नारायण राणे आणि अनिल परब यांच्या अडचणीत सीआरझेडमुळे भर पडलीये

नुकतंच महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे चर्चेत आले आहेत. मुंबई महापालिकेकडून नारायण राणे यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ज्याने राणेंचा जुहूतला अधिश बंगला वादात सापडला आहे. २०१७ मध्ये या बंगल्याबाबतची तक्रार महापालिकेकडे करण्यात आली होती. तक्रारीत बंगल्याचं बांधकाम सीआरझेडचं उल्लंघन करत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार आता बंगल्याची तपासणी आणि मोजमाप करण्याकरता ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 

या घटनेच्या दोनच आठवड्यांपूर्वी शिवसेना नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब वादात सापडले होते. अनिल परब यांच्या दापोलीतील रिसॅार्टचं बांधकाम बेकायदेशीर असून सीआरझेड (CRZ) कायद्दाचं उल्लंघन करून हे रिसॅार्ट बांधल्याची तक्रार किरीट सोमय्या यांनी केली होती. त्यामुळे रिसॅार्ट पाडण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत, अशी माहितीही किरीट सोमय्या यांनी दिली होती. 

मग आता असं दिसून येतंय की महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात ‘सीआरझेड’ या शब्दामुळे हा सगळा वादंग उभा राहतोय. तेव्हा सीआरझेड ही नक्की भानगड काय आहे, ज्याने नेत्यांच्या अडचणीत भर पडतेय, हा प्रश्न पडतो. 

सीआरझेडचा फुलफॉर्म म्हणजे कोस्टल रेग्युलेशन झोन. मराठीत सागरी प्रभाव क्षेत्र. याला तटीय नियमन क्षेत्र किंवा किनारपट्टी नियमन झोन असं देखील म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर दरवर्षी पावसाळ्यात जेव्हा सर्वात मोठा पूर येतो तेव्हा समुद्राचं पाणी जमिनीवर ज्या ठिकाणापर्यंत येतं त्या भागापासून पुढे साधारणतः पाचशे मीटरपर्यंत असलेला सर्व भू भाग म्हणजेच सीआरझेड.

पुढे जाण्याआधी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणं गरजेचं आहे तो असा की, हा भाग कोणत्याही माणसाने तयार केलेला नाहीये तर समुद्राने निर्माण केलेला आहे. माणसाने फक्त सीआरझेड कायदा निर्माण करून कायद्याने हा भूभाग अधोरेखित केलेला आहे, तोही माणसाच्याच रक्षणासाठी. कारण  कायदा अस्तित्वात असो किंवा नसो, निसर्ग आणि समुद्र या भागात त्यांचे कायदे पाळतच राहणार आहेत.

तर… पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड कायदा १९९१ साली आणला. का? तर भारताची किनारपट्टी सुमारे ७,५१६ किलोमीटर पसरलेली आहे. साधारण तीस-एक वर्षांपूर्वी हे सागरी प्रभाव क्षेत्र बिनदिक्कत आपली सत्ता उपभोगत होते. पुढे हळू हळू विकास होत गेला आणि या सागराच्या सत्तेला दोन भागात विभागणारे सागराच्या समांतर रस्ते या क्षेत्रात आले. इतकंच नाही तर पुढे या ठिकाणी भराव करून मोठमोठी घरं देखील बांधण्यात आली.

ज्यामुळे पावसाळ्यात जमिनीकडून सागराकडे वाहणाऱ्या पाण्याला रस्त्याचा अडथळा होऊ लागला. त्याचप्रमाणे समुद्रातून भरती ओहोटीच्या वेळी येणाऱ्या पाण्याला देखील या रस्त्याचा अडथळा निर्माण झाला. आणि कधी नव्हे ते किनारी भागातील पुराचं पाणी गावात, घरात शिरायला सुरुवात झाली. याने जे नुकसान होत असतं ते टाळण्यासाठी हा नियम आणला गेला. 

तसंच अलीकडच्या काळात किनारपट्टीचे प्रदेश हे जहाजबांधणी आणि खाणकाम यासारख्या उद्योगांच्या आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी महत्त्वपूर्ण बनले आहेत. तेव्हा या किनारी भागाच्या विकासासाठी आणि देशाच्या किनारपट्टी पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी हा नियम गरजेचा ठरतो. डिसेंबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचनेला मान्यता दिली. 

