तीन पक्षांना झुकवून सिद्ध केलं…पुढच्या २० वर्षांचं राजकारण आपल्याभोवतीच फिरणार..
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी फेसबुक लाईव्हद्वारे जनतेशी संवाद साधत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, सोबतच त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. माध्यमांमध्ये जेव्हा उद्धव ठाकरेंचं भाषण दाखवत होते, अगदी त्याच वेळेस भाजप कार्यकर्ते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना पेढे भरवत असल्याची दृश्यही दिसली.
गेल्या ९-१० दिवसांपासून सुरू असलेल्या राज्यातल्या नाट्यावर अखेर पडदा पडला आहे. गेले काही दिवस प्रचंड नाट्य सुरू असताना, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मात्र काहीच प्रतिक्रिया येत नव्हती. मंगळवारी रात्री फडणवीसांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली आणि बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली.
या भेटीला १२ तास उलटण्याच्या आधीच राज्यपालांनी विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. शिवसेनेनं या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, मात्र न्यायालयानं राज्यपालांचे आदेश कायम ठेवले.
देवेंद्र फडणवीस पिक्चरमध्ये आल्यानंतर २४ तासांच्या आत घडामोडींना वेग आला आणि उद्धव ठाकरेंनी राजीनामाही दिला. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप हे सरकार पाडतील का ? याची चर्चा होती. या चर्चांना २९ जूनला पूर्णविराम मिळाला.
तीन पक्ष एकत्र, त्यात शरद पवारांसारखे मातब्बर नेते महाविकास आघाडीसोबत असं असूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यसभा, विधानपरिषद निवडणुकांनंतर थेट सरकार पाडत महाविकास आघाडीला धोबीपछाड दिलाय…
पण हे पुन्हा येणं फडणवीसांनी कसं साध्य केलं..?
१) आर्यन खान, मनसुख हिरेन, पेन ड्राईव्ह बॉम्ब ते लेटर बॉम्ब प्रत्येक प्रकरण लाऊन धरणं –
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या प्रत्येक प्रकरणात फडणवीसांनी आक्रमक विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अगदी चोख बजावली. जेव्हा आर्यन खानला ड्रग्स प्रकरणात अटक झाली, तेव्हा त्यांनी रण पेटवलं. सुशांसिंग राजपूतच्या आत्महत्येचा तपास आणि अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक यावरुन त्यांनी राज्यातल्या कायदा सुव्यवस्थेला निशाण्यावर घेतलं.
फडणवीस सगळ्यात जास्त आक्रमक झाले होते, ते मनुसख हिरेन हत्या प्रकरणात. विधानसभेतल्या आपल्या भाषणातून फडणवीसांनीच हा मुद्दा उचलून धरला. राज्य सरकारनं तपासाची चक्र फिरवल्यानंतर त्यांनी तपासातल्या उणीवा काढायला सुरुवात केली.
पुढं याच प्रकरणात सचिन वाझेला अटक झाली, मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली झाली. परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटींची खंडणी मागितल्याचा आरोप केला. त्यानंतर फडणवीसांनी देशमुखांच्या राजीनाम्यावरुन सरकारला धारेवर धरलं आणि अखेर देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला, त्यानंतर त्यांना अटकही झाली.
पुढं फडणवीस यांनी,’ महाविकास आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे १२५ तासांचे पुरावे यात आहेत,’ असं म्हणत पेन ड्राईव्ह विधानसभा अध्यक्षांना दिले. त्यावेळी त्यांचं वक्तव्य होतं, ‘आता या सरकारचा खेळ समाप्त.’
२) शिवसेना आमचा मित्रच आहे हा दावा सातत्यानं करणं –
शिवसेना आणि भाजप हे राजकारणातले फार जुने मित्र. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूका एकत्र लढवल्यानंतर, मुख्यमंत्रीपद आणि सत्तेत समान वाटा या मुद्द्यांवरुन युती तुटली आणि राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. पाहायला गेलं तर २०१४ पासूनच सेना-भाजपमध्ये सारंकाही आलबेल नव्हतं. त्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिवसेना नेत्यांनी भाजपला थेट अंगावर घ्यायला आणि टीका करायला सुरुवात केली.
भाजप आणि फडणवीस यांनी मात्र युतीचे परतीचे दोर कधीच कापले नाहीत. ‘आम्ही जुने मित्र आहोत, पुन्हा एकत्र येऊ शकतोय’ अशा आशयाची वक्तव्य त्यांच्याकडून कायम होत राहिली. २०२१ मध्ये पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी फडणवीसांनी ‘आम्ही आणि शिवसेना शत्रू नाही. राजकारणात जर तरला काही महत्त्व नसतं, परत एकत्र येण्याबाबत योग्यवेळी निर्णय घेतला जाईल,’ असं वक्तव्य केलं.
शिवसेनेचा पर्याय खुला ठेवत भाजपनं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवरती एक अनामिक दडपण कायम ठेवलं आणि शिवसेनेबद्दल काहीसं संभ्रमाचं वातावरण तयार करण्यात यश मिळवलं.
३) राष्ट्रवादी आणि शिवसेना नेत्यांवरची कारवाई आणि राजीनाम्याचं दडपण
महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांवर ईडीची कारवाई झाली. अनिल देशमुख आणि संजय राठोड या दोन मंत्र्यांना राजीनामाही द्यावा लागला. तर नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप करत फडणवीस यांनी राज्यातलं वातावरण ढवळून काढलं.
विशेष म्हणजे नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेतल्याच्या आक्षेपावरुन त्यांनी अनेकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा मागितला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीनं कारवाई केली, तेव्हाही नैतिकतेच्या आधारावर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी भाजपकडून झाली होती. श्रीधर पाटणकर असतील किंवा शिवसेनेच्या यशवंत जाधव यांच्यावर झालेली कारवाई असेल, प्रत्येकवेळी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ही आग्रही मागणी फडणवीसांनी कायम ठेवत ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले.
४) मतं फोडून तयार केलेला अंतर्गत कलह –
१० जूनला राज्यात राज्यसभेच्या जागांसाठी मतदान झालं, त्यात भाजपनं बाजी मारली. २० जूनला राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यातही भाजपनं बाजी मारली. दोन्ही वेळेस महाविकास आघाडीला मात खावी लागली. यानंतर, तिन्ही पक्षांमध्ये मतं नेमकी कुणाची बाद झाली ? कुणी आपल्या उमेदवारांना सेफ केलं ? याबाबत आरोप-प्रत्यारोप होऊ लागले आणि साहजिकच अंतर्गत कलह झाला.
निवडणुकांवेळी केलेलं बेरजेचं राजकारण यशस्वी झालं आणि त्याचाच फायदा घेऊन फडणवीसांनी महाविकास आघाडीमधली अंतर्गत शांतता बिघडवली.
५) एकनाथ शिंदेंच्या नