राजकीय प्रचारात लहान बालकांचा वापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे तरी पण…

भाजपच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शेजारी एक लहान मुलगी उभी आहे. ही मुलगी भाजपने केलेल्या कामांचा पाढा वाचून पक्षाचा प्रचार करत असल्याचं दिसत आहे.

व्हिडिओमधील मुलीने जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, महाकाल कॉरिडोर बांधणे, स्टॅचू ऑफ लिबर्टी आणि नर्मदा प्रोजेक्ट पूर्ण करणे या भाजपच्या कामांचा उल्लेख केला आहे.

 

ગુજરાતીઓ ના મન મસ્તીષ્ક પર છવાયો વિકાસ.
“અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ફરી આવશે જ ભાજપ..” #કમળ_સાથે_સમૃદ્ધ_ગુજરાત pic.twitter.com/hpVa9OSkyM

— BJP (@BJP4India) November 21, 2022

 

भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून टाकण्यात आलेला हा व्हिडीओमुळे वाद सुरुवात झाली आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी भाजपवर टीका केली आहे. ‘भाजपकडून निवडणूक प्रचारात लहान मुलांचा वापर केला जात आहे. मग निवडणूक आयोग काय करत आहे असा प्रश्न जयराम रमेश यांनी केला आहे.’

तर काँग्रेस नेते कान्हैया कुमार यांनी सुद्धा प्रचारामध्ये लहान मुलीचा वापर करण्यावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे. 

ते म्हणाले ही, “जेव्हा भारत जोडो यात्रेमध्ये लहान मुलं सहभागी होतात तेव्हा राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून त्यावर लक्ष ठेवलं जातं, पण भाजपकडून प्रचारासाठी लहान मुलांचा वापर केला जात असतांना, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग आणि निवडणूक आयोग दोन्ही मौन आहेत.”

भाजपच्या या व्हिडिओवर काँग्रेसने घेतलेले आक्षेप आणि भारत जोडो यात्रेत राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून लक्ष ठेवण्यामुळे एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे राजकीय प्रचारामध्ये लहान मुलांचा वापर करण्याला कायदेशीर मान्यता आहे का?

तर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार असं करणे बेकायदेशीर आहे.

बाल संरक्षण कायदा २००५ नुसार बालकांच्या हक्कांना आणि त्यांच्या हिताला बाधा पोहोचेल असं  कोणतंही काम त्यांच्याकडून करवून घेऊ नये. १४ वर्षांखालील बालकांकडून कोणत्याही प्रकारे बालमजुरी करवून घेणे बेकायदेशीर आहे. कलम ३६ नुसार बालकांच्या शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक विकासाला बाधा पोहोचेल असे कोणताही काम बालकांना देण्यात येऊ नये.

२० जानेवारी २०१७ रोजी एनसीपीसीआरने निवडणूक आयोगाकडे राजकीय प्रचारामध्ये बालमजुरी थांबवण्यासंदर्भात दोन सूचना केल्या होत्या.

१) निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही कामात लहान मुलांचा वापर करण्यात येऊ नये. यात ईव्हीएम मशीन किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सामानाची वाहतूक करणे, बोर्ड लावणे, पत्रकं चिटकवणे यासाठी लहान मुलांचा वापर करण्यात येऊ नये.

२) राष्ट्रीय अथवा स्थानिक राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रचारामध्ये कोणत्याही कारणाने १४ वर्षाखालील बालकांचा वापर करण्यात येऊ नये. पोस्टर चिटकवणे, पत्रकं वाटणे, झेंडे लावणे, घोषणा किंवा नारे देणे, रॅलीत सहभागी होणे, निवडणूक बैठकांमध्ये सहभागी होणे यापैकी कोणताही काम लहान मुलांकडून करवून घेऊ नये.

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे कोणत्याही राजकीय प्रचारात कोणत्याही प्रकारे बालकांचा वापर करणे बेकायदेशीर आहे.

