ते २ बछडे अनाथ झाले अन् ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची सुरुवात झाली…प्रोजेक्ट टायगरची खरी कहाणी

अलीकडेच व्याघ्र प्रकल्पाला सुरू होऊन पन्नास वर्षे पूर्ण झालेत. त्या निमित्ताने म्हैसूरमध्ये एका मेगा इव्हेंटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ९ एप्रिल रोजी वाघांची नवीन आकडेवारी जाहीर केली आहे, त्या आकडेवारी नुसार, देशातील वाघांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.

या नवीन आकडेवारीनुसार, देशातील वाघांची संख्या ३,१६७ हजार झाली आहे. याचं क्रेडिट जातं प्रोजेक्ट टायगरला.

पंतप्रधान रविवारी कर्नाटकातील बांदीपूर व्याघ्र प्रकल्पात पोहोचले. मोदींचा ड्रेसही खास होता. त्याच्या डोक्यावर टोपी होती. कॅमेरा आणि दुर्बीण घेऊन तो उघड्या जीपमध्ये फिरताना दिले दिसले. पण सोबतच सोशल मीडियावर इंदिरा गांधींची वाघांसोबतची जुने फोटो फिरू लागलेत.

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ५० वर्षे पूर्ण होत असलेल्या टायगर प्रकल्पाची सुरुवात केली होती, याची आठवण काँग्रेसने करून दिली. त्यांच्या मते या टायगर प्रोजेक्टचं खरं श्रेय इंदिरा गांधींना दिलं जात आहे. बरं या श्रेयवादाच्या राजकीय वादापासून दूर जात आपण प्रोजेक्ट टायगर काय होता हे पाहूया,

हा फोटो बघा. जशी आई आपल्या मुलाला दोन्ही हातांनी आपल्या बाळाला पकडते तशा इंदिरा गांधी वाघाच्या बछड्याला मिठी मारताना दिसत आहेत.

या फोटो मागची खरी कहाणी अशी आहे कि,  कैलाश सांखला हे भारतीय वन सेवेतील राजस्थान केडरचे अधिकारी होते. १९७०-७१ चा काळ होता. वाघांची संख्या कमी होत होती. रणथंबोरमध्ये एका वाघिणीने दोन पिल्लांना जन्म दिला. काही दिवसांनी त्या वाघिणीचा मृत्यू झाला. सांखला वाघाची पिल्ले टोपलीत घेऊन दिल्लीला गेले. टायगरच्या बछड्यांबाबत त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट घेतली होती. इंदिराजींनी ती पिल्ले आपल्या मिठीत उचलली. हा फोटो त्यावेळचा आहे. इंदिरा गांधींना वन्यजीवांबद्दल विशेष प्रेम होतं.

त्यांच्या पंतप्रधान पदाच्या काळात जंगले धोक्यात आली होती. जंगलांवर अतिक्रमण होत होतं. धरणे, खाणी, रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत होता. वन्य प्राण्यांची शिकार केली जात होती. कोणीही बंदुकीने जंगलात प्राण्यांची शिकार करत होते. वाघाची कातडी विकली जात होती. दिल्लीच्या बाजारात वन्य प्राण्यांचे काही भाग विकले जात होते हळूहळू वाघांची संख्या कमी झाली.  १९७२ मध्ये टास्क फोर्सची स्थापना झाली. त्यावेळी वाघांची मोजणी केली असता केवळ १८०० वाघ शिल्लक असल्याचे आढळून आले. अशा स्थितीत इंदिरा गांधींनी दूरचा विचार करत भारताचे जंगल वाचवायचे असेल तर वन्य प्राण्यांना वाचवणे गरजेचं असल्याचा मुद्दा समोर केला..

