सरकारकडे कोटा नाही म्हणून लसीकरण थांबले पण खासगी हॉस्पिटलला लस उपलब्ध कशी?
कोरोनाची दुसरी लाट हि पहिल्या लाटेपेक्षा जास्त गंभीर निघाली. मृत्यूचा दर देखील जास्त होता. मागच्या वेळी मधुमेह असलेले अथवा इतर विकारांनी त्रस्त असणारे वयोवृद्ध रुग्ण यांच्यात कोरोनामुळे मृत्यूचे प्रमाण जास्त होते पण दुसऱ्या लाटेत तरुणांचा देखील कोरोना मुळे मृत्यू होत असलेलं दिसून आलं.
गेला वर्षभर संपूर्ण जगाला वेठीस धरलेल्या कोरोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या लसीचे आगमन झालं आणि अनेकांच्या जीवात जीव आला.
भारतात कोवॅक्सीन आणि कोव्हीशील्ड या दोन लसी उपलब्ध होत्या. सुरवातीला ६० च्या वरील वयोगटाच्या व्यक्तींसाठी लसीकरण करण्यात आलं. कोणतीही घाई गडबड न होता कोवीन वेबसाईट व ऑफलाईन ड्राइव्ह द्वारे वेगाने लसीकरण करण्यात आले. पूढे १ मे रोजी १८ ते ४४ वयोगटासाठीच्या व्यक्तींसाठी लसीकरण सुरु झालं.
पण तो पर्यंत भारतात कोरोना लसींचा तुटवडा सुरु झाला होता.
लस उपलब्ध नसल्याने राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी १२ मे रोजी केली. त्यादिवशी पासून राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करण्यात आले.
तर राज्यात दुसरीकडे खासगी हॉस्पिटल, सोसायट्या, कंपन्यांमध्ये लसीकरण सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्याला लस मिळत नसल्याने सरकारी हॉस्पिटल मधील लसीकरण बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र अशा वेळी खासगी हॉस्पिटलमध्ये कसे काय लसीकरण सुरु आहे? खासगी हॉस्पिटलला कुठून लस उपलब्ध होत आहे? असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे.
लसीकरण
कोरोनाची पुढची लाट थोपवायची असेल तर वेगात लसीकरण करणे गरजेचे असल्याचे मत वैद्यकीय तज्ञ सांगत आहे. दुसऱ्या लाटेत १५ ते ४० वयोगटातील तरुणांना कोरोनाचा संसर्ग अधिक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
केंद्र सरकारच्या सूचने प्रमाणे राज्य सरकाने १ मे पासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणा सुरुवात केली होती. मात्र, त्यानंतर राज्यात लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने या गटातील लसीकरण थांबविण्यात आले.
ज्या व्यक्तींनी पहिला डोस घेतला आहे त्यांना दुसरा डोस मिळणे आवश्यक आहे. यामुळे दुसरा डोस घेणाऱ्या नागरिकांना प्राधान्य देता यावे म्हणून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे सरकारी रुग्णालयातील लसीकरण १२ मे पासून बंद करण्यात आल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या वतीने नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र त्याला कुठल्याही कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात कधी पासून १८ ते ४४ वयोगटातीसाठी लसीकरण सुरु होईल याबाबत राज्य सरकारकडून कुठलेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आले नाही.
१८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर देण्यात आली आहे. त्यामुळे या वयोगटातील सर्वाना लस उपलब्ध करून देणे ही राज्य सरकारचे काम असल्याचे बोलण्यात येत आहे.
कामानिम्मित बाहेर पडणाऱ्यामध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या वयोगटातील सर्वांचे लवकर लसीकरण होणे गरजेचे आहे.
खासगी रुग्णालयात लस कशी उपलब्ध होते?
