कृषी कायद्यांना स्थगिती हा शेतकरी आंदोलनाचा विजय आहे का?
मागील दीड महिन्यांपासून कृषी कायद्यांवरून सरकार व शेतकऱ्यांमधील चालू असलेल्या चर्चेवर ताशेरे ओढत न्यायालयाने आज कृषी कायद्यांना अंतरिम स्थगिती दिली आहे. “संपूर्ण महिनाभर चर्चा सुरू आहे परंतु, काहीही तोडगा निघू शकलेल नाही. हे खेदजनक आहे, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.
त्याचबरोबर या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समितीही नियुक्तही केली असून या समितीसमोर सर्व मुद्दे मांडावेत असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या समितीमध्ये भारतीय किसान यूनियनचे जिंतेंद्र सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.
समिती नक्की काय काम करणार?
ही समिती स्थापन करताना न्यायालय म्हणाले, सदरची समिती ही आमच्यावतीने काम करेल. या मुद्द्याशी संबंधित सर्व प्रश्न या समितीसमोर मांडावे, समिती कोणालाही कोणताही आदेश देणार नाही तसेच कोणालाही कोणतीही शिक्षा देणार नाही. ही समिती केवळ आम्हाला अहवाल सादर करेल.
सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये संसदेने केलेले कायदे मागे घ्यावेत यासाठी मागील दीड महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. तसेच या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायायलयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
यात द्रमुक मुन्नेत्र कळघम पक्षाच्या खासदार तिरुची सिवा, आरजेडी पक्षाचे खासदार मनोज के झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचाही समावेश होता. तसंच शेतकऱ्यांचं आंदोलन स्थगित करण्याची मागणी करणाऱ्या देखील काही याचिका दाखल करण्यात आलेल्या होत्या.
या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे मागील दीड महिन्यांपासून चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे यश असल्याचे म्हंटले जात आहे. पण हे खरचं शेतकरी आंदोलनाचे यश आहे का? यावर ‘बोल-भिडू’ने शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले, राजू शेट्टी, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्याशी चर्चा केली.
भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले हे या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले,
शेतकऱ्यांची लढाई या निर्णयामुळे नक्कीच एक पाऊल पुढे गेलेली आहे. आणि शेतकऱ्यांचा लढाईमधील आत्मविश्वास देखील वाढला आहे.
मात्र सरकारने हे तिन्ही कायदे सबंधपणाने शेतीमालाचा व्यापार कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी, त्यांना प्रचंड नफा कमवता यावा आणि शेतकऱ्यांची आणखी लूट करता यावी, अन्न सुरक्षेवर आपली मक्तेदारी स्थापन करता यावी यासाठीच आणण्यात आले होते.
त्यामुळे हे तिन्ही कायदे जो पर्यंत संपूर्णपणे रद्द होत नाहीत, आधारभावाला कायदेशीर चौकट प्राप्त करून देऊन शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले जात नाही तो पर्यंत हा लढा थांबणार नसल्याचे ही डॉ. नवले म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक कमिटी देखील स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आम्ही अशा कोणत्याही समिती समोर जाणार नाही ही भूमिका काल स्पष्ट केली होती. आजच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एका विचार होईलच. पण या समितीमध्ये ज्या काही नावांचा समावेश करण्यात आला आहे, ती बहुतांशी नाव हि कॉर्पोरेट घराण्यांना धार्जिणे आणि या कायद्याचं समर्थन करणारी आहेत.
त्यामुळे हि समिती सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन करणारी ठरू शकते. त्यामुळे या समितीकडून न्यायाची अपेक्षा करता येईल का? या बद्दल देखील आम्ही साशंक आहोत. पण जोपर्यंत हे कायदे पूर्णपणे रद्द होत नाहीत तो पर्यंत हि लढाई जिंकली असं म्हणता येणार नाही.
शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी देखील न्यायालयाच्या या निर्णयावर शंका व्यक्त केली आहे, ते ‘बोल-भिडू’ शी बोलताना म्हणाले,
न्यायालय अशा प्रकारचा निर्णय देणार याचा अंदाज कालच आला होता. पण हा एक व्यापक कटाचा भाग आहे का अशा प्रकारचा संशय यायला लागला आहे. कारण मुळातच शेतकऱ्यांची मागणी होती ती म्हणजे हे तीन कायदे मागं घेण्याची आणि हमीभावाचा कायदा नवा करण्याची. पण याबद्दल न्यायालय काहीच बोलायला तयार नाही.
या तीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देऊन समिती नेमली आहे. यातील नाव बघितल्यानंतर आमच्या मनामध्ये जो संशय येतो, त्या संशयाला पुष्टी मिळते.
न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकारच बोलतय असं वाटत आहे. कारण या चौघांनी देखील या कायद्याचं समर्थन केलं आहे. म्हणजे ज्यांनी समर्थन केलं आहे ते सरकारला नवीन काय सुचवणार आहेत? म्हणजे एक प्रकारे मागच्या दीड महिन्यांपासून आंदोलनाला बसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हा विश्वासघात आहे. या दरम्यान ६० शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला त्या मृतात्मांच्या हा अपमान आहे.
