खिचडी बनवणाऱ्या मावशी दलित आहेत म्हणून विद्यार्थ्यांनी जेवणावर बहिष्कार टाकलाय
उत्तराखंडमधील एका सरकारी शाळेत भलताच प्रकार घडलाय… काही ‘उच्चवर्णीय’ विद्यार्थ्यांनी शाळेत जेवण बनवणाऱ्या महिलेच्या हाताचे जेवायला नकार दिला कारण काय तर, ती महिला दलित आहे… म्हणजे कित्येक दशकांपासून आपण ज्या विषमतेच्या विरोधात मोठा लढा देतोय, कसं बसं का होईना आपण बाहेर येतच आहोत कि, त्यात अशा घटना घडतायेत याचा अर्थ आपण अजून किती या जातपातीच्या खाईत चाललोय ते पाहून खरंच दु:ख होतं.
घडलंय काय ते पाहूया….
सुनीता देवी नावाच्या महिलेला १३ डिसेंबर रोजी चंपावत जिल्ह्यातील सुखीधांग शासकीय आंतर महाविद्यालयात इयत्ता ६ ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी काही उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांनी सुनीता देवी यांनी शिजवलेले अन्न खाण्यास नकार दिला होता असं सांगण्यात आलं आहे. त्यानंतर त्यांना शाळेतून तसेच या पदावरून काढून आलं.
सुनीता देवी यांनी माध्यमांना सांगितले की, तिने आठवडाभर शाळेत काम केले होते आणि २१ डिसेंबरला तीन दिवस सुट्टी घेतली होती, पण त्यानंतर तिला पुन्हा शाळेत येऊ दिले नाही.
“१४ डिसेंबर रोजी, सुमारे २५-२६ पालक शाळेत आले आणि शिक्षक आणि स्वयंपाकघरातील कामगारांवर आरडाओरडा करू लागले. पालकांचं म्हणणं होतं कि, त्यांच्या मुलांना खालच्या जातीतील महिलांनी बनवलेले अन्न खाण्यास भाग पाडले जाते. शाळेतील शिक्षकांनीही या सगळ्याला विरोध केला, तेही उच्चवर्णीय असले तरी. पण पीटीए (पॅरेंटल टीचर्स असोसिएशन) च्या सदस्यांनी मला नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिली होती”. असंही सुनीता देवी म्हणल्या होत्या.
सुनीता देवी पुढे म्हणाल्या, ‘मला भीती वाटते कारण गावकऱ्यांनी माझ्याशी बोलणेही बंद केले आहे. जेव्हा आम्ही तिथून जातो तेव्हा ते माझ्या जातीवर आणि कुटुंबाविरुद्ध टीका करतात. माझी दोन्ही मुलं एकाच शाळेत शिकतात आणि नवरा मजूर आहे. आमच्याकडे इतर ,कोणतेही कमाईचे दुसरे साधन नाही.
नंतर त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले…हा मुद्दा बराच पेटला..अखेर उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले.
धामी यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) कुमाऊँ नीलेश आनंद भरण यांना सुखीधांग येथील शाळेला भेट देऊन घटनेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यास सांगितले होते.
तर चंपावतच्या चंपावत जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दावा केला कि, सुनीता देवी या पदासाठी पात्र होती. पण त्यांनी असंही संगीतलं कि, सवर्ण विद्यार्थ्यांच्या बहिष्कारामुळे नाही, तर सुनीता देवींची नियुक्ती नियमानुसार झाली नसल्यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आले आहे.
चंपावत यांनी मुख्य शिक्षणाधिकारी (सीईओ) आर.एस. पुरोहित यांनी सांगितले की, शाळेचे मुख्याध्यापक प्रेम सिंह यांनी सुनीता देवी यांना कामावर ठेवले होते. त्यासाठी त्यांनी यापूर्वी पुष्पा भट्ट या उच्चवर्णीय स्वयंपाकीणीची त्यांच्या स्तरावर नियुक्ती नाकारली होती. पुरोहित यांनी दावा केला की पुष्पा भट्ट यांना नियुक्ती पत्र दिले गेले नाही आणि संपूर्ण निवड प्रक्रिया स्वतः मुख्याध्यापकांनीच रद्द केली होती.
सीईओ असंही म्हणाले कि, “आता सुनीता देवीची हकालपट्टी करण्यात आली आहे, परंतु सुनीता देवी महत्वाच्या पात्रता पूर्ण करणाऱ्या इतर सर्वांपैकी एकमेव अर्जदार असल्याने त्यांची पुन्हा नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.” या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्यामुळे नव्याने निवड प्रक्रिया सुरू होईल…आणि कदाचित सुनीता देवीची पुन्हा निवड होऊ शकते.
चंपावतचे उपशिक्षणाधिकारी अंशुल बिश्त या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
उत्तराखंडमधील प्रत्येक उच्च माध्यमिक शाळेत दोन पालक संघटना आहेत- इयत्ता ६ ते ८ साठी SMC आणि उच्च वर्गांसाठी PTA. त्यानुसार, ‘भोजन माता’ची नियुक्ती शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी एसएमसी अध्यक्षांशी सल्लामसलत करूनच केली आहे कारण मध्यान्ह भोजन योजना इयत्ता ६ ते ८ वीच्या मुलांसाठी आहे.
