कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या मागे युपी-बिहार सारखी राज्य आहेत, महाराष्ट्र मात्र ढिम्म..
एक विचार करा. एका गावात एक कुटूंब आहे. दोन मुलं आणि आई-वडील अस चौकोनी कुटूंब. या कुटूंबातील वडीलांना काही केल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी कामावर जावच लागतं. ते कामावर गेले. पुढे त्यांना कोरोना झाला. वडीलांमुळे आईलाही कोरोना झाला. आत्ता दोघांनाही रुग्णालयात दाखलं केलं.
घरी असणाऱ्या त्या दोन मुलांच काय. वाईट गोष्ट म्हणजे त्या आई-वडीलांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. अशा वेळी ती दोन्ही मुलं अनाथ झाली. त्यांच्या पुढच्या आयुष्याचं काय?
हा विचार जेव्हा मनात आला तेव्हा इतर राज्य आणि महाराष्ट्राची तुलना करावी लागली. कारण इतर राज्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर कसं शोधलं आणि महाराष्ट्र काय करत आहे हे पहीलं की कळतं नक्की काय चालू आहे.
पहिलं राज्य,
१) दिल्ली
दिल्लीत कोरोना बाधितांची संख्या मोठी आहे. २४ मे पर्यत लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. दिल्लीतील आप सरकार कोरोनामुळे आई-वडील गमावणाऱ्या मुलांसाठी पुढे आले आहे. अनाथ मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च दिल्ली सरकार उचलणार आहे.
तसेच घरातील कमावणाऱ्या व्यक्तीचे जर कोरोनाने निधन झाले असेल तर त्यांना आर्थिक मदत दिल्ली सरकारकडून करण्यात येणार आहे. दिल्लीत २१ हजार पेक्षा अधिक नागरिकांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे.
२) उत्तरप्रदेश
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सर्वाधिक फटका बसलेल्या राज्यांपैकी उत्तरप्रदेश हे एक राज्य आहे. कोरोनामुळे आई-वडील गमावेल्या मुलांसाठी सरकार पुढे आली असून मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकार करणार आहे.
तसेच ज्या मुलांचे आई आणि वडील कोरोनामुळे रुग्णालयात उपचार घेत आहे अशा मुलांचा जेवणाची व्यवस्था करणार असल्याची घोषणा योगी आदित्यनाथ सरकारने केलीये.
अनाथ मुलांबरोबर कोरोनामुळे रोजगार गमाविणाऱ्या कामगारांना महिन्याला १ हजार रुपये भत्ता आणि तीन महिन्याचे मोफत धान्य देण्याचा निर्णय उत्तरप्रदेश सरकारने घेतला. उत्तरप्रदेश मध्ये २९ एप्रिल पासून लॉकडाऊन लावण्यात असून आता पर्यंत कोरोनामुळे १७ हजार पेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
३) मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कोरोनामुळे आई-वडीलांचा मृत्यू होऊन अनाथ झालेल्या मुलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. या मुलांना ५ हजार रुपये प्रती महिना पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्याच बरोबर या मुलांचा शिक्षणाचा खर्च सुद्धा मध्यप्रदेश सरकार करणार आहे.
कोरोनामुळे मूत्यू होणाऱ्या पत्रकारांची संख्या मोठी आहे. मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड येथील राज्य सरकारने पत्रकारांना फ्रंट लाईन वर्करचा दर्जा दिला आहे.
याच बरोबर मध्यप्रदेश मधील पत्रकार किंवा त्यांच्या कुटुंबियातील कोणालाही कोरोनाचा संसर्ग झाला तर त्याचा उपचाराचा खर्च राज्य सरकार करणार असल्याची घोषणा सुद्धा मध्यप्रदेश सरकारने केली आहे.
४) गुजरात
वरील राज्याप्रमाणे कोरोना मुळे आई-वडील गमावणाऱ्या मुलांना महिन्याला ४ हजार रुपये देण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला आहे. महत्वाचे म्हणजे स्मशान भूमीत काम करणाऱ्या लोकांना कोविड वॉरियरचा दर्जा दिला आहे आणि त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
५) बिहार
बिहार मध्ये कोरोनामुळे आई-वडील गमावणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी आहे. अशा मुलांची सुरक्षा आणि देखरेख करण्याचा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. समाज कल्याण विभागाने बाबत आदेश काढले असून या अनाथ मुलांना चाइल्ड केअर होम मध्ये पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
६) आंध्रप्रदेश
मध्यप्रदेश, गुजरात नंतर आंध्रप्रदेश सरकारने कोरोनामुळे आई-वडिलाचे छत्र गमावलेल्या मुलांसाठी मोठी घोषणा केली आहे.
अनाथ झालेल्या मुलांना १० लाखांची मदत आंध्रप्रदेश सरकार करणार आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी काल (१७ मे) केली.
ही रक्कम अनाथ मुलांच्या बँक खात्यावर फिक्स डिपॉजिट करण्यात येणार आहे. दर महिन्याला व्याज देण्यात येणार असून २५ व्या वर्षी ती रक्कम मुलांना देण्यात येणार आहे.
७) महाराष्ट्र
कोरोनाच्या महामारीत आई-वडील गमावलेल्या मुलांसाठी महाराष्ट्र सरकारने अजूनही कुठलीही आर्थिक मदतीची घोषणा केली नाही.
मात्र अनाथ मुले शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांच्या तस्करी सारख्या गुन्ह्यात बळी पडू नये म्हणून जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागाकडून याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी अशा घटना घडू नयेत म्हणून महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी अनाथ व निराधार मुलांना १८ च्या ऐवजी २३ वर्षांपर्यंत अनाथाश्रमात राहता येईल असा निर्णय घेतला होता.
पण राज्य पातळीवर अजून तरी अनाथ झालेल्या मुलांच्या बाबतीत, कोरोनामुळे आईवडिल हॉस्पीटलमध्ये असणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
- कोरोना काळात हा अधिकारी ठामपणे उभा राहिला म्हणून मुंबई सुरक्षित राहू शकली
- खरंच आंध्रप्रदेशच्या खासगी रुग्णालयात कोरोना बाधितांवर मोफत उपचार होत आहेत का?
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार विरोधात असंतोष वाढतोय का ?