सर्वाधिक फतवे काढतं, पण देवबंदच्या या मदरशाची नोंदच नाहीये…

उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व मदरशांचा सर्व्हे करण्याची घोषणा केली होती तेव्हा देशभरात अनेक मुस्लिम नेत्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता. त्या विरोधानंतर सुद्धा यूपीमधील मदरशांचा सर्व्हे पार पडला. २० ऑक्टोबरला या सर्व्हेची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारकडे सोपवण्यात आली आहे.

या माहितीनुसार देशातला सगळ्यात मोठ्या ‘दारुल उलूम देवबंद’ मदरशाचीच यूपी मदरसा बोर्डाकडे नोंद नसल्याचं आढळलंय. 

सरकारी सर्व्हेचा विरोध करण्यासाठी दारुल उलूममध्ये मदरशांचं एक संम्मेलन घेण्यात आलं होतं. तेव्हा दारुल उलूमचे प्रिंसिपल अर्शद मदनी यांनी सर्व मदरशांना सर्व्हेला सहकार्य करण्याचं आवाहन केलं होतं. 

ते म्हणाले होते की, “मदरशांचा सर्व्हे करणे हा सरकारचा हक्क आहे. मदरशांमध्ये कोणत्या प्रकारचं बेकायदेशीर काम तर होत नाही ना हे तपासणे सरकारचं काम आहे. त्यामुळे सर्व्हेला न घाबरता सहकार्य करा.”

पण या सर्व्हेत खुद्द दारुल उलूम मदरसाच सरकारकडे नोंदणीकृत नसल्यामुळे मदरसा चर्चेत आलाय. 

उत्तर प्रदेशाच्या सहारणपूर जिल्ह्यात देवबंद शहरामध्ये हा मदरसा आहे. पण हा मदरसा इतर मदरशांसारखा सामान्य मदरसा नाही. या मदरशाला १५६ वर्षांचा इतिहास आहे आणि याची गणना जगातील सगळ्यात प्रसिद्ध मदरशांमध्ये केली जाते. त्यामुळे इतका जुना आणि प्रसिद्ध असलेला मदरसा  बेकायदेशीर असल्याची चर्चा होतेय. 

पण मदरसा अद्याप बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेला नाही असं सहारणपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.  

ते म्हणाले की,

सध्याच्या घडीला या मदरशाची फक्त सरकारच्या मदरसा बोर्डाकडे नोंद करण्यात आलेली नाहीय.  कारण ज्या मदरशांना सरकारी मदत मिळते त्यांची राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडे नोंद केली जाते. पण मदरशाची नोंद नसली म्हणून बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. जोपर्यंत मदरशाला मिळणारं उत्पन्नाचं स्रोत बेकायदेशीर आढळत नाही तोपर्यंत मदर्शला बेकायदेशीर ठरवलं जाऊ शकत नाही.

पण मग हा मदरसा यूपी मदरसा बोर्डाकडे नोंदणीकृत नाही आणि बेकायदेशीरही नाही मग नेमकं काय आहे? 

तर हा मदरसा एक विनाअनुदानित मदरसा आहे. याची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात १८६६ मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हा या मदरशाची नोंदणी दारुल उलूम सोसायटी ॲक्ट – १८६६ नुसार करण्यात आलेली होती. ब्रिटिशांच्या काळात नोंदणी करण्यात आलेला मदरसा त्याच कायद्यानुसार १५६ वर्षांपासून चालववला जात आहे.

दारुल उलूम मदरसा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचं अनुदान घेत नाही त्यामुळे ही एक ऑटोनॉमस संस्था आहे. तसेच सरकारी अनुदान नसलेल्या या मदरशाला जकातीमधून उत्पन्न मिळतं असं सांगण्यात सर्व्हेत सांगण्यात आलंय. 

मुस्लिम धर्मामध्ये ५ नियम सांगण्यात आलेले आहेत. यात कलमा, नमाज, रोझा, जकात आणि हजचा समावेश आहे. मुस्लिम धर्माच्या नियमानुसार मुस्लिम व्यक्तीने वर्षभराच्या मिळकतीमधून जितकी बचत होईल त्यातली २.५ टक्के रक्कम दान करावी असं सांगण्यात आलेलं आहे. याच नियमानुसार दरवर्षी देशभरातल्या मुस्लिम समुदायातील लोकांकडून या मदरशाला जकात दिली जाते.

पण दारुल उलूम एवढ्यापुरता मर्यादित नाही तर या मदरशाचा इतिहास आणि वर्तमान सुद्धा फार मोठा आहे.

या मदरशाची स्थापना १८६६ मध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधात लोकांना शिक्षण देण्यासाठी करण्यात आली होती. मौलाना कासीम ननौतवी, हाजी आबिद हुसैन, फजलुर्रहमान, उस्मान, मेहताब अली, निहाल अहमद आणि जुल्फिकार अली या लोकांनी मिळून दारुल उलूमची स्थापना केली होती. 

दारुल उलूम मदरसा मुस्लिम धर्मातील सुन्नी पंथाच्या हनफी विचारधारेवर चालतो. या मदरशाच्या माध्यमातुन मुस्लिम धर्मातील पारंपरिक मौलाना आणि मुफ्ती बनण्याचं शिक्षण दिलं जातं. हा मदरसा अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठासारख्या आधुनिक नसला तरी पारंपरिक मदरशांसारखा परंपरावादी सुद्धा नाही असे विश्लेषक सांगतात.

