आणि मुंबई महाराष्ट्राला देणार नाही म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर चप्पलेचा वर्षाव होऊ लागला!

इंग्रजांच्या काळात भारताचे प्रशासन सोपे व्हावे म्हणून वेगवेगळे प्रांत बनवण्यात आले होते. अख्खा पश्चिम भारत तेव्हा बॉम्बे प्रांतात येत होता. यात गुजरात, विदर्भ सोडून महाराष्ट्र, कर्नाटकातील काही भाग येत होता. लोकमान्य टिळकांच्या काळापासून वेगळा मराठीभाषिकांचा वेगळा महाराष्ट्र असावा अशी मागणी होत होती. खुद्द महात्मा गांधीदेखील भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूने होते.

पण जेव्हा स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा अशी टूम निघाली की भाषावार प्रांतरचना केली तर देशाच्या अखंडतेला धोका होईल.

सगळ्या धर्माचे, सगळ्या जातीचे , सगळ्या भाषा बोलणारे लोक एकमेकांसोबत गुण्यागोविंदाने राहावेत हे आदर्शवादी स्वप्न तेव्हाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे होते. पण स्थानिक पातळीवर लोकांना हे पटत नव्हत. तेलगु, तमिळ, कन्नड, मराठी भाषिकांच्या अस्मिता तीव्र होत्या. हे लोक वेगळा देशच मागतील अशी भीती देखील काहीजण व्यक्त करत होते. त्यामुळे कॉंग्रेसची अधिकृत भूमिका असूनही भाषावार प्रांतरचना मागे पडली.

पण जनतेचा सूर याच्या विरुद्ध होता.

ठिकठीकानी आंदोलने उभी राहू लागली. अखेर १५ डिसेंबर १९५२ रोजी जेष्ठ गांधीवादी नेते श्रीरामलू तेलगु भाषिक आंध्रप्रदेशसाठी आमरण उपोषणातून मृत्युमुखी पडले. देशभरातून आक्रोश झाला. अखेर एक पाउल मागे येत नेहरूंनी तेलगु भाषिकांसाठी वेगळ्या राज्याची घोषणा केली.

आंध्रप्रदेशची स्थापना झाल्यापासून बाकीच्या राज्यांनीही आपले आंदोलने तीव्र केली.

१९४६ पासून संयुक्त महाराष्ट्र एकीकरण परिषदेची स्थापना झाली होती. ही समिती केंद्र सरकारविरुद्ध आक्रमक झाली. स्वातंत्र्यापासून वेगवेगळ्या प्रांतफेररचना आयोग नेमले गेले होते. १९५३ सालचे फाजल अली कमिशन हे सर्वात महत्वाचे ठरले. त्यांनी इतर भाषिकांना वेगळे राज्य दिले मात्र संयुक्त महाराष्ट्राला त्यांनी विरोध केला. गुजरातसह महाराष्ट्राचे द्विभाषिक राज्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता.

फाजल अली कमिशनमुळे महाराष्ट्राच्या सहनशीलतेचा बांध फुटला.

अखेर नेहरूंनी सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशा त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्यामुळे अन्यायाची भावना मराठीजनांत पसरली व संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला.

‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ हे या आंदोलनाचे घोषवाक्य बनलं.

सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस.एम.जोशी, प्रल्हाद केशव अत्रे, श्रीपाद डांगे, शाहीर अमर शेख, प्रबोधनकार ठाकरे हे चळवळीतील महत्त्वाचे नेते ठरले. एस.एम. जोशी, श्रीपाद डांगे यांनी लढ्याचे नेतृत्व केले. अत्र्यांनी आपल्या ‘मराठा’ या दैनिकात संयुक्त महाराष्ट्राचा जोरदार पुरस्कार केला तर विरोधकांवर बोचरी व कठोर टीका केली. त्यांच्या भाषणातून संयुक्त महाराष्ट्राला विरोध करणार्याचा खरपूस समाचार घेतला

मात्र मराठी काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वासमोर गुडघे टेकले होते. यामुळे काँग्रेस नेते जनतेच्या नजरेतून उतरले. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेत्याने तर

नेहरु व संयुक्त महाराष्ट्रात ,मला नेहरु महत्त्वाचे वाटतात असे म्हटले.

तेव्हा मुख्यमंत्री होते मोरारजी देसाई. मोरारजी हे मुळचे गुजरातचे. त्यांच्या मते मुंबईला मोठे करण्यामागे गुजरातच्या व्यापाऱ्यांचा मोठा हात होता. मोरारजी यांचं केंद्रात देखील मोठ वजन होतं. वल्लभभाई पटेलांचे शिष्य म्हणून ओळखले जाणारे मोरारजी देसाई नेहरूंच्याही विश्वासातले होते. ते १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी त्रिराज्य सूत्र विधानसभेत मंजुरीसाठी मांडणार होते.

सेनापती बापटांनी त्या दिवशी मुंबईत विधानसभेवर मोठा मोर्चा नेला. त्याच दिवशी संध्याकाळी आझाद मैदानातही ५०००० कामगारांची मोठी सभा झाली.

यामूळे चवताळलेल्या मोरारजी देसाईनी २० नोव्हेंबर इ. स. १९५५ रोजी मुंबईच्या चौपाटीवर एक सभा बोलवली. तिथे कोणती घोषणा होणार याची जनतेला उत्सुकता होती. मात्र मुंबईचा सम्राट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स.का.पाटील यांनी या सभेत एक प्रक्षोभक वक्तव्य केले,

“आकाशात चंद्र सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही”

मोरारजी देसाई यांनी देखील त्यांचीच री ओढली व म्हणाले, या देशात काँग्रेस असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला देणार नाही’

यामुळे लोकांनी संतापून सभा उधळली. दोन्ही नेत्यांवर चपलांचा वर्षाव झाला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २१ नोव्हेंबर इ. स. १९५५ रोजी मोठे आंदोलन झाले. मोरारजी देसाईनी जमावबंदीचा आदेश दिला. आझाद मैदानात कामगार जमू लागले. पोलिसांना जमावावर गोळीबार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

त्या दिवशी फ्लोरा फाऊटन वर पोलिसांनी गोळीबार केलेल्यामध्ये १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. तरीही मोरारजींच्या सरकारला दया आली नाही. त्यांनी दडपशाहीने आंदोलन मोडून काढायचे ठरवले. ही चळवळ मुंबई ते कोल्हापूर बेळगाव कारवार सगळीकडे पसरली. सगळीकडे पोलीस बळाचा वापर करत होते. 

जानेवारी १९५६ च्या सुमारास केंद्रशासित मुंबईची घोषणा झाल्यानंतर लोकांनी रस्त्यावर उतरुन, सत्याग्रह, मोर्चा, हरताळ अशी आंदोलने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या आवाहनानुसार सुरु झाली होती. पुढच्या काही दिवसात सत्तेचा दुरुपयोग करून मोरारजींनी निष्ठूरपणे ८० लोकांना गोळीबारात मारले.

संयुक्त महाराष्ट्रातील आंदोलनात एकूण १०७ जणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली.

असे म्हणतात की मोरारजी देसाई या स्वतःला गांधीवादी म्हणवून घेणाऱ्या नेत्याने पोलिसांनी बंदुकीच्या बळाचा वापर केला तेव्हा किती गोळ्या झाडल्या आणि किती जण मेले ह्याचा हिशोब मागितला होता.

अखेर भारताचे अर्थमंत्री सी.डी देशमुखांनी महाराष्ट्रावरील होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ आपला राजीनामा दिला. या राजीनाम्यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळाले. सर्व दिशेतून दबाव वाढल्यावर नेहरुंना आपली भूमिका बदलून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रास पाठींबा द्यावा लागला.

संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्राणाची आहुती दिलेल्यांच्या स्मरणार्थ मुंबईच्या फ्लोरा फाउंटन भागात हुतात्मा स्मारक उभारले गेले व २१ नोव्हेंबर ही तारीख हुतात्मा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

हे ही वाच भिडू.

• महाराष्ट्रासाठी प्राण अर्पण करणारा पहिला हुतात्मा
• आणि म्हणून बाळासाहेबांनी सामना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.
• मोरारजी देसाई यांचा जीव वाचविण्यासाठी वायूसेनेच्या ५ अधिकाऱ्यांनी आपला जीव गमावला होता !