भारत-पाकिस्तानमधील बासमती तांदळाचा वाद आता युरोपियन युनियनमध्ये पोहोचला आहे.

भारत आणि पाकिस्तान. दोन्ही सख्खे शेजारी देश, पण एकमेकांविरोधात पक्कं शत्रुत्व बाळगून असलेले देश. यामागचं कारण म्हणजे मागच्या ७० वर्षात न सुटलेला सीमावाद आणि त्याला जोडून असलेला काश्मीरचा वाद. हे दोन्ही वाद सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आहेत. या सगळ्याचा परिणाम आपल्याला क्रिकेटमध्ये बघायला मिळतो.

मात्र इतर वेळी अशा मोठ्या विषयांवर भांडणारे हे दोन देश सांगून पटणार नाही पण मागच्या काही वर्षांपासून बासमती तांदळासाठी भांडत आहेत. आणि आता सध्या हाच वाद थेट युरोपियन युनियनमध्ये पोहोचला आहे. युनियनकडून सध्या तरी दोन्ही देशांना हा वाद सोडवण्यासाठी तीन महिन्यांची म्हणजेच सप्टेंबर पर्यंतची मुदत दिली आहे.

नेमका काय आहे वाद?

तसं बघितलं तर हा वाद बराच जुना आहे. पण वादाला अधिकृत सुरुवात होते ती २०१८ मध्ये. २०१८ मध्ये भारताकडून अधिकृतरित्या युरोपियन युनियनमध्ये अर्ज करण्यात आला. हा अर्ज होता बासमती तांदळाला ‘जीआय’ अर्थात जिऑग्राफिकल इंडिकेशन मिळण्यासाठीचा. त्यामुळे बासमती हा मूळचा भारतीय वाण असल्याची ओळख प्राप्त व्हावी हा भारताचा उद्देश आहे.

भारताच्या या दाव्याचा ११ सप्टेंबर २०२० रोजी युरोपीयन युनियनकडून प्रकाशित केलेल्या पत्रकामध्ये उल्लेख करण्यात आला आणि तेव्हा पाकिस्तानला खरी जाग आली.

यानंतर २८ सप्टेंबर २०२० रोजी पाकिस्तानच्या वाणिज्य विषयासंदर्भातील पंतप्रधानांचे सल्लागार रजाक दाऊद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडली. यात पाकिस्तानचे वाणिज्य सचिव, बौद्धिक संपदा संस्थेचे अध्यक्ष, पाकिस्तान तांदूळ निर्यात संघाचे प्रतिनिधी आणि कायदेतज्ञ असे सगळे उपस्थित होते.

या बैठकीत भारताच्या दाव्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत तांदूळ निर्यात संघाच्या प्रतिनिधी म्हणाले की, पाकिस्तान हा बासमती उत्पादक देशांपैकी एक प्रमुख देश असून भारताने या वाणावर दावा सांगणे चुकीचे असल्याचे म्हटले. या सगळ्या वादात पाकिस्तानची बाजू मांडण्यासाठी इम्रान खान यांच्याकडून ब्रुशेल्स स्थित एक लॉ कंपनीला काम देण्यात आले.

आता काय वाद सुरु आहे?

नुकतीच या वादावर पाकिस्तानकडून सांगण्यात आले की, भारताला जर बासमती तांदळाचा जीआय टॅग मिळाला तर त्यामुळे पाकिस्तानचं बरंच नुकसान होईल.

पाकिस्तानातील अल-बरकत राईस मिलचे गुलाम मुर्तझा यांनी तर म्हंटले आहे कि,

बासमती तांदळासाठी प्रोटेक्टेड जिओग्राफिकल इंडिकेशनसाठी भारताचा अर्ज आमच्यावर अणू बॉम्ब टाकण्यासारखा आहे, पाकिस्तानची बाजारपेठ हस्तगत करण्यासाठी भारताने हा अर्ज केला आहे. यामुळे आमच्या तांदूळ व्यवसायावर परिणाम होईल, माझं शेत सीमेपासून अवघ ५ किलोमीटर आहे.

तर पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मलिक फैसल जहांगीर यांनी सांगितलं आहे की,

पाकिस्तानला आशा आहे की भारत एकत्रित अर्ज करण्यासाठी तयार होईल. सगळ्या जगाला माहित आहे की, भारत आणि पाकिस्तान हे बासमतीचे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. हा तांदूळ म्हणजे दोन्ही देशांच्या एकत्रित इतिहासाचा साक्षीदार आहे.

यावर भारताची भूमिका काय आहे?

भारतानं युरोपियन यूनियनमध्ये बाजू मांडताना हिमालयाच्या पायथ्याशी तांदळाच्या विशिष्ट जातींचे आम्हीच उत्पादक आहोत असं आमचं म्हणणं नाही, असं सांगितलं आहे. पण त्यासोबतचं प्रोटेक्टेड जिऑग्राफिकल इंडिकेशन दिल्यामुळे या परिस्थितीत बदल होणार नाही असं देखील मत मांडण्यात आलं आहे.

