न्यायालयाचा अवमान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पेच

भारतीय राज्यघटना ही आपल्या लोकशाहीत घडणाऱ्या सार्वजनिक व्यवहारांचा कायदेशीर आधार असून हे सर्व व्यवहार राज्यघटनेच्या कसोटीला उतरणे अपेक्षित आहे.

कार्यकारी मंडळ, संसद आणि न्यायपालिका या सर्वांचे एकमेकांशी आणि या सर्वांचे जनतेशी असणारे संबंध हे राज्यघटनेच्या तरतुदींनी बांधले गेलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे राज्यघटनेचे संरक्षक म्हणून कार्यरत असून सर्वोच्च न्यायलयाचे हे कार्य जटिल स्वरूपाचे आहे. 

राज्यघटनेच्या किचकट अशा तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालय गेली 7 दशके अविरतपणे करत आले आहे. 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांना या कामकाजादरम्यान असंख्य खटल्यांचा निपटारा करावा लागतो. यापैकी काही खटले राज्यघटनेच्या काहीशा परस्परविरोधी तरतुदींमुळे उद्भवलेले असतात. न्यायालयाच्या अवमानासंबंधीचे (Contempt of court) खटले हे याच प्रकारातले समजले जातात.

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा, काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग, अभिनेत्री स्वरा भास्कर, व्यंगचित्रकार रचिता तनेजा इत्यादी प्रभावशाली व्यक्तींची नावे सध्या न्यायालयाचा अवमान प्रकरणावरून चर्चेत आहेत.

न्यायालयाचा अवमान ही भारतात स्वातंत्र्यापूर्वीपासून अस्तित्वात असणारी तरतूद असून भारताने हे तत्व ब्रिटनकडून घेतले आहे. न्यायालयाची प्रतिष्ठा जपणे हा या तरतुदीमागचा मुख्य उद्देश आहे. परंतु स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी यासंदर्भात न्यायालयाला बहाल केलेले हे अधिकार व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांविरोधात जाताना दिसतात. एकाच राज्यघटनेतील काहीशा परस्परविरोधी तरतुदींचा हा पेच गेल्या काही काळात वाढत चाललेला दिसत आहे. 

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 129 आणि कलम 215 हे अनुक्रमे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा सूनवण्याचे अधिकार देतात. या अनुच्छेदला अनुसरून संसदेने ‘न्यायालयाचा अवमान कायदा 1971’ पारित केला असून यात दिवाणी अवमान (Civil Contempt) आणि फौजदारी अवमान (Criminal Contempt) बाबत विस्तृत तरतुदी दिल्या आहेत. 

स्वेच्छेने न्यायालयीन आदेशांचे/निकालांचे उल्लंघन करणे किंवा न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्राच्या विपरीत वर्तन करणे हा दिवाणी अवमान समजला जातो, तर न्यायालायवर दोषारोप-निंदा करून न्यायालयाचा अवमान करणे वा न्यायदानात हस्तक्षेप करणे वा अडथळा आणणे हा फौजदारी अवमान समजला जातो.

वक्तव्य, लिखाण इतकेच काय तर चिन्हांकित स्वरूपातही जर कुणी न्यायालयावर दोषारोप करत असेल किंवा निंदा करत असेल तर तो न्यायालयाचा अवमान समजला जातो. वर उल्लेख केलेल्या व्यक्तींबाबतचे खटले हे फौजदारी स्वरूपाचे आहेत.

प्रशांत भूषण, कुणाल कामरा आणि दिग्विजय सिंग यांनी ट्विट करून, स्वरा भास्कर आणि रंजन गोगोई यांनी जाहीर कार्यक्रमात वक्तव्य करून तर रचिता तनेजा यांनी कार्टून काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचे  आरोप आहेत.

न्यायालयाचा अवमान कायदा 1971 नुसार जर त्रयस्थ व्यक्तीने याचिका दाखल करून अशा व्यक्तींविरोधात न्यायालयाच्या अवमान केल्याचा आरोप केल्यास हा खटला चालविण्यासाठी महान्यायवादीची (Attorney General) परवानगी घेणे गरजेचे आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहूनही (Suo moto) खटला सुरु करू शकते.

