हे ५ मुद्दे सांगतील…महाविकास आघाडी टिकणार की फुटणार ?

मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर ज्या पद्धतीने शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं त्यानंतर एक मोठी राजकीय खळबळ म्हणजे महाविकास आघाडीमधील मतभेद समोर आल्यामुळे महाविकास आघाडी टिकणार का? असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि याला कारणीभूत ठरलाय शिवसेनेचा एक निर्णय. 

तो निर्णय म्हणजे शिवसेनेने अंबादास दानवे यांची विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते म्हणून निवड केली आहे. हा निर्णय घेताना शिवसेनेने आपल्या मित्रपक्षांना विचारलं नाही त्यामुळे महाविकास आघाडी फुटणार अशी परिस्थिती निर्माण झालीय. 

महाविकास आघाडीचं भविष्य काय असेल याबाबतच आढावा घेण्यासाठी काही मुद्द्यांवर आपण चर्चा करूयात..

१. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या भूमिका – 

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी अलीकडेच वक्तव्य केलं की, “विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता ठरवताना शिवसेनेने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. आपल्या पक्षाला विचारात घेतले जात नसेल तर आघाडीत राहायचे की नाही याचा विचार करावा लागेल. एकीकडे दोस्ती करायची आणि पाठीवर वार करायचा अशी काँग्रेसची वृत्ती नाही अशी टीका त्यांनी नाव न घेता आघाडीतील मित्र पक्षांवर केला. 

तसेच “महाविकास आघाडी ही काही नैसर्गिक आघाडी नाही, एका विपरीत परिस्थितीत उभी राहिलेली आघाडी आहे”, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. तर सत्ताधाऱ्यांवर अटॅक करणारा आक्रमक विरोधी पक्षनेता हवा, त्यासाठी आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन चर्चा करायला हवी, अशी भूमिका आमचे बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली. 

तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीकडून शरद पवारांची भूमिका देखील काहीशी बदलल्याचं दिसून आलं. 

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेच पत्रकार परिषद घेणं, पत्रकार परिषदे दरम्यान आलेल्या फोनवर उद्धव ठाकरेंशी फोनवर बोलणं टाळण, नवनिर्वाचित बंडखोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांना लगेचच मुख्यमंत्री पदाच्या शुभेच्छा देणं, अशा मुद्यांवरून पवारांची बदलत जाणारी आणि शिवसेनेपासून तुटक होत जाणारी भूमिका सर्वांच्याच लक्षात आली. 

सद्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद राष्ट्रवादीकडे आहे. परिषदेचे उपसभापतिपद शिवसेनेकडे आहे, त्यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळणे अपेक्षित होते. पण शिवसेेनेने परस्परच निर्णय घेतल्यामुळे आघाडीतील मतभेद समोर येत आहेत. 

२. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना राहिलेले वादाचे मुद्दे – 

पक्षात मतभेदाला सुरुवात झाली जेंव्हा ठाकरे सरकारने एल्गार परिषद, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवला होता त्यावर शरद पवार नाराज होते कारण पवारांनी कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणी केली होती.  

याशिवाय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामनाला दिलेल्या एका मुलाखतीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ बोलले त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादी नाराज झाले होते. 

मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या नियुक्तीवरुनही शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्ये मतभेद निर्माण झाले होते. आयुक्त संजय बर्वे यांना वाढीव मुदत मिळावी, असं शिवसेनेला वाटत होतं तर राष्ट्रवादीला नवीन अधिकारी हवा होता. 

सूत्रांनुसार, वानखेडे स्टेडियमकडे राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेची २०० कोटींची थकबाकी असून ती थकबाकी माफ करावी असं पत्र शरद पवारांनी ठाकरेंना लिहिलं होतं मात्र मुख्यमंत्र्यांनी असं करण्यास नकार दिला होता.  

इतकंच नाही तर राज्यसभेच्या एका जागेवरुन शिवसेना-राष्टवादीमध्ये रस्सीखेच झाली होती. आघाडीचा रिमोट कंट्रोल पवारांकडे होता मात्र उद्धव ठाकरे आपलं वर्चस्व वेळोवेळी दाखवून देत होते त्यामुळे त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले असं सांगितलं जातं.

३. विधान परिषदेत संख्याबळानुसार विरोधी पक्षनेता नेमका कुणाचा होणं अपेक्षित होतं ?

शिवसेनेचे अंबादास दानवे यांना विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते बनवणं मुळात सेनेची चूक ठरलीय का? यासाठी संख्याबळ पाहावं लागणार आहे.

नियमानुसार, विधान परिषदेची किमान सदस्य संख्या ४० आणि कमाल त्या राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या 1/3 इतकी निश्चित केलेली आहे. 

आत्ता विधानपरिषदेत एकूण सदस्यसंख्या ७८ आहे. ७८ सदस्य असलेल्या विधानपरिषदेत भाजपकडे अपक्षांसह २८ आमदारांचं पाठबळ आहे.  

तर शिवसेनेचे ११, राष्ट्रवादीचे १० आणि काँग्रेसचे १० आमदार आणि अपक्षांच्या पाठिंब्यासह महाविकास आघाडीकडे ३४ आमदारांचं संख्याबळ आहे. 

बाकी विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनियुक्त १२ जागा आणि इतर ४ अशा एकूण १६ जागा रिक्त आहेत. 

