सरकार समुद्रात ४ हजार कोटी रुपये खर्च करणार. फायदा ब्ल्यू इकॉनॉमीला कि खाजगी कंपन्यांना ?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ‘डीप ओशन मिशन’ ला हिरवा कंदील दाखवलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक बाबींवरील मंत्रिमंडळाच्या समितीने या मिशनला मंजुरी दिलीये.  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी चार हजार कोटींची तरतूद केली होती.

खोल समुद्रात खनिजे व संसाधनांचा शोध घेण्यासाठी व त्याच्या वापराने  टेक्नोलॉजी विकसित करण्यासाठी केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाने हा प्रस्ताव मांडला होता.

४,०७७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणाऱ्या या मोहिमेला  ५ वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने राबवले जाणार आहे. सुरवातीच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजे २०२१ ते २०२४ या ३ वर्षात २८२३.४ कोटी रुपये खर्च केले जातील.  केंद्र सरकारच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ अंतर्गत हा मिशनवर आधारित प्रकल्प असेल. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हे मल्टी-इंस्टिट्यूशनल मिशन राबवणारं नोडल मंत्रालय असेल.

काय आहे हे मिशन ?  

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीत सांगितले कि, डीप ओशन मिशन अंतर्गत समुद्राच्या खोलवर नेले जाईल. समुद्रामध्ये ६,००० मीटरच्या खाली अनेक प्रकारचे खनिजे आहेत. या खनिजांचा अभ्यास केलेला नाही. या अभियानांतर्गत खनिजांविषयी अभ्यास व सर्व्हेक्षण केले जाईल. याशिवाय हवामान बदल, समुद्राची वाढती पातळी आणि  खोल समुद्रात होणाऱ्या  बदलांविषयीही अभ्यास केला जाणार आहे.

यासाठी तीन लोकांना समुद्रात ६००० मीटरच्या खोलीपर्यंत नेण्यासाठी वैज्ञानिक सेन्सर आणि उपकरणे असलेली मानवयुक्त पाणबुडी विकसित केली जाईल. फारच कमी देशांनी ही क्षमता संपादन केलीये. 

जावडेकरांच्या म्हणण्यानुसार  डीप ओशन मिशन अंतर्गत जैवविविधतेचा देखील अभ्यास केला जाईल. ज्यात समुद्रातल्या  जीवशास्त्र विषयी माहिती गोळा करण्यासाठी अड्वान्स मरीन  स्टेशन स्थापित केले जाईल. या व्यतिरिक्त थर्मल एनर्जीचा अभ्यास केला जाईल.

६००० मीटरच्या खोलीत सोने- चांदी, तांब आणि जस्तचा भांडार 

पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स (पीएमएन) चा शोध घेणे आणि ते बाहेर काढणे हे या मिशनचे उद्दीष्ट आहे. पॉलिमेटालिक नोड्यूल हिंद महासागरात सुमारे ६००० मीटर खोलीवर असल्याचे म्हंटल जातंय. असा विश्वास आहे की, त्यांचा आकार काही मिलीमीटरपासून काही सेंटीमीटरपर्यंत असू शकतो. लोह, तांबे, जस्त, चांदी, सोने, प्लॅटिनम यासह अनेक खनिजे समुद्राच्या तळाला  सापडण्याची शक्यता आहे. त्यातून मिळणाऱ्या धातूंचा वापर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, स्मार्टफोन, बॅटरी आणि सौर पॅनेलमध्ये केला जाऊ शकतो.

माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की,

समुद्राच्या खोल तळाला एक वेगळीच दुनिया आहे. पृथ्वीचा ७० टक्के भाग हा समुद्र आहे. ज्यावर अजून अभ्यास केलेला नाही.  दरम्यान  सीसीईएने “डीप ओशन मिशनला” मान्यता दिली आहे. यामुळे एकीकडे ब्लू इकनॉमीला मजबुती मिळेल, यासोबतच समुद्री संसाधनांच्या शोधात आणि सागरी तंत्रज्ञानाच्या विकासास मदत मिळेल.

दरम्यान, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जपान, चीन या जगातील केवळ पाच देशांकडेच ही टेक्नॉलॉजी  आहे. यामुळे ही अशी एक टेक्निक आहे, जी सहज मिळाली तर भारताचा दर्जा वाढेल. 
या मिशनचा आणखी एक फायदा असा होईल कि, यामुळे हिंदी महासागरात भारताची उपस्थिती वाढेल.महत्वाचे म्हणजे सध्या चीन, कोरिया आणि जर्मनी सारखे देश हिंदी महासागरात सक्रिय आहेत. चीनने अलीकडेच आपली ताकद दाखवण्यासाठी मरीयाना ट्रेंचच्या तळाशी उभ्या असलेल्या आपल्या नवीन  मानवनिर्मित सबमर्सिबलचे काही फोटो लाईव्ह स्ट्रीम केले होते.

आत्मनिर्भर भारताला मिळणार मजबुती

जावडेकर म्हणाले की, ही टेक्नॉलॉजी  मुक्तपणे उपलब्ध नसल्याने हे अभियान स्वतः तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा मार्गही सुलभ करेल. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रासाठी नवीन संधी निर्माण होतील आणि संशोधनाच्या नवीन संधीही येतील. एकंदरीत या अभियानामुळे आत्मनिर्भर भारताला बळकटी मिळेल.

देशातील ३० टक्के लोकसंख्येवर परिणाम

भारताचे तीनच किनारे वेढलेले आहेत  आणि देशातील जवळजवळ ३० टक्के लोक किनारपट्टी भागात राहतात.  मत्स्यपालन, पर्यटन, रोजीरोटी आणि नील व्यापार यांना आधार देणारा महासागर हा एक मोठा आर्थिक घटक आहे. दीर्घ काळासाठी महासागराचे महत्त्व लक्षात घेता, संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) शाश्वत विकासासाठी महासागर विज्ञानाचे दशक म्हणून २०२१ – २०३० जाहीर केले आहे. 

पण हे सगळं एकीकडे सुरु असताना विरोधकांनी मोदी सरकारचा हा प्रोजेक्ट एक पैशांचा अपव्यय असल्याचं म्हटलंय. ऑल इंडिया किसान सभा या डाव्या विचारांच्या शेतकरी संघटनेनं टीका करताना सांगितलं की

“खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून केंद्र सरकार हा प्रोजेक्ट हाती घेत आहे. पर्यावरण दृष्टया संवेदनशील असणाऱ्या या सखोल समुद्राच्या भागात खनिजांसाठी उत्खनन सरकारी पैशातून करण्याचा हा डाव आहे.”

पंतप्रधान मोदींच्या जवळचे समजले जाणारे खाजगी उद्योगपती या योजनेसाठी खास करून प्रयत्नशील असल्याची टीका केली जात आहे. एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने पारदर्शकता दाखवली नाही असं देखील त्यांनी सांगितलं. संयुक्त राष्ट्रांनी घालून दिलेल्या नियमांची देखील पायमल्ली केली जात आहे असं डाव्या पक्षांनी आरोप केले आहेत.

हे ही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.