राजधानी दिल्लीमधील कोरोना लसीकरणात पुरुषांपेक्षा महिला मागे का ?
एकीकडे कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यूंची संख्या वाढतच चालली आहे आणि त्यात तिसरी लाट येण्याचाही इशारा देण्यात आला असून अद्याप देशात लसींचा तुटवडा भासतोय. कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान पुरेशा लसी उपलब्ध नसल्याच्या बातम्या रोजच आपण वाचतोय.
जगातली या सर्वांत मोठ्या लसीकरणात मात्र एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे ती म्हणजे लसीकरणातील लिंगभेद. व्हॅक्सिनेशन ड्राईव्हमध्ये लिंगभेद झालेला दिसून आला आहे.
या लिंगभेदाचा अर्थ असा आहे की, लसीकरण मोहिमेत पुरुषांच्या मानाने कमी महिलांनी लसीकरण केले आहे. कोविन पोर्टलच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय पातळीवर हे अंतर सुमारे ४% इतके आहे.
जर आपण या आकडेवारीच्या खोलवर गेलो, तर हे दिसून येते की, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये, जिथे कोरोना विषाणूचे खूप रुग्ण आढळले आहेत, तिथे लसीकरण लिंगभेद राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे १०% जास्त आहे. केरळ, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या केवळ चार राज्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेने अधिक महिलांचे लसीकरण झाले आहे.
त्यात या चार राज्यांपैकी केरळ आणि कर्नाटकात कोव्हिड केस खूप जास्त प्रमाणात आहेत.
नागालँड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये लसीकरण लिंगभेदाचे सरासरी अंतर सुमारे १४% आहे. नागालँड तसेच मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेश सारख्या ईशान्य भारतीय राज्यांमध्ये हे अंतर १० ते १३ % आहे. पंजाबमध्येही सुमारे १०% अंतर आहे, तर चंदीगडमध्ये सुमारे ११ % आहे.
आकडेवारीनुसार,आतापर्यंत देशातील एकूण 17.78 कोटी लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. यापैकी 7.3 कोटी लाभार्थी पुरुष आणि 6.3 कोटी महिला आहेत.
याचे कारण काय आहे?
हा डेटा पाहिल्यानंतर आम्हाला हे जाणून घ्यायचं होतं की, पुरुषांपेक्षा कमी स्त्रियांचे झालेल्या लसीकरणामागे काय-काय कारणे असू शकतात. त्यासाठी आम्ही दिल्लीमध्ये लसीकरण मोहिमेशी संबंधित असलेल्या वेगवेगळ्या लोकांशी चर्चा केली. पण आम्हाला कोणत्याही प्रकारची ठोस उत्तरे मिळाली नाहीत. डेटा मिळाल्यानंतरही बहुतेक लोकांनी लसीकरणात असलेला लिंगभेद सरळसरळ नाकारला.
आता सरकारी आकडेवारीच आपल्यासमोर आहे, तीही अधिकृत आकडेवारी आहे. अशा परिस्थितीत लसीकरणातील लिंगभेदाची तीन मुख्य कारणे आम्हाला समजली. पहिली गोष्ट म्हणजे भारताच्या समाजातल्या अधिकतर स्त्रिया पब्लिक प्लेस मध्ये म्हणजेच सार्वजनिक अवकाशात नसतात.
दुसरं म्हणजे, त्यांना माहितीचा तितकासा एक्सेस नसतो , त्यांना स्वत:च्या आरोग्याबद्दल तितकी माहिती नसते. त्यात भर म्हणजे आपल्या भारतीय समाजात स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल नसलेले गांभीर्य हि कारणीभूत ठरते. तसेच हि सर्व कारणे त्यांना स्वतःहून बाहेर जाऊन स्वतःचे लसीकरण करण्यापासून रोखतात.
या सर्व कामांसाठी स्त्रियांना आपल्या घरातील वरिष्ठ किंवा इतर कोणत्याही पुरुषाची मदत घेण्यास भाग पाडले जाते. जे त्यांना बाहेर काढू शकते, त्यांची जबाबदारी घेऊन त्यांना हवे नको ते पाहिले जाते.
मासिक पाळी सुरू असताना लस घ्यायची की नाही याबाबत तज्ञांनी स्पष्ट करूनही काही महिलांमध्ये अजूनही याबाबतीत समज-गैरसमज आहेत
तिसरे आणि एक अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना लसीकरणाची परवानगी नाही.
दिल्ली बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे प्रमुख अनुराग कुंडू यांनीही यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला पत्रही लिहिले होते. ते म्हणाले की, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या या महिलांचा लसीकरण मोहिमेत समावेश केला पाहिजे. आपल्या पत्रात त्यांनी पुढे लिहिले:
“एका वर्षात सुमारे २.६ करोड स्त्रिया मुलांना जन्म देतात. एवढ्याच स्त्रिया स्तनपान देखील करतात. म्हणजे एकूण ५.२ करोड महिलांना लसीकरण मोहिमेतून वगळण्यात आले आहे. उलट तर या महिलांना कोविड लसीकरण मिशनच्या प्राधान्य यादीत असले पाहिजे. त्यांना अधिक धोका आहे. जगभरात कोव्हीड मृत्यूमध्ये या स्त्रियादेखील आहेत. जे कि खूप चिंताजनक आहे.”
कुंडू यांनी सरकारला गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना हाय रिस्क ग्रुप मध्ये समाविष्ट करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच अशा महिलांचा शोध घेणारी आणि निरीक्षण करणारी आणि नंतर त्यानुसार मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणारी टास्क फोर्स तयार करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
कुंडू यांच्या पत्राला सरकारकडून अद्याप तरी कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांच्या लसीकरणासाठी सरकारने अद्याप काहीही स्पष्ठ केलेले नाही. परदेशातील अशा महिलांना लसीकरणाची परवानगी देण्यात आली आहे. पण आपले सरकार मात्र या महिलांप्रती तितके गांभीर्याने का घेत नसावे, असा प्रश्न समोर येत आहे. .
थोडक्यात देशातील आकडेवारीचा आढावा घेतला तर समोर येते कि, १८ ते ४४ वयोगटातील ३९,१४,६८८ लोकांना आतापर्यंत कोव्हिड लस मिळाली आहे. याशिवाय ४५ ते ६० वयोगटातील ५ कोटी ६५ लाख लोकांना लसीचा पहिला डोस मिळाला असून सुमारे ८५ लाख लोकांना दुसरा डोस मिळाला आहे. ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये सुमारे ५ कोटी ४२ लाख लोकांना पहिला डोस देण्यात आला आहे आणि ७२ लाख लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे.
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये पुरुषांपेक्षा महिला लसीकरणासाठी मागे असणे हि लाजिरवाणी गोष्ट आहे. तिथल्या राज्यसरकारने यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे हे नक्की.
हे ही वाच भिडू.
- कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांच्या मागे युपी-बिहार सारखी राज्य आहेत, महाराष्ट्र मात्र ढिम्म..
- आईवडिलांना दिली जाणारी कोरोनाची लस लहान लेकरांना का चालत नाही?
- कोरोनावरची लस घेतली म्हणजे संकट टळलं असं नसतयं भिडू