राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष, हे कस ठरतं ?
इलेक्शन लागले की राजकारणातले पंडित चौकाचौकात उगवतात. मग काका की आबा, दादा की साहेब, भैय्या की अण्णा, आप्पाच जड जाणार की बाबा डाव मारणार अशा चर्चा घडू लागतात. आपल्या चर्चांचा काका,आबा, दादा, भैय्या, अण्णा यांच्या आयुष्यावर काहीही फरक पडत नाही. त्यांची फिल्डींग ते लावतात आणि पुढच्या पाच वर्षांची पद्धतशीर सोय करतात. मतदान झाल की आपल्याला पुन्हा सहाच्या टायमाला धारा काढायलाच जायला लागतं.
तर मुद्दा असायचं की बाकीचं काहीही असलं तरी आत्ता चर्चा होतायत तर आपल्याला पण हवा करायला जमलं पाहीजे. आत्ता पुढचा दोन चार अक्कलेच्या गोष्टी सांगत असताना आपण का शांत बसायचं. म्हणून आम्ही ठरवलं की आपल्या भिडू लोकांना एखाद्या मुद्यावर चार पाच मिनिट शहाणपणा मारता आला तर?
सो विषय घेतला, प्रादेशिक पक्ष आणि राष्ट्रीय पक्ष ही भानगड काय असते? फायदे,तोटे काय असतात आणि हे ठरवत असं असतात. चर्चेचा विषय जास्तच हाणामारीवर आला तर मुद्देसुत बोलून आपण शहाणपणा शिकवू शकतो.
तर हा घ्या देवाचं नाव आणि करा सुरवात,
राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे काय आणि प्रादेशिक पक्ष म्हणजे काय याची माहिती गोरगरिब सामान्य राजकीय भान असणाऱ्या प्रत्येकाला असावी म्हणून थोडसं लिहावं म्हणलं,
तर मुख्य मुद्दा सध्या राष्ट्रीय पक्ष कोणकोणते आहेत आणि किती.
सध्या राष्ट्रीय पक्ष आठ असून त्यांची नावे अनुक्रमे.
- राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी.
- भारतीय जनता पार्टी.
- बहुजन समाज पार्टी.
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी.
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी. (मार्क्सवादी)
- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी.
- तृणमूल कॉंग्रेस पार्टी.
- नॅशनल पीपल्स पार्टी
हे आठ पक्ष सध्या राष्ट्रीय पक्ष असून राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवणारा या यादीतला सर्वात शेवटचा पक्ष संगमा यांचा नॅशनल पीपल्स पार्टी ठरला आहे.
हे झालं MPSC मधला एखाद्या मार्काचा प्रश्न. खरतर इतके सोप्पे प्रश्न आत्ता तलाठी भरतीला देखील विचारत नाहीत पण कसय बेसिक क्लियर असल पाहीजे.
आत्ता राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवून हे पक्ष असा कुठला मोठ्ठा तीर मारतात, तर एकदा का राष्ट्रीय पक्ष म्हणून घोषीत झालं तर मोठमोठ्या शहरात पक्ष कार्यालयांसाठी सबसिडीमध्ये जागा, संपुर्ण देशभरात निवडणुक लढवत असताना सारखे चिन्ह, फुकटात उमेदवार याद्या अशा फॅसेलिटी राष्ट्रीय पक्ष डिक्लेर झालं की मिळत असतात.
आत्ता हा निर्णय कोण घेत तर निवडणुक आयोग. निवडणुक आयोग यासाठी The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968 च्या नियमाप्रमाणे कुणाला काय घोषीत करायचं हे ठरवत असतं. आत्ता मुख्य मुद्दा हा आहे की राष्ट्रीय पक्ष म्हणून असणाऱ्या अटी कोणत्या असतात.
- संबधित पक्षाला किमान ४ राज्यांमध्ये ६% पेक्षा अधिक मतदान झाले पाहिजे.
- संबधित पक्षाला किमान एका राज्यात तरी ४ पेक्षा अधिक लोकसभा जागांवर विजय मिळालाचं पाहिजे.
- संसदेतील एकूण जागांपैकी किमान दोन म्हणजेच २% जागेवर तरी संबंधित पक्षाचा विजय झाला पाहिजे.
- संबधित पक्षाला किमान चार राज्यात तरी प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळालेला असला पाहिजे.
या चार अटी पुर्ण होत असतील तर त्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला जातो. ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय पक्ष म्हणून एखाद्या पक्षाला या अटी पुर्ण कराव्या लागतात त्याचप्रमाणे प्रादेशिक पक्ष म्हणून देखील काही अटी पुर्ण कराव्या लागतात. त्या कोणत्या तर,
- प्रादेशिक पक्ष म्हणून दर्जा मिळण्यासाठी संबंधित पक्षाला लोकांनी विधानसभेच्या ३% जागांवर तरी निवडून दिल पाहिजे.
- संबधीत राज्यातील किमान लोकसभेची जागा त्या पक्षाला जिंकता आल्यास संबधित राज्यातील प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता देता येते.
- संबधित पक्षाला झालेल्या एकूण मतदानापैकी कमीत कमी ८% मतदान झाले पाहिजे.
या तिन्ही अटी एका वेळेस पुर्ण होत असतील तर त्या पक्षाला प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा देण्यात येतो. प्रादेशिक पक्ष म्हणून घोषीत झाल्यानंतर त्या पक्षाला देखील कोणत्याही राज्यात आहे त्या चिन्हावर निवडणुक लढता येतात मात्र त्या चिन्हासाठी सर्वात प्रथम मागणी करावी लागते. निवडणुक आयोगामार्फत ते चिन्ह इतर पक्षाला दिले असल्यास इतर राज्यामध्ये प्रादेशिक पक्षाचा विचार केला जात नाही.
कळलं असेल तर चौकात जावून सांगा, लोक हूशार समजतील.
हे ही वाचा भिडू.
- पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांना आयाराम गयाराम का म्हणतात ?
- लातूरच्या या गड्याला २०१९ मध्ये बनवायचं आहे अपक्षांच सरकार
- ना डावं ना उजवं, प्रेमवीरांची फक्त इंडियन लव्हर्स पार्टी!