प्रश्न एका गोविंदाच्या मृत्यूपुरता नाही, गेल्या १० वर्षांच्या आकडेवारीतून परिस्थिती समजेल…
नुकतंच दहीहंडी उत्सव धुमधडाक्यात साजरा झाला. गेल्या दोन वर्षांच्या अंतराने दहीहंडी साजरी झाली म्हणून त्याचा आनंदच काही और होता. राजकीय सत्तापालटाचे पडसाद देखील यंदाच्या दहिहंडीवर उमटल्याचं बघायला मिळालं. दहीहंडी आयोजकांनी मोठ मोठी बक्षिसंही ठेवली होती.
मात्र या उत्सवात अनेक गोविंदा जखमी झाले, काहींचा मृत्यू झाला.
मुंबईतील शिवशंभो गोविंदा पथकातील संदेश दळवी नावाचा गोविंदा. विलेपार्ले पूर्व बाबरवाडा विमानतळ इथे दहीहंडी फोडत असताना संदेश सातव्या थरावरुन खाली कोसळला. त्याच्या मानेला आणि मेंदूला जबर दुखापत झाली होती. त्याला नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.
ताबडतोब त्याचं ऑपरेशन करण्यात आलं. मात्र त्याच्या डोक्यामध्ये रक्ताची गाठ जमा झाली होती. म्हणून ऑपरेशननंतरही त्याचं हृदय आणि मेंदूंची हालचाल मंदावली आणि डॉक्टरांनी खूप प्रयत्न करूनही २२ ऑगस्टला रात्री नऊ वाजता त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतंच गोविंदाना सरकारी नोकरीमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार असल्याचं जाहीर केलं. सोबतच दहीहंडी दरम्यान गोविंदाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना १० लाखाची मदत मिळणार, जबर जखमी झालेल्या गोविंदांना साडे सात लाख रुपये मिळणार आणि कोणताही एक महत्त्वाचा अवयव निकामी झाल्यास ५ लाख इतकं आर्थिक सहाय्य केलं जाणार, असंही सांगितलंय.
त्यानुसार संदेशच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांना १० लाखांची मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मात्र यादरम्यान एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे, ज्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.
गोविंदांचा मृत्यू होणं हे गोविंदांच्या सुरक्षितेसाठी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं सर्रास उल्लंघन झाल्याचं दर्शवतं. मुंबई-ठाण्यात अनेक दहिहंडी आयोजकांनी कोर्टाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत स्वाती पाटील यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
स्वाती पाटील दहिहंडीच्या उंचीबाबत न्यायलयीन लढाई देत आहेत. त्यात त्यांनी आता नवीन मुद्दा सर्वांसमोर मांडलाय. कोर्टाने दहिहंडीबाबत कोणते नियम घालून दिले आहेत? त्यांचं पालन का होत नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मात्र या नियमांचं गांभीर्य समजण्यासाठी गोविंदांच्या मृत्यूबाबतची भीषणता लक्षात येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांची आकडेवारी बघू…
महाराष्ट्रात जंगी दहिहंडीचं केंद्र म्हणजे मुंबई. मुंबईतच सगळ्यात मोठ्या दहीहंडी आयोजित केल्या जात असतात आणि तेच अनेक गोविंदांच्या जीवावर बेतत असतं.
- २०१२ – २२५ गोविंदा जखमी आणि २ गोविंदांचा मृत्यू
- २०१३ – ३६५ गोविंदा जखमी आणि २ गोविंदांचा मृत्यू
- २०१४ – २०२ गोविंदा जखमी आणि १ गोविंदाचा मृत्यू
- २०१५ – १२९ गोविंदा जखमी आणि १ गोविंदाचा मृत्यू
- २०१६ – १२८ गोविंदा जखमी
- २०१७ – ११७ गोविंदा जखमी आणि २ गोविंदांचा मृत्यू
- २०१८ – ८५ गोविंदा जखमी आणि २ गोविंदांचा मृत्यू
- २०१९ – ११९ गोविंदा जखमी
यानंतर २०२०, २०२१ मध्ये कोरोनामुळे दहीहंडी झाली नाही आणि त्यानंतर आता २०२२ मध्ये हा उत्सव पार पडला. यंदाची आकडेवारी बघायची तर आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार,
मुंबईसह ठाण्यात एकूण २२२ गोविंदा जखमी झाले आहेत. त्यापैकी १९७ गोविंदांवर उपचार करण्यात आले आहेत आणि त्यांना डिस्चार्ज देखील देण्यात आला आहे. तर २५ जण गंभीर जखमी असल्याने अजूनही उपचार सुरु आहेत.
मात्र, प्रत्यक्षात जखमी गोविंदांची संख्या यापेक्षा जास्त असल्याची भीती स्वाती पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कारण ही फक्त सरकारी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या गोविंदांची आकडेवारी आहे. अनेक गोविंदानी खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतले असू शकतात आणि त्यामुळे त्यांची माहिती समोर येत नाही.
खासगी रुग्णालयातील गोविंदांना सरकारी मदत मिळण्यासही अडचणी येत असल्याचं निरीक्षण स्वाती यांनी नमूद केलं आहे.
आता बघुया न्यायालयाने दहीहंडीबद्दल कोणते नियम घालून दिले आहेत.
