पंतप्रधान फसल विमा योजना शेतकऱ्यांना खरचं उपयोगी पडते का ?

शेती आणि शेतकरी म्हणजे ब्रँड व्यवसाय. पण व्यवसाय कुठलाही असला तरी रिस्क ही असतेच ना भिडू. पण शेतीत जरा जास्तच असते. यामागं बरीच कारण आहेत. ज्यात भारतात सिंचनाची कमी उपलब्धता म्हणजे २०१५-१६ चा विचार केला तर फक्त ४९ टक्के शेतजमीन सिंचनाखाली होती. 

 त्यानंतर  हवामानातील बदल, विशेषत: दुष्काळ मग तो ओला आणि सुका असा दोन्हीही, सोबतच पिकावरील रोगांमुळे होणारे उत्पादनाचे नुकसान तसेच शेतीमालाच्या किमतीतील अस्थिरता, परिणामी शेतीच्या उत्पन्नात सतत चढ-उतार.आता अश्या शेतीशी निगडीत रिस्कच सामना करण्याचा एक मार्ग म्हणजे पीक विमा.

अलीकडे भारताच्या काही भागांमध्ये अवकाळी अतिवृष्टीमुळे अनेक मृत्यू आणि प्रचंड नुकसान झालं. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले की, जुलै ते डिसेंबर २०१८ पर्यंत ४० टक्क्यांहून अधिक शेतकर्‍यांच्या अनेक पिकांचे नुकसान झाले. कोविड महामारीमुळे बिगरशेती अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला होता, तरीही कृषी क्षेत्राने ३.६ टक्के वाढीसह भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणखी संकटात जाण्यापासून वाचवले.

परंतु उच्च जोखीम आणि सरकारी संस्थांचे सतत प्रयत्न असूनही, भारतात पीक विमा कमी स्वीकारला जातो. २०१८-१९ मध्ये पीक क्षेत्र विम्यांतर्गत ५० टक्के पीक विम्याखाली आणण्याच्या भारत सरकारच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ २६ टक्के होते.

२०१६ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारकडून पीक विमा योजनांमध्ये आमूलाग्र बदल करूनही हि परिस्थिती आहे. जेव्हा पंतप्रधान फसल विमा योजना (PMFBY) तसेच पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना सारख्या विद्यमान योजनेत अनेक सुधारणा केल्या होत्या. मागील वर्षीही या दोन्ही योजनांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. 

पीक विम्याचा अवलंब कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत, पहिले कारण म्हणजे ‘पीक विम्याविषयी माहिती नसणे’ आणि ‘इंटरेस्ट देखील नसणे’.

पीक, आरोग्य, अपघात – कोणत्याही प्रकारचा विमा घेणे हा खरेदीदाराच्या बाजूने तर्कसंगत निर्णय असतो जेव्हा विम्याच्या दाव्यांची प्रक्रिया आणि वेळेत निपटारा झाला असेल. जर बहुतेक दावे नाकारले गेले तर लोकांचे विमा संरक्षण घेण्यास फारसे प्रोत्साहन मिळत नाही. 

गेल्या वर्षीपर्यंत, ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या किसान क्रेडिट कार्डवर कर्ज घेतले होते त्यांना त्यांच्या कर्जाच्या रकमेतून पीक विम्याचा हप्ता सक्तीने कापून घ्यावा लागत होता. याशिवाय काही शेतकरी त्यांच्या पिकांचा स्वतंत्रपणे विमा काढतात ना कि कृषी कर्ज घेण्याचा भाग म्हणून. 

२०१८ च्या उत्तरार्धात अतिरिक्त विमा घेतलेल्या शेतकर्‍यांपैकी ७० ते १०० टक्के ज्यांनी पीक नुकसानीसाठी विमा दावा केला त्यांना कोणतीही भरपाई मिळाली नाही. जर शेतकर्‍यांचे पीक नुकसान झाले आणि त्यांना विम्याची भरपाईही मिळाली नाही, तर त्यांनी केलेल्या विमा हप्त्याचा तो अपव्यय आहे. लागवडीसाठी चांगल्या वर्षांमध्ये दाव्याची आवश्यकता नसते आणि खराब वर्षांमध्ये दावा निकाली निघत नाही. अनिवार्य लागू पीएमएफबीवाय अंतर्गत दाव्यांच्या निपटाऱ्याची टक्केवारी जास्त असली तरीही, पेमेंटमध्ये फार उशीर झाला आहे.

दाव्यांचा निपटारा आणि पेमेंट करण्यात उशीर हि परिस्थिती लक्षात घेऊन, भारत सरकारने औपचारिक वित्तीय संस्थांकडून पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२० पासून पीएमएफबीवाय ऐच्छिक केले आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, PMFBY अंतर्गत राज्य सरकारांद्वारे देय प्रीमियम सबसिडीतील त्यांच्या वाटा द्यायला उशीर  झाला आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकार विमा प्रीमियमवर सबसिडी देतात, जे सरकारे थेट विमा कंपनीला देतात. त्यानंतर, ज्या राज्यांनी संबंधित विमा कंपन्यांना प्रीमियम सबसिडी देण्यास विहित मुदतीपेक्षा उशीर केला आहे, त्यांना पुढील हंगामात ही योजना लागू करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या राज्यांनी कृषी विमा संरक्षण वाढवण्याचे उद्दिष्ट गमावून प्रीमियम सबसिडीची उच्च किंमत सांगून योजना सोडली, त्यामुळे कृषी विमा संरक्षण वाढवण्याचे उद्दिष्टच फसले आहे.

दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे विमा कंपन्यांकडून दाव्यांची पूर्तता आणि पेमेंट करण्यात होणारा विलंब. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी, भारत सरकारने विमा कंपन्यांना विहित कट-ऑफ तारखेपासून दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ दाव्यांच्या निपटाराला उशीर केल्यास १२ टक्के व्याजाचा दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे.

दावे फेटाळण्याच्या/निपटाराला उशीर होण्याच्या इतर कारणांमध्ये कृषी उत्पादनांच्या मूल्यमापनात विलंब आणि उत्पन्नाच्या आकडेवारीवरून विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारांमधील वाद यांचा समावेश होतो.

कारण काहीही असो, जोपर्यंत पीक विम्याच्या दाव्यांची उच्च टक्केवारी निकाली काढली जात नाही आणि वेळेवर पैसे दिले जात नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्यासाठी खर्च केलेले पैसे वाया घालवू नयेत असा तर्कसंगत निर्णय होईल.

या समस्येकडे लक्ष देण्याची तातडीची गरज ओळखून, कृषी स्थायी समितीने, गेल्या ऑगस्टमध्ये जारी केलेल्या आपल्या अहवालात, पीएमएफबीवाय चे तपशीलवार मूल्यांकन केले, आणि अलीकडील मीडिया अहवालांनुसार, २०२२ च्या खरीप हंगामापासून सुधारित पीएमएफबीवाय लागू करण्यासाठी मोदी सरकारने एक गट तयार केला आहे..

शेतीच्या उत्पन्नातील चढउतारांपासून शेतकर्‍यांचे रक्षण करण्याचा आणि शेतीला शाश्वत बनवण्याचा एक उत्तम मार्ग म्हणजे पीक विमा, विशेषत: भारताने कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी वेगाने वाटचाल केली आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या समितीचा अहवाल, त्यातील शिफारशी आणि शेवटी त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी या संदर्भात आपल्याला योग्य दिशेने नेईल, अशी आशा आपण करू शकतो.

हे ही वाचं भिडू :