सीआरझेडच्या नियमानुसार, खाडी, समुद्र, नद्या आणि बॅकवॉटरचे किनारपट्टीचं असं  क्षेत्र जे उंच भरती रेषेपासून ५०० मीटरपर्यंत भरतीमुळे प्रभावित होतं आणि ‘लो टाइड लाईन’ तसंच ‘हाय टाईड लाईन’ यांना कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) म्हणून घोषित केलं आहे. त्यानुसार राज्य सरकार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करण्यासाठी आणि त्यांच्या संबंधित कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीजद्वारे सीआरझेड नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

आता सीआरझेड अधिसूचनेनुसार, किनारपट्टी क्षेत्रांचं चार भागांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. CRZ- १,२,३,४.

सीआरझेड -१ हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांसाठी लागू आहे. किनारपट्टीची इकोसिस्टिम अबाधित राखण्यासाठी हा भाग महत्वपूर्ण ठरतो. हा भाग लो टाइड लाईन आणि हाय टाईड लाईन दरम्यानचा असतो. नैसर्गिक वायूचं अन्वेषण आणि मीठ काढण्याची परवानगी फक्त या भागात असते.

आता सीआरझेड -२. किनारी भागात वसलेल्या शहरी भागाचं हे क्षेत्र असतं आणि महानगरपालिका हद्दीत ते येतं. या झोनमध्ये अनधिकृत बांधकामाच्या विकासास परवानगी नाहीये. शिवाय CRZ-II मध्ये पर्यटनाशी संबंधित विकास कामं करण्यासाठी अधिक सवलती देण्यात आल्या आहेत.

आता येऊया सीआरझेड – ३ कडे. ग्रामीण आणि शहरी परिसर जे सीआरझेड – १ आणि सीआरझेड – २ मध्ये समाविष्ट नाहीत ते यामध्ये येतात. या झोनमध्ये फक्त शेतीशी संबंधित किंवा विशिष्ट सार्वजनिक सुविधांशी संबंधित उपक्रमांना परवानगी आहे.

 तर सीआरझेड – ४ हे प्रादेशिक मर्यादेपर्यंत पाण्याचं क्षेत्र तयार करते, ज्यात भरती-प्रभावित जलाशयांच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या झोनमध्ये मासेमारी आणि संबंधित उपक्रमांना परवानगी आहे. या झोनमध्ये घनकचरा म्हणजेच सॉलिड वेस्ट टाकता येत नाही. 

सीआरझेड अधिसूचना, २०१८ ची काही ठळक वैशिष्ट्ये अशी की, सागरी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी याद्वारे काम केलं जातं. बांधकाम करण्यासाठी सीआरझेड मंजुरीसाठी प्रक्रिया सोपी करण्यात अली आहे. तर व्यवसाय वाढ लक्षात घेऊन सर्व बेटांसाठी २० मीटरचा नो-डेव्हलपमेंट झोन तयार करण्यात आलाय. प्रदूषण दूर करण्यासाठी, सीआरझेड आयबी क्षेत्रांअंतर्गत उपक्रम राबवण्यात येतो ज्यात उपचार सुविधा विकास करण्यावर भर देण्यात आलाय.

तेव्हा जरी सागरी भागाचा विकास करण्यासाठी सीआरझेडचे नियम काहीसे शिथिल करण्यात आले असले तरी या भागाच्या संरक्षणासाठी या नियमांचं उल्लंघन केलं तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. असंच उल्लंघन सध्या मंत्री अनिल परब आणि नारायण राणे यांच्या बांधकामामुळे होताना दिसतंय, त्याचमुळे त्यांच्या निवासांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असं दिसतंय.

हे ही वाच भिडू : 

•  संजू बाबा जेलमध्ये असतानाही बाहेर येऊन काम करू शकत होता, यामागे कायदा आहे
• रिलायन्स आणि अमेझॉनच्या भांडणामुळे चर्चेत आलेला मेडीएशन कायदा समजावून घ्या
  
• राजकीय राडे सोडले तर या विधानसभेने एकमताने शक्ती कायदा मंजूर करून बेस्ट काम केलं.