काँग्रेस म्हणतंय दिल्लीचं सेंट्रल व्हिस्टा चूक आणि राजस्थानचं आमदार निवास कायदेशीर.
“हमारी राजनीति में अब सब Is equal to हो गया है। यह एक ऐसी अवस्था है, जहां आकर सभी दलों की करतूत एक सी हो जाती है।”
वाचायला जरा जड जातंय नाही का? जाणारच.. लिहीलयचं आपल्या रविषकुमारांनी..
आज हा फॉर्म्युला तुम्हाला सांगतोय कारण,
काही वर्षांपूर्वी रविषकुमारांनी हा Is equal to फॉर्म्युला शोधून काढल्याबद्दल स्वतःला नोबेल पुरस्कार द्यावा असं म्हंटल होत. आणि खरंच दिला पाहिजे त्यांना नोबेल. खराच आहे तो.
त्यांच्या या शोधात त्यांनी असं म्हंटलय की,
Is equal to ही राजकीय परिस्थिती असते. यात काँग्रेसने गाय मारली म्हणून भाजप वासरू मारतय. आणि असं काही बाही मारत मारत अशी अवस्था येते की, दोन्ही पण गट एका स्टेजला सेम होतात. म्हणजे थोडक्यात ‘एकाला झाकावं आणि दुसऱ्याला काढावं’ अशी अवस्था असते.
अशीच काहीशी परिस्थिती सेंट्रल व्हिस्टा आणि राजस्थानच्या लक्झरी फ्लॅट बाबत उद्भवली आहे.
कोरोनाची दुसरी महाभयंकर लाट असताना देखील मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प रेटून पुढं नेला जात आहे. या प्रकल्पाला काँग्रेसचा कडाडून विरोध आहे. पण याच कोरोना काळात काँग्रेसच सरकार असलेल्या राजस्थानात मात्र आमदारांसाठी लक्झरी फ्लॅट बांधायचा प्रकल्प जोरोशोरोत सुरु आहे.
राजस्थानच्या विधानसभेच्या जवळच हा नवा महाकाय प्रकल्प आकाराला येत आहे. राज्य सरकार आमदारांसाठी मोठे, आलिशान फ्लॅट विधानसभा भवनाच्या अगदी जवळ उभे करत आहे. अशा १६० लल्झरी फ्लॅट्सचं काम ज्योती नगर परिसरात सुरु असल्याचं वृत्त ANI ने दिलं आहे. राजस्थान हौसिंग बोर्ड (RHB)या प्रकल्पाचं काम करत आहे.
२६६ कोटींचा हा प्रकल्प असून राजस्थान विधानसभेच्या अगदी समोरच हा आमदारांचा गृहप्रकल्प आकाराला येत आहे. २० मेपासून याच बांधकाम सुरु आहे. प्रत्येक फ्लॅट सुमारे ३२०० चौरस फुटांमध्ये बांधला जाईल यात ४ बेडरुम्स असतील. हे फ्लॅट ३० महिन्यांत तयार करण्याची योजना आहे.
राजस्थान गृहनिर्माण मंडळाच्या अधिकाऱ्याने एएनआयला सांगितले की,
“हा प्रकल्प राजस्थान विधानसभेकडे आहे आणि हे काम वेळेत सुरु झाले आहे. प्रत्येक फ्लॅट ४ बेडरूमचा आहे आणि १२०० वाहने पार्क केली जाऊ शकतील एवढं मोठं पार्किंगची जागा आहे. याशिवाय येथे १२ खोल्यांचे गेस्ट हाऊसदेखील असेल.”
लै भारी भक्कम प्रोजेक्ट आहे राजस्थान सरकारचा. एवढ्या सोयीसुविधा बघून सगळेच आवाक होतील. आमदारांना त्रास होईल असा काहीच विषय यांनी ठेवला नाही. पण सेंट्रल व्हिस्टाच्या नावान गळा काढणारे, अवसेपूणवेतून उगवणारे राहुल गांधी यावर काहीच का बोललेच नाहीत.
भिडूला पण नाही माहित ओ..
सेंट्रल व्हिस्टा या मोदींच्या प्रोजेक्टला विरोध करताना काँग्रेस नेते म्हंटले होते कि,
कोविडच्या असल्या महाभयंकर साथकाळात हे असले प्रकल्प सुरू ठेवणं म्हणजे Criminal Wastage आहे.
Central Vista is criminal wastage. Put people’s lives at the centre- not your blind arrogance to get a new house!
सेंट्रल व्हिस्टाच्या नावानं गळे काढून आपल्याच राज्यात काम सुरु का ठेवलंय असं विचारलं असता, राजस्थान काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गोविंदसिंह दोतरसा म्हणाले,
“हा प्रकल्प कायदेशीर आहे. कायद्याच्या चौकटीतच सगळं काम सुरू आहे.”
आता कसला कायदा आणि कसलं काय..सोडा
जाता जाता सेंट्रल व्हिस्टा काय आहे ते बघून जावा
इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन या राजपथच्या दोन्ही बाजूंच्या भागास सेंट्रल व्हिस्टा अस म्हणतात. या संपूर्ण क्षेत्राची लांबी सुमारे तीन किलोमीटर आहे. राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक, संसद भवन, रेल्वे भवन या सर्व महत्वाच्या इमारती याचाच एक भाग आहेत. यापैकी बहुतेक इमारती १९३१ पूर्वी बांधल्या गेल्या आहेत.
या संपूर्ण परिसराचे नूतनीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेचे नाव आहे ‘सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास प्रकल्प’. यावर सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्च केल्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत दिल्लीत नव्या सचिवालयाचं काम सुरू आहे. तसंच या पुनर्विकास प्रकल्पात संसद भवनसुद्धा नव्याने बांधण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने कोरोना काळातही या प्रकल्पाचं काम थांबवलेलं नाही.
त्यामुळं या कोरोनाचं कोणालाही काही पडलेलं नाही. ना काँग्रेसला ना भाजपला. त्यामुळं खाली पिली टेन्शन नई लेनेका. बाकी तब तक के लिए पॉप कॉर्न खाओ बेला सियाओ..
हे ही वाच भिडू
- मोदींच्या घरावर टीका करणारं आघाडी सरकार आमदार निवासासाठी ९०० कोटी मोजत आहे
- राजस्थानमध्ये चर्चा सुरु आहे की प्लेग पासून कोरोना पर्यंतचे आजार जैनांनी आणलेत
- राजस्थानने आपली गेल्या २५ वर्षांपासूनची परंपरा पाळली !
- शपथविधीच्या दिवशी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत फक्त एकाच वाघात होती