अध्यक्षपदासाठी दलित उमेदवार, उत्तर प्रदेशात दलित अध्यक्ष; दलित मतांसाठी कांग्रेस का झटतेय ?

राहुल गांधींची १५० दिवसांची भारत जोडो यातर चालू आहे. खरं तर काँग्रेसबद्दल आज ही हायलाइट पाहिजे होती. मात्र हायलाइट ठरतेय ती वेगळीच गोष्ट आणि ती म्हणजे काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक. अशोक गेहलोत यांनी ऐन टायमाला हायकमांडला फाट्यावर मारल्याने तर या निवडणुकीची अजूनच चर्चा झाली . शेवटी मग गांधी घराण्याने सेफ खेळत शशी थरूर यांच्या विरोधात गांधी मल्लिकार्जुन खर्गे यांना उमेदवारी दिली.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या उमेदवारीमध्ये अजून एक गोष्ट चर्चली जात आहे ती म्हणजे जर खर्गे शशी थरूर यांचा पराभव करून काँग्रेस अध्यक्ष झाले तर ते काँग्रेसचे पहिले दलित अध्यक्ष होऊ शकतात.

काँग्रेसच्या १५० वर्षांच्या इतिहासात काँग्रेसला एकदाही दलित असणाऱ्या व्यक्तीला अध्यक्षपदाची धुरा देता आलेली नाहीये. काँग्रेसने दलित कार्ड खेळण्याला सुरवात केल्याची हे एक उदाहरण असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानंतर देशातलं सर्वात मोठं राज्य असलेल्या उत्तरप्रदेश काँग्रेस प्रदेश कमिटीच्या अध्यक्षपदीही बृजलाल खाबारी या दलित चेहऱ्याचीच निवड करण्यात आली आहे.

याधीही पंजाब विधानसभा निवडणुकांसाठी अनेक प्रस्थापीत चेहऱ्यांना डावलत काँग्रेसने चरणजित सिंग छन्नी यांना मुख्यमंत्री केलं होतं.

थोडक्यात काँग्रेसने दलित कार्ड गेल्या काही महिन्यांपासून खूप आक्रमकपणे खेळण्यास केल्याचं लक्षात येतं. काँग्रेसची सध्या झालेली अवस्था आणि देशातील राजकारणाची सध्यस्तिथी याला अनुसरुन काँग्रेसचा हा प्लॅन असल्याचं सांगितलं जात आहे.

यामागचं पाहिलं कारण सांगण्यात येतं ते म्हणजे

मायावती, पासवान यांच्यानंतर दलित नेतृत्वाची उत्तरेतील निर्माण झालेली पोकळी-

कांशिराम यांनी बहुजन समाज पक्षाची स्थापन केल्यानंतर दलित जनतेला त्यांचा हक्काचा पक्ष मिळाला होता. दलितांही या पर्यायच स्वागत करत बहुजन समाज पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करत अगदी कमी वेळात पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष बनवलं. १९८४ ला स्थापन झालेल्या बसपाने अवघ्या ११ वर्षात देशातल्या सगळ्यात मोठ्या राज्यात आपला मुख्यमंत्री बसवला होता. मधल्या काळात तर उत्तरप्रदेशामध्ये बहुजन समाज पक्षाशिवाय सत्तेचं गणित मांडणंही शक्य झालं नाही.

मात्र मायावतींना पक्षाचा करिष्मा टिकवता आला नाही. उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यात स्वबळावर पूर्ण टर्म जिंकणाऱ्या मायावतींना गेल्या काही निवडणुकांमधील पराभव अत्यंत लाजिरवाणा राहिला आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये बसपाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती तर २०१९ ला केवळ १० खासदारांवर समाधान मानावं लागलं होतं. निवडणुकांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत होतं की दलित समाज मोठ्या बसपा पासून दूर गेला आहे. हीच स्तिथी कमी अधिक प्रमाणात मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब या राज्यात आहे जिथं कधीकाळी बसपा दोन आकडी आमदार निवडून आणत असे.

