विमानतळाचं उद्घाटन हे निमित्त, भारताचा नॉर्थ ईस्टमधला प्लॅन त्याहीपेक्षा मोठा आहे
अरुणाचल प्रदेशची राजधानी इटानगरपासून जवळच असलेल्या होलोंगी गावात डोनी पोलो विमानतळ आणि पश्चिम कामेंग जिल्ह्यात 600 मेगावॅट क्षमता असलेल्या कामेंग जलविद्युत केंद्राचं आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उदघाटन केलंय, पण या प्रकल्पांचं महत्व फक्त उद्घाटनापुरतं मर्यादित नाही.
या प्रकल्पांच्या रूपाने नॉर्थ ईस्टची सुरक्षा, पर्यटन, कनेक्टिव्हीटी आणि ऊर्जानिर्मिती या सर्वांगीण गोष्टींकडे लक्ष देण्यात आलंय.
कारण अरुणाचल प्रदेश हा भारत आणि चीनमध्ये सगळ्यात संवेदनशील भागांपैकी एक भाग आहे. चीन कायम अरुणाचल प्रदेशला दक्षिण तिबेट मानून त्यावर स्वतःचा दावा करत असतो. १९६२ च्या भारत-चीन युध्दात चीनने हा भाग स्वतःच्या ताब्यात घेतला होता. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील सुरक्षा जास्त महत्वाची असते. म्हणूनच अरुणाचल प्रदेशात डोनी पोलो विमानतळ बांधण्यात आलंय.
डोनी आणि पोलो हे दोन वेगवेगळे शब्द आहेत, त्यांचा अर्थ होतो चंद्र आणि सूर्य.
अरुणाचलच्या राजधानीपासून जवळच असलेल्या होलोंगी गावात ६४५ कोटी रुपये खर्च करून एक ग्रीन फिल्ड एअरपोर्ट बांधण्यात आलंय. याचं नाव होलोंगी ग्रीन फिल्ड एरपोर्टऐवजी आदिवासी धर्मावरून डोनी पोलो ठेवण्यात येणार आहे.
या एअरपोर्टचं गेट सुद्धा अरुणाचलमधील सर्वात महत्वाचा पक्षी हॉर्नबीलच्या आकारात बनवण्यात आलं आहे. २३ फूट लांब आणि ८२ फूट रुंद असलेल्या या गेटकडे बघितल्यावर गेट बांबूने बनवण्यात आलंय असा भास होतो, पण हा एयरपोर्ट निव्वळ नावामुळे आणि दिसण्यामुळेच महत्वाचा नाही.
तर याचा सामरिक उपयोग सगळ्यात महत्वाचा आहे.
२३०० मीटर लांब धावपट्टी असलेल्या या विमानतावर नागरी आणि वेळप्रसंगी सैन्य विमाने उतरवली जाऊ शकतात. अरुणाचलला उर्वरित भारताशी जोडण्यासाठी हा विमानतळ महत्वाचा आहे. याच्या माध्यमातून पर्यटकांना थेट नॉर्थ ईस्टच्या शेवटच्या कोपऱ्यात उतरता येईल. ३०० लोकांच्या बसण्याची व्यवस्था असलेल्या या विमानतळाच्या माध्यमातून अरुणाचलमधील पर्यटनालाही चालना मिळेल.
परंतु चीन, भूटान आणि म्यानमार या तीन देशांची सीमा लागून असलेल्या या राज्यामध्ये असं विमानतळ असणे देशाच्या सुरक्षेसाठी सुद्धा महत्वाचं आहे. तर ८ हजार ४५० कोटी रुपयातून बांधलेला ६०० मेगावॅट क्षमतेचा कामेंग जलविद्युत प्रकल्प अरुणाचलमधील विजेची समस्या सोडवण्यासाठी महत्वाचा आहे.
या विमानतळाच्या रूपाने नरेंद्र मोदींनी नॉर्थ ईस्टमध्ये केलेल्या विकासकामांमध्ये आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासून तब्बल ५० वेळा नॉर्थ ईस्टचा दौरा केला आहे. यात रस्ते, रेल्वे, पूल आणि विमानतळं यांच्या विकासावर मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून नॉर्थ ईस्टमधील कनेक्टिव्हीटी, सुरक्षा आणि पर्यटन या तीनही गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे.
महत्वाकांक्षी लुक ईस्ट आणि ऍक्ट ईस्ट धोरणामुळे या भागातील आठही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामं केली जात आहेत.
