जगात राइट विंगची हवा असताना फ्रांसमध्ये इमॅन्युअल मॅक्रॉनने सलग दोन टर्म बाजी मारलीय
हिजाब बंदी, हलाल मटण, मुस्लिम घुसखोर हे फ्रान्सच्या निवडणुकांचे मुद्दे होते यावर तुम्हाला विश्वास बसेल काय ?
फ्रान्सच्या उजव्या विचारसरणीच्या मरीन ले पेन यांनी फ्रांसच्या प्रेसिडेंटच्या निवडणुकीत या मुद्द्यांना हवा दिली होती. नंतर मग मी इस्लामच्या विरोधात नाही तर इस्लामी विचारसरणीच्या विरोधात आहे, फ्रेंच मुस्लिमांना नाहीतर बाहेरून आलेल्या अनधिकृत मुस्लिमांना माझा विरोध आहे असा टिपिकल पडदा त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यांवर टाकला होता.
युरोपातल्या सगळ्यात जास्त मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्समध्ये त्यांना पण आपल्याला काही ‘राष्ट्रवादी’ मुस्लिमांची मतं मिळतील अशी अपेक्षा होती.
मात्र पेन बाईंची ही ट्रीक कामाला आलीच नाही आणि सलग तिसऱ्यांदा त्यांचा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये प्रभाव झाला. एमॅनुअल मॅक्रोन यांनी सलग दुसऱ्यांदा ले पेन यांचा प्रभाव केला आहे. त्याचबरोबर सलग दोन वेळा राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकणारे मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत.
ले पेन यांच्या खानदानाचा हा आठवा पराभव असला तरी ४०% टक्के मतं घेऊन मरिना ले पेन यांच्या रूपानं कडव्या उजव्या विचारसरणीचा उमेदवार पहिल्यांदाच राष्ट्रपती पदाच्या एवढ्या जवळ पोहचला आहे.
पुरोगामी विचारांच्या मॅक्रॉन यांच्या निवडणूक जिंकण्याला अजून एक पदर आहे तो म्हणजे पूर्ण युरोपात किंवा जगात म्हटलं तरी चालेल, राइट विंगची हवा असताना मॅक्रॉन यांचा हा विजय झाला आहे. फ्रान्सपासूनच सुरवात करायची झाली तर फ्रान्समध्ये अँटी-मुस्लिम वातवरण पार २००४ पासून तयार होत होतं.
इस्लामवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि फ्रेंच ओळख आणि धर्मनिरपेक्षतेचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली सार्वजनिक शाळांमध्ये २००४ मध्ये धार्मिक चिन्हे २०११ मध्ये सार्वजनिक जागांवर चेहरा झाकण्यावर आणि २०१६ मध्ये अनेक गावांत आणि शहरांमध्ये सार्वजनिक समुद्रकिनाऱ्यांवर बुर्किनीवर बंदी घालण्यात आली होती.
त्यानंतर चार्ली हेब्दो प्रकरण, इसिसच्या काळात इराक आणि सिरियामधून झालेलं स्थलांतर यामुळं हा मुद्दा अजूनच गंभीर बनला होता.
बाकीच्या युरोपमध्ये पण सेमच इशू आहे. जगात सर्वात शांत म्हणून ओळखलंय जाणाऱ्या नॉर्डिक देशांमध्ये पण हाच वणवा पेटला आहे. डेन्मार्कमध्ये मागच्याच महिन्यात दंगली झाल्या आहेत.
पूर्ण जगाचा विचार केला तर आज राइट विंग पक्षांचा दबदबा आहे. उदाहरणंच द्यायची म्हटली तर ऑस्ट्रेलियात स्कॉट मॉरिसन, ब्राझीलमध्ये जेर बोलसोनारो, हंगेरीमध्ये व्हिक्टर ऑर्बन, नॉर्वेत सिव्ह जेन्सेन या राष्ट्रप्रमुखांची उदाहरणं देता येतील.
भारतातलं नरेंद्र मोदी सरकार पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राईट विंग सरकार म्ह्णूनच ओळखलं जातं.
निर्वासितांना विरोध, कट्टर राष्ट्रवाद, समलैंगिकांना विरोध, धार्मिक आणि पारंपरिक विचारांचा पुरस्कार असा कॉमन धागा तुम्हाला या सर्व पक्षांच्या विचारधारेत मिळेल. मॅक्रॉन यांनी मात्र हा ट्रेंड मोडून काढत पुन्हा सत्ता मिळवली आहे.