बाजूच्या बिहारमध्ये देखील दलितांच्या प्रतिनिधित्व करण्यात पुढ असलेला रामविलास पासवान यांच्या पक्षाची अशीच अवस्था आहे. पासवान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पक्षाची दोन शकलं झाली आहेत. जरी ”हवामानतज्ञ” म्हणून टीका केली जात असली तर प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलून सत्तेत बसण्याच्या रामविलास पासवान यांच्या सवयीचा एक फायदा होता तो म्हणजे दलितांना त्यांचा सत्तेतील हक्काचा वाटा मिळत होता. मात्र आता पासवान यांच्या जाण्यानंतर बिहारमधील दलित समाजाकडे तेवढ्या ताकदीचा ऑप्शन किंवा नेता उरलेला नाहीये.

अशावेळी कधीकाळी दलितांचा पारंपरिक मतदार असलेल्या भाजपचा ऑप्शन समोर येतो. याच ठिकाणी दुसरं काँग्रेसचं दलित मतदार वळवण्यसाठी चालू असलेल्या धडपडीपामागील दुसरं कारण कळतं.

ते म्हणजे काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार असलेले दलित मतदार

याचं उदाहरण घ्यायचंच झाल्यास १९५२च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीचं घेता येइल. काँग्रेसच्या दलितांबद्दलच्या धोरणांचे कायमचे विरोधक राहिलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यावेळी मुंबईमधून उभे होते. उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघात या वेळी काँग्रेसने आंबडेकर यांच्या विरोधात नारायण सदोबा काजरोलकर याना उमेदवारी दिली होती. महार समजातून येणारे काजरोलकर कधीकाळी आंबेडकरांचे साथीदार होते.  मात्र जेव्हा निवडणुकीचा निकाल बाहेर आला तेव्हा मात्र सगळ्यांचा विश्वास बसत नव्हता. अनुसूचित जातीसाठी  राखीव असलेल्याला या जागेवर काँग्रेसचे उमेदवार असणाऱ्या काजरोलकर यांनी आंबडेकरांचा १५,००० मतांनी पराभव केला होता.

त्यामुळे सुरवातीपासूनच काँग्रेसला दलित मतदारांचा एक मोठा गठ्ठा आपल्याकडे वाळवून ठेवण्यात यश होतं असं म्हटलं तर काय वावगं ठरणार नाही. याकामी बाबू जगजीवनरामन यांच्यासारखे नेते काँग्रेसला फायदेशीर ठरत होते. मधल्या काळात बसपा आणि इतर काही प्रादेशिक पक्षांच्या उदयामुळे तो काँग्रेसकडून दुरावत गेला. मात्र तरीही csds च्या सर्वेनुसार 1996 ते 2009 पर्यंत काँग्रेसला नेहमीच किमान एक चतुर्थांश दलित मतं मिळत होती. या निवडणुकांमध्ये बहुजन समाज पक्ष (BSP) सामान्यत: काँग्रेस नंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असायचा. त्यामुळे काँग्रेसने आपला पारंपरिक मतदार पुन्हा आपल्याकडे वळण्यासाठी आक्रमकपणे प्रयत्न चालू केलेले दिसतात.

तिसरं महत्वाचं कारण म्हणजे

दलित समाजाची दिवसेंदिवस भाजपाविरोधात वाढत चाललेली नाराजी.

2014  दलित मतदानात एक मोठा बदल घडून आला . भाजपला पहिल्यांदाच जवळपास एक चतुर्थांश दलित मते मिळाली.  2014 मध्ये भाजपचा दलित मतांचा वाटा 2009 च्या दलित मतांच्या दुप्पट होता असं csds चा सर्व्हे सांगतो. मात्र २०१९ मध्ये भाजपाला मिळणाऱ्या दलित मतदानात घट झाली होती. भाजपाला यावेळी केवळ एक तृतीयांशच दलित मतं मिळवता आली होती.

2019 च्या निवडनुकसाख्या आधी भाजपविरुद्ध दलितांचा रोष होता. 2016 मध्ये रोहित वेमुलाची आत्महत्या, त्याच वर्षी जुलैमध्ये गुजरातमधील उना येथे दलितांना जाहीर फटके मारणे आणि जानेवारी 2018 मध्ये महाराष्ट्रातील भीमा कोरेगावमध्ये झालेली दंगल या घटनांमधून ते हळूहळू तयार झाला होता. जयमाउळें भाजपची मतं घटली होती.