“पण त्या अगोदर, शाळेने अधिसूचना जारी केल्यानंतर पीटीएशी सल्लामसलत करून सुखीधांग शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी यापूर्वी पुष्पा भट्ट या उच्चवर्णीय महिलेची नियुक्ती केली होती. नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या सहा उमेदवारांमधून भट्ट यांची निवड करण्यात आली. नियमानुसार, भोजनमातेच्या नियुक्तीसाठी मुख्याध्यापकांनी पीटीएऐवजी एसएमसीशी संपर्क साधायला हवा होता, मग प्राचार्य प्रेम सिंग यांनी नंतर भट्ट यांची नियुक्ती रद्द केली आणि शाळेच्या शेफच्या निवडीसाठी नवीन तारखांसह दुसरी अधिसूचना जारी केली.
यामध्ये, नियुक्तीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास जातीतील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल, असेही नमूद केले होते.
त्यानंतर एकूण १०-११ अर्ज प्राप्त झाले त्यापैकी ५ उच्चवर्णीय आणि ५ अनुसूचित जातीतील होत्या. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी प्राचार्य चंद्रमोहन मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली चार शिक्षकांची समिती स्थापन करून या अर्जांची छाननी करून बीपीएल श्रेणीतील दलित महिला सुनीता देवी यांच्या नावाची शिफारस केली. त्यानंतर या अर्जांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आली होती, ज्यामध्ये अर्जदारांव्यतिरिक्त पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, एसएमसी अध्यक्ष स्वरूप राम, बीडीसी सदस्य दीपा जोशी, गावप्रमुख जौल दीपक कुमार, गावप्रमुख श्याला जगदीश प्रसाद आणि मुख्याध्यापक (कोण) त्या दिवशी कामानिमित्त बाहेर होते. प्रभारी प्राचार्य चंद्रमोहन मिश्रा प्रतिनिधी म्हणून रुजू झाले.
या बैठकीत सवर्ण प्रतिनिधींनी पुष्पा भट्ट यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला आणि दलित समाजातील लोक सुनीतादेवींच्या बाजूने होते.
वादावादी झाल्यानंतर दलित समाजातील सदस्य सभा सोडून निघून गेले. उच्चवर्णीयांनी पुष्पा भट्ट यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला आणि तो बहुमताने मंजूर केला. पण मुख्याध्यापकांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर आणखी एक बैठक झाली. पण त्या बैठकीत उच्चवर्णीय प्रतिनिधी उपस्थित न राहिल्याने सुनीतादेवी यांच्या नावाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
मग मुख्याध्यापक प्रेम सिंह यांनी सुनीता देवी यांना १३ डिसेंबरपासून कामाला सुरुवात करावी, मात्र जोपर्यंत नियमानुसार ब्लॉक शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत काम करत राहा असं सांगितलं. थोडक्यात हि नोकरी तोपर्यंत अनधिकृत सरकारी नोकरी होती.
सुनीता देवी किंवा पुष्पा भट्ट या दोघांनाही नियुक्ती पत्र मिळाले नव्हते. कोणत्याही औपचारिक नियुक्ती पत्राशिवाय त्यांची निवड केली गेली आणि त्यांना नियुक्त करण्यात आले. असं समोर आल्यानंतर प्राचार्यानी सांगितले कि, भट्ट यांनाही औपचारिक नियुक्तीपत्र देण्यात आले नव्हते. एकदा SMC द्वारे नाव निश्चित केले की, DEO द्वारे त्याची पुष्टी करणे आवश्यक होते. मात्र दोन्ही प्रकरणांमध्ये तसे झाले नाही.
पुरोहित यांनी असंही सांगितले कि, “मुख्याध्यापकांच्या कार्यशैलीमुळेच उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रवृत्त केले, ज्यांनी त्यांच्या मुलांना सुनीता देवींनी शिजवलेल्या अन्नावर बहिष्कार टाकण्यास सांगितले. आता त्यांनी विरोध करताना अन्नावर बहिष्कार न टाकता, त्यांनी निवड प्रक्रियेला विरोध करत होते. भट्ट यांची नियुक्ती आधीच झाली असताना प्राचार्यांनी नव्याने अर्ज का मागवले हा PTA सदस्यांचा प्रश्न होता, त्यामुळे हा मुद्दा पेटलाय.
पीटीएचे अध्यक्ष नरेंद्र जोशी हे मात्र दावा करतायेत की, या प्रकरणात जातीचा मुद्दाच येत नाहीये तर त्यांची निवड करण्याच्या वादाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. असो आता या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे लवकरच यातून मार्ग निघेल हे मात्र नक्की.
हे हि वाच भिडू :
- सी व्होटर सर्व्हे म्हणतोय उत्तरप्रदेश मध्ये योगीच उपयोगी !
- जेव्हा महात्मा गांधी आणि हास्यसम्राट चार्ली चॅप्लिन भेटतात….
- 100 रुपये महिना कमावणाऱ्याचा स्टार्टअप आज लाखोंची उलाढाल करतोय