मॅक्रॉन यांच्या विजयाची प्रमुख कारणं…
लोकांना मॅक्रॉन यांच्याकडून काहीतरी विधायक कामं होतील याची अशा वाटली.
मॅक्रॉन यांच्या विजयामागील प्रमुख कारणं सांगायची झाल्यास पाहिलं येइल तो मारिन ली पेन यांच्या अल्ट्रा राईट आणि अँटी इमिग्रंट, अँटी मुस्लिम, अँटी सिस्टिम या नेगेटिव्ह कॅपेनिंगच्या विरोधात मॅक्रॉन यांचा प्रचार पॉझिटिव्ह होता.
दुसरी म्हणजे रशिया आणि युक्रेनमध्ये जे युद्ध चालू आहेत त्यामध्ये इमॅनुअल मॅक्रॉन यांनी यांनी घेतलेली भूमिका.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनमध्ये “लष्करी कारवाई” जाहीर केल्यापासून युरोपियन युनियनने (EU) रशियावर घातलेल्या कठोर निर्बंध घालण्यात मॅक्रॉन यांचा मोठा वाटा होता.
मॅक्रॉन हे रशिया-युक्रेन संकटात मध्यस्थ म्हणून पुढं आले होते.
केलादुसरीकडे ले पेन यांनी फ्रान्सच्या लोकांच्या जीवनावर निर्बंधांचा प्रभाव, वाढती महागाई, अन्नधान्य टंचाई आणि इंधनाच्या किमतीतील वाढ अशी कारणं पुढं करून रशियासाठी सॉफ्ट कॉर्नर दिला होता. मॅक्रॉन यांनी २०१७ मध्ये त्यांच्या अध्यक्षीय प्रचारादरम्यान ले पेन यांनी पुतिन यांना रशियात भेट दिल्याबद्दलही टीका केली होती. मात्र फ्रान्सच्या जनतेनं ले पेन यांच्या स्टँडला सपशेल नाकारलं आणि इमॅनुअल मॅक्रॉन यांच्या बाजूनं मतदान केलं.
दोघांच्या प्रचारातील अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे युरोपियन युनियनमध्ये राहायचं कि नाही.
युरोपमधल्या जेवढ्या पण राइट विंग पार्ट्या आहेत त्या युरोपियन युनियन सोडण्याच्या बाजूने आहेत. ले पेन यांचाही असाच स्टॅन्ड होता. सुरवातीला त्यांनी फ्रेक्झिट म्हणजेच फ्रान्सनं युरोपियन युनियन सोडावं यासाठी रेफ्रेन्डम आणण्याची घोषणा केली होती. मात्र जनमताचा जास्त ओढा नाही हे बघून त्यांनी आपला हा ही स्टॅन्ड मवाळ केला होता. त्याचबरोबर त्यांचा फ्रान्सनं नाटोचा सदस्य असण्यालाही विरोध होता.
मात्र युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्यानंतर युरोपमधील जनतेला नाटोचा सदस्य असणं किती गरजेचं आहे याची जाणीव होऊ लागली आणि त्यांनी नाटोच्या बाजूने विचार करायला सुरवात केली.त्यामुळं युरोपियन युनियन असू दे की नाटो या दोन्हींच्या बाजूने स्टॅन्ड घेणाऱ्या मॅक्रॉन यांना निवडणूक अजूनच सोपी झाली.
त्याचबरोबर देशातील ५० ते ६० लाख मुस्लिमांबरोबरच इतर अल्पसंख्यांक समूहांनी मॅक्रॉन यांना एकगठ्ठा मतं दिली आणि मॅक्रोन सलग दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती पदाची निवडणूक जिंकले.
फ्रेंच राज्यक्रांतीनं जगाला एक वेगळी दिशा दिली होती तशीच मॅक्रॉन यांची निवडणूक जगातल्या अल्ट्रा राइट विंगच्या विरोधातलि नांदी असणार का ? हे येणाऱ्या वर्षात पाहण्यासारखं असणार आहे.
हे ही वाच भिडू :
- तर शंकरराव कोल्हे आफ्रिकेतल्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष झाले असते..
- फ्रेंच पोलीसानं घोळ घातला नसता तर सावरकरांना काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगावी लागली नसती
- टिळकांनी लिहलेल्या मसुद्याच्या आधार घेऊनच वुड्रो विल्सन यांनी शांततेचे नोबेल मिळविलं