भारतीय तांदूळ निर्यातदार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विजय सेठिया यांनी असोसिएटेड प्रेस या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की,

भारत आणि पाकिस्तान गेल्या ४० वर्षांपासून वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये कोणत्याही वादाशिवाय तांदळाची निर्यात करत आहेत. प्रोटेक्टेड जिओग्राफिकल इंडिकेशनचा याच्यावर परिणाम होणार नाही, असे देखील ते म्हणाले.

युरोपियन युनियनकडून या वादावर तोडगा काढण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे

युरोपियन युनियनच्या नियमानुसार दोन्ही देशांना यासंदर्भात वाटाघाटी करून तोडगा काढण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

युरोपियन कमिशनच्या प्रवक्त्यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं कि, भारताने या संदर्भात तीन महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. तर कायदेविषयक संशोधक डेल्फिन मेरी विवेन यांनी ऐतिहासिक दृष्ट्या बासमती तांदळाचं भौगोलिक ठिकाण भारत आणि पाकिस्तान यांच्याकडे संयुक्तपणे जातं असं म्हटलं आहे.

भारत आणि पाकिस्तान तांदळाचे मोठे निर्यातदार देश

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार, भारत तांदळाचा प्रमुख निर्यातदार देश आहे. भारताला प्रत्येक वर्षी साधारण ६.८ अब्ज डॉलरचा इन्कम तांदळाच्या विक्रीतून होतं असतो. तर त्याच वेळी पाकिस्तान तांदळाच्या निर्यातदार देशांच्या यादीत चौथ्या नंबरवर आहे. पाकिस्तानला प्रत्येक वर्षी साधारण २.२ अब्ज डॉलरचा इन्कम तांदळामधून होतं असतो.

यात आता जर बासमती तांदळाबद्दल सांगायचं झालं तर भारत आणि पाकिस्तानचे दोन देश या तांदळाची जवळपास ९८ ते ९९ टक्के निर्यात करत असतात.

जीआय टॅग म्हणजे काय असते?

जीआय (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन) म्हणजे भौगोलिक निर्देशन. याअंतर्गत एखाद्या भागातल्या कृषी उत्पादन किंवा नैसर्गिक वस्तूंना त्या भागाची बौद्धिक संपदा असल्याचा शिक्कामोर्तब केलं जातं.

आता यातून फायदा काय होतो? तर या जीआय टॅगमुळे त्या उत्पादनांना विशेष ओळख मिळते आणि ते एखाद्या ठराविक ठिकाणी उत्पादन घेतली जाणारी पिक किंवा वस्तू म्हणून ओळखली जातात. जीआय टॅग मिळाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्या वस्तूंची किंमत आणि महत्व वाढते.

जीआय टॅग मिळाल्याने त्या संबंधित देशांमधून निर्यात वाढायल मदत होते. सोबतचं पर्यटनाच्या माध्यमातून शेतकरी आणि स्थानिक कामगारांना आर्थिक दृष्ट्या फायदा होण्याची शक्यता वाढते.

कोणत्याही उत्पादनाला आयटी टॅग देण्याआधी तिची गुणवत्ता, दर्जा आणि उत्पादन कसं घेतलं जातं याची सखोल माहिती घेतली जाते. जीआय टॅगसाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची तपासणी करताना ठराविक वाण हे त्याच प्रदेशामध्ये घेतले जाते का, ते मूळचे याच प्रदेशातील आहे का याचीही तपासणी करण्यात येते.

भारताला आतापर्यंत मिळालेले जीआय टॅग

भारताला आतापर्यंत चंदेरीची साडी, कांजीवरम साडी, दार्जिलिंग चहा, मलिहाबादी आंबा, हापूस आंबा, महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, जयपूरची ब्लू पॉट्री (मातीची भांडी), बनारसी साडी, कोल्हापुरी चप्पल, तिरुपतिचे लाडू, मध्य प्रदेशमधील झाबुआमधील कडकनाथ कोंबड्या, नागपूरची संत्री, काश्मीरचे पश्मीना अशा तब्बल ३०० हून अधिक वस्तुंना जीआय टॅग मिळाले आहेत.

त्यामुळे या गोष्टी आणि त्यांचे उत्पादन होणाऱ्या ठिकाणींशी थेट अधिकृतरित्या जोडल्या गेल्या आहेत.

आता या यादीत बासमती तांदळाची भर पडणार का? कि पाकिस्तान म्हणत आहे त्यानुसार हा टॅग दोघांना एकत्रित मिळणार हे बघावं लागणार आहे. पण काही झालं तरी आपल्या बिर्याणीसाठी कसलीच अडचण येणार नाही हे नक्की आहे.

हे हि वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.