राजारामबापूंच ऐकलं असतं तर असले महापूर कधीच आले नसते…? 

वाळवा पट्यात सध्या एक चर्चा सुरू आहे. वरचेवर हि चर्चा सुरूच असते. एकेकाळी सांगलीच्याच नाही तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात या मुद्यावरुन दोन गट पडले होते. तीच हि चर्चा.

धरण चांदोली ऐवजी खुजगावला झालं असत तर… 

लोकांच म्हणणं आहे की राजारामबापूंची मागणी योग्य होती. त्यामुळे वारणेला कधीच पूर आला नसता. आत्ता आलेल्या पुराचे दाखले देताना लोक सांगतात, कोयनेतून विसर्ग वाढला. सांगलीत पूर आला. तिकडे खाली अलमट्टी बांधून तयार झालं. ठरलेल्या पाणीवाटपानुसार त्यांनी त्यांच्या भागात मोठ्ठ धरण बांधल. पण इकडे मोठ्ठी धरणं झाली नाहीत. परिणामी आपलं पाणी वहात जावून अलमट्टीत साठू लागलं. 

कोयनेतून विसर्ग कमी झाला तरी सांगलीत पाण्याचा फुगवटा कायम राहिला. ताकारी, रेठेरे पर्यन्त पाणी ओसरलं पण भिलवडी पासून पुढे फुगवटा कायम होता.

याचाच अर्थ अलमट्टीचा प्रभाव. दूसरीकडे अशी देखील चर्चा चालू झाली की राजारामबापूचा खुजगाव धरणाचा विषय राजकारणामुळे दादा गटाकडून झिडकारण्यात आला. आज खुजगावला धरण असतं तर या महापूराला अटकाव लागला असता. सांगलीच्या पुढे असणारा फुगवटा. वारणेच्या पात्रातून सोडण्यात आलेल पाणी याचा आधार घेवून हि चर्चा चालू असते. 

खरच या चर्चेत काही तथ्य आहे का..? 

यासाठी आपणाला पहिल्यांदा वसंतदादा आणि राजारामबापू गटातला वाद नेमका काय होता ते समजून घ्यायला हवा. 

सांगली जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात. सांगली कोल्हापूरची सिमारेषा असणारी वारणा नदी वाहते. इतिहास देखील वारणा नदीला महत्व आहे. वारणेचा तह होवून सातारा संस्थान आणि कोल्हापूर संस्थानांनी आपली सीमारेषा ठरवली होती. 

वारणेच्या मुखाजवळ धरण बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला तो ६५-६६ साली. खुजगाव येथे वारणा नदीवर धरण बांधणे प्रस्तावित होते. त्यामुळे अडीच लाख एकर क्षेत्र पाण्याखाली येणार होते. ३० ते ४० हजार एकर शेतजमीन यामुळे पाण्याखाली येणार होती तर त्या काळात एकूण ३६ हजार लोकांच स्थलांतर करावं लागणार होतं. तर ३७ गावांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न उभा राहणार होता. 

इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरणाचा विषय येत असल्याने सुरवातीपासूनच या धरणाला विरोध होवू लागला.

पण खुजगाव येथे धरण होण्यासाठी नदिपट्यातील गावांची सहमती होती. राजारामबापूंच्या मते खुजगावचं धरण झालं तर सुमारे 87 TMC पाण्याच्या साठा होवू शकणार होता. त्याचसोबत धरणाची उंची अधिक ठेवल्याने धरणक्षेत्रापासून पोटकालवे काढून ते थेट सांगली पुर्व आणि कोल्हापूर भागात घेवून जाण्याची योजना होती.

यामुळे कोयना धरणापाठोपाठ मोठ्ठे धरण होण्याचा मार्ग रिकामा झाला होता. धरणासोबत महत्वकांक्षी प्रकल्प होता तो पोटकालव्याचा. धरण क्षेत्रातून येणारे पोटकालव्यामुळे शेतीसाठी पाणी येणार होते. यामुळे नदिपात्रातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याला अटकाव घालता येवू शकणार होता. 