म्हणजेच शिवसेना ही विधान परिषदेत लार्जेस्ट पार्टी आहे. त्यामुळे निश्चितच शिवसेनेचा विरोधीपक्षनेता होणं तसं चुकीचं नाहीच आहे मात्र नाना पटोले म्हणाले त्याप्रमाणे सेनेने हा निर्णय मित्रपक्षांना विश्वासात न घेता घेतलाय त्यामुळे हा मुद्दा आघाडीतील मतभेदांसाठी कारणीभूत ठरलेला आहे 

४. महाविकास आघाडीत जागावाटपाचं गणित अडचणीचं ठरणार.  

आता महाविकास आघाडीचं भविष्य बघायचं असेल तर त्यासाठी एक महत्वाचा मुद्दा आधार ठरतो तो म्हणजे येत्या निवडणुकांमध्ये तिकीट वाटपाचा मुद्दा. ज्यामध्ये महाविकास आघाडीत अडचण निर्माण होऊ शकते. 

विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपांचं गणित बघायचं झालं तर,  २०१९ मध्ये भाजप शिवसेना युतीने मिळून निवडणूक लढवली होती. भाजपने १६४ तर शिवसेनेने १२४ जागांवर निवडणूक लढवली होती. भाजपने स्वत:च्या कोट्यातून १८ जागा दिल्या होत्या. 

तर याच निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मिळून प्रत्येकी १२५-१२५ अशा जागा लढवल्या होत्या तर मित्रपक्षांनी ३८ जागा लढवल्या होत्या. 

आता २०२४ च्या विधानसभा निवडणुका जर महाविकास आघाडीने एकत्र लढवायचा निर्णय घेतला तर जागावाटप कसं होईल हा प्रश्न आहे. 

महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांपैकी, तिन्ही पक्षांना समान जागा वाटायच्या झाल्या तर प्रत्येक पक्षाच्या वाट्याला ९६ जागा येतील. म्हणजे तिन्ही पक्षांना पूर्वी लढवलेल्या जागांपैकी कमी जागा येणार.

त्यात अडचण म्हणजे, बर्‍याचशा मतदार संघात शिवसेना अन राष्ट्रवादी अशी सरळ लढत आहे. 

एक उदाहरण घ्यायच झालं तर साताऱ्यातल्या पाटण मधून शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आलेले शंभुराज देसाई यांना २०१९ च्या निवडणुकीत १,०६,२६६ मतं मिळाली होती, तर ९२, ०९१ मतं मिळवत दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादीचे सत्यजित पाटणकर होते. 

शंभुराज देसाई एकनाथ शिंदेंच्या गटात सामील झाले आहेत. इथली सेनेची हक्काची जागा सेनेला जाणार कि राष्ट्रवादीला? या जागेवर दुसर्‍या नंबरवर राहिल्याचे कारण देत राष्ट्रवादीने दावा दाखवला तर अशावेळी शिवसेनेला या जागेचा फटका सहन करावा लागेल 

त्यामुळे नक्की कोण कॉम्प्रमाइझ करणार ? यावरून मतभेद निर्माण होणार. 

हेच काहीसं स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये घडणार. 

आघाडी सरकार कोसळण्याआधी “स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्रच लढेल असं विधान खुद्द शरद पवारांनी केलं होतं.  पण राज्य पातळीवर तीनही पक्षांनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या अंतर्गत एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती तरीही स्थानिक आणि गाव पातळीवरचा आघाडीचा फॉर्मूला अजून तयार नाही. 

आणखी एक म्हणजे २५ वर्षांपासूनची मुंबईतली शिवसेनेची सत्ता टिकवून ठेवणं उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने प्रतिष्ठेचा मुद्दा असणारे. त्यामुळे सेना मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक शिवसेना स्वबळावर लढवेल याची दाट शक्यता आहे.

५. तिन्ही पक्षांमध्ये असणारा वैचारिक मतभेद .

फक्त जागावाटपाचाच मुद्दा नाही तर वैचारिक मतभेद देखील महाविकास आघाडीच्या भविष्यासाठी अडचणीचे ठरू शकतात.  

शिवसेनेची स्थापना मराठीच्या मुद्यावर झाली खरी पण पुढे जाऊन बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेना प्रखर हिंदुत्वाच्या मुद्यावर वाढवली, मोठी केली. तर दुसरीकडे काँग्रेसची विचारधारा धर्मनिरपेक्षतेची आहे. राष्ट्रवादीचा जन्म मुळात काँग्रेस पक्षातून झाला. 

महाविकास आघाडीच्या स्थापनेच्या आधी काँग्रेस आघाडीत सामील होण्याला सहजा सहजी तयार होत नव्हता. शेवटी कॉमन मिनिमम अजेंड्याखाली हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले. 

पण या प्रवासात यादरम्यान शिवसेनेला हिंदुत्वापासून अंतर ठेऊनच राहावं लागलं. त्याचा परिणाम म्हणजे आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी बंडखोरी शिवसेनेत झाली. यातून उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं. 

या वेगवेगळ्या विचाधारेमुळे औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतरावरुन काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात मतभेद दिसून आले होते. वेगवेगळी विचारधारा असणारे हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले असले तरीही यापुढे ते  असेच सोबत राहतात की आपल्या मूळ विचासरणीला अनुसरून वेगळे होतील हे येणारा काळच सांगेल.

या सगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे महाविकास आघाडीत फूट पडल्याच चित्र दिसत आहे.