केंद्र सरकारने लस उत्पादक कंपन्यांना उत्पादनाच्या ५० टक्के साठा केंद्र सरकारला तर उर्वरित ५० विक्री राज्य सरकार आणि खासगी हॉस्पीटलला विकण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगी नुसार खासगी हॉस्पिटलने थेट लस उत्पादक कंपन्याकडून विकत घेत आहेत. त्यातूनच खासगी हॉस्पिटल मध्ये १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकर सुरु आहे.
सरकारी रुग्णालय व लसीकरण केंद्रावर लस मोफत देण्यात येते तर खासगी हॉस्पिटलमध्ये लसीचा एक डोस ९०० ते १२०० रुपयांना देण्यात येते.
भारत बायोटेकची कॉवॅक्सीन, सिरमची कोव्हीशिल्ड आणि रशियाची स्पुटनिक यांनी आपले दर ठरविले आहे. त्यानुसार खासगी हॉस्पिटल लस विकत घेत आहेत.
सिरमच्या वतीने कोव्हीशिल्ड लसीसाठी राज्य सरकारला प्रती डोस ४०० रुपयांना देण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकारला कोव्हीशिल्ड लसीचा डोस १५० रुपये देत असतांना राज्याला महाग का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. नंतर कंपनीच्या वतीने प्रती डोस १०० रुपये कमी केले आहे. तर खासगी हॉस्पिटलला कोव्हीशिल्डचा प्रत्येक डोस ६०० रुपये मोजावे लागतात.
Dear @OfficeofUT @rajeshtope11 You could have easily banned vaccination by private hospitals in MH for 18+. Central Govt vaccine policy allowed it, you had sweeping power to ban it as health is state subject. By not doing so, you have discriminated against people who lack money.
— Suyog (@suyogks) May 30, 2021
मग खासगी रुग्णालयात दर वेगवेगळे का?
वर सांगितल्या प्रमाणे लस उत्पादक कंपन्याकडून खासगी हॉस्पिटलने थेट विकत घेतली आहे. त्यातूनच खासगी रुग्णालयात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरु आहे. कंपन्यांनी लसीचे दर ठरविले आहे. खासगी हॉस्पिटल यावर स्वता:ची लसीकरणासाठी लागणारा खर्च धरून लसीच्या प्रत्येक डोससाठी दर जाहीर करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील खासगी रुग्णालयात लसीचे दर वेगवेगळे आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमी नुसार खासगी हॉस्पीटला कोव्हीशिल्डच्या एक डोससाठी जीएसटी आणि वाहतुकीचा खर्च मिळून ६६० ते ६७० रुपये खर्च येतोय. यातील ५ ते ६ टक्के लस वाया जाते. त्यामुळे प्रत्येक लसीच्या डोसची किंमत ७१० ते ७१५ रुपयापर्यंत जाते.
सॅनिटायझर, पीपीइ कीट, बायोमेडिकल कचऱ्याची विल्हेवाटीसाठी लागणारा खर्च धरून कोव्हीशिल्ड नागरिकांना प्रतीडोस ९५० रुपयांना देण्यात येत आहे. ज्यांचेकडे पैसे असेल तरच लस मिळत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये लसीकरणा परवानगी दिली आहे. खासगी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सोसायट्या आपल्या येथे राहणाऱ्या नागरिकांचे लसीकरण करत आहेत.
मोठमोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण ड्राइव्ह आयोजित करत आहेत मात्र दुसऱ्या बाजूला गोरगरीब लोक मात्र अजूनही सरकार कोरोना लसीकरण मोहीम पुन्हा कधी सुरु करेल याकडे डोळे लावून बसले आहेत.
हे ही वाच भिडू.
- एकेकाळी परदेशी कंपन्या भारताच्या मागे लागल्या होत्या की आमच्या कोरोना लसी घ्या पण..
- बेबी पावडरची कंपनी ते कोरोना लस, असा आहे जॉन्सन अँड जॉन्सनचा १३२ वर्षांचा प्रवास
- राजधानी दिल्लीमधील कोरोना लसीकरणात पुरुषांपेक्षा महिला मागे का ?