या प्रकल्पाला विरोध करताना धरणाची जागा खुजगाव ऐवजी चांदोली येथे करण्याचा मार्ग दादा गटाने पुढे मांडला.

खुजगाव येथील धरणात 87 TMC पाणीसाठी होणार होता. त्यासाठी खर्चाची रक्कम 70 कोटी इतकी होती. 87 पैकी 51 TMC पाणीसाठी हा मृतसंचय म्हणजे कायमस्वरुपी धरणातच राहणार होता. शिवाय पोटकालव्यांचा अवाजवी खर्च होताच. विस्थापनासाठी भलीमोठ्ठी रक्कम द्यावी लागणार होती. त्याऐवजी चांदोलीत धरण झाले तर ते 34 TMC चे होणार होते.

नदीला पाणी नसेल तेव्हा धरणातून पाणी सोडून नदीपट्टातील गावांनी आपआपल्या पाणीउपसाच्या योजना करुन पाणी घेण्याची योजना फायद्याची असल्याचं सांगण्यात आलं. 

राजारामबापू यांच्या योजनेला कोल्हापूर जिल्ह्यातील रत्नाप्पा कुंभार यांच्यासह प्रतिष्ठित व्यक्तिंचा पाठिंबा होता. तर वसंतदादांच्या योजनेला दादा गटाचा पाठिंबा होता. त्यातूनच मतभेद वाढत गेले व पुढे हा वाद वैचारिक, तात्विक होवून बसला. 

खुजगाव धरणाला मंजुरी देण्यात आली तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक होते. तर पाटबंधारे मंत्री म्हणून शंकरराव चव्हाण कारभार पहात होते. शंकरराव चव्हाण सलग १२ वर्षे पाटबंधारे मंत्री होते.  या प्रकरणाला प्रांतिक अस्मितेची किनार देखील होती. राजारामबापू गटाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेत्यांचा पाठिंबा होता तर दादा गटाला सांगली जिल्ह्यातील नेत्यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे सांगली विरुद्ध कोल्हापूर असा वाद देखील पेटला होता. तर दूसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या मात्तब्बर नेत्यांमध्ये चाललेला हा संघर्ष असाच तेवत ठेवावा अशी इच्छा वसंतराव नाईक आणि शंकरराव चव्हाण यांची असल्याचं सांगण्यात येत. 

 खुजगाव धरणाची मुळ मागणी १९५४ साली करण्यात आली होती. ती १९६७ साली मंजूर करण्यात आली. या दरम्यान कृष्णा गोदावरी कमिशनने महाराष्ट्राच्या वाट्याला 400 कर्नाटकला 600 आणि आंध्रप्रदेशाला 800 TMC पाणी वाटप केले. १९६३ साली कमिशनने हा निर्णय दिल्याने आत्ता संघर्ष पेटवत ठेवण्यापेक्षा पुढे लवाद बसेल तेव्हा महाराष्ट्राच्या वाट्याला जास्तीत जास्त पाणी घेणे राज्यकर्त्यांना वाटले. म्हणूनच 67 साली खुजगावचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. 

पण झालं अस की पुढे वसंतदादा पाटबंधारे मंत्री झाले आणि खुजगाव धरणाची सर्व सुत्रे दादांच्या हातात आली. १७ फेब्रुवारी १९७५ रोजी दादांनी चांदोली धरणास मंजूरी दिल्याची घोषणा केली. 

त्यामुळे आत्ता धरण चांदोली येथे होणार हे निश्चित झालं. खुजगावची मुळ योजना 87 TMC पाण्याची होती. पैकी 51 TMC मृतसंचय असणारे पाणी हे दुष्काळी परिस्थितीत नदीपात्रात सोडून वापरता येणार होते तर उर्वरीत 36 TMC पाणी पोटकालव्याने देण्यात येणार होते. 