आणि या नंतरच व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा झाली…

कैलाश सांखला यांच्याकडे या प्रकल्पाची कमान सोपवण्यात आली होती. १ एप्रिल १९७३ रोजी वाघांच्या सुरक्षिततेसाठी मोहीम सुरू करण्यात आली होती, मोहीमेला प्रोजेक्ट टायगर असं नाव देण्यात आलेलं.  त्या अंतर्गत सर्वात आधी वाघांच्या शिकारीवर बंदी घालण्यात आली होती. जगातील सर्वांत व्यापक आणि मोठा व्याघ्र संवर्धन उपक्रम याद्वारे सुरू करण्यात आला. याअंतर्गत नऊ व्याघ्र प्रकल्प इंट्रोड्यूस केले गेले. या प्रकल्पांवर संरक्षणासाठी पहारेकरी नेमले गेले. अशा प्रकल्पांच्या हद्दीत राहणाऱ्या लोकांना विस्थापित करण्यात आले.

तेव्हापासून देशातील वाघांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आज घडीला जगभरातील एकूण वाघांच्या संख्येपैकी ७० टक्के वाघ भारतात आहेत. ही संख्या दरवर्षी ६ टक्क्यांनी वाढत आहे, असे समजतंय.१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या दुर्दैवी हत्येच्या वेळी, भारतात ४००० वाघांना घर मिळाले होते. एव्हाना वन्यजीव संवर्धनाचे हे मॉडेल जागतिक मॉडेल बनले होते.

वाघ भारताचा राष्ट्रीय प्राणी होण्यामागे देखील इंदिरा गांधीच होत्या.

१९६९ च्या हिवाळ्यात भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे ऐतिहासिक बैठक झाली. बंगालच्या वाघाचे भविष्य ठरवण्यासाठी आययूसीएनच्या (IUCN) दहाव्या महासभेत जगभरातील तज्ञ उपस्थित होते. शिकारी आणि व्यावसायिक सफारी ऑपरेटर्सच्या संयुक्त गटाने विरोध दर्शविला असताना ही, हा निर्णय वाघांच्या बाजूने लागला. वाघ लुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेला धोकादायक जीव म्हणून घोषित करण्यात आला.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी निर्णयाने प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावली. जेव्हा वाघांना सर्वात जास्त गरज होती तेव्हा इंदिरांचा पाठिंबा आला. पण, वाघाला भारताचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय अद्याप ही घेण्यात आलेला नव्हता.

१६६७ पासून, या प्रतिष्ठित स्थानी पँथेरा लिओ लिओ किंवा एशियाटिक सिंह होता.

वाघाला धोकादायक यादीत टाकल्यानंतर, इंदिरा गांधींनी तातडीने भारतातील उर्वरित वाघांना वाचविण्याच्या मोहिमेचा पुढाकार घेतला. गांधींनी १९६९ मध्ये वाघांच्या कातडीच्या निर्यातीवर बंदी घातली. १९७१ मध्ये त्यांच्यामार्फत टायगर टास्क फोर्स नेमण्यात आल. पण तोपर्यंत, १९ व्या शतकाच्या शेवटी भारतातल्या वाघांची संख्या कमी होऊन केवळ १८०० वर आली होती.

त्यावेळचं वाघांच्या या संख्येचं चित्र खूपच भयंकर होते. वाघांच्या टास्क फोर्सने असा अंदाज व्यक्त केला आहे की २० व्या शतकाच्या शेवटी बंगालमधले वाघ नामशेष होतील.

तातडीची कारवाई करण्याची गरज होती. अशा प्रकारे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वाघांच्या हत्येवर घातलेल्या बंदीच्या रूपाने १९७१ मध्ये आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय आला. त्यावेळी बंदी घालण्यात आलेल्या या कायद्यामुळे ट्रॉफी हंटिंग इंडस्ट्रीला याचा तीव्र फटका बसला. वर्षाकाठी तब्बल ४ दशलक्ष डॉलर्सची नुकसान होणार होत. या कायद्यामुळे वन्यजीवांना अल्प-मुदतीच्या आर्थिक फायद्यांपेक्षा जास्त प्राधान्य दिले गेले होते. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ संरक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. यामुळे भारताच्या वन्य वनस्पती आणि जीवांना व्यापक संरक्षण देण्यात आले.

त्याच वर्षी , १८ नोव्हेंबर हा एक अविस्मरणीय दिवस उजाडला जेव्हा भारतीय वन्यजीव मंडळाने करिश्माई बंगालच्या वाघाला भारताचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून स्वीकारले.