या तरतुदींना अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून खटला दाखल करून प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान प्रकरणात दोषी ठरवत एक रुपयाचा दंड ठोठावला, तर महान्यायवादी के के वेणुगोपाल यांनी या तरतुदींना अनुसरून कुणाल कामरा आणि रचिता तनेजा यांच्याविरोधात खटला सुरु करण्यास परवानगी दिली परंतु दिग्विजय सिंग, रंजन गोगोई आणि स्वरा भास्कर यांच्याबाबतीत मात्र परवानगी नाकारली. गोगोई यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी नाकारताना वेणुगोपाल यांनी उलट गोगोई यांचे वक्तव्य न्यायपालिकेच्या भल्यासाठी असल्याची पावती दिली.  

वेगवेगळ्या प्रकरणात महान्यायवादी आणि न्यायालय यांची वेगवेगळी भूमिका हेच दाखवून देते कि न्यायालयाचा अवमान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यादरम्यान द्वंद्व आहे.

प्रकरण हाताळताना दोन्ही तरतुदींना विचारत घेऊन न्यायालयाला कायदेशीर कसरत करावी लागणार आहे. भारतीय राज्यघटनेचा कलम 19 (1) (a) सर्व नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार देत. ही अभिव्यक्ती भाषणातून, लिखाणातून किंवा चित्र, व्यंगचित्र, सिनेमा, नाटक वा  इतर कोणत्याही दृश्य कलांच्या माध्यमातून असू शकते.

परंतु हा अधिकार अमर्याद नसून यावर काही वाजवी बंधने असून ती याच कलमाच्या उपकलम (2) मध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता वा नीतिमत्ता, न्यायालयाचा अवमान आणि अब्रूनुकसानी ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील वाजवी समजली जाणारी बंधने आहेत. 

न्यायालये ही सार्वजनिक व्यवहारात न्यायदानासारखे अतिशय महत्त्वाचे कार्य पार पाडत असते. वैयक्तिक विवादांशिवाय सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर निकाल देत असतात. साहजिकच यावर जनतेमधून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया/टीका टिप्पणी होत असते. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांवर रास्त टीका करण्यास किंवा निकालाबाबत रास्त मार्गाने असहमती दर्शविण्यात वावगं काही नाही.

उलट काही प्रकरणात निकाल देताना खुद्द न्यायालयानेच, एखाद्या व्यक्तीने निकालावर केलेली टीका न्यायालयाचा अवमान न समजता तो तिच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे अशी उदार आणि सुयोग्य भूमिका घेतली आहे. न्यायालयीन निकाल अथवा एकूणच कामकाजावर भाष्य करताना व्यक्ती तिचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार उपयोगात आणते, परंतु हे भाष्य करताना आपला अभिव्यक्तीचा अधिकार अमर्याद नाही याचे भान संबंधित व्यक्तीने ठेवले पाहिजे.

काहीवेळा अभिव्यक्ती आणि न्यायालयाचा अवमान करणारे वक्तव्य यातील धूसर रेषा व्यक्तीला समजत नाही. सोशल मीडियामुळे आपण सर्वजण अनावश्यकरित्या ‘प्रतिक्रियावादी समाज’ (Reactionary society) बनत चाललो असून सोशल मीडियामुळे काही क्षणात आपले ‘विचार’ लाखोंपर्यंत पोहचवणे शक्य झालं आहे. साहजिकच इतर मुद्द्यांप्रमाणेच न्यायालयाच्या निकालासहित एकूण कामकाजावर आपलं मत प्रदर्शित करण्याची एकप्रकारे चढाओढ लागलेली दिसते.

नागरिकांनी प्रदर्शित केलेलं मत किंवा रास्त टीका मर्यादेच्या बाहेर जाता कामा नये ही न्यायापालिकेची नागरिकांकडून असणारी अपेक्षा आहे. टीकेने आपली मर्यादा ओलांडून दोषारोपाचे स्वरूप धारण केले किंवा न्यायदानात अडथळा वा हस्तक्षेप केला गेला तर न्यायालय त्याचा हातात असणाऱ्या साधनांचा वापर करून स्वतःची प्रतिष्ठा जपते. 

बऱ्याचदा अभिव्यक्ती विरुद्ध न्यायालयचा अवमान या वादात कोणत्या तत्वाची बाजू घ्यायची हा मुद्दा जटिल होऊन बसतो. व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या बाबतीत उदारमतवादी भूमिका घेणारे वकील-न्यायाधीश यांनी कायम अभिव्यक्तीला झुकते माप दिले आहे.

