म्हणून नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी होत आहे..
१९७०-८० च्या काळात नवी मुंबई शहर उभारणीचं काम युद्ध पातळीवर सुरु होतं. सरकारकडून त्यासाठी ‘सिटी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ सिडको या सरकारी कंपनीची स्थापना पण केली होती. याच काळात १९८३-८४ साली उरणसह ९५ गावांच्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्याचं धोरण सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं.
त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते वसंतदादा पाटील. त्यांच्या सरकारकडून या शेतकऱ्यांना एकरी १५ हजार रुपये मोबदला देण्याचं निश्चित करण्यात आलं.
पण या प्रकारामुळे शेतकरी धास्तावले. कारण सरकारकडून केवळ १५ हजार रुपयांवर बोळवण केली जातं होती. पण एक नेता होता ज्याला त्यावेळी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या जमिनीच्या अन्यायकारक दराची चिंता तर होतीचं, शिवाय त्यांच्या भविष्याची देखील काळजी होती. आता कायमची जमीन सरकारच्या प्रकल्पाला देऊन शेतकरी भविष्यात रस्त्यावर येवू शकतो हे त्या नेत्यानं ताडलं होतं.
आणि ‘विकास हवा, पण शेतक-याला उद्ध्वस्त करून तो करू दिला जाणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका त्या नेत्यानं घेतली, आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी मोठा लढा उभा राहिला. अशा या शेतकरी नेतृत्वाचं नाव म्हणजे,
दि. बा. पाटील अर्थात दिनकर बाळू पाटील
वकिल असल्यामुळे दि. बा. पाटील यांनी प्रश्नाचा सखोल अभ्यास केला, आणि या भागातील नेते व शेतकर्‍यांच्या सभेत शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली. त्यावेळी त्यांनी शेतकर्‍यांना एकरी १५ हजार नाही तर २५ हजार रुपये आणि सोबतच साडेबारा टक्के भूखंड द्यावा, अशी मागणी केली. पण सरकारकडून मात्र या मागणीला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही परिणामी आंदोलन चिघळलं.
दि. बा. पाटील यांच्या या लढ्याचं टोक दिसून आलं १९८४ च्या जानेवारी मध्ये. १६ आणि १७ जानेवारीला जासईमध्ये मोठा संग्राम झाला. त्यात शेतकर्‍यांवर गोळीबार झाला. ५ लोक मृत्यूमुखी पडले. १०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले.
मात्र या आंदोलनापुढे शेतकऱ्यांना नाही तर सरकारला झुकावं लागलं. दि. बा पाटील यांनी अक्षरशः सिडकोच्या घशात हात घालून शेतकऱ्यांच्या जमिनीला जास्तीचा भाव मिळवून दिला, सोबतच साडेबारा टक्के जमिनीचा कायदा करून द्यावा लागला. त्यामुळे एकही प्रकल्पग्रस्तांवर पाटील यांनी अन्याय होऊ दिला नाही. शेतकऱ्यांना न्याय दिल्यानंतरचं नवी मुंबई शहर उभं राहिलं.
अशाचं या दि. बा. पाटील यांचं नाव सध्या नवी मुंबई विमानतळाला देण्याची आग्रही मागणी होत आहे. पण शेतकऱ्यांचे नेते एवढीच दि. बा. पाटील यांची मर्यादित ओळख होती का? केवळ याच कारणातून त्यांचं नाव विमानतळाला देण्याची मागणी होत आहे का? तर नक्कीच नाही. दि. बा. पाटील यांचं काम याहून कैक मोठं होतं.
तसं तर पनवेल, कुलाबा (सध्याचा रायगड जिल्हा) हा भाग म्हणजे दि. बा. पाटील यांचं जन्मस्थानचं. उरण तालुक्यातील जासईमध्ये १३ जानेवारी १९२६ रोजी त्यांचा जन्म झाला. हा सगळा पट्टा म्हणजे पहिल्या पासूनच शेतकरी कामगार पक्षाचा हक्काचा गड. त्यामुळे त्यांची पावलं देखील आपोआप शेतकरी प्रश्नाकडे आणि शेतकरी कामगार पक्षाकडे वळली.