पण तरी सुद्धा अनेक निवडणुकांमध्ये लहान मुलांना अल्प मजुरी देऊन, त्यांच्याकडून पोस्टर चिटकवणे, पत्रकं वाटणे, झेंडे लावणे, घोषणा किंवा नारे देणे, रॅलीत सहभागी होण्यासारखी कामं करवून घेतली जातात. अशी अनेक प्रकरणे समोर आलेली आहेत. असे काम बालकांकडून करवून घेणाऱ्याला सहा वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असतांना सुद्धा राजकीय प्रचारात बालमजुरी बंद झालेली नाही. 

याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने कायदेतज्ञ् ॲड. असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला. 

ते सांगतात की, “अलीकडच्या काळात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका जजमेंटमध्ये असं म्हटलं होतं की, निवडणूक प्रचारातील कोणत्याही प्रकारचं काम बालकांकडून करवून घेण्यात येऊ नये. १४ वर्षांखालील बालकांना फक्त एकच काम दिलं जाऊ शकते ते म्हणजे शिक्षणाचं, याव्यतिरिक्त दुसरं कोणतंही काम त्यांच्याकडून करवून घेणे योग्य नाही.”

पुढे सांगताना ते म्हणतात की,

“संविधानाने राजकीय सक्रियता आणि निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी १८ वर्षांची मर्यादा ठरवलेली आहे. त्यामुळे राकीय पक्षांची ही कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे की, त्यांनी १८ वर्षाखालील कोणत्याही बालकाला राजकीय प्रचार किंवा प्रसाराशी संबंधित काम करवून घेऊ नयेत. बालकांच्या शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक विकासाला बाधक असेल असं कोणतंही काम त्यांच्याकडून करवून घेणे बेकायदेशीर आहे, ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितलं. 

२०१४ मध्ये चिल्ड राईट ट्रस्टचे अध्यक्ष एन. व्ही. वासुदेव शर्मा यांनी याबद्दल सुप्रिम कोर्टात पिटिशन दाखल केली होती.

या पिटिशनमध्ये त्यांनी राजकीय प्रचारात बालकांचं शोषण केलं जात आहे हा मुद्दा समोर आणला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून बालकांवर अत्याचार केले जातात. त्यामुळे नकळत मुलं कडक उन्हात रोड शो, रॅली, घरोघरी प्रचारात सहभागी होतात. प्रचारादरम्यान विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराने सूडबुद्धीने काही चुकीचं काम केल्यास मुलं त्यात भरडली जातात. 

लहान मुलांना आउटलेट वाहून नेण्याचे काम दिले जाते, त्यांचा वापर मानवी बॅनर म्हणून केला जातो. काम करतांना रात्र झाल्यास मुलांना रोख रकमा, मांस, दारू यांसारख्या वस्तू सुद्धा कुरिअर करण्याचे काम दिले जाते. या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना अल्प मजुरी दिली जाते. हे थांबवण्यासाठी १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीला निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी करू नये असं शर्मा यांचं म्हणणं होतं.

यापूर्वी भारत जोडो यात्रेमध्ये लहान मुलांना सहभागी केल्यामुळे एनसीपीसीआरने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. 

भारत जोडो यात्रेमध्ये जवाहर बाल मंचाच्या वतीने ‘भारत जोडो बच्चे जोडो’ मोहीम सुरु करण्यात आली होती. तेव्हा राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. तसेच ७ ते १८ वर्ष वयोगटातील बालकांचा काँग्रेसकडून राजकीय टूल म्हणून वापर करण्यात येत आहे, असं एनसीपीसीआरने म्हटलं होतं. 

तर आता नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारात अल्पवयीन मुलीचा वापर करण्यात आला आहे. तज्ज्ञ आणि बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी वेळोवेळी ही गोष्ट निदर्शनास आणली आहे तरी सुद्धा राजकीय प्रचारात बालकांना सहभागी करण्याला आळा बसलेला नाही.

हे ही वाच भिडू

• राज्यात मागच्या ६ महिन्यांपासून बालहक्क आयोगच अस्तित्वात नाही…
• भाजपने ४० स्टार प्रचारक मैदानात उतरवले तर आपने २०, पण हे स्टार प्रचारक म्हणजे काय?
• मेधा पाटकरांमुळं मोदींनी भारत जोडो यात्रेवरचं मौन सोडलं, कारण दोघांमधला संघर्ष…