यासिन मलिकला जन्मठेप, गिलानींचा मृत्यू काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी चळवळीचा बाजार उठलाय

यासिन मलिकला नुकतीच NIA च्या विशेष न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यासिन मलिक हे काश्मीरच्या फुटीरतावादी चळवळीतील एक प्रमुख नाव आहे. या आधीच हुर्रियत कॉन्फरन्सचे प्रमुख नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांच्या जाण्यानं फुटीरतावादी चळवळीच्या वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. 

त्यातच आता मलिकच्या जन्मठेपेने काश्मीरमधल्या फुटीरतावादी चळवळीचा बाजार उठ्ल्यातच जमा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

हुर्रियत कॉन्फरन्स हि संघटना या फुटीरतावादी चळवळीमागचा एक प्रमुख आधार होता. मात्र आता हुरियातचापण पहिल्यासारखा करिष्मा राहणार नाहीये.

त्यामुळं जिच्या एका इशाऱ्यावर पूर्ण काश्मीर ठप्प व्हायचं, हजारो काश्मिरी तरुण रस्त्यावर उतरायचे, भारत सरकारसुद्धा त्यांचा उल्लेख दहशतवादी नं करता काश्मीर प्रश्नातले भागीदार म्हणून करायचं हुर्रियत कॉन्फरन्स संघटना नेमकी काय होती? कोणतं काम करायची? आणि या संघटनेची काश्मीरच्या फुटीरतावादी चळवळीत नेमकी भूमिका काय असायची हे एकदा बघून घेऊ. 

फुटीरतावादी चळवळीचं राजकीय व्यासपीठ म्हणून ३१ जुलै १९९३ ला  ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्स स्थापना करण्यात आली होती.

यामध्ये सामील झालेल्या प्रमुख संघटनांनी वादग्रस्त ठरलेल्या निव्वडणुकांमध्ये सहभाग घेतला होता आणि त्यानंतर निवडणुकीत अफरातफरी झाल्याचा आरोप करत हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारला होता. जम्मू काश्मीर ”भारताच्या ताब्यात”आहे ” आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकांच्या इच्छा आणि आकांक्षा विचारता घेतल्या पाहिजेत” या दोन मुद्दयांवर ही संघटना अस्तित्वात आली होती.

हुर्रियतच्या स्थापनेमध्ये महत्वाची भूमिका होती मीरवाइज उमर फारूक यांची .

२७ डिसेंबर ११९२ ला १९ वर्षीय मीरवाइज उमर फारूक हे जम्मू काश्मीर अवामी कृती समितीचे अध्यक्ष झाले होते. वडील मीरवाइज फारूक यांच्या हत्येनंतर काश्मीरचे मीरवाइज उमर फारूक काश्मीरमधील मुख्य मौलाना झाले आणि त्यांनी एक बैठक बोलवली.

मिरवाईज मंझील इथं झालेल्या या बैठकीत काश्मीरमधील “भारतीय राजवटीला” विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या व्यापक युतीचा पाया घालण्यासाठी एका धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय संघटनेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानंतर बरोबर सात महिन्यानंतर हुर्रियत कॉन्फरन्सची स्थापना झाली आणि मिरवाइज उमर फारूक त्याचे पहिले अध्यक्ष झाले.

हुर्रियतची दोन-स्तरीय रचना होती. सात सदस्यांची कार्यकारी परिषद आणि जवळपास दोन डझन सदस्यांची सर्वसाधारण परिषद. कार्यकारी परिषदेमध्ये ७ संघटना होत्या. त्यामध्ये सय्यद अली शहा गिलानी जमात-ए-इस्लामी जी ए धार्मिक संघटना होती. यासिन मलिकची जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, मीरवाइज उमर फारुख यांची अवामी कृती समिती, अब्दुल गनी लोन यांची  पीपल्स कॉन्फरन्स यांचा समावेश होता.

जेव्हा जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून केला जाणारा हिंसाचार शिखरावर होता तेव्हा या संघटना फुटीरतावादी चकळवळीचा राजकीय चेहरा असल्याचा दावा करायच्या.

मात्र यांच्या आंदोलनादरम्यानही तेवढाच हिंसाचार व्हायचा. विशेषतः सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांच्या खात्मा केल्यानंतर हुर्रियतने चालू केलेल्या आंदोलनांत अनेक दिवस काश्मीर ठप्प असायचं. हुर्रियतकडून पूर्ण वर्षाचंच कॅलेंडर जाहीर केलं जायचं त्यामुळं काश्मिरी तरुण रस्त्यावर उतरून दगडफेक करायचे. पाकिस्तानचे आणि हुर्रियतचे असलेले संबंध जगजाहीर होते.

मात्र या सर्व संघटनांनामध्ये  वैचारिक मतभेदही होते. विशेषतः हुर्रियतचा चेहरा असणाऱ्या सय्यद अली शहा गिलानी, मीरवाइज उमर फारुख आणि यासिन मलिक या नेत्यांमध्ये.

