केंद्र आणि राज्याच्या लस राजकारणात वास्तविक आकडेवारी काय आहे माहित करून घ्या.
महाराष्ट्रात मागील २ दिवसांपासून लसीकरणाचा गोंधळ चालू आहे. लसीच्या पुरवठयावरुन आणि ती बाद होण्यावरून राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांच्यात सतत आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात केवळ दोन ते तीन दिवस पुरेल एवढाच लसीचा साठा उपलब्ध असून केंद्र सरकारला आणखी लस पुरवण्याची विनंती केली.
तसेच त्यांनी इतर राज्यांशी तुलना करत महाराष्ट्राला लसीचा पुरवठा कमी झाल्याचं सांगितलं. यानंतर यावर राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी स्पष्टीकरण देत महाराष्ट्र सरकार लसीच्या साठ्यावरून राजकारण करत असल्याचा आरोप केला.
त्यामुळेच लसीबाबत इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रासोबत खरोखरच भेदभाव झाला आहे का? यामागच्या राजकारणात नेमकी आकडेवारी काय सांगते?
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे काय म्हणाले होते?
७ एप्रिल रोजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, राज्याला आठवड्याला ४० लाख लसीची मात्रा आवश्यक असते. मात्र सध्या ३ दिवस पुरेल एवढाच म्हणजे १४ लाख लसीचा साठा उपलब्ध असल्याचं सांगितलं.
त्यामुळे केंद्राकडे लस पुरवठ्यासाठी मागणी करत असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ८ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला ७ लाख ३० हजार लसीच्या मात्रा पाठवण्यात आल्या. मात्र यावर देखील टोपे यांनी टिका केली. ते म्हणाले, राज्याला फक्त एका आठवड्यासाठी फक्त ७ लाख ३० हजार डोस देण्यात आले आहेत. तर उत्तर प्रदेशला ४८ लाख, मध्य प्रदेशला ४० लाख, गुजरातला ३० लाख आणि हरियाणा २४ लाख लसीचं वाटप करण्यात आलं आहे.
यानंतर राजेश टोपे यांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी हर्षवर्धन यांच्याशी संपर्क साधला व त्यानंतर ही मात्रा १७ लाखांपर्यंत असून त्यांतील ७ लाख ३० हजार लसीची मात्रा प्रत्यक्षात देण्यात आली आहे.
मात्र गुजरातमध्ये कोरोना रुग्णांची अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा निम्मी आहे. तर लोकसंख्येच्या बाबतीत देखील महाराष्ट्र गुजरातच्या दुप्पट आहे. तरीही केंद्र सरकारने गुजरातला आतापर्यंत १ कोटी लसींचा साठा दिला आहे. तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला आतापर्यंत अवघ्या १ कोटी १४ लाख लसी आल्या आहेत. असं म्हणतं त्यांनी टोपे यांनी केंद्र सरकारच्या लस वाटप धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले.
त्यामुळे केंद्रानं आठवड्याला ४० लाख या प्रमाणे लसी पाठवाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.
टोपे यांच्या आरोपांना उत्तर देताना विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,
केवळ तीन राज्यांनाच १ कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान. यात गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान. (राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार) लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसिकरणातील कामगिरीच्या आधारावर होतो.
महाराष्ट्राला १.६ कोटी लस प्राप्त झाल्या. तसे ट्विट डीजीआयपीआरने २६ एप्रिल रोजी केले आहे. त्यातील ९१ लाख लसी वापरल्या. म्हणजे १५ लाख लस शिल्लक आहेत. मग, जाणिवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे कारण काय?”
आज ज्या राज्यांना कोटा दिला आहे, तितक्या लसी पुरवठ्याच्या मार्गात (पाईपलाईनमध्ये) आहेत, तो पुरवठा ९ ते १२ एप्रिल या काळात होईल. यात महाराष्ट्राला पुन्हा अधिकच्या १९ लाख लस मिळणार आहेत. उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठे राज्य आहे. त्यांना ९२ लाख लसींचे डोज मिळाले आहेत. त्यांनी ८३ लाख डोज वापरले आहेत आणि ९ लाख लसींच्या मात्रा त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत. हरयाणाला पहिल्या पाईपलाईनमध्ये फारश्या लसी मिळाल्या नव्हत्या. त्यांना आता लस प्राप्त होत आहेत.
डीजीआयपीआर काय म्हणाले होते?
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्ध विभागानं देखील ६ एप्रिल रोजी १ कोटी ६ लाख लसी प्राप्त झाल्याचं आणि त्यातील ९१ लाख लसी वापरल्याचा सांगितलं होतं. त्यानंतरच राजेश टोपे यांनी १४ लाख लसी म्हणजेच ३ दिवस पुरेल एवढाच साठा असल्याचं सांगितलं होतं.
महाराष्ट्राला सुमारे एक कोटी सहा लाख डोसेसे प्राप्त. राज्यात दररोज ४ लाखांहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण. ८२ लाख नागरिकांना लसीकरण करुन महाराष्ट्र देशात अग्रेसर. ४५ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणाची महाराष्ट्राची राज्य सरासरी १२.३ टक्के- मुख्य सचिव @sjkunte यांची माहती pic.twitter.com/a6IuFYD05U
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 6, 2021
या सगळ्या प्रकरणावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री काय म्हणाले?