आणि आम्ही आता या कायद्यांना स्थगिती देतो, महिन्याभराने रिपोर्ट आल्यानंतर हेच कायदे तुमच्या बोकांडी बसवतो असं जर सरकारला म्हणायच असेल असं तर हे शेतकरी ऐकतील असं मला वाटत नाही.
हे आंदोलनाचे यश आहे का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी ‘बोल भिडू’ शी बोलताना म्हणाले,
स्थगिती दिली त्याच स्वागत आहे, यातून न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली त्याच हे देखील खरं आहे. पण हे आंदोलनाचे यश आहे असं मला वाटत नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनच यश त्यात राहील असत जर त्यांनी सरकारला कायदे बदलायला भाग पाडलं असत.
पण आता यामध्ये न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप सरकारसाठी दिलासा देणारी गोष्ट ठरू शकते. त्याच कारण आता चार जणांची समिती स्थापन झाली आहे, आणि पुढे ही समिती जो काही निर्णय देईल तो आंदोलकांना मान्य करावाच लागेल. कारण आंदोलक सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करू शकणार नाहीत.
उद्या जर असं झालं कि, समितीचा निर्णय आला आणि जर न्यायालय म्हणाले कि तो आम्हाला मान्य आहे. आणि सरकारने पण म्हंटले कि सर्वोच्च न्यायालय म्हणत ते आम्हाला मान्य आहे. आणि ते जर कायद्याच समर्थन करणार असेल तर त्याच्यावर आंदोलक काय करणार आहेत? सरकारच्या विरोधात तुम्ही आंदोलन करू शकता, न्यायालयाच्या विरोधात करू शकत नाही. त्यामुळे ही एक प्रकारे आंदोलनाची पीछेहाट आहे. आंदोलनातील हवाच निघून जाते.
त्यामुळे कोणत्याही आंदोलनांनी न्यायालयात न जाता तो प्रश्न जनतेच्या दबावाने प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे.
एकदा का एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेप आला तर मुद्दे टांगले जातात. लांबत जातात आणि काळाच्या ओघात विसरून जातात. आंदोलकांनी जर आंदोलनाची स्ट्रेटीजी म्हणून जर केलं असेल तर ते अजिबात योग्य नाही, असं मला वाटत. त्यामुळे हा आंदोलनाचा विजय न म्हणता आता हे आंदोलन संपु शकत.
आता पुढच्या काळात त्यांना हे आदेश मानावे लागतील, म्हणजे सरकार जे करणार नाही, ते न्यायालय नक्की करू शकेल आणि तिकडून ते कायदे होतील.
न्यायालयाच्या निर्णयावर कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
जेव्हा संपूर्ण कायदा बेकायदेशीर नसतो पण त्याच्यातील काही घटक जर अन्यायकारक असतील आणि त्याची चाचपणी होणं आवश्यक आहे वाटत असेल तर तो कायदा रद्द न करता, स्थगिती दिली जाते. त्यानंतर त्यावर पूर्ण परीक्षण करून पुढील निर्णय न्यायालय देते.
पण या कायद्यातील काही तरतुदी नक्कीच चुकीच्या आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे स्थगिती दिली हे नक्कीच महत्वपूर्ण आहे.
आता परीक्षणासाठी समिती नेमली आहे आणि तिथं आपण म्हणणं मांडायचं आहे. पण ती जे काही म्हणणं मांडेल ते मान्य करणं न्यायालयावर बंधनकारक नाही. मात्र त्यामुळे देखील या समिती नेमण्याच्या भूमिकेवर लोकांमध्ये साशंकता गडद होते.
शेतकरी आंदोलनाची धार कमी करण्यासाठी, रणनीती म्हणून हे केलाय का? असे प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होत आहेत.
आता न्यायालयाने न्यायिक दृष्टिकोनातून तटस्थपणे या प्रश्नाकडे बघून पुढचा निर्णय दिला पाहिजे.
सरकारने या परिस्थितीमध्ये न्यायालयाला टाकणं हे चुकीचं आहे. आपण काहीही करायचं आणि ते न्यायालयाच्या आवरत ढकलून द्यायचं हे अत्यंत चुकीच्या प्रशासनाचे लक्षण आहे. कायदे करताना जे गांभीर्य असायला हवं ते सरकारने अजिबात दाखवलेलं नाही, त्यामुळे न्यायालयावरील भार विनाकारण वाढवला आहे. हे या प्रकरणामधून स्पष्टपणे दिसून येत असे ही सरोदे म्हणाले.
या सगळ्यामुळे न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावर आता शेतकरी पुढे काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. वरील सर्व तज्ज्ञांची मत वाचल्यानंतर एक गोष्ट मात्र नक्की कि हा शेतकरी आंदोलनाचा विजय आहे असं म्हणणं कदाचित थोडं धाडसाचं ठरेल.
हे हि वाच भिडू.
- म्हणून मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना या शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे
- केंद्राचा कृषी कायदा राज्य नाकारू शकत असेल तर मग शेतकरी आंदोलन का करत आहेत ??
- शेतकरी धोरणांबाबत जगाच्या तुलनेत भारत कुठे आहे हे सांगणारा अहवाल