भारताने ब्रिटिशांच्या ‘कॉमन लॉ’ चा आधार घेत न्यायालयाचा अवमान या तत्वाचा स्वीकार केला आहे हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीत झालेल्या चर्चेदरम्यान नमूद करत त्यामागची तार्किक कारणे सांगितली. ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये फौजदारी स्वरूपाच्या न्यायालयीन अवमानाची प्रकरणे नगण्य आहेत.

विख्यात ब्रिटिश न्यायाधीश लॉर्ड डेनिंग यांनी, न्यायालयाचा अवमान या तत्वाचा वापर न्यायालयांनी स्वतःची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी करू नये असे वक्तव्य केले आहे. एखाद्या न्यायाधीशाच्या वर्तनावर केलेली टीका न्यायालयाचा अवमान समजून टीकाकार व्यक्तिविरोधात जर खटला सुरु केला, तर संबंधित न्यायाधीश किंवा त्याचे सहकारी या खटल्याची सुनावणी घेतात. अशावेळी ‘व्यक्तीने स्वतः केलेल्या कृतीबाबत स्वतःच न्यायनिवाडा करू नये’, हे नैसर्गिक न्यायचे मुलभूत तत्व पाळले जात नाही असे स्पष्ट मत लॉर्ड डेनिंग यांनी मांडले.

यालाच समांतर मत मांडताना, जर तुम्ही न्यायालयातील भ्रष्टाचारावर चर्चाच केली नाही (आणि उलट अशी चर्चा न्यायालयाचा अवमान समजली) तर भ्रष्टाचार दूर कसा होणार, असा सवाल प्रशांत भूषण यांनी केला. न्यायालयीन भ्रष्टाचार केवळ पैशाच्याच स्वरूपात होतो असं नाही. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाच्या कित्येक न्यायधीशांवर कामकाजसंबंधी गंभीर आरोप आहेत. यावर चर्चा झाली पाहिजे. 

एकूणच न्यायालय ही सार्वजनिक संस्था इतर सार्वजनिक संस्थांप्रमाणेच असून तीही अंतिमतः जनतेला नैतिकदृष्टया उत्तरदायी आहे. अशावेळी जनतेकडून केलेल्या टिकेला अवमान न समजता त्याला खुलेपणाने घेऊन साहिष्णुतेचा आदर्श घालून द्यावा.

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी असहमतीला safety valve अशी दिलेली उपमा न्यायालयाने ध्यानात ठेवावी. आणि जर न्यायधीशांबाबतचं एखादं वक्तव्य अथवा ‘ट्वीप्पणी’ निंदनीय असेलच तर न्यायपालिका आणि न्यायाधीश यात भेद करत संबधित न्यायाधीशाला ‘अब्रूनुकसानी’च्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहेच, त्यासाठी न्यायपालिकेची ढाल पुढे करण्याची गरज नसावी.

न्यायालयाचा फौजदारी अवमान केवळ न्यायदानात थेट अडथळा आणि हस्तक्षेप यापुरता मर्यादित रहावा, जेणेकरून नागरिकांच्या अभिव्यक्तीच्या पवित्र अधिकारांचे जतन होईल. याबाबत ब्रिटनचे उदाहरण पाहण्याजोगे आहे.

1987 सालच्या एका न्यायालयीन निकालावर टीका करताना डेली मीरर या वृत्तपत्राने न्यायाधीशांना उद्देशून ‘यू ओल्ड फुल्स’ असे शब्द वापरले. यावर प्रतिक्रिया देत न्यायाधीश लॉर्ड टेम्पलमन म्हणाले कि, मी म्हातारा आहे हे नाकारता येणार नाही, ती वस्तुस्थिती आहे. पण मी मूर्ख आहे का नाही हा ज्याच्या त्याच्या समजुतीचा भाग आहे, त्याला माझी हरकत नाही. न्यायालयीन अवमानाचे तत्व ब्रिटिशांकडून घेणाऱ्या आपल्या देशाने कालानुरूप वरील तत्वाचाही स्वीकार करावा.

• रणजीत देशमुख
• 9860812520
• Twitter : @lawjawaab_