सय्यद अली शहा गिलानी

फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी (१९२९-२०१९) यांची राजकीय कारकीर्द सहा दशकांहून अधिक काळ होती. जम्मू आणि काश्मीरच्या अशांत इतिहासाच्या सर्व टप्प्यांचे ते साक्षीदार होते. १९४७ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात समावेश, १९५३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांची पदच्युती, १९७० मध्ये जमात-ए-इस्लामीचा उदय, १९९० चे सशस्त्र बंड, २००० च्या दशकात काश्मीरवरील गुप्त वाटाघाटी आणि २०१९ मध्ये J&K च्या विशेष घटनात्मक अधिकार काढून घेणे हे सगळं गिलानी यांनी पाहिलं होतं.

मात्र फुटीरतावादी नेत्यांमध्ये सगळ्यात हार्ड कोअर विचारधारा याच माणसाची होती. 

गिलानी हे प्रो पाकिस्तानी होते. जम्मू काश्मीरचं पाकिस्तानात विलानीकरण व्हावं ही मागणी गिलानी यांनी आयुष्यभर लावून धरली. चर्चेसही त्यांच्या या धोरणामुळे आडकाठी येत असायची.

२००३मध्ये जेव्हा भारत सरकारशी बोलणी करण्यास हुर्रियतचे बाकीचे नेते तयार असताना गिलानी यांनी मात्र पाकिस्तानला या चर्चेत सामील करून घेतल्याशिवाय चर्चा होणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि आणि यामुळंच हुर्रियत कॉन्फरन्समध्ये उभी फूट पडली.

 मीरवाइज उमर फारुख

मीरवाइज उमर फारुख , फुटीरतावादी नेत्यांमधील अजून एक प्रमुख नाव. भारत आणि त्याचबरोबर  पाकिस्तानपासून जम्मू काश्मीर वेगळं करावा हा त्यांचा ओरिजनल स्टॅन्ड. मात्र चर्चेननंतर काही बदल करण्यास मीरवाइज उमर फारुख तयार झाले होते. 

मीरवाइझ गटाने पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांच्या चार-सूत्री सूत्राचे समर्थन केले होते.

ज्यामध्ये जम्मू काश्मीरच्या साध्य आहेत त्या सीमा नं बदलता दोन देशांचा संयुक्त अधिकार आणि काश्मीरला अधिक स्वायत्तता याच समावेश होता. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात मीरवाइझ गटाने थेट नवी दिल्लीशी संवाद साधला होता आणि २००४ मध्ये तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांच्याशी चर्चा देखील केली होती.

यासीन मलिक याच्यासह मीरवाइझ गटाचे नेते जून २००५ मध्ये श्रीनगर-मुझफ्फराबाद रस्त्याने पाकिस्तानला भेट देऊन मुझफ्फराबादस्थित काश्मिरी फुटीरतावादी नेते आणि पाकिस्तानी आस्थापनांशी चर्चा करण्यासाठी गेले.  या भेटीची सोय वाजपेयी सरकारने केली होती.मात्र पुढे जाऊन हुर्रियतच्या मिरवाईझ गटामध्ये देखील तुकडे पडले.

यासिन मलिक

यासिन मलिकची कारकीर्द दहशतवादी ते गांधियन मार्गाने चालणारा दहशतवादी अशी रंगवण्यता आली. १९८७ च्या निवडणुकींनंतर दहशतवादी कारवायांकडे वळलेला यासिन मलिक ९०च्या  दशकात शांतीपूर्ण आंदोलनाची भाषा करत होता.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडून काश्मीरला स्वतंत्र मिळावं आणि काश्मीर हा एक वेगळा देश असावा अशी त्याची मागणी आहे.

भारताविरुद्ध पाकिस्तानची मदत घेतल्यानंतर जेव्हा त्यानं पाकिस्तानमधून पण काश्मीर वेगळा करा अशी मागणी केली तेव्हा त्याला पाकिस्तानमधून होणारी रसद आटवण्यात आली होती. मीरवाइज उमर फारुख यांच्याबरोबर यासिन मलिकही अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्याशी ज्या चर्च्या घडत होत्या त्यात सामील होता. त्यामुळंच दहशतवादाचे आरोप असूनही सरकारने यासिन मलिक याच्याबद्दल नरमाईचे धोरण घेतले होते.

यासिन मलिक आणि मीरवाइज फारूक यांच्याशी केलेल्या चर्चांमुळे काश्मीरमधील हिंसाचार कमी आला होता असं सांगण्यात येतं.

 विशेषतः वाजपेयींच्या काळात या चर्चांचा फायदा झाल्याचं सांगण्यात येतं.यामुळं चिडलेल्या पाकिस्ताननं हुरियतची रसद काढून घेत हिझबुल मुजाहुद्दीन सारख्या दहशतवादी संघटनांना पाठींबा द्यायला सुरवात केली असं सांगितलं जातं.

मात्र दोन प्रमुख नेते गेल्यानंतर जम्मू काश्मीर मधील फुटीरतावादी चळवळ कमजोर झाली आहे एवढं नक्की. मात्र यामुळं चर्चेचे मार्ग नबंद झाल्याने दहशतवादी कारवाया वाढणार की काश्मीरमध्ये शांतता नांदणार हे येणाऱ्या काळात कळेलच.