पण संपुर्ण योजना खर्च आणि पुर्नवसनाचा विषयावरून गुंडाळण्यात आली. चांदोली धरणाचा मार्ग खुला झाल्याने आत्ता फक्त 34 TMC पाणी साठवले जाण्याची शक्यता होती. हे पाणी देखील नदीपात्रात सोडण्याची शक्यता असल्याने पावसाळ्यात पुराचा धोका कायम राहिला. 

या वादात खुजगाव धरणक्षेत्रात बाधित होणाऱ्या धरणग्रस्तांची मागणी न्यायाची होती. खुजगावला धरण झाले असते तर त्यामुळे ३७ हजार लोकांच्या पुर्नवसनाचा प्रश्न निर्माण झाला असता. चांदोली क्षेत्रातील धरणग्रस्तांचा प्रश्न आजही मार्गी लागला नाही. त्यावरुन धरणग्रस्तांची मागणी न्यायची होती तेच सिद्ध होतं.

पण मुद्दा राहतो तो म्हणजे खुजगाव ऐवजी चांदोली धरण होवून फायदा काय झाला. चांदोली धरणातील 34 TMC पाणीसाठ्यासाठी पोटकालवे काढणे अशक्य होतं. ते पाणी नदीत सोडूनच उपसा करण्याची योजना आखण्यात आली. पण पावसाळ्यामध्ये पुराला अटकाव घालणं या धरणामुळे अशक्य झालं. शिवाय महाराष्ट्राच्या वाट्याला देखील हे पाणी येवू शकलं नाही. 

कृष्णा पाणी वाटपाच्या चर्चा सुरू झाल्या.

न्या. बच्छावत आयोगाच्या स्थापनेपासूनच राज्यशासन उदासिन असल्याचं दिसून आलं. या आयोगासमोर कर्नाटक आणि आंध्रसरकारने आपआपल्या बाजू मांडण्यासाठी वकिल नेमला होता मात्र महाराष्ट्राने वकिल देण्याचे आपली बाजू मांडण्याचे कष्ट घेतले नाही. पुढे म्हणजे २००० नंतर ब्रिजेशकुमार यांच्या लवादाने महाराष्ट्राला 666, आंध्रला 1001 आणि कर्नाटकला 711 TMC पाणी दिले. या वाटपात महाराष्ट्राच्या वाट्याला कमी पाणी आल्याचं कारण अपुर्ण असणारे सिंचनप्रकल्प सांगण्यात आले.

पाणी वाटपाचा फायदा घेवून कर्नाटक सारख्या राज्यांने अलमट्टी सारखे धरणं आपल्या राज्यात पुर्ण करुन घेतले.

कृष्णा नदी जेव्हा सांगलीत येते तेव्हा ती फक्त कृष्णा नसते तर एकूण १५ नद्यांचा संगम असते, पुढे पंचगंगा कृष्णेस मिळते तेव्हा २० ते २२ नद्या एकत्रित प्रवाहित असतात. अशा वेळी प्रत्येक नदीच्या क्षेत्रात सिंचन प्रकल्प उभा करण्याची पोटकालव्याने पुराचं नियंत्रण करण्याचा विचार देखील करण्याची गरज होती. राजारामबापूंच म्हणणं ऐकलं असत तर सुमारे ३७ हजार लोक विस्थापित झाले असते हे सत्य पण आज तेच पाणी पोटकालव्यांद्वारे दोन्ही जिल्ह्यात फिरवता आलं असतं हे देखील खरं…!  

हे हि वाच भिडू. 

• जयंत राजारामबापू पाटील.
• वाद होऊन ही वसंतदादा पाटील डी. वाय. पाटलांच्या पाठीशी उभे राहिले होते.
• सांगलीच्या राजानं ठरवलं, कृष्णेच्या महापुराला तोंड देईल असा महाप्रचंड पूल उभारायचा.