आधी सिसोदियांना अटक आता केजरीवालांची चौकशी, कारण एकच दिल्लीची लिकर पॉलिसी
मार्च २०२३, दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांना सीबीआयनं अटक केली. त्यानंतर आम आदमी पक्षानं याविरोधात आंदोलनं केली, सिसोदियांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि या सगळ्यावरुन केंद्र सरकार विरुद्ध आप आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल विरुद्ध आप असा सामनाही रंगला.
दोनच दिवसांपूर्वी सिसोदियांची सुटका करण्यात यावी म्हणून आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं आणि दिल्लीची लिकर पॉलिसी पुन्हा चर्चेत आली.
या चर्चा सुरु असतानाच आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयनं चौकशीसाठी समन्स पाठवलं आहे, त्यामुळं साहजिकच दिल्लीतलं राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.
आधी मनीष सिसोदियांची अटक, नंतर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांना पाठवलेली नोटीस आणि आता अरविंद केजरीवाल यांना बजावलेलं समन्स या सगळ्याच्या मागे एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे दिल्लीची लिकर पॉलिसी.
राजकीय वादाचं कारण ठरलेली ही लिकर पॉलिसी नेमकी आहे काय ? तेच पाहुयात.
नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिल्ली सरकारने नवीन मद्य धोरण आणलं.
नवीन मद्य धोरण आणल्यानंतर दिल्लीत राज्य सरकारच्या वतीने चालविण्यात येणारी दारूची सर्व दुकाने बंद करण्यात आली आणि त्यानंतर हे काम खासगी लोकांना देण्यात आलं. दिल्ली सरकारच्या मतानुसार, नव्या मद्य धोरणामुळे दारू माफिया संपतील, सरकारचा महसूल वाढेल आणि ग्राहकांना चांगला अनुभव मिळेल.
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी ८ जुलै रोजी नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना मद्य धोरणाबद्दल एक अहवाल पाठवला होता. त्या अहवालात मनीष सिसोदिया यांनी दारू विक्रीचे लायसन्स असणाऱ्यांना कमिशनच्या बदल्यात लाभ मिळवला असल्याचा आरोप केला होता. या लाभातूनच आम आदमी पक्षाने पंजाबची निवडणूक लढवली असल्याचा ठपका सुद्धा या अहवालात ठेवण्यात आला.
यानंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया टार्गेटवर आले.
राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दिल्लीतील सरकारच्या मद्य धोरणात अनियमितता असून त्याची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची शिफारस २८ जुलै केली होती. तसेच त्यांनी एक्ससाईज डिपार्मेंटचे ११ अधिकारी निलंबित केले होते. त्यानंतर सिसोदिया यांनी मद्य धोरण १ ऑगस्ट पासून रद्द करण्यात येईल अशी घोषणा केली.
केजरीवाल सरकारने नवीन मद्य धोरणाला ‘द दिल्ली एक्ससाईज पॉलिसी २०२१-२२’ असे नाव दिले होते.
दिल्लीतील नवीन मद्य धोरणासाठी सगळ्यात आधी २०२० मध्ये प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि नोव्हेंबर २०२१ पासून ते लागू करण्यात आले. या धोरणामुळे दिल्लीतील दारू विक्रीची पद्धत बद्दली. जुन्या धोरणात दारू व्यवसाय हा राज्य सरकार नियंत्रित करत होते. यामध्ये कुठल्याही खासगी व्यक्तीचा सहभाग नव्हता.
जस महाराष्ट्रात लायसन्स असणाऱ्या व्यक्तीला दारूचे दुकान चालवता येते, तसं दिल्लीतील दारू विक्रीचे दुकाने हे सरकारच्या मालकीची होती. मात्र नवीन धोरणानुसार खासगी व्यक्तींना दारू विक्रीचे लायसन्स देण्यात आले होते. तसेच त्यापूर्वी दिल्लीतील ८६४ दारू दुकानांपैकी ४७५ दुकाने सरकारची महामंडळे चालवत होती.
नवीन धोरणांतर्गत दारूच्या दुकानासाठी बोली लावण्यात आली होती. त्यानुसार ८४९ खासगी कंपन्यांना दारू विक्रीचा परवाना देण्यात आला. या धोरणामुळे खासगी कंपन्यांना दारू विक्रीची परवानगी मिळाली. तसेच दिल्लीत ३२ झोन करण्यात आले आणि प्रत्येक झोन मध्ये २७ खासगी विक्रेत्यांना दारू विक्रीची परवानगी देण्यात आली. यामुळे महापालिकेच्या प्रत्येक वार्ड मध्ये दारूची नवीन २ ते ३ दुकाने उघडण्यात आली.
जास्तीत जास्त ग्राहक आपल्याकडे खेचून घेता यावे म्हणून दारूच्या एमआरपीवर सूट देण्याची मुभा या धोरणात देण्यात आली होती. महत्वाचं म्हणजे लोकांना दारूची होम डिलिव्हरी देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. लोकांना घरपोच दारू मिळणार होती. पहाटे ३ वाजेपर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
या धोरणातील बदलामुळे सरकारी महसुलात २७ टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 8 हजार ९०० रुपये झाली होती. तसेच दिल्ली सरकारही दारू व्यवसायातून पूर्णपणे बाहेर पडलं होतं.
आता मात्र हीच पॉलिसी आणि पर्यायानं आम आदमी पक्षाचं सरकार वादाच्या आणि चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत.
हे ही वाच भिडू
- महाराष्ट्रात जमलं, मग दिल्ली, झारखंडमध्ये ऑपरेशन लोटस फेल का गेलं ?
- दिल्लीत भाजपला निवडणूक लढवून सत्ता आणणं कठीण आहे म्हणून ‘ॲापरेशन लोटस’चा खटाटोप?
- हातभट्टीच्या दारूत असा काय माल मिक्स केला जातो की थेट जीवच जातो ?