कोबाड गांधी आणि फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम पुस्तकाचा इतिहास साधा नाही…

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राचं साहित्य विश्व ढवळून निघालं आहे. एकामागून एक लेखक स्वतःचे पुरस्कार नाकारत आहेत तर साहित्य मंडळांवरचे सदस्य स्वतःच्या पदाचा राजीनामा देत आहेत. कारण काय तर एका पुस्तकाला जाहीर झालेला पुरस्कार सरकारने रद्द केला त्यामुळे लेखकांकडून याचा निषेध केला जात आहे.

नेमकं झालं असं की नक्षलवादी चळवळीत काम करण्याचा असलेल्या कोबाड गांधी यांचं एक पुस्तक आहे, ज्याचं नाव आहे फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम. मराठीतील प्रसिद्ध अनुवादिका अनघा लेले यांनी मुळ इंग्रजी भाषेत असलेल्या या पुस्तकाचं मराठीत अनुवाद केलंय. 

‘फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम : तुरुंगातील आठवणी व चिंतन’ असं त्या अनुवादित पुस्तकाचं नाव.

कोबाड गांधी यांनी लिहिलेल्या मुळ पुस्तकावर आणि त्याच्या अनुवादावर आजपर्यंत कोणतेही आक्षेप घेण्यात आलेले नाहीत. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाकडून दरवर्षी स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारात वेगवगेळे ३५ पुरस्कार जाहीर केले जातात. त्या यादीत प्रौढ वाङ्मयाच्या अनुवादासाठी दिला जाणारा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार याच पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा लेले यांना जाहीर झाला.

साहित्य मंडळाच्या तज्ज्ञ आणि अभ्यासक मंडळाने संपूर्ण अभ्यासानंतर तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी या महत्वाच्या पुरस्कारासाठी या पुस्तकाची निवड केली. परंतु पुरस्कार वितरित करण्याचा दिवस जवळ येत असतांनाच राज्य सरकारने निवड समिती बरखास्त करून या पुस्तकाला दिला जाणारा पुरस्कार देखील रद्द केला आहे.

पुरस्कार रद्द करतांना मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी पुस्तकावर नक्षलवादाचे उदात्तीकरण करण्याचा आरोप लावला होता.

ते म्हणाले की, 

“तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षांनी कोणतीही चर्चा न करता पुरस्कार जाहीर केला. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. साहित्यीकांना लिहिण्याचं स्वातंत्र्य असतं, पण ज्यावर बंदी आहे त्यावर लिहिता येत नाही. फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकावर बंदी नसली तरी नक्षलवादाचं उदात्तीकरण केलं जाऊ शकत नाही.”

असं केसरकर यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारातील लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार जाहीर झालेल्या, ‘भुरा’ या आत्मचरित्राचे लेखक शरद बाविस्कर यांनी तो पुरस्कार नाकारला होता. 

शरद बाविस्करांच्या निर्णयानंतर साहित्य आणि राजकीय क्षेत्रातून सरकारचा निषेध सुरु झाला.

शरद बाविस्कर यांच्यानंतर आनंद करंदीकर यांनी भाई माधवराव बगल पुरस्कार नाकारला. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे सदस्य असलेले प्रज्ञा दया पवार, कवयित्री नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी, विनोद शिरसाठ यांनी स्वतःच्या पदाचे राजीनामे दिले. यासोबतच भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी देखील स्वतःच्या पदाचा राजीनामा देऊन राज्य सरकारचा निषेध केला. 

याचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात सुद्धा उमटले, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार तसेच संजय राऊत यांनी देखील राज्य सरकारकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जातेय अशी टीका केली आहे.

त्यामुळे हे कोबाड गांधी हे कोण आहेत आणि त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकावरून वाद का सुरु आहे, असा प्रश्न पडतो.