महाराष्ट्र सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे केंद्राच्या कोरोना विरुद्धच्या लढ्याला अपयश येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकार राजकारण करत असून केंद्र सरकारवर निराधार आरोप करत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. तसचं सर्वात जास्त लसीचा पुरवठा महाराष्ट्राला केल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.
कोरोना के नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ज़िम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है।
वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद लोगों में दहशत फ़ैलाना मूर्खता है।@PMOIndia pic.twitter.com/nHfO8vppqF
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) April 7, 2021
Hue & cry by certain States about partisanship by the Union Govt is just a farce, an attempt to hide their own incompetence.
Maharashtra and Rajasthan are 2 of the top 3 States based on allocation of #COVID19Vaccine doses.
Both are non-BJP governed States. pic.twitter.com/ycrBcdJBXG
— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) April 8, 2021
लसीची आजची नेमकी आकडेवारी काय सांगते?
राजकीय आरोप प्रत्यारोप बाजूला ठेऊन आता वास्तविक परिस्थिती पाहू.
भारत सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार काल अखेरपर्यंत ९३ लाख ३८ हजार ५३१ जणांचं लसीकरण पूर्ण झालं आहे. यातील ८४ लाख ३५ हजार १० जणांनी पहिला डोस घेतला आहे. तर ९ लाख ३ हजार ५२१ जणांनी दुसरा डोस घेतला आहे. संपूर्ण देशात लसीकरणात महाराष्ट्र्र नंबर १ ला आहे.
तर महाराष्ट्राला काल दुपारी १२ :३० मिनिटांपर्यंत पर्यंत १ कोटी ६ लाख १९ हजार १९० लसीच्या मात्रा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील ९१ लाख १८ हजार ३५० मात्रा वापरल्या गेल्या आहेत.
तर जवळपास १५ लाख ८४० लसीच्या मात्रा शिल्लक असून १९ लाख ४३ हजार २८० येण्याच्या मार्गावर आहेत.
(८ एप्रिल २०२१ अखेरची आकडेवारी)
लसी बाद झाल्याचा आरोप नक्की काय आहे?
केंद्राची मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र सरकारला लसीवरून राजकारण न करण्याचा सल्ला दिला. तसचं लस बाद होण्याचा दर महाराष्ट्राचा ६ टक्के असल्याचा आरोप केला.
Maharashtra Govt should not play politics over vaccination. Here are the facts: Total number of COVID vaccine supplied to State till date
– 1,06,19,190 ;
Consumption – 90,53,523 (of which 6% wastage – over 5L)
Vaccine in pipeline – 7,43,280. Dosage available – nearly 23 lakhs— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) April 7, 2021
त्यावर राजेश टोपे यांनी जावडेकरांना उत्तर देत लसीकरणावरून महाराष्ट्र शासन राजकारण करीत नाही. याउलट लस वाया जाण्याची जी राष्ट्रीय सरासरी आहे ती आपण महाराष्ट्राच्या नावावर खपवत आहेत. आपल्या राज्यात लस वाया जाण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे असं टोपे यांनी म्हंटलं होतं.
लसीकरणावरून महाराष्ट्र शासन राजकारण करीत नाहीये.याउलट लस वाया जाण्याची जी राष्ट्रीय सरासरी आहे ती आपण महाराष्ट्राच्या नावावर खपवताय. आपल्या राज्यात लस वाया जाण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. https://t.co/8ewkNm216D
— Rajesh Tope (@rajeshtope11) April 8, 2021
नक्की खरी खरं काय?
तर लस बाद होण्याच्या बाबतीत इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीतील अहवालानुसार लस बाद होण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा पहिल्या १० मध्ये देखील नंबर लागतं नाही. सगळ्यात जास्त लस बाद होण्याचं प्रमाण हे तेलंगणामध्ये आहे. तर ३ टक्क्यांसोबत महाराष्ट्र्र १२ व्या नंबरवर आहे.
एकूणच मागच्या २ दिवसांपासून महाराष्ट्रात लस या प्रकरणावरून राजकारण ढवळून निघतं आहे. मात्र यात २० लाख लस शिल्लक असल्याचं केंद्र सरकारच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. मात्र राज्याला जर दिवसाला ४.५ लाख लसी लागत असतील तर पुढचे ४ दिवस पुरेल एवढाच साठा असल्याचं या आकडेवारीवरुन दिसून येतं.
हे हि वाच भिडू.
- फक्त आपल्या कर्मचाऱ्यांना लसी दिल्या नाहीत तर खेडोपाडी फिरून शेकडो गावांचं लसीकरण केलं
- पोलिओ लसीच्या पेटंट मधून तो सहज ७,००,००,००,००० डॉलर कमवू शकला असता, पण..
- लस बनवण्याच्या स्पर्धेत सगळं जग होतं, पण साठवणूक व वितरणात हे एकटेच होते..