कोरोना काळात या ५ गोष्टींवर महाविकास आघाडीने पैशांची उधळपट्टी केली आहे…. 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोशल मिडीयाच्या प्रसिद्धीसाठी सहा कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकार खर्च करणार असल्याची बातमी आली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सोशल मिडीया अकाऊंट्स हाताळण्यासाठी वर्षाकाठी ६ कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी खाजगी एजन्सीला कंत्राट देण्यात येणार आहे. ही एजन्सी अजित पवार यांचे ट्विटर हँडल, फेसबुक अकाउंट, ब्लॉगर, यूट्यूब आणि इतर सोशल मीडिया अकाउंट्स हाताळणार आहे.

दूसरीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क खात्यावर वर्षाकाठी दिडशे कोटी खर्च होतो. इतका खर्च होत असताना व तब्बल १२०० कर्मचारी असणारा बाहेरच्या एजन्सीवर कोट्यावधीची उधळण होणार असल्याने हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. 

आत्ता ही बातमी वाचल्यानंतर तुमच्या डोक्याचा देखील जाळ हा होणारचं. कारण एक साधं उदाहरण सांगतो परवा एका मुलाचा फोटो व्हायरल झाला होता. संबंधित मुलाने आपल्या लग्नाचा खर्च वाचवून मुख्यमंत्री निधीत १ लाखांचा चेक दिला होता. उद्धव ठाकरेंकडे हा चेक सुपूर्त करण्यात आला होता. थोडक्यात काय तर राज्य संकटात आहे, राज्य म्हणजे आपलं घरं मानून आज प्रत्येक व्यक्ती आपआपल्या परीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत रक्कम देत आहे या पार्श्वभूमीवर अशी बातमी आली की फ्यूजा तर उडणारच..

पण हो ही काही पहिली बातमी नाही, 

मागच्या वर्षभरात महाविकास आघाडीने वायफळ पैसे खर्च केलेल्या ५ गोष्टी पाहूया…

१. मंत्र्यांच्या गाड्या खरेदी – १ कोटी ३७ लाख

३ जुलै २०२० रोजी सरकारनं एक परिपत्रक काढून काही मंत्र्यांच्या गाड्या खरेदी करण्यासाठी तब्बल १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले होते. यात राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, क्रीडा राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांचा आणि त्यांच्या कर्मचारी वर्गाचा समावेश होता.

प्रत्येकी २२ लाखांची एक इनोव्हा अशा एकूण गाड्या खरेदी करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यासाठी १ कोटी ३७ लाख रुपये मंजूर केले होते.

२. न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा चष्मा खरेदी – ५० हजार रुपये 

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबाला चष्मा खरेदीसाठी प्रत्येकवर्षी ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय सरकारनं १० जुलै २०२० रोजी घेतला होता. सरकारच्या विधी व न्याय विभागाकडून तसं परिपत्रक काढण्यात आलं होतं.

आता हे एका कुटुंबाला ५० हजार. पण न्यायालयात काय एकच न्यायधीश आहेत का. मुंबई उच्च न्यायालय तसंच औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठ यामध्ये एकूण ६७ न्यायाधीश आहेत. या सगळ्यांना प्रत्येकी ५० हजार म्हणजे वर्षाला ३३ लाख ५० हजारांचा वार्षिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.

३. मंत्र्यांच्या बंगल्याची डागडुजी – ९० कोटी

कोरोना काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बरीच काम पैसे नसल्याचं कारण सांगत थांबवण्यात आली होती. मात्र त्याच वेळी अखंड कोरोना काळात मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या डागडुजीवर अर्थात रिन्युएशनवर जवळपास ९० कोटी रूपये खर्च केले आहेत.

यात काही नावं आणि खर्च बघायचे म्हंटलं तर, 

  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (वर्षा – ३ कोटी २६ लाख)
  • उपमुख्यमंत्री अजित पवार (देवगिरी – १ कोटी ७८ लाख)
  • महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (रॉयलस्टोन – २ कोटी २६ लाख)
  • सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे (अग्रदूत व नंदनवन २ कोटी ८० लाख)
  • सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण (मेघदूत – १ कोटी ४६ लाख)
  • सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे (चित्रकूट – ३ कोटी ८९ लाख)
  • उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (शिवनेरी – १ कोटी ४४ लाख)
  • अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (रामटेक – १ कोटी ६७ लाख)
  • उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री अमित देशमुख (बी ३ – १ कोटी ४० लाख)
  • पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (सातपुडा – १ कोटी ३३ लाख)
  • ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (पर्णकुटी – १ कोटी २२ लाख)

हे सगळे पैसे खर्च करून झाल्यावर मंत्र्यांचे बंगले काहीसे असे दिसत होते… 

Image

Image

४. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक – ४०० कोटी 

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं तब्बल ४०० कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. दादरच्या शिवाजी पार्क जवळचा महापौर बंगला याठिकाणी हे स्मारक उभं राहणार आहे. ३१ मार्च रोजी तसं इथल्या कामाचा शुभारंभ देखील मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभं करून तिथे त्यांच्या स्मृती जागवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. मात्र ऐन कोरोना काळात हा सरकार हा खर्च करत असल्यामुळे आज देखील या निर्णयावर सर्व स्तरातून टीका होत असल्याचा बघायला मिळतं.

५. मनोरा आमदार निवास – ९०० कोटी

महाविकास आघाडी सरकारकडून सध्या मुंबई येथील “मनोरा” या आमदार निवास्थानासाठी तब्बल ९०० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. यात राज्यातील आमदारांना राहण्यासाठी पंचरांकित सुविधा असलेले अनुक्रमे २५ आणि ४० मजल्याचे २ टॉवर्स उभे करण्यात येणार आहेत.

पीडब्लुडीचे सचिव अनिलकुमार गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार ऑगस्टपर्यंत निविदा अंतिम करुन प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. आणि विशेष गोष्ट म्हणजे सरकारकडून मंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण यांनी या खर्चाचं जाहीर समर्थन केलं आहे.

आता जाता जाता एक गोष्ट उद्धव ठाकरे यांच्या एका विधानाची…

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती. यात ते संवाद साधताना विविध मुद्द्यावर बोलले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते,

आपल्या सर्वांचे सरकार आहे, मला एक-एक पैशाचे, एक-एक रुपयाचे उत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे, माझ्या जनतेच्या एकाही पैशाची उधळपट्टी होणार नाही याची काळजी माझे अधिकारी घेतील.

आणि विशेष म्हणजे त्यावेळी कोरोनाचा कसलाच विषय नव्हता, अशा वेळी उद्धव ठाकरे यांनी हे विधान केलं होतं. त्यानंतर कोरोना काळ सुरु झाला त्यामुळे या विधानाप्रमाणे काम होणं गरजेचं असताना तसं झालेलं मात्र वरच्या ५ उदाहरणांवरून दिसून येत नाही.

हे हि वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.