कॉंग्रेसला ९ युरोपियन देशांमध्ये अध्यक्ष मिळालेत पण भारतात अध्यक्ष सापडेना..

कॉंग्रेस पक्षाला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळेना म्हणून जिकडेतिकडे चर्चा चालू असतात मात्र यावर खुद्द कॉंग्रेसचे सद्याचे नेतृत्व सांभाळत असलेले राहुल गांधी देखील या बाबी वर बोलण्यास नेहेमीच टाळाटाळ करत असतात.

देशात जरी अध्यक्ष मिळत नसला तरी पक्षाने आता कॉंग्रेस पक्षाची आंतरराष्ट्रीय शाखा असलेल्या इंडियन ओवरसीज कॉंग्रेसने नऊ युरोपियन देशांसाठी अध्यक्षांची निवड केली आहे.

इंडियन ओवरसीज कॉंग्रेसचे म्हणजेच आयओसीचे अध्यक्ष असलेले सॅम पित्रोदा यांनी इटली, स्वित्झर्लंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलंड, पोलंड, फिनलँड आणि नॉर्वे येथील अध्यक्षांची नावे व नेमणूका जाहीर केल्यात आणि सोबतच असंही जाहीर केलं कि,

या देशांमध्ये आयओसीची धोरणे व योजनांचा विस्तार ह्या जबाबदाऱ्या स्थानिक अध्यक्षांच्या असतील.

त्या त्या अध्यक्षांची कामे म्हणजेच, आपापल्या देशांतील पात्र, समर्पित आणि चिंतनशील लोकांचे संघटन करतील जेणेकरुन आयओसीची धोरणे पुढे नेता येतील.

यासह अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीने ज्या देशांमध्ये संरक्षक, उपाध्यक्ष आणि सरचिटणीस आहेत अशा देशांमध्ये कोअर कमिटीची नेमणूक केली आहे.

या नेमणुकांबद्दल एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे नियुक्त केलेले जवळपास पदाधिकारी हे पंजाबी वंशाचे आहेत.

हे बहुधा येत्या पंजाबच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केले गेले असावे हे स्पष्ट आहे.

भारतीय वंशाच्या कॉंग्रेस पक्षाला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय शाखेतून युरोपियन देशांमध्ये कोणती धोरणांची अंमलबजावणी किंवा विस्तार करण्याची इच्छा आहे हे जाणून घेणे उत्सुक असेल, परंतु असे पहिल्यांदाच घडलेले नाही.

२०१९ मध्ये देखील सॅम पित्रोदा यांनी तुर्कीच्या इस्तंबूल शहरात आयओसीचे कार्यालय उघडले होते आणि नेमके तेंव्हाच तुर्की आणि भारत यांच्यातले संबंध बिघडले होते.

तुर्कीमध्ये पक्षाचं कार्यालय सुरू करण्यामागील कारण काय ?

विरोधकांनी याचे अनेक उलट सुलट अंदाज बांधले आहेत, तरीदेखील हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा उद्भवेल की तुर्कीसारख्या देशात कॉंग्रेस पक्षाला कार्यालय उघडणे का आवश्यक वाटले असावे.

कॉंग्रेस पक्षाने दीर्घकाळ राज्य करणाऱ्या पक्षाच्या धोरणांमुळे पक्षाची प्रणाली संकुचित होतेय का? कारण सद्या भारतातील कॉंग्रेसची स्थिती पाहता पक्षाला आपली ताकद परत मिळवण्याच्या प्रयत्नाऐवजी, पक्ष इतर देशातल्या विस्तारावर का केंद्रित करत आहे.

यामागील कारणे कोणती असू शकतात? तथापि, याच देशांमध्ये कॉंग्रेसचा विस्तार करण्याचे काय कारण असावे?

याचे उत्तर केवळ पक्ष चालविणारे नेतेच देऊ शकतात.

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टी आणि २००८ साली कॉंग्रेस पार्टी यांच्यात झालेल्या कराराची बातमी गेल्या वर्षी समोर आली होती, त्यावर पक्षाने समाधानकारक उत्तर देण्याचा प्रयत्न देखील केला नव्हता आणि त्या बाबतीत आतापर्यंत केवळ अनेक तर्क वितर्कच बांधले गेले होते.

लोकशाही नसलेल्या चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टी आणि लोकशाही असलेल्या देशावर राज्य करणाऱ्या  कॉंग्रेस पक्षात कसल्या प्रकारचे लेखी करार होऊ शकतात ?

कॉंग्रेस पक्षाच्या राजकारणात अनेक दशकांपूर्वीच्या पाश्चिमात्य संस्कृतीचा प्रभाव हा एक भाग आहे.

पक्षाचे संस्थापकदेखील परदेशी होते, परंतु गेल्या शंभर वर्षांपासून या संस्थेत परदेशी संस्थापकांनी सुरू केलेला पक्ष मूळ वाटेवर जात आहे का हे पाहणं महत्वाचं आहे.

कारण काहीही असो, शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षासाठी भारतात अध्यक्ष नियुक्त करता येत नाही, परंतु युरोपमधील नऊ देशांमध्ये एकाच वेळी अध्यक्ष नियुक्त करता येण्याची सर्वात मोठी विडंबना म्हणजे काय? जर हे पाहिले तर राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नियुक्तीची बाब आता सामान्य लोकांच्या चर्चेचा भागही बनलेली आहे.

बरं पक्ष देखील या विषयावर अधिकृत वक्तव्य करण्यास टाळाटाळ करत असतो.

म्हणून सामान्य लोकांकडून वेगवेगळे अनुमान काढले जातात.

पक्ष पुढे कोणत्या रणनीती आजमावणार आहे हे आणून तरी स्पष्ट नाही. सध्या तरी पक्षातील राजकीय हालचाली भारतीय ओव्हरसीज कॉंग्रेसपुरतेच मर्यादित आहेत.  पुढच्या वर्षी होणाऱ्या  विधानसभा निवडणुकांबाबत जेव्हा राजकीय खलबतं वाढतील कदाचित पुन्हा एकदा या विषयावरील चर्चा ऐरणीवर येतील.

हे हि वाच भिडू :

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.