प्रजातींना नामशेष होण्यापासून वाचवण्यासाठी  मोठी मोहीम देखील जाहीर करण्यात आली होती. त्या वेळी पर्यटनमंत्री प्रिन्स करण सिंह यांनी नमूद केल्यानुसार या वन्यजीव वाचवण्याच्या मोहिमेत भारतीय अर्थव्यवस्थेला ६.७ दशलक्ष डॉलर्सची किंमत मोजावी लागणार होती.

आता पाहूया वाघांची संख्या कशी मोजली जाते ? 

प्रोजेक्ट टायगरच्या सुरूवातीला ७ व्याघ्र प्रकल्प आरक्षित करण्यात आले होते. ५० वर्षानंतर आज या प्रकल्पाचा आकडा ५३ व्याघ्र प्रकल्पावर आलेला आहे. यासाठी ७५ हजार वर्ग किमीचा परिसर कव्हर करण्यात आला आहे.

आता दूरपर्यंत पसरलेल्या ७५ हजार किलो मीटर क्षेत्रामध्ये किती वाघ आहेत हे मोजणं नक्कीच सोपं काम नाहीये. पण ही कामगिरी करून दाखवली वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी. त्यांच्या परिश्रमाने टायगर प्रोजेक्टला सुरूवात झाली.

१९७३ मध्ये प्रोजेक्टला सुरूवात झाली तेव्हा वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी वाघांच्या पायांच्या ठसे ओळखण्यासाठी ग्लास आणि बटर पेपरचा उपयोग केला होता. माणसासारखेच वाघाचाही स्वत: एक युनिक फुटप्रिंट असतो. यामुळे वाघांना नेमकं ट्रॅक करण्यासाठी मदत होते. यासाठी फॉरेस्ट रेंजर्स वाघांच्या पायांचे ठसे अचूकपणे शोधून काढतात आणि भविष्यात त्या वाघाला ट्रॅक करण्यासाठी बटर पेपरवर त्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड ठेवत असतात. हे बरंच कठीण काम असते.

कारण वाघ उभा असताना, धावत असताना आणि आराम करत असतानाच्या स्थितीत त्याच्या पायांच्या पडणाऱ्या ठश्यांत फरक असतो. त्यामुळे हे वाघांचे ठसे ट्रॅक करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारीच लागत असतात.

अनेक वर्षांच्या सरावानंतर वाघांना मोजण्याच्या पध्दतीत बदल आणि विकास झाला. यामुळे वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी कॅप्चर-मार्क-अँड-रिकॅप्चर पद्धतीचा वापर करू लागले.

या पध्दतीनुसार, मोठ्या प्रमाणावर सॅम्पल जमा केले जातात. या आधारावर वाघांच्या संख्येचा अंदाज घेऊन नोंदणी केली जाते. यानंतर त्यांच्यावर कोणतेही नुकसान न करणारे ठसे लावून पुन्हा त्यांच्या समूहात सोडण्यात येते. यानंतर एका छोट्या समूहाला पकडून त्यांचे ठशांची नोंदणी केली जाते आणि अशा पद्धतीने वाघांची संख्या मोजली जाते.

तेच चित्ते प्रकल्पाबाबत देखील आहे,

अलीकडेच मोदींनी भारतात चित्ते आणण्याचा प्रकल्प राबवला, पण चित्त्यांना भारतात आणण्याचे प्रयत्न फक्त मोदींनीच केले नाहीत तर इंदिरा गांधींच्या काळातही झाले होते. चित्ते भारतातून नामशेष झाल्यानंतर चित्ता भारतात आणावा ही कल्पना सगळ्यात आधी १९७२ मध्ये भारतातील वन्यजीव विभागाचे पहिले प्रमुख रणजितसिंह यांनी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारसमोर मांडली होती.  त्याकाळात जवळ जवळ ३०० आशियाई चित्ते इराणमध्येच होते.

ते चित्ते भारतात आणायचे आणि त्याबदल्यात इराणला भारतातील आशियाई सिंह द्यायचे अशी डील ठरली होती पण त्यावेळी आलेल्या काही अडचणींमुळे ते शक्य झालं नाही पण प्रयत्न तेंव्हापासूनच झालेले हे मात्र नक्की.