याच काळात भाजपकाढून दूर गेलेली सगळी मतं काँग्रेसकढे वळाली नसली तयारी दलित मतदारांनी पुन्हा काँग्रेसचा विचार करण्यास सुरवात केल्याचे संकेत मात्र दिले होते. मार्च 2019 मध्ये इंडिया टुडेच्या पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंजच्या सर्वेक्षणानुसार, काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींपेक्षा दलितांमध्ये अधिक लोकप्रिय होते. त्यानंतर सुद्धा काँग्रेसच्या वतीने दलितांच्या प्रश्नाकडे जास्त लक्ष दिलेलं दिसतं. २०२० यामध्ये प्रियांका गांधी यांनी हाथरासमध्ये दलित मुलीवरील  बलात्कराच्या प्रकरणात केलेल्या आंदोलनाची दखल देशभर घेण्यात आली होती.

त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षात उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश या भाजपशासित प्रदेशात दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये झालेल्या वाढीने देखील दलित समाजाचा रोष मोठ्या प्रमाणात भाजपविरोधात आहे ज्याचा फायदा काँग्रेस उचलू शकते.

चौथा फायदा काँग्रेसला यामध्ये आहे तो म्हणजे

भाजपच्या हिंदुत्वाला काउंटर 

मुस्लिमांचे प्रश्न हातात घेऊन काँग्रेसने भाजपच्या हिंदुत्वाला काउंटर करण्याचा प्रयत्न केल्यास भाजपकडून काँग्रेसवर मुस्लिम धार्जिणा असल्याचा आरोप केला जातो आणि यांची हिंदू-मुस्लिम असं मतांचं ध्रुवीकरण करण्यास भाजपला मदत मिळते.

मात्र जेव्हा बीफ बॅन, सवर्णांना आरक्षण, ऍट्रॉसिटीच्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न या मुद्यांवरून  जेव्हा काँग्रेस हिंदुत्वाला काउंटर करेल तेव्हा मात्र भाजपाला ते जाड जाऊ शकतेय. सध्या फक्त हिंदुत्वाच्या बॅनरखाली सगळ्या जातींना एकत्र आणणे हीच भाजपाची स्ट्रॅटजी दिसते. अशावेळी जात या मुद्याला भाजपकढुन बगल दिली जाते आणि आपण सगळे हिंदू आहोत हि आयडेंटिटी देण्याचा प्रयत्न भाजपचा असतो. अशावेळी दलितांचे मुद्दे पुढे करून काँग्रेसला भाजपच्या हिंदुत्वाला विरोध करता आला तर ती वैचारिकदृष्ट्या काँग्रेसचा भाजपाला मोठा धक्का असेल असं जाणकार सांगतात.

दलित राजकारणात देशात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे जर

काँग्रेसने प्रयत्न केले नाहीत तर इतर प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्ष पर्याय द्यायला तयार आहेतच.

आम आदमी पार्टी चे केजरीवाल असू दे की तेलंगणाचे केसीआर हे नेते जसे काँग्रेसला बाहेर ठेवून भाजपाविरोधात लढण्याची स्ट्रॅटेजी आखात आहेत जवळपास तशीच स्टॅटेजी त्यांनी दलित मतांसाठी देखील आखलेली दिसते.

केजरीवाल यांनी त्यांच्या पक्षासाठी जे दोन नवीन आयकॉन निवडले आहेत त्यामध्ये एक बाबासाहेब आंबेडकरांचा देखील समावेश आहे. पंजाबमध्ये याचा पक्षाला फायदा देखील झाला आहे. गुजरात निवडणुकांच्या आधीसुद्धा केजरीवाल यांचे हेच प्रयत्न चालू आहेत. गुजरातमधील सफाई कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला घरी जेवायला बोलावणं हे अशाच स्ट्रॅटजीचा भाग आहे. त्यात आप दलित मतांसाठी काँग्रेसला ऑल इंडिया लेव्हलला देखील पर्याय  देऊ शकतो.

अजून एक गोष्ट म्हणजे इतर प्रादेशिक पक्ष ज्यामध्ये केसीआर यांचा टीआरएस,जगनमोहन रेड्डी यांचा व्हाएसआर काँग्रेस हे या पक्षांनी देखील राज्यपातळीवर दलित मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न चालूच ठेवलेले आहेत. अशा परिस्थिती काँग्रेसला लवकरात लवकर ऑप्शन देणं क्रमप्राप्त आहे.