ब्रिटिशांच्या एका कायद्यानुसार मुलं जन्माला येताच त्यांना गुन्हेगार घोषित केलं जायचं.

By टिम बोलभिडू On Oct 12, 2021

१६०० च्या आसपास ब्रिटीश भारतात आले. इथं येऊन व्यापार करण्याचा त्यांचा हेतूने काही काळातचं हुकूमशाहीत बदलला. ब्रिटिशांचा हा काळ इतिहासातील ‘काळा काळ’ म्हणून ओळखला जातो. त्यांचे शासन, नियम, कायदे या सगळ्या गोष्टींनी देशातील जनतेचे कंबरडं मोडलं होतं. अशा त्यांच्या एका कायद्यानं आदिवासीसोबत १६० जाती – जमातींना अपराधी ठरवलं होतं.

ब्रिटीशांचा तो कायदा म्हणजे क्रिमिनल ट्राइब्स ॲक्ट १८७१ अर्थात ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा. जो अनेक कायदे एकत्र करून बनवण्यात आला होता. या अंतर्गत भारतातील अनेक जमातींना ‘गुन्हेगार’ घोषित करण्यात आले. यापैकी १६० जातीच्या भारतीय समुदायाविरुद्ध एक प्रकारचे अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. त्यांना दर आठवड्याला पोलीस ठाण्यात बोलवलं जायचं. ते स्वत: च्या इच्छेनुसार कोणतीचं हालचाल करू शकत नव्हते.

ब्रिटिशांनी हे सगळ्यात आधी सुरु केलं पंजाब आणि उत्तर-पश्चिम भागातून. जिथल्या काही जमातींना आधी गुन्हेगार म्हणून घोषित केले गेले. १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून भटक्या विमुक्त जमातींवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यांचे उपक्रम पोलिसांद्वारे मर्यादित होते आणि ब्रिटिश प्रशासनाने सांगितले की, यामुळे खूप चांगले परिणाम मिळत आहेत.

पण, या सगळ्या गोष्टींचा वाईट परिणाम होत होता. ज्यामुळे, १८६० च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाच्या या कारवायांना बेकायदेशीर घोषित केले.

यावर न्यायालयाचा आक्षेप होता की, यामुळे पोलिस विनाकारण लोकांना त्रास देईल, पण यावर ब्रिटिशांनी म्हटले की ‘गुन्हेगारांनी पोलिसांना त्रास द्यावा, यापेक्षा चांगले की पोलिसांनी गुन्हेगारांना त्रास द्यावा.”

यानंतर, या प्रांतांचे सरकार तत्कालीन ब्रिटिश सरकार पर्यंत पोहचले आणि त्यांना असे कायदे करण्यास सांगितले, ज्यामुळे या भटक्या आणि मुक्त जमातींच्या कारवायांना आळा बसणार नाही, तर त्याचे उल्लंघन करणे देखील दंडनीय अपराध मानले पाहिजे. मग यासंदर्भात कायदा करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली, पण त्या समितीने न्यायालयाने मांडलेले आक्षेप बाजूला ठेवले.

आणि हा कायदा उत्तर-पश्चिम प्रांतात तसेच अवध आणि पंजाबमध्ये लागू करण्यात आला. कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवलेल्या कार्यपद्धती कायदेशीर करण्यासाठी, एक प्रकारे त्याचे विधेयक तयार करण्यात आले आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले.

यानुसार आदिवासी गटातील लोकांना पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतःची नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यांना पोलिस परवान्याशिवाय गावाबाहेर कुठेही जाण्यास बंदी होती. हा परवाना जिल्ह्याच्या काही भागात मर्यादित होता. जेव्हा संबंधित व्यक्ती एका गावातून दुसऱ्या गावात जायची, तेव्हा त्याला वाटेत प्रत्येक पोलिस चौकीवर हे परवाने दाखवावे लागले.

