भारतातल्या एका छोट्या खेडेगावाने बलाढ्य कोको कोला कंपनीला थेट गुडघ्यावर आणलेलं
केरळमधील प्लाचिमाडा येथील कोकाकोलाच्या प्रकल्पामुळे भूगर्भातील नेतृत्व पाणीसाठ्यावर झालेला परिणाम, कंपनीने उपलब्ध करून दिलेल्या खतामुळे उद्भवलेल्या पाणीप्रदूषणाच्या समस्या, शेती आणि आरोग्यावर झालेले विपरीत परिणाम आदी गोष्टींमुळे ग्रामस्थांनी आणि पर्यावरणवाद्यांनी कोक २००० सालापासून जे आंदोलन केलं आणि न्यायालयीन लढे दिले, त्यामुळे अखेरीस केरळ राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी, २००४ साली हिंदुस्थान कोकाकोला बिव्हरेज कंपनीला पाण्याचा उपसा थांबवण्याचे निर्देश दिले आणि कंपनीला उत्पादन स्थगित करावं लागलं.
कोकाकोला ही जगातील कोल्ड्रिंगच्या बाजारावर हुकुमत गाजवणारी जगातील मोठी बहुराष्ट्रीय कंपनी. मात्र प्लाचिमाडा परिसरातील नैसर्गिक संसाधनांचं नुकसान ओढवू लागल्यावर या बलाढ्य कंपनीचा वारू केरळमधील प्लाचिमाडा नावाच्या एका छोट्याशा गावाने अडवला आणि इतिहास घडवला.
प्लाचिमाडा हे केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील पेरूमट्टी पंचायतीतलं एक छोटंसं गाव. या गावात ३ जून, २००० रोजी हिंदुस्थान कोकाकोला बिव्हरेज कंपनीने आपला एक प्रकल्प सुरू केला. हा प्रकल्प सुरू करताना कंपनीने या प्रकल्पातील उत्पादन प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा उत्तम खत म्हणून वापर होऊ शकतो आणि हे खत कंपनी शेतकऱ्यांना मोफत पुरवेल, असं सांगितलं होतं. या दृष्टीने ग्रामस्थांना हा प्रकल्प हिताचा वाटला आणि पंचायतीद्वारे कंपनीला भूगर्भातील पाण्याचा वापर करण्याची अनुमती देण्यात आली.
मात्र कंपनीकडून कचऱ्याच्या रूपात मिळत असलेल्या खतामुळे शेतीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचं आणि परिसरातील पाणीसाठेही प्रदूषित झाल्याचं काही काळातच ग्रामस्थांच्या लक्षात आलं. विहिरींमधील पाण्याला दुर्गंधी येऊ लागली, तसंच पाण्याची चवही बदलली. या पाण्याचा लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊन अनेक नवे आजार उद्भवले.
याव्यतिरिक्त प्रकल्प सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या काळातच कंपनीने भूगर्भातील पाण्याचा अमर्याद उपसा केल्यामळे विहिरी कोरड्या पडू लागल्या. त्यामुळे ग्रामस्थांची शेती आणि पर्यायाने जीवनच धोक्यात आलं.
या पार्श्वभूमीवर, सी.के. जानू या आदिवासी नेत्याने स्थानिक आदिवासी महिला व पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्या साथीने या प्रकल्पाच्या विरोधात एप्रिल २००२ मध्ये धरणं-आंदोलन सुरू केलं. धरण्याच्या ५० व्या दिवशी पोलिसांनी आदिवासींवर लाठीहल्ला केला व अनेक आंदोलकांना अटक केली, त्यानंतर ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ या संघटनेच्या मेधा पाटकर या आंदोलनात सहभागी झाल्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली प्लाचिमाडा ते अयोध्या अशी यात्रा आयोजित केली गेली.
त्याद्वारे व्यापक जनजागरणाची मोहीम हाती घेतली गेली आणि हे आंदोलन राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचलं. या पार्श्वभूमीवर, पेरुमट्टी पंचायतीने कोकाकोला कंपनीला देण्यात आलेला परवाना रद्द केला. मात्र राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून पंचायतीच्या या निर्णयाला स्थगिती देऊन कंपनीला परवाना बहाल केला आणि इथून कोकाकोलाविरुद्धच्या लढ्याचा दुसरा टप्पा सुरू झाला.
उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल केरळ पंचायत राज कायद्यानुसार कोणत्याही उद्योगाला परवाना देण्याचा किंवा नाकारण्याचा तसंच काही अटी घालण्याचा अधिकार पंचायतींना देण्यात आला आहे.
मात्र राज्य सरकारने या अधिकारावर अधिक्षेप केल्यामुळे पंचायतीने केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पंचायतीचा निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकार आणि कंपनीला समज दिली. याचबरोबर या संदर्भातील अन्य एका याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने भूगर्भातील जलसाठा ही सार्वजनिक संपत्ती असून व्यावसायिक कारणासाठी तिच्या अमर्याद उपयोगाची अनुमती राज्य सरकार अथवा स्थानिक प्रशासन कोणत्याही उद्योगाला देऊ शकत नाही, हे स्पष्ट केलं.
यादरम्यान लंडनमधील एका प्रयोगशाळेने या गावातील पाण्यात कॅडमियम व शिसे यांसारख्या घातक घटकांचं मोठं प्रमाण आढळल्याचा अहवाल दिल्यावर या प्रकरणाची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली. केंद्र सरकारच्या संयुक्त चौकशी समितीच्या अहवालामध्येही वरील निष्कर्षात तथ्य असल्याचं स्पष्ट झालं. परिणामी केरळ सरकारने १७ फेब्रुवारी २००४ रोजी कोकाकोलाकडून होत असलेला पाण्याचा उपसा थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या विरुद्ध संसाधन-संरक्षण पुढे मार्च २००४मध्ये पलक्कड पंचायत समितीने कोकाकोला प्रकल्पाच्या नूतनीकरणास नकार दिला. याविरोधात कंपनीने केरळ उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतल्यावर नोव्हेंबर २००५ मध्ये न्यायालयाने पंचायतीला पाण्याच्या ती वापरावर मर्यादा घालून परवान्याचं नूतनीकरण करण्याचा आदेश दिला.
मात्र पंचायत समितीने या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. एकंदरीत या साऱ्या न्यायालयीन लढाईमुळे या प्रकल्पातील उत्पादन स्थगित झालं.
उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारल्यावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हितसंबंध व स्थानिकांच्या नैसर्गिक संसाधनांचं संरक्षण यांत जणू कायमचा अंतर्विरोध निर्माण झाल्याचं चित्र निर्माण झालं. या पार्श्वभूमीवर, प्लाचिमाडाचे ग्रामस्थ व पर्यावरणवाद्यांनी ‘कोकाकोला’ विरुद्ध दिलेला लढा देशातील इतर प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रेरणादायी ठरला.
हे ही वाचा भिडू :
- एकेकाळचे बिझनेस पार्टनर विधानपरिषदेसाठी एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेत
- गोदावरीताईंच्या आंदोलनामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांची सातबाऱ्यावर नावे लागू लागली
- तुम्ही कितीही ट्रोल करा, आठवले निर्भीड झालेत ते आंदोलनांत सोसलेल्या घावांमुळं