बहुतांश भारतीय मुस्लिम लोकांकडून मान्य केली जाणारी देवबंदी मुस्लिम विचारधारा याच मदरशाने तयार केलीय. भारतीय मुस्लिमांसोबतच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील दहशतवादी संघटनांकडून आचरणात आणली जाते असे आरोप या मदरशावर होत राहिले आहेत. पण दारुल उलुमने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील देवबंदी मदरशांशी आपला संबंध नसल्याचं सांगितलंय.

दारुल उलूमची शैक्षणिक योगदानासोबतच स्वातंत्र्य संग्रामात सुद्धा महत्वाची भूमिका राहिली आहे.

१९१५ मध्ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह यांनी ब्रिटिशांचा विरोध करण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये भारताची आंतरिक सरकार स्थापन केलं होतं तेव्हा दारुल उलुमने त्यांना पाठिंबा दिला होता. तेव्हा सरकारला भारतातून संदेश पाठवण्यासाठी दारुल उलुमचे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी रेशमी रुमालांवर संदेश लिहून पाठवले होते. याला रेशमी रुमाल चळवळीच्या नावाने ओळखलं जातं.

स्वातंत्र्य लढ्यात या रेशमी पत्र चळवळीच्या योगदानाबद्दल भारत सरकारने २०१३ मध्ये यावर एक पोस्टाचं तिकीट प्रकाशित केलं होतं. 

देशात सगळ्यात मोठ्या असलेल्या या मदरशाने गेल्या १७ वर्षात १ लाख ऑनलाईन फतवे जाहीर केले आहेत.

या मदरशात ३०० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत यात १०० उस्ताद शिकवतात. मदरशाच्या मुख्य कॅम्पस  सोबतच देशभरातील ४.५ हजार मदरसे दारुल उलुमाशी संलग्न आहेत. यातील २,१०० मदरसे एकट्या उत्तर प्रदेश राज्यात आहेत.

या मदरशातून शिक्षण देण्यासोबतच मुस्लिम फतवे सुद्धा जाहीर केले जातात. मुस्लिम धर्मात पारंपरिक पद्धतीला इस्लामी मानलं जातं. पूर्वी मदरशाच्या इफ्ता विभागात पोस्टाने पत्र येत होते. मात्र २००५ मध्ये मदरशात फतवा ऑनलाईन विभागाची स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे जगभरातील लाखो लोक दारुल उलुमच्या मुफ्तींबरोबर संवाद साधतात आणि त्यांचं समाधान करतात.

यातूनच गेल्या १७ वर्षांपासून दारुल उलुममध्ये ऑनलाईन पद्धतीने १ लाख फतवे जाहीर करण्यात आले आहेत.

यातले ३५ हजार फतवे उर्दू भाषेत जाहीर करण्यात आले आहेत तर ९ हजार फतवे इंग्लिशमध्ये जाहीर करण्यात आलेले आहे. स्वतःच्या फतव्यांमुळे अनेकदा दारूल उलूम वादात सुद्धा सापडला आहे. १९९८ मध्ये मुस्लिमांनी गाईची हत्या करू नये असा फतवा जाहीर केला होता. तर २००८ मध्ये दहशतवादाला गैरईस्लामी ठरवून दहशतवादाच्या विरोधात फतवा काढला होता.

२०१२ मध्ये दारुल उलूम मदरस पुन्हा एकदा चर्चेत आला होता. कारण प्रसिद्ध लेखक सलमान रश्दी साहित्य संमेलनात भाग घेण्यासाठी भारतात येणार होते. तेव्हा मदरशातल्या मुफ्तींनी सलमान रश्दी यांनी मुसलमानांच्या भावना दुखावल्या आहेत असं कारण देऊन त्यांना भारतात प्रवेश नाकारण्याचा फतवा काढला होता. 

२०१० च्या फतव्यात महिलांच्या कपड्यांबद्दल आवाहन करण्यात आलं होतं. त्यानुसार जोपर्यंत महिला चांगल्या पद्धतीने कपडे घालत नाहीत तोपर्यंत सार्वजनिक कार्यालयात स्त्री पुरुष एकत्र काम करू शकत नाही असं फतव्यात सांगण्यात आलं होतं. २०१३ मध्ये फतव्यातून फोटोग्राफी करण्याला गैरइस्लामी ठरवण्यात आलं होतं. तर २०१६ मध्ये मुस्लिम महिलांनी घरातून बाहेर पडून नोकरी करण्याचा विरोध करण्यात आला होता.

अशाच एका फतव्यामुळे दारुल उलुमची वेबसाईट बंद करण्यात आली होती

८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मदरशाने जाहीर केलेल्या फतव्यात दत्तक घेण्यात आलेली मुलं संपत्तीत वारस होऊ शकत नाहीत असं सांगण्यात आलं होतं. या फतव्यावर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने आक्षेप घेतला आणि या फतव्याला संविधानातील कायद्याच्या विरोधी ठरवलं होतं. तेव्हा सहारणपुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदरशाची वेबसाईट बंद केली होती.

फतवे, विचारधारा यांच्यामुळे अनेकदा चर्चेत असलेला हा मदरसा आता रजिस्टर्ड नसलेला आढळला आहे. त्यामुळे या मदरशावर पुढे कोणता निर्णय घेतला जाईल याकडे देशभरातील मुस्लिमांचं लाख लागलय.

हे ही वाच भिडू 

• या कारणांमुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याला पाठिंब्यापेक्षा विरोध जास्त होतं आहे…
• ”….इस्लामचा अपमान करण्याची पुन्हा कोणी हिंमत करणार नाही” हा फतवा ३३ वर्षे रश्दींच्या मागे होता
• योगींच्या मुस्लीम मंत्र्याने ‘मुस्लीम स्वातंत्र्यसैनिकां’बद्दल शिकवण्याचा निर्णय घेतलाय पण