एवढंच नाही तर त्या जमातीतील लोकांना जर आपले राहण्याचे ठिकाण बदलायचे असले, तरीही पोलिसांच्या परवान्याची आवश्यकता होती. या जमातींची ओळख पटवण्याची, त्यांच्याकडून नोंदणी करून घेण्याची आणि त्यांना शोधण्याची जबाबदारी ब्रिटिशांनी जमीनदारांना दिली.

जर या गुन्हेगारी आदिवासी समाजांतील कोणतीही व्यक्ती परवान्याशिवाय आढळली तर तिला आधी समज दिला जायचा आणि जर पुन्हा हे घडलं तर, ३ वर्षांपर्यंत कठोर कारावासाची तरतूद होती.

आजी आणि भावी मुख्यमंत्र्यांना हरवणारा माणूस केव्ही रमणा…

Dec 3, 2023

ओबीसीनंतर आता भाजपचा आदिवासी मतांवर डोळा..

Nov 18, 2023

नंतर सरकारने मद्रास प्रांतात त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली, जिथे भटक्या जमातींच्या बाजूने प्रांताचे अधिकारी उपस्थित असूनही त्यांचे ऐकले गेले नाही. १८७६ मध्ये बंगालमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला आणि त्यानंतर या जमातींना ‘गुन्हेगारी गॅंग’ म्हणून घोषित करण्यात आले.

ब्रिटिश सरकारच्या या कायद्यामुळे या जमातींना व्यापार कारणंही अवघड होऊन बसलं होत. त्यात १९११ मध्ये पोलिस आयोगाच्या अहवालानंतर हा कायदा आणखी मजबूत झाला. ज्यामध्ये या जमातींविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना अधिक अधिकार देण्याची शिफारस करण्यात आली. प्रांताच्या सरकारांना ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा’ अंतर्गत कोणत्याही जमातीला ‘गुन्हेगार’ घोषित करण्याचा अधिकारही देण्यात आला होता.

ब्रिटिशांचा असा तर्क होता की, या आदिवासी गटांचे लोक कित्येक वर्षांपासून गुन्हेचं करत आहेत आणि त्यांची पुढची पिढीही अशीच बेकायदेशीर काम करत राहतील. यामुळे या समाजांमध्ये मूल जन्माला येताच त्याला ‘जन्मजात गुन्हेगार’ समजलं जायचं.

हळू- हळू ब्रिटिशांचे नियम वाढत चालले होते. २० व्या शतकाच्या शेवटी तर ब्रिटिशांनी सर्व मर्यादाचं ओलांडल्या. मुलांना त्यांचे कुटुंब आणि पालकांपासून दूर नेण्यात आले आणि दुसऱ्या ठिकाणी स्थायिक करण्यात आले. या गोष्टीला ब्रिटिशांनी ‘सुधारणा’ असं नाव दिल. याविरुद्ध कुठलंही बंड होऊ नये, या लोकांच्या बोटांचे ठसे घेतले जायचे.

या कायद्याने सर्वाधिक प्रभावित केले ते ट्रान्सजेंडर समुदायाला. त्यांना Enunch समुदाय म्हणत.

दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर मद्रास प्रांतातील तत्कालीन कम्युनिस्ट नेत्यांनी याला विरोध केला, त्यानंतर हा कायदा तिथं रद्द करण्यात आला. तसेच १९५० मध्ये देशाला या कायद्याची गरज आहे की नाही याची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. तपासात असे आढळून आले की संपूर्ण कायदाच भारतीय संविधानाचे उल्लंघन करतो. इतर अनेक कायद्यांद्वारे, नेहमीच्या गुन्हेगारांना लगाम घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. परंतु ब्रिटिशांच्या ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा, १८७१’ चा परिणाम असा झाला कि, तो समुदायचं आणखी दूर जाऊन वेगळे राहू लागला.

या जमाती मधील लोकांकडूनछोटीशी जरी चूक झाली तर कमीतकमी ६ महिने कारावास तसेच दंडाची तरतूद होती. न्यायव्यवस्थेला याविरुद्ध प्रश्न विचारण्याची परवानगी नव्हती, ज्यामुळे न्यायाधीशांनी त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार गमावला होता.

हे ही वाचं भिडू :