दिल्ली सरकार विरोधात जो राडा सुरु आहे, त्याला कारणीभूत ठरलेली लिकर पॉलिसी काय होती

दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणावरून केंद्र आणि राज्य सरकार मधला वाद मोठ्या प्रमाणात पेटला आहे. १८ ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या शिक्षण धोरणाचं न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये कौतुक करण्यात आलं होत. त्यानंतर दुसऱ्या  दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरावर छापेमारी करण्यात आली. ही छापेमारी दिल्लीतील नव्या मद्य धोरणात झालेल्या भ्रष्टाचाराला धरून केल्याचे सांगितलं गेलं. त्यांच्या बँकेतील लॉकरची तपासणी सुद्धा करण्यात आली. याप्रकरणी सिसोदिया यांच्यासह १४ जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. 

यानंतर आता मंगळवारी ED ने दिल्लीसह देशातील ३० ठिकाणी छापेमारी केली आहे. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणावर भाजपकडून मोठ्या प्रमाणात टिका करण्यात येत आहे. यात भष्ट्राचार झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र, दिल्ली सरकारने नव्याने आणलेलं मद्य धोरण नेमकं काय होते. ज्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे.

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवीन मद्य धोरण आणलं. 

नवीन मद्य धोरण आणल्यानंतर दिल्लीत राज्य सरकारच्या वतीने चालविण्यात येणारे दारूचे सर्व दुकाने बंद करण्यात आली आणि त्यानंतर हे काम खासगी लोकांना देण्यात आलं. दिल्ली सरकारच्या मता नुसार, नव्या मद्य धोरणामुळे दारू माफिया संपतील, सरकारचा महसूल वाढेल आणि ग्राहकांना चांगला अनुभव मिळेल.     

या सगळ्या प्रकारची सुरुवात होते ती, दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी ८ जुलै रोजी नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना मद्य धोरणाबद्दल  एक अहवाल पाठवला होता. त्या अहवालात मनीष सिसोदिया यांनी दारू विक्रीचे लायसन्स असणाऱ्यांना कमिशनच्या बदल्यात लाभ मिळविला असल्याचा  आरोप केला होता. या लाभातूनच आम आदमी पक्षाने पंजाबची निवडणूक लढविली असल्याचा ठपका सुद्धा या अहवालात सांगण्यात आले.  

यानंतर दिल्लीचे उ[मुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया टार्गेटवर आले. राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दिल्लीतील सरकारच्या मद्य धोरणात अनियमितता असून त्याची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस २८ जुलै केली होती. तसेच त्यांनी एक्ससाईज डिपार्मेंटचे ११ अधिकारी निलंबित केले होते. त्यानंतर सिसोदिया यांनी मद्य धोरण १ ऑगस्ट पासून रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा केली.   

केजरीवाल सरकारने नवीन मद्य धोरणाला द दिल्ली एक्ससाईज पॉलिसी २०२१-२२ असे नाव दिले होते. 

दिल्लीतील नवीन मद्य धोरणासाठी सगळ्यात आधी २०२० मध्ये प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि नोव्हेंबर २०२१ पासून ते लागू करण्यात आले. या धोरणामुळे दिल्लीतील दारू विक्रीची पद्धत बद्दली. जुन्या धोरणात दारू व्यवसाय हा राज्य सरकार नियंत्रित करत होते. यामध्ये कुठल्याही खासगी व्यक्तीचा सहभाग नव्हता.

जस महाराष्ट्रात लायसन्स असणाऱ्या व्यक्तीला दारूचे दुकान चालवता येते. दिल्लीतील दारू विक्रीचे दुकाने हे सरकारच्या मालकीची होती. मात्र नवीन धोरणानुसार खासगी व्यक्तींना दारू विक्रीचे लायसन्स देण्यात आले होते. तसेच त्यापूर्वी दिल्लीतील ८६४ दारू दुकानांपैकी ४७५ दुकाने सरकारचे महामंडळे चालवीत.

नवीन धोरणांतर्गत दारूच्या दुकानासाठी बोली लावण्यात आली होती. त्यानुसार ८४९ खासगी कंपन्यांना दारू विक्रीचा परवाना देण्यात आला. या धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना दारू विक्रीची परवानगी मिळाली. तसेच दिल्लीत ३२ झोन करण्यात आले आणि प्रत्येक झोन मध्ये २७ खासगी विक्रेत्यांना दारू विक्रीची परवानगी देण्यात आली. यामुळे  महापालिकेच्या प्रत्येक वार्ड मध्ये दारूची नवीन २ ते ३ दुकाने उघडण्यात आली. 

जास्तीत जास्त ग्राहक आपल्याकडे खेचून घेता यावे म्हणून दारूच्या एमआरपीवर सूट  देण्याची मुभा या धोरणात देण्यात आली होती. महत्वाचं म्हणजे लोकांना दारूची होम डिलिव्हरी देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. लोकांना घरपोच दारू मिळणार होती. पहाटे ३ वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

या धोरणातील बदलामुळे सरकारी महसुलात २७ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 8 हजार ९०० रुपये झाली होती. तसेच दिल्ली सरकारची दारू व्यवसायातून पूर्णपणे बाहेर पडली होती.

हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.