गेल्या आठ वर्षांमध्ये नॉर्थ ईस्टमध्ये १९ रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने ७७ हजार ९३० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. एकट्या त्रिपुरा राज्यात ९०० किमीच्या रेल्वेरूटचं ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतरण करण्यात आलं आहे. सोबतच त्रिपुराची राजधानी आगरतळा आणि अरुणाचल प्रदेशाची राजधानी इटानगर यांच्या मार्गाचं सुद्धा ब्रॉडगेज मध्ये रूपांतर करण्यात आलंय.
२०१६ मध्ये रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ८८ किमी लांबीच्या कोहिमा-धनसिरी रेल्वे ट्रॅकचं भूमिपूजन केलं होतं. एकूण ६ हजार ६४८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागालँडची राजधानी कोहिमाला देशाच्या इतर भागांशी जोडण्यात येणार आहे. २०२६ पर्यंत हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय.
यासोबतच नॉर्थ फ्रंटियर रेल्वेच्या नॉर्थ ईस्टमधील महत्वाकांक्षी २१ रेल्वे प्रकल्पांवर तब्बल ९५ हजार २६१ कोटी रुपयांचा खर्च होईल असं सांगण्यात येतं. यात मणिपूरची राजधानी इंफाळ, मिझोरामची राजधानी एझॉल आणि मेघालयची राजधानी शिलॉंगला रेल्वे नेटवर्कने जोडण्यात येणार आहे.
एकुणात सांगायचं झाल्यास २०१४-२०२२ या काळात नॉर्थ ईस्टमध्ये ८९४ किमी रेल्वे मार्गाचं ब्रॉड गेज करणे, ३८७ किमी लांबीचे नवीन रूट टाकणे आणि १५७८ किमी लाईन्सचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहेत. तर एकूण २४ हुन अधिक नवीन रेल्वे गाड्या सुद्धा सुरु करण्यात आल्या आहेत.
रेल्वेसोबतच हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २८ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत.
१९४७ ते २०१४ या काळात नॉर्थ इस्टमध्ये एकूण ९ विमानतळे होती. मात्र २०१६-१७ ते २०२१-२२ या काळात नॉर्थ ईस्टमधील हवाई वाहतुकीशी संबंधित २८ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आलेले आहेत, तर १५ प्रकल्पांवर सध्या काम सुरु आहे. हे १५ प्रकल्प मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण होतील असं सरकारने सांगितलंय.
सध्या नॉर्थ इस्टमध्ये गुवाहाटी आणि इंफाळ असे दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहेत. २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या उडान योजनेअंतर्गत प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटीला वाढवण्यात येत आहे. २८ प्रकल्पांपैकी १५ प्रकल्प याच योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात आलेले आहेत.
यानंतर सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे रस्ते बांधणीचा.
लुक ईस्ट अँड ऍक्ट ईस्ट धोरणानुसार नॉर्थ ईस्टला आग्नेय आशियाचं आर्थिक प्रवेशद्वार म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. यात सामान्य रस्तेबांधणीसोबतच सिटवे बंदर आणि कलादान मल्टी मॉडेल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट या प्रकल्पांचा सुद्धा समावेश आहे. गेल्या ५ वर्षांमध्ये नॉर्थ ईस्टमधील ३ हजार ९९ किमीचे एकूण २३७ प्रकल्प पूर्ण केले जात आहेत.
भारत, म्यानमार आणि थायलंड हा तीन देशांमधील इकॉनॉमिक कॉरिडॉर लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केले जात आहेत.
त्यामुळे २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी यांनी नॉर्थ ईस्टमध्ये रेल्वे, रस्ते, आर्थिक कॉरिडॉर, विमानतळ, पूल, आणि पॉवर प्लांट यांसारखे अनेक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्ण केले आहेत. अनेक प्रकल्प लवकरच पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. यावरून भारताचं लुक ईस्ट, ऍक्ट ईस्ट हे धोरण प्रभावीपणे राबवलं जात असल्याचं सांगितलं जातं.
हे ही वाच भिडू
- स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही अरुणाचल प्रदेश, लडाखच्या पोस्टिंगला शिक्षा समजली जाते
- सावधान ! चीनने अरुणाचल प्रदेशात गाव वसवल्याचा रिपोर्ट आलाय.
- पायाभूत सुविधांवर भर देऊन केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेशात चीनला टक्कर देतंय..