पक्ष फुटल्यानंतर वाद फक्त चिन्हाचा असतो का? तर नाही, त्याहून महत्वाची असती “पक्षाची संपत्ती”
शिंदे गटाचे आमदार आपण खरी शिवसेना असल्याचं सांगत आहेत. पक्षाच्या चिन्हावर देखील दावा ठोकत आहेत. आत्ता आपल्यासारख्या पामरांना हा विषयात दिसतं ते पक्षाचं चिन्ह आणि सत्ता.
पण विषय एवढ्यावर नसतो. समजा शिंदे गटाचा दावा स्वीकारला. तर फक्त चिन्ह जाणार नाही. पक्षाच्या नावाने असणाऱ्या संपत्ती देखील जाणार. म्हणजे काय तर शिवसेना भवन जावू शकतं, गावागावात असणाऱ्या शिवसेनेच्या शाखा जावू शकतात.
असाच राडा इतिहासात झाला होता. कॉंग्रेस फुटल्यानंतर पुण्याच्या कॉंग्रेस भवनचा वाद सुप्रीम कोर्टात गेलेला..
पुण्याचं कॉंग्रेस भवन…
बालगंधर्व कडून महानगरपालिकेकडे जाताना डाव्या बाजूला भल्लीमोठ्ठी इमारत दिसते ते कॉंग्रेस भवन. तर हे काँग्रेस भवन १९३८ साली शिवाजीनगरमध्ये अवघ्या ९२०० रुपयांना जागा घेऊन बांधण्यात आलं. २ ऑक्टोबर १९३८ गांधी जयंतीच्या दिवशी बांधकामास सुरुवात झाली आणि न. वि. गाडगीळ प्रांताध्यक्ष असताना ते बांधून पूर्ण झालं.
महात्मा गांधींच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करायचे ठरले होते. पण त्यांची तब्बेत बरी नसल्यामुळे त्यांच्या सूचनेनुसार २६ जानेवारी १९४० रोजी या इमारतीचे उद्घाटन झाले…
उद्घाटनाच्या वेळेस महात्मा गांधींनी त्यांच्या सहीने वर्धा येथून एक संदेश पाठविला होता. तो संदेश आजही या भवनाच्या दर्शनी भागावर लावलेला आहे.
ज्येष्ठ नेते उल्हासदादा पवार काँग्रेसभवन साक्षीदार असलेल्या अनेक घटनांना उजाळा देताना सांगतात की,
या काँग्रेस भवनला एक उच्च परंपरा, प्रथा आहे. सुरुवातीच्या काळात पक्षाचे सर्व निर्णय असो वा महापौर निवडीपासून सर्व पदाधिकारी ते नगरसेवक यांची मुलाखत, निवड असो सगळी सूत्रं इथूनच हालत होती.
पण पुढे सुरेश कलमाडींच्या काळात ही प्रथा मोडत गेली व काँग्रेस भवनचे महत्त्व कमी होत कलमाडी हाऊसला महत्त्व प्राप्त झाले…
तर आत्ता मुख्य मुद्द्यावर येऊ…
काँग्रेस भवनसंदर्भात एक महत्त्वाची घटना घडली ती १९८१ च्या दरम्यान.
१९७८ साली, शरद पवारांनी पुलोद सरकार स्थापन केले, त्या वेळी पुण्यातील काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष होते कै. नामदेवराव मते तर सरचिटणीस शिवाजीराव ढमढेरे. साधारणत: २-४ महिने अशीच परिस्थिती होती.
काँग्रेसमधून उघडपणे सर्वप्रथम शरदरावांना पाठिंबा दिला तो सुरेश कलमाडी, बबनराव किराड यांनी. परंतु इतर सर्वजण सावध भूमिका घेऊन होते. कारण पुढे १९७९ मध्ये येणाऱ्या म.न.पा. निवडणुकीवर त्यांचे लक्ष होते. शेवटी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत काही प्रमुख नगरसेवकांनी त्यांच्याबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला.
१३ नगरसेवक शरद पवार यांच्याबरोबर आले. यामध्ये शिवाजीराव भोसले, शिवाजीभाई ढमढेरे, रामभाऊ मोझे, शंकरराव निम्हण, मोहन पवार, एन.टी. निकम, उल्हास ढोले पाटील, म.कि. काळभोर, सुरेश तौर आदींचा समावेश होता व पुढे त्यांना जनता पक्षाबरोबरच्या युतीत म.न.पा.ची तिकिटे मिळाली.
१९८० साली शरद पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले शिवाजीभाई ढमढेरे व त्या वेळी अंकुश काकडे सरचिटणीस, बाळासाहेब राऊत, दत्ता बनकर, कैलास कोद्रे काम पाहात होते.
तर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी श्रीमती शालीनी राणे यांची नियुक्ती झाली.
तोपर्यंत काँग्रेस भवन समाजवादी काँग्रेस पक्षाकडे म्हणजे शिवाजीभाई ढमढेरे यांच्या ताब्यात होते, तर जिल्ह्याचे समाजवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. सूर्यकांत पलांडे १९८० मध्ये शिरूरमधून आमदार म्हणून निवडून आले व काही काळातच त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
त्यामुळे झालं असं की,
शहराचा ताबा समाजवादी काँग्रेसकडे तर जिल्ह्याचा ताबा काँग्रेसकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
एक दिवशी काँग्रेसच्या अध्यक्षा शालिनी राणे रात्री १०-१०.३० च्या सुमारास काही कार्यकर्त्यांना घेऊन काँग्रेस भवनमध्ये शहराच्या कार्यालयाचे कुलूप तोडून आत गेल्या आणि त्यांनी कार्यालयाचा ताबा घेतला. त्या वेळी त्यांच्या सोबत ८-१० कार्यकर्ते होते.
