दिल्लीत राष्ट्रध्वज उभारण्यासाठी ‘आप’ सरकारने देशभक्ती बजेट द्वारे ८२ कोटी जाहीर केलेत.
दिल्ली सरकारने शहरभर ५०० ठिकाणी भारतीय ध्वज म्हणजेच तिरंगा स्थापित करण्यासाठी ८४ कोटीचे बजेट बाजूला काढले आहे. आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने २०२१ ते २०२२ च्या मार्च महिन्यात हा “देशभक्ती अर्थसंकल्प” जाहीर केला होता.
अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि शिक्षणासह अनेक विभागांच्या योजनांमध्ये देशभक्ती किंवा राष्ट्रवादाच्या विविध घटकांचा समावेश आहे. इतर गोष्टींबरोबरच सरकारने “देशभक्ती अभ्यासक्रम” तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला जेणेकरून या अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या युवा मनात एकता आणि बंधुता, देशाबद्दल प्रेम आणि आदर या अभिमानाची भावना निर्माण होऊ शकेल.
आम आदमी पक्षाची अशी कल्पना आहे की, भारताला स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करायची आहेत त्यामुळे, राजधानीत सर्वत्र ध्वज स्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
म्हणजे आता प्रत्येक दिल्लीकर घराबाहेर निघाला कि,
त्यांना दर २ किमी अंतरावर आपल्या देशाचा तिरंगा फडकताना दिसेल आणि त्यांना देशभक्तीची जाणीव होईल असा उद्देश या मागे असल्याचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी म्हटले होते.
सुरुवातीला मार्चमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात ५०० ध्वज बसविण्यासाठी ४५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यानंतर जुलै मध्ये दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या निविदांनुसार ही आकडेवारी वाढवून ८४ कोटी रुपये करण्यात आली.
दिल्लीतील वेगवेगळ्या ४९५ ठिकाणी ३५ मीटर उंचीचे झेंडे बसविण्यासाठी ९ ऑगस्टपर्यंत निविदा मागविल्या आहेत. ध्वज स्तंभाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी दीडशे दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे. उर्वरित पाच झेंडे हे स्वातंत्र्य दिनाच्या अगोदर उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.
टेंडरमधील एकूण रक्कम पाहिली तर, प्रत्येकी ध्वजासाठी सुमारे १६.८ लाख रुपयांचा खर्च लागणार आहे.
२०२१ आणि २०२२ च्या बजेटनुसार ६९,००० कोटी रुपयांच्या एकूण वाटपांपैकी केवळ १% वाटप झाले असले तरी गेल्या वर्षभरात स्थलांतरित झालेल्या, संकटाने ग्रासलेल्या आणि कोविडच्या लाटेत हे बजेट वसूल झालेल्या शहरात याची पडताळणी करण्यात आली आहे, कोविड संक्रमणामुळे शेकडो कुटुंबे उध्वस्त झाली आणि एप्रिल ते मे दरम्यान त्याच्या आरोग्य यंत्रणेवर त्याचं मोठं ओझं पडलं.
या बजेटवर टीका करत सामजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज म्हणतात कि,
५०० झेंडे बसवण्यासाठी ८४ कोटी रुपये खर्च करणे ही एक प्रकारची विडंबनाच आहे. यावर पैसा खर्च करण्याऐवजी इतरही काही महत्वाच्या योजना सरकार राबवू शकतं जसं कि, गरीब कुटुंबांतील मुलांसाठी पोषक आहार पुरवणे आणि गरजूंना रेशनकार्ड देणे यासारखे अनेक महत्वाचे मुद्दे आहेत. सरकारकडे इतकीच संसाधने असतील तर त्यांनी अशा मुद्द्यांवर लक्ष का केंद्रित करू शकत नाहीत? असा प्रश्न त्यांनी आप सरकारला केला आहे.
दिल्लीत सध्या सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे,
भूक आणि अन्न सुरक्षा ही आहे आणि येथेच दिल्ली सरकार आपल्या जवळील संसाधनांचा वापर करू शकते, असे भारद्वाज म्हणतात “रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबांना सरकार शिधा पुरवते हे सांगण्यासाठी आम्हाला वारंवार न्यायालयात जावे लागते.” असेही त्या म्हणतात.
सन २०२० ते २०२१ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य बजेटनुसार राज्य सरकारने शिक्षण, आरोग्य, कामगार आणि समाज कल्याण विभागांतर्गत असलेल्या इतर महत्त्वपूर्ण योजनांवर या राखीव रकमेपेक्षा कमी खर्च केला असल्याची माहिती मिळते.
या कालावधीत सरकारी संचालित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यावर केवळ ६२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, असे शिक्षण संचालनालयाचे निकालाचे अंदाजपत्रक दर्शविते. याच काळात राज्यातील २.६ लाख शैक्षणिक मागास असलेल्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी सरकारने केवळ २० कोटी रुपयेच खर्च केले आहेत.
अशा टीकांवर तसेच विरोधकांच्या हल्ल्यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मार्च मध्ये उत्तर देखील दिले होते कि,
“देशभक्तीवर कोणतेही राजकारण होऊ नये. देश सर्वांचा आहे… मला भाजपला विचारायचे आहे की भारतात नाही तर मग पाकिस्तानमध्ये तिरंगा फडकावयाचा आहे का ?”
एकूण २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पानुसार काही टक्के जरी, दिल्ली सरकारने इतर कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला असला तरीही तीरंग्यावर खर्च केलेल्या बजेटपेक्षा तरी कमीच आहे.
उदाहरणार्थ, शिक्षण शुल्काची भरपाई करण्यासाठी फक्त ४८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत आणि अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर केवळ १ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
दिल्लीत जेव्हा पाणीपुरवठा करण्याचा प्रश्न येतो,
तेव्हा राजधानीने ग्रामीण भागातील पाईपपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी केवळ १० कोटी रुपये खर्च केले, असे दिल्ली जल बोर्डाच्या निकालाचे अंदाजपत्रक दर्शविते.
असो, राजधानीत इतक्या साऱ्या कल्याणकारी योजना असून देखील आप सरकार तिरंगा बजेट वर इतका पैसा खर्च करण्यात कोणत्या प्रकारचा राष्ट्रवाद मांडू पाहतेय, याचे उत्तर स्वतः दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल हेच देऊ शकतात.
हे हि वाच भिडू :
- गुजरातमध्ये आता आपची एंट्री होतीय. यात नुकसान कुणाचं आणि फायदा कुणाला होणार?
- केजरीवाल यांच्या एका चुकीच्या मागणीमुळे १२ राज्यात ऑक्सिजन कमी पडला?
- केजरीवालांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीत तिसरी आघाडी आकारास येतेय का..?