भारताला एक राष्ट्रपती चक्रीवादळामुळे मिळाले आहेत
पावसाळा लागला की देशात कुठे तरी चक्रीवादळ आलं नाही, असं होणं अशक्यंच. म्हणून अनेक जण चक्रीवादळाच्या बातम्यांना हलक्यात घेतात. मात्र मागच्या १३० वर्षांत ९० पेक्षा जास्त वादळं झेलणारी ओरिसातील लोक या बातमीला एव्हड्या हालक्यात घेत नाहीत. त्यांचं पूर्ण आयुष्यच या वादळामुळे बदलून जातं.
असाच ओरिसातील एक जिल्हा जो नेहमी रेड अलर्टच्या सावटाखाली असतो तो म्हणजे गंजम जिल्हा. जवळपास दरवर्षी येणारी वादळं आणि त्यात होणारं घरदार, पिकं यांचं नुकसान. मग पोटापाण्याचं करायचं काय. यावर गंजमवासियांनी उपाय शोधला स्थलांतरित होण्याचा.
बंगाल उपसागराच्या तटावर राहणारी ही लोक थेट पोहचली उपसागराच्या दुसऱ्या टोकाला म्हणजेच ब्रह्मदेशाला.
तिथं सुरवातीला त्यांनी भातशेतीत काम करण्याचा आपला पारंपरिक व्यवसाय पकडला. गंजम जिल्हा आपल्या भातशेतीसाठी आधीच नावाजलेला होता. मग या कामगारांनी आपले हे कसब ब्राह्मदेशातही वापरले. लवकरच ब्रह्मदेश तांदळाची निर्यात करू लागला.
मात्र गंजमवासीय सगळ्यात जास्त काम करत होते रेल्वे उद्योगात. म्यानमारमधील लाकडांच्या व्यवसायासाठी ब्रिटिश मोठ्या प्रमाणात रेल्वे मार्गाचे जाळे पसरवत होते. यासाठी लागणारी गरज या गंजममधून येणाऱ्या कामगारांनी पूर्ण केली.
एकोणिसाव्या शतकात जवळपास गंजम जिल्ह्याची ५% जनता ब्रह्मदेशात नोकरीधंदयासाठी गेली होती त्यातले अर्ध्यापेक्षा जास्त लोक हे या रेल्वे लाईन टाकण्याच्या कामात होते .
स्वस्तात भेटणाऱ्या या कामगारांचा उपयोग करून ब्रिटिशांनी ब्रह्मादेशात मोठं जाळं उभारलं .
पुढे जाऊन जेव्हा या कामगारांच्या हक्कांसाठी लढण्याची वेळ अली तेव्हा याच गंजम जिल्ह्यातील एक तरुण पुढे आला . त्यांना आपण व्ही व्ही गिरी या नावाने ओळखतो. गिरींचा जन्म गंजम जिल्ह्यातील बुऱ्हाणपूरचाच. १९२० परदेशात वकिलीचा अभ्यास करून आल्यानंतर गिरींनी मद्रास उच्च न्यायालयात आपल वकिलीचं काम चालू केला होता. त्याचबरोबर ते काँग्रेसमध्येही ऍक्टिव्ह होतेच.
१९२३ साली त्यांनी मग रेल्वे कामगारांच्या न्यायहक्कांसाठी ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनची स्थापना केली होती.या संघटनेचे ते जवळपास १० वर्षे जनरल सेक्रेटरी होते.
पुढे जाऊन ते ऑल इंडिया ट्रेड यूनियण काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. याचा कार्यकाळत त्यांनी ब्रिटिश सरकारविरोधी रेल्वे कामगारांचा लढा उभारला होता. कामगारांच्या प्रश्नासाठी यापुढेही त्यांचे लढे चालूच राहिले.
भारताच्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत ते पठ्ठपट्टणम या मतदारसंघातून संसदेत पोहचले होते. पुढे जाऊन १९५२ मध्ये नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात त्यांची कामगार मंत्री म्हणून वर्णी लागली. पण मंत्रिपद भेटलेय आता भागलं असा विचार न करता कामगार कल्याणासाठी प्रयत्न चालूच ठेवले. कामगार आणि कंपनीचे व्यवस्थापन यांच्यात समेट घडून आणण्याचा त्याचा ‘गिरी अप्रोच’ परिणामकारक ठरला होता.
मात्र जेव्हा बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा गिरींनी ताडकन आपला राजीनामा दिला.
पुढे केरळ, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश या राज्यांचं राज्यपाल पदही त्यांनी भूषवलं. १९६७ मध्ये भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून ते निवडून आले. मात्र वादळांशी लढायचं हा बाणा जपणाऱ्या इतर उडियांप्रमाणेच गिरी एवढयावरच थांबणार नव्हते. राष्ट्र्रपती पदाची महत्वकांक्षा त्यांना खुणावत होती. मग इंदिरा गांधींच्या पाठिंब्यावर त्यांनी राष्ट्रपती पदासाठी अपक्ष अर्ज भरला. आणि भारताचे चौथे राष्ट्रपती म्हणून निवडूनही आले.
त्यांना भारत सरकारनं भारतरत्न पुरस्कारानेही गौरवलं आहे. त्यांच्या कामगार चळवळीतील योगदानाचा गौरव करण्यासाठी १९९५मध्ये नॅशनल लेबर इन्स्टिटयूटचे नामकरण व्ही व्ही गिरी नॅशनल लेबर इन्स्टिटयूट असं करण्यात आलं.
असा असतोय वादळांशी लढणाऱ्यांचा वादळी प्रवास.
हे ही वाच भिडू :
- दस का दम: भारताचे नवीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्याबद्दल १० भन्नाट गोष्टी
- राष्ट्रपती की राष्ट्रपत्नी ? या वादावर बाळासाहेबांनी २००७ मध्येच पर्याय सुचवला होता…
- पाच लाख पगार, ३४० खोल्यांच्या राष्ट्रपती भवनाबरोबरच द्रौपदी मुर्मू यांना या सुविधा मिळतील