बिहारच्या चारा घोटाळ्यापेक्षा वाढीव कोळसा घोटाळा गुजरातमध्ये उघडकीस आलाय

भारतातील सगळ्यात मोठ्या घोटाळ्यामध्ये चारा घोटाळ्याचं नाव घेतलं जातं. १९०० च्या दशकात झालेल्या या  घोटाळ्याच्या शेवटच्या प्रकरणाचाही निकाल नुकतंच लागला आहे आणि त्याच्या सगळ्या आरोपींना शिक्षा झाली आहे. मात्र एका घोटाळ्यातून पिच्छा सुटतो ना सुटतो तोच अजून एका मोठ्या घोटाळ्याची पार्श्वभूमी रोवली गेल्याची चिन्हं सध्या दिसू लागली आहेत. बिहारनंतर यावेळी नंबर लावला आहे तो गुजरातने. 

गुजरातमध्ये कोळसा घोटाळा झाल्याचं प्रकरण समोर आलंय. दैनिक भास्करने याबद्दल स्टिंग केलं असून त्यांच्या तपासात या सर्व गोष्टी उघडकीस आल्या आहेत. त्यानुसार गेल्या १४ वर्षांत कोल इंडियाच्या विविध कोळसा खाणींमधून काढलेला कोळसा ज्या उद्योगांसाठी काढण्यात आला होता, त्या उद्योगांपर्यंत पोहोचलाच नाहीये. गुजरात सरकारच्या अनेक एजन्सींनी राज्यातील लघु आणि मध्यम स्तरावरील उद्योगांना कोळसा पुरवण्याच्या नावाखाली इतर राज्यांच्या उद्योगांना जास्त किंमतीने तो विकलाय.

अशाप्रकारे जवळपास ६ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

त्यातही मोठी बाब म्हणजे याबद्दल शासकीय विभागातील अधिकारी, कोळसा वाहतूक व्यवस्थेशी निगडीत अधिकारी यांना कोळसा कुठे गायब झाला? याची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रश्न विचारले तर सगळ्यांच्या उत्तरात सध्या तरी ‘नो कमेंट’ हेच पदरी पडलं.

रिपोर्टनुसार, कोल इंडियाच्या खाणींमधून आतापर्यंत ६० लाख टन कोळसा पाठवण्यात आला आहे. ज्याची किंमत प्रति टन ३००० रुपयांप्रमाणे लावली तर जवळपास १८०० कोटी इतकी होते. मात्र काळाबाजारी करत हा कोळसा इतर राज्यांना विकताना ८ ते १० हजार रुपये प्रति टन असा दर लावण्यात आलाय. तर यात काही डमी किंवा बेपत्ता एजन्सी यांच्यासोबत गुजरात सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचंही सांगितल्या जातंय.

आता याची पाळेमुळे नेमकं कुठे आहेत? याबद्दल रिपोर्ट सांगते की, याच्या मुळाशी केंद्र सरकारने २००७ मध्ये कोळशाबद्दल एक धोरण तयार केलं होतं ते आहे. देशभरातील लघुउद्योगांना किफायतशीर दरात चांगल्या दर्जाचा कोळसा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आलं होतं, ज्याची अंमलबजावणी २००८ मध्ये झाली. या धोरणांतर्गत, गुजरातमधील लघु उद्योगांसाठी कोल इंडियाच्या वेस्ट कोल फिल्ड आणि साउथ-ईस्ट कोल फिल्डमधून दर महिन्याला कोळसा पाठवला जातो. 

त्यासाठी आधी गुजरात सरकार तर्फे कोल इंडियाला कोळशाच्या लाभार्थी उद्योगांची यादी, कोळशाचे आवश्यक प्रमाण, कोळसा कोणत्या एजन्सीकडून पाठवला जाईल, अशी सर्व माहिती पाठवायची असते. मात्र नेमकं इथेच फसवणूक करण्यात आल्याचं कळतंय. तपासात कोल इंडियाला पाठवण्यात आलेली माहिती पूर्णपणे खोटी निघाली आहे. इतकंच काय ज्या एजन्सींची नियुक्ती खुद्द गुजरात सरकारने केली आहे, त्या एजन्सींचे पत्ते देखील खोटे असल्याचं तपासत उघडकीस आलंय.

एजन्सींनी दिलेल्या पत्त्यावर त्या नावाची कोणतीही संस्था नाही. शिवाय नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ताही चुकीचा आहे.

याबाबत केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिल जैन यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एजन्सींना कोळसा दिला जातो आणि त्यानंतर आमची भूमिका संपते. तर दुसरीकडे, कोल इंडियाचे संचालक सत्येंद्र तिवारी म्हणाले की, एजन्सी नेमण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाची असते. या संदर्भात कोणतीही बाब उद्भवल्यास राज्याच्या गृहविभागाच्या निदर्शनास आणून द्यावी आणि आवश्यक पुरावेही समाविष्ट करावेत.

तर कोल इंडियामध्ये उच्च पदावर असलेल्या एका अधिकाऱ्याने या कोळशाच्या  भ्रष्टाचाराची पुष्टी केली आहे. त्यासोबत त्यांनी गुजरात राज्य सरकारवर आरोप देखील केले आहेत. प्रत्यक्षात गुजरात सरकारने कोल इंडियाला संपूर्ण माहिती द्यायची असते मात्र राज्य सरकार नेहमीच त्यांच्याकडे अचूक माहिती असूनही गोळाबेरीज माहिती देत आलंय, असं ते म्हणालेत.

नव्याने समोर आलेल्या या कोळशा घोटाळ्यात आतापर्यंत असे घटनाक्रम झाले आहेत. तर या घोटाळ्याने सोशल मीडियावरही कल्ला सुरू झालाय. गुजरातमध्ये भाजपचं सरकार असल्याने त्यांच्या विरोधी पक्षांनी ताशेरे ओढायला सुरुवात केलीय. त्यातही इतर राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजपवर कोळसा घोटाळ्यावरून हल्लाच सुरु केल्याचं दिसतंय. 

चारा घोटाळ्यात जेव्हा लालू प्रसाद यादव अडकले होते तेव्हापासून ते आतापर्यंत त्यांच्या मागील साडेसाती काही सुटत नाहीये. आता या कोळसा घोटाळ्यातही अनेक अधिकाऱ्यांची नावं पुढे येण्याची शंका व्यक्त केली जातेय. तेव्हा यात कुणाकुणाची नाव समोर येणार? आणि हे घोटाळा प्रकरण कोणतं वळण घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.