ही बातमी त्या वेळी तेथे काम करणारे ज्ञानोबा आव्हाड यांनी समाजवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या कानावर घातली, लगेच शिवाजीभाई, अंकुश काकडे, प्रमोद महाले, प्रभाकर चुटके, सदाशिव कुल, पंडित आफळे, कैलास वाघमारे, नलिनी पवार, नामदेव शेडगे असे जवळपास १५-२० कार्यकर्ते काँग्रेस भवनवर पोहोचले.
तोपर्यंत शालीनीबाईंनी अध्यक्षांच्या खुर्चीचा ताबा घेतला होता. त्या काही केल्या खुर्चीवरून उठेनात, शिवाय त्यांच्या भोवती महिला कार्यकर्त्यांनी गराडा घातला होता.
त्यामुळे समाजवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा नाइलाज होता, पण त्याही परिस्थितीत शिवाजीभाई अध्यक्षांच्या खुर्चीसमोरील टेबलावर बसून राहिले व त्यांच्यासोबतचे कार्यकर्तेही तेथे ठाण मांडून बसून राहिले होते.
दोन्ही बाजूंनी प्रचंड घोषणाबाजी होत होती, आजुबाजूचे लोकं गोळा होत होते, शेवटी पोलीस आले. त्यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना शांत राहण्यास व बाहेर जाण्यास सांगितले, पण कुणी जायला तयार नव्हते.
शेवटी ती रात्र दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांनी जागून काढली.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने तेथे जमू लागले, पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आला होता. त्या वेळी डेक्कन पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक आयुक्त होते उत्तरवार नावाचे कडक अधिकारी. त्यांनी सर्वांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांनी बाहेर जावे. अन्यथा आतील कार्यकर्ते आतच राहतील व इतरांना कुणालाही काँग्रेस भवनमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही आणि त्यांनी काँग्रेसभवनच्या दोन्ही दरवाजाना कुलुप लावून तेथे पोलीस ठेवले.
पंडित आफळे, सदाशिव कुल हे किर्लोस्करमध्ये कामाला असल्यामुळे ३-४ दिवसांनी ते बाहेर पडले, पण त्यांना पोलिसांनी पुन्हा आत प्रवेश करू दिला नाही.
तब्बल २१ दिवस आतील कार्यकर्ते आत होते, त्यांना बाहेर येऊ दिले जात नव्हते.
काँग्रेस भवनबाहेर पोलिसांनी तंबू ठोकून बंदोबस्त वाढवला.
झाली पंचाईत…
आतमध्ये दोन्ही बाजूचे मिळून ३०-३५ कार्यकर्ते अडकले होते. त्यांची अंघोळीची, जेवणाची काय सोय..? त्यांना तेथील दोन बाथरूम व संडासमध्ये सर्व काही उरकायला लागायचे. पण त्या वेळी समाजवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सुरेश कलमाडी यांच्या पूना कॉफी हाऊसमधून सकाळी चहा, नाष्टा तर दुपारी, रात्री भरपूर व्हेज नॉनव्हेज जेवण येत असे.
तर काँग्रेस कार्यकर्त्यांना झुणका-भाकर येत असे. ४-५ दिवसांत काँग्रेस कार्यकर्ते झुणका-भाकर, भात खाऊन कंटाळले, आणि शेवटी समाजवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना येणाऱ्या जेवणातच जेवू लागले. पण बाहेर मात्र वातावरण तंग होते.
शेवटी पोलिसांनी काँग्रेस भवन परिसर हा १४४ कलम लावून जमावबंदी केली.
पुढे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले.
समाजवादी काँग्रेसकडून निष्णात वकील सी.आर. दळवी होते.
तेंव्हा तर काँग्रेसचे सरकारच होते, त्यामुळे वकिलांची मोठी फौज त्यांच्याकडे होती. त्यात बॅ. रामराव आदिक वगैरे मंडळीही होती. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या.
त्या वेळी काँग्रेस भवनचे विश्वस्त म्हणून प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तिडके यांच्यासह पाच जणांची समिती होती, एकूण पाच सदस्यांमध्ये तीन जण काँग्रेसमध्ये असल्यामुळे काँग्रेस भवनचा ताबा काँग्रेस पक्षाकडे देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. अशा प्रकारे २१ दिवसांच्या या संघर्षाचा शेवट झाला.
असो आज दोन्ही काँग्रेस राज्यात एकत्र नांदतेय.त्यामुळे या काँग्रेस भवनच्या वादावरून एकमेकांत भिडलेल्या जुन्या कार्यकर्त्यांना या वादाची जरूर आठवण येत असावी.
संदर्भ :
कॉंग्रेस भवन पुणे, हॅशटॅग अंकुश काकडे, उल्हासदादा पवार.
हे हि वाच भिडू :
- शिवसेना-मनसेच्या आधी “घाटी विरूद्ध भय्या” या वादाची सुरवात अरुण गवळीने केली होती…
- हुकूमशहा बनायची प्रक्रिया म्हणजे देशाच्या जनतेला राष्ट्रवादी भावनेवर एकत्र करणं : टागोर
- किस्सा वाचून तुम्हीपण म्हणाल, वाह् वाह् गेम करायची तर शरद पवारांसारखी…!!!