकार देण्यात आले आहेत. यात सीमावादाच्या प्रश्नात सहभागी असलेले वकील, साक्षीदार यांच्या सतत संपर्कात राहणे, त्यांना न्यायालयात जी काही आवश्यक कागदपत्र आणि स्थानिक संशोधनासाठी मदत लागेल ती पुरवणे. ही प्रमुख जबाबदारी आहे.
सीमावासीयांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचे लाभार्थी होण्याची संधी
तसेच या सेलकडे आणखी एक जबाबदारी देण्यात आली आहे. ती म्हणजे वादग्रस्त सीमाभागात महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा प्रसार आणि प्रचार करणे, त्यांना या योजनांचे लाभार्थी होण्यासाठी मार्गदर्शन करणे.
महाराष्ट्र सरकारच्या नियमानुसार सीमावादातील विद्यार्थ्यांसाठी इंजिनिअर, मेडिकल फार्मसी यासारख्या व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी एक विशेष कोटा राखीव ठेवण्यात आला आहे. इथले रहिवासी हे महाराष्ट्राचे नागरिक समजुन त्यांना तसा डोमासाईल देखील देण्यात येतो. त्यामुळे हे रहिवासी महाराष्ट्र सरकारच्या परिक्षा आणि पदासाठी अर्ज करु शकतात. फक्त आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.
लेखक दीपक पवार शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये आहेत
शासनाच्या उच्च स्तरिय समितीचं देखील पुनर्गठन करण्यात आलं आहे. आणि त्यांच्या सातत्याने बैठका होत असतात. शेवटची बैठक मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीमध्ये बुधवारी झाली होती.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तकाचे लेखक असलेले ओएसडी दिपक पवार यांना देखील मागील वर्षी या समितीमध्ये घेण्यात आले होते.
ते म्हणाले होते,
मुख्यमंत्र्यांना हा मुद्दा लवकरात लवकर सोडवायचा आहे असं दिसत आहे. लोकांचा देखील संयम आता संपत चालला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राच्या बाजुने लागण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांचे नेते एका मंचावर असणे गरजेचे आहे. आणि सोबतच बेळगाव भागातील सर्व स्थानिक नेते हे बेळगाव महाराष्ट्रामध्ये सामिल होण्याच्या मुद्द्यावर एकमतामध्ये असावेत.
तशा पद्धतीचा राजकीय संदेश देण्यासाठीच पुस्तक प्रकशानाच्या कार्यक्रमात सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
आम्ही सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या कल्याणासाठी शिक्षण आणि रोजगारासंबंधित आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पोहचवू इच्छित आहोत, असे ही पवार म्हणाले.
‘सीमापरिषद’ , मोबाईल ॲप आणि डाटाबेस
सचिव देशपांडे म्हणाले,
महाराष्ट्र सरकार सीमा परिषद आयोजित करण्यासाठी काम करत आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांसमोर सरकारची भुमिका आणखी बळकटपणे पोहचवण्याचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच सीमाभागातील रहिवाश्यांच्या महाराष्ट्र सरकारकडून आणखी कोणत्या योजना राबवणं आवश्यक आहे किंवा योजनांमध्ये काही बदल गरजेचे आहेत का? हे देखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
या परिषदेमधून सीमावादाशी संबंधित सर्व लोकांना एकाच छताखाली आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. इथल्या काही स्थानिक नेत्यांमध्ये सीमावादावर लढणारे विविध गट आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातुन त्यांची एकसंघ बांधणी करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.
सोबतच दुहेरी संवाद घडावा यासाठी एक वेबसाईट आणि ॲपवर देखील काम सुरु आहे. बेळगावच्या आणि आसपासच्या भागातील स्थानिक लोकांमध्ये आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये थेट संवाद राहु शकेल, असे ही देशपांडे म्हणाले.
त्याचवेळी राज्य सरकार एक डाटाबेस देखील गोळा करत आहे. त्यामध्ये सध्या महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेत असलेले आणि जे योजनांसाठी पात्र असलेल्या लोकांची माहिती गोळा करत आहे. आणि त्यासोबतच सीमावदावरील कागदपत्रांची देखील.
एका शिवसेनेच्या नेत्यांने यांनी नाव न सांगण्यांच्या अटीवर माध्यमाशी बोलताना सांगितलं होतं,
बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि इतर वादग्रस्त भागात राहणाऱ्या आताच्या नवीन आणि तरुण पिढीला जुन्या पिढ्याच्या तुलनेत सीमा लढ्याचे महत्व आणि दाहकता कदाचित माहित नाही.
अशा नवीन पिढीपर्यंत सीमा लढा पोहचवण्यासाठी वेबसाईट, मोबाईल ॲप्स पुस्तक या साधनांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होवू शकतो. तसेच शिक्षण आणि रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी तिथपर्यंत घेवून जाण्यात सरकारचा आणि शिवसेना पक्षाचा देखील फायदा होणार आहे.
शिवसेनेला राजकीय फायदा होईल का?
शिवसेनेचे हे सगळे प्रयत्न चालू असताना दुसऱ्या बाजूला राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार शिवसेनेचा हा शिळ्या कढीला उत देण्यातील प्रकार आहे. यामुळे मतदारांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याच म्हणणं आहे. कारण जो पर्यंत हा मुद्दा न्यायालयामधून सुटत नाही तो पर्यंत सरकार काहीच करु शकत नाही.
हा पण शिवसेनेच्या या प्रयत्नांमुळे तिथली मराठी संस्कृती, परंपरा आणि भाषा जतन राहण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. असे ही राजकीय जाणकार सांगतात.
आता अजित पवारांनी घेतलेल्या जाहीर भूमिकेनंतर महाविकास आघाडी सरकार आणखी काय पावलं उचलणार याकडे महाराष्ट्रासह सीमाभागातल्या मराठीजनांचंही लक्ष लागलेलं आहे.
हे हि वाच भिडू