थर जितके उंच असेल तितकी बक्षिसाची रक्कम जास्त असते. म्हणून दहीहंडी उत्सवाच्या वेळी तरुण गोविंदांना सर्वात वरच्या थरावर चढवलं जात होतं. हे अत्यंत धोकादायक होतं म्हणून २०१४ मध्ये ऍक्टिव्हिस्ट ‘पवन पाठक’ यांनी महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे याचिका दाखल केली. ज्यात पाच वर्षांपेक्षा लहान मुलांचा या कार्यक्रमासाठी कसा वापर केला जात आहे, हे दाखवण्यात आलं.
त्यानंतर ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील मुलांना या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास बंदी घातली. सोबतच थराची उंची २० फुटांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा आदेश जारी केला.
१८ ऑगस्ट २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिस कायद्यान्वये दहीहंडीला ‘धोकादायक कामगिरी’ म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसंच गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने कायदे का तयार केले नाहीत? असा प्रश्नही विचारण्यात आला.
तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने दहीहंडीला ‘साहसी खेळ’ म्हणून घोषित केलं होतं. तर राज्य सरकारने कोर्टाला उत्तर देणाऱ्या निवेदनात म्हटलं होतं की, १४ वर्षांखालील मुलांना दहीहंडी उत्सवात सहभागी होऊ देणार नाही.
२०१७ मध्ये ‘दहीहंडी’ उत्सवात १४ वर्षांखालील मुलांना सहभागी होऊ देणार नाही, हे महाराष्ट्र सरकारचंं निवेदन मुंबई उच्च न्यायालयानं स्वीकारलं होतं.
कोर्टाने काही मार्गदर्शक तत्व देखील घालून दिली होती. ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं की…
- प्रत्येक गोविंदा पथकांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात गोविंदा पथकांची माहिती द्यावी. यामध्ये गोविंदा पथकातील सदस्यांची नावे, वयाचं प्रमाणपत्र आणि पत्ता असावा.
- ज्या ठिकाणी दहिहंडीचं आयोजन करण्यात येत आहे, त्या ठिकाणी पोलिसांनी व्हिडिओ रेकोर्डिंग करणं आवश्यक आहे.
- दहिहंडीचा उत्सव हा रस्त्यावर न करता मोकळ्या मैदानात करावा.
- मैदानात माती, मॅट, गादी असायला हवेत, जेणेकरून गोविंदांना शारीरिक इजा होणार नाही.
- दहिहंडीचं आयोजन होत असलेल्या ठिकाणी मोबाइल रुग्णवाहिका असावी
- दहिहंडी आयोजनात नियमांचं पालन केलं जात आहे की नाही हे पाहण्यासाठी वॉर्ड निहाय पाच जणांची समिती स्थापन करावी.
मात्र तरी देखील या नियमांचं उल्लंघन करण्यात येत असल्याचं दिसून आलं आहे. उंच थरांसाठी दहीहंडी आयोजकांकडून देण्यात येणारी कोटींची बक्षीस रक्कम आणि नवीन विक्रम करण्यासाठी, बक्षिसाची रक्कम मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त थर लावण्यासाठी गोविंदा पथकांकडून करण्यात येणारी प्रॅक्टिस हे दाखवून देतं.
२०१४ ला उत्कर्ष महिला सामाजिक संस्था या स्वयंसेवी संस्थेच्या सचिव असताना स्वाती पाटील यांनी इतर सर्वजनिक संघटनांसोबत गोविंदांचा प्रश्न कोर्टासमोर सादर केला होता. त्यांनीच आता देखील ‘कोर्टाच्या नियमांच्या उल्लंघनाचा’ मुद्दा कोर्टासमोर मांडला आहे. त्यांचा आरोप आहे की…
कोर्टाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं, नियमांचं उल्लंघन झालं आहे. दहीहंडी आयोजनाच्या ठिकाणी पोलिसांनी व्हिडिओ रेकोर्डिंग केलं नाही. मैदान सोडून रस्त्यावर आयोजन करण्यात आलं आणि तिथे माती, मॅट, गादी यांचा समावेश नव्हता. इतकंच नाही तर १४ वर्षाखालील मुलांचा देखील सहभाग दिसून आला.
त्यातही गंभीर आरोप म्हणजे नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश होता. त्यामुळे मतांसाठी तरुणांचा जीव धोक्यात घालणं कितपत योग्य आहे, असा सवालही स्वाती यांनी केला आहे.
कोर्टाने दहिहंडीसाठी उंचीचं बंधन ठेवलं असताना अनेक ठिकाणी मोठे थर रचण्यात आल्याचं दिसलं. ‘जय जवान’ आणि ‘कोकणचा राजा’ या गोविंद पथकांनी ८-९ थर लावले होते. म्हणून त्यांच्याविरोधात ठाण्यातील नौपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती स्वाती पाटील यांनी दिली.
कोर्ट आता यावर काय भूमिका घेतं, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- निमित्त दहीहंडीचं, पण शिंदे-फडणवीस सरकारचा नेमका प्लॅन काय..?
- दहीहंडीची लोकप्रियता जगभरात पसरवणाऱ्या या आहेत महाराष्ट्रातल्या ५ सर्वात मोठ्या दहीहंड्या…
- गोविंदांना ५% आरक्षण दिल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा करणारे मुलं चिडलेत पण का ?