दि. बा. यांचे वडिल देखील स्वतः शेतकरी होते, मात्र शिकलेले आणि पेशाने शिक्षक होते. त्यामुळे त्यांनी आपल्याला मुलाला देखील शिक्षण दिलं, आणि दि. बा. पेशानं वकिल बनले. पण त्यांचं मन तिकडच्या पेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात जास्त रमत असायचे. यातूनच त्यांचा राजकारणात सक्रिय सहभाग वाढला आणि वयाच्या जेमतेम पंचवीस-सव्वीसीत ते पनवेलचे नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले.
१९५२ साली दि. बा. पाटील आमदार नव्हते, मात्र तरी देखील त्यांचा लढा सुरू झाला तो हक्क्याच्या कुळकायद्यासाठी. खोती नष्ट करून कसणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हक्काची जमीन त्याच्या नावावर व्हायला पाहिजे, अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. त्यामुळे कष्ट न करता ऐतखाऊपणा करणाऱ्या कुळांच्या विरुद्ध त्या वेळच्या कुलाबा जिल्ह्यात त्यांनी पहिला लढा उभा केला.
यानंतर आपली नगराध्यक्ष पदाची कारकीर्द गाजत असतानाचं लोकांनी त्यांना आमदार केलं. आमदार झाल्यानंतर तर त्यांच्या लढ्याची धार आणखी तीव्र झाली. कुळकायदा विधानसभेत मंजूर होताना, दि.बां.नी त्या कुळकायद्यातील पळवाटांवर विधानसभेत तब्बल साडेचार तास अखंडपणे मुद्देसूद भाषण करून सरकारला त्या दुरुस्त्या करण्यास भाग पाडले.
विधानसभेत पाऊल ठेवल्यानंतर सभागृहात त्या वेळच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे, दत्ता देशमुख, आर. डी. भंडारे, उद्धवराव पाटील, डॉ. मंडलीक, रामभाऊ म्हाळगी, पी. डी. रहांदळे, ए. बी. वर्धन असे सगळे होते.
या सगळ्या नेत्यांसोबतच त्या वेळी मागच्या बाकावर बसणाऱ्या तीन आमदारांची छाप सभागृहात पडली, ते म्हणजे कराडचे यशवंतराव मोहिते, दि. बा. पाटील, आणि अलिबागचे दत्ता पाटील.
आजच्या महाराष्ट्रामधील महसूल कायदा, कुळकायदा, सैनिकांच्या नावावरील जमिनी कुळ म्हणून ठेवण्याचा कायदा, सातबाराच्या उताऱ्यात तलाठ्याचे अधिकार काढून घेण्याचा कायदा, वरच्या शेतातील पाणी खालच्या शेतात सोडण्याचा कायदा, गर्भजल परीक्षेला विरोध करणारा कायदा, सिडकोसाठी शेतकऱ्याच्या जमिनी घेण्याचा कायदा, एमआयडीसीसाठी शेतकऱ्याच्या जमिनी वर्ग करण्याचा कायदा या आणि अशा बहुसंख्य पुरोगामी कायद्यांमधील बदल घडू शकला तो ‘दि. बा.’ यांच्या अनेक उपसूचनांमुळेचं.
सरकारजवळ पूर्ण बहुमत असताना देखील दि. बा. पाटील यांच्या उपसूचना बहुमताच्या जोरावर फेटाळण्याची हिंमत सरकारला झाली नाही. सोबतच यात केवळ शेतकऱ्यांचेच प्रश्न नव्हेत, तर मुंबईतील घर दुरुस्ती कायद्याला दि. बा. पाटील आणि रामभाऊ म्हाळगी यांनी २०० उपसूचना दिल्या होत्या आणि आपली प्रत्येक उपसूचना त्यांनी मताला टाकून पहाटे पाच वाजेपर्यंत विधानसभेचे कामकाज चालवले होते.
दि. बा. यांनी काही काळ महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून देखील काम केले. त्यावेळी सरकारशी कोणत्याही विषयात गरीब शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी तडजोड करण्याची भूमिका ‘दि. बा.’ यांनी कधीच स्वीकारली नाही. याचा एक ढळढळीत पुरावा म्हणजे वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतानाचं एक वाक्य.
एकदा कोणत्या तरी विधेयकावर सभागृहात चर्चा होणार होती. तेव्हा वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री होते. तेव्हा ते अगदी सहज बोलता बोलता म्हणून गेले
‘अरे त्या डी.बी.ला आधी पटवून द्या; नाही तर विधानसभेत अवघड होईल.’
पुढे २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली. अनेकांवर निर्बंध लादण्यात आले. या आणीबाणीविरोधात त्यावेळी देशभर संतापाची लाट उसळली होती. अशावेळी दि. बांं. नी पनवेल बंद करण्यात पुढाकार घेतला म्हणून त्यांना २८ जून रोजी त्यांना अटक करण्यात आली व येरवडा जेलमध्ये ठेवण्यात आले. तेथेही त्यांनी सर्व स्थानबद्धांना प्रथम वर्ग मिळावा म्हणून सत्याग्रह सुरू केला. शेवटी प्रशासनाला त्यांची मागणी मान्य करावी लागली.
आणीबाणी नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकांनी दि. बा. पाटील यांना खासदार म्हणून काम करण्याची संधी दिली. केवळ एव्हढंच नव्हे तर इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर जेव्हा देशभरात सहानुभूतीची लाट होती तेव्हा देखील ते शेतकरी कामगार पक्षाचे खासदार म्हणून लोकसभेवर निवडून गेले.
१९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या काही शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर गुजरातमध्ये त्याविरुद्ध प्रचंड आंदोलन सुरू झाले. मोठ्या प्रमाणात जाळपोळीच्या घटना घडल्या. हे लोण महाराष्ट्रात पसरू नये यासाठी दि. बा. पाटील यांनी मंडल आयोग समर्थन समितीची स्थापना केली व ते स्वतः या समितीचे अध्यक्ष झाले. या समितीच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्रभर दौरे करून ओबीसी समाजाला मोठ्या प्रमाणात जागृत केले.
आपल्या एकूण राजकीय कारकिर्दीमध्ये एकदा थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक, पाच वेळा विधानसभा, एकदा विधान परिषद, तर दोन वेळा लोकसभेची निवडणूक यामाध्यमातून त्यांनी शेतकरी, कष्टकरी, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अभ्यासूपणाने मांडले. त्या प्रश्नांसाठी प्रसंगी रस्त्यावरची आंदोलनेही केली. म्हणूनच ते खर्‍या अर्थाने लोकनेते झाले.
मात्र या सर्व राजकीय वाटचालीत यशाबरोबर त्यांना अनेकदा अपयशाचं तोंड देखील पहावं लागलं. १९९९ साली त्यांनी आश्चर्यकारकरित्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यावेळी त्यांना जहरी टीका सहन करावी लागली, पण हा निर्णय त्यांना तत्कालीन परिस्थितीनुसार नाईलाजाने आणि भविष्यकालीन विचार करून त्यांनी घेतला असल्याचं नेहमी सांगितलं, पण त्यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेकडून लढताना त्यांचा पराभव झाला.
यानंतरच्या काळात त्यांनी १ ते २ वर्षचं सक्रिय राजकारण केले, आणि तब्येतीच्या कारणास्तव निवृत्ती घेण्याचं धोरण स्वीकारलं. मात्र जिथं जिथं गरज पडेल तिथं तिथं ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी अगदी शेवटच्या श्वासापर्यंत उभे राहिले. अशा या उभं आयुष्य संघर्षात घालवलेल्या नेत्याचं २०१३ मध्ये निधन झालं.
पण त्यांच्या स्मृती महाराष्ट्राला आणि विशेषतः नवी मुंबईत कायमस्वरूपी राहाव्या यासाठी विमानतळाला त्यांचं नाव देण्याची मागणी होतं आहे. आणि त्यांचं काम बघितल्यानंतर हि मागणी किती न्याय आहे हे कळून येते.
हे हि वाच भिडू
- या आर्किटेक्टनी जिद्द धरली म्हणून नवी मुंबई शहराची निर्मिती झाली.
- ५०० रुपये घेऊन मुंबईत आलेल्या शेतकऱ्याच्या पोराने जगातली सगळ्यात मोठी लॅबोरेटरी उभारली.
- बडोद्याच्या नरेशांनी दिलेल्या देणगीतून उभी राहिलेली इमारत म्हणजे मुंबईचे पोलीस मुख्यालय