तर हा वाद समजून घेण्यासाठी कोबाड गांधी यांचा इतिहास जाणून घ्यावा लागेल. कोबाड यांचा जन्म मुंबईतील एका श्रीमंत परिवारातला. त्यांनी द डून स्कूल देहराडून, सेंट झेविअर्स कॉलेज मुंबई, केम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी इंग्लंड मध्ये चार्टर्ड अकाउंटन्सीचं शिक्षण घेत होते, 

याचदरम्यान त्यांना भारतात सुरु झालेल्या नक्षलवादी चळवळ सुरु झाली होती. आदिवासी भागातील, गावखेड्यातील तरुणांसह शहरातील उच्चशिक्षित तरुण देखील या चळवळीकडे आकर्षित होत होते. याची माहिती इंग्लंडमध्ये शिकत असलेल्या कोबाड गांधींना मिळाली आणि ते या चळवळीकडे आकर्षित झाले असं सांगितलं जातं.

ते स्वतःचं शिक्षण अर्धवट सोडून भारतात परतले आणि नक्षलवादी चळवळीच्या संपर्कात आले.

त्यांनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) या संघटनेमध्ये काम केलं आणि १९८१ मध्ये पक्षाच्या केंद्रीय समितीत काम केलं. ते पक्षाचे आंतराष्ट्रीय संबंध बघत होते त्यामुळे संघटनेने त्यांना पॉलिट ब्युरो बनवलं होतं असे आरोप केले जातात. 

कोबाड गांधींसोबत त्यांची पत्नी अनुराधा गांधी देखील याच संघटनेत काम करत होत्या. गडचिरोली जिल्ह्यात काम करत असतांना २००८ मध्ये अनुराधा गांधी यांचा मलेरियाची मृत्यू झाला असं सांगितलं जातं. 

सप्टेंबर २००९ मध्ये नक्षलवादी चळवळीत काम करण्याच्या आरोपावरून कोबाड गांधींना अटक करण्यात आली होती. त्यांना सर्वात आधी दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये ठेवण्यात आलं त्यानंतर विशाखापट्टणम आणि सुरतच्या जेलमध्ये देखील त्यांना ठेवण्यात आलं होतं. २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नक्षलवादाच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं. 

जेलमधून सुटल्यानंतर त्यांनी १० वर्षांचे अनुभव मांडण्यासाठी फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम हे पुस्तक लिहिलं.

या पुस्तकात त्यांनी साम्यवादाबद्दलच आकर्षण, दलित पँथरची स्थापना, त्यांची पत्नी अनुराधा आणि भारतातील वेगवगेळ्या जेलमधील अनुभव लिहिले आहेत. या पुस्तकात त्यांनी  नक्षलवादावर मोठ्या प्रमाणावर टीका केलीय असं सांगितलं जातं. 

जेव्हा त्यांची हे पुस्तक प्रकाशित झालं तेव्हा त्यांना सीपीआय एमने पॉलिट ब्युरोच्या पदावरून काढून टाकल्याचे सांगण्यात येते. कोबाड गांधींना संघटनेतून काढतांना संघटनेच्या पत्रकात त्यांच्यावर चळवळीच्या विचारांच्या विरोधात गेल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नक्षलवादावर टीका करणे, माओ, मार्क्स आणि लेनिनच्या विचारांच्या विरुद्ध भांडवली व आध्यात्मिक विचारांचं समर्थन करण्याचे आरोप देखील सीपीआय एमने कोबाड गांधींवर लावले होते असं सांगितलं जातं.

कोबाड गांधी देखील त्यांच्यावर लावण्यात येणाऱ्या नक्षलवादाच्या आरोपाला नाकारत आलेले आहेत.

२०१९ मध्ये सीपीआय एमने जाहीर केलेल्या पत्रकानंतर त्यांचा संघटनेशी असलेलं असंबंध देखील संपला असं सांगितलं जातं. त्यामुळे त्यांच्या पुस्तकावर कोणतेही आक्षेप घेतल्याचे प्रसंग समोर आले नव्हते. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाच्या सदस्यांनी देखील अभ्यासानंतरच या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला पुरस्कार जाहीर केला होता. 

परंतु राज्य सरकारने कोणतीही दुसरी समिती न बनवता किंवा पुस्तकाचा अभ्यास न करता परस्पर पुरस्कार रद्द केलाय. सरकारने कोणतंही अभ्यासपूर्ण कारण न देता घेतलेला हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे. त्यामुळे साहित्य आणि राजकीय क्षेत्रातील मंडळींकडून राज्य सरकारचा निषेध केला जात आहे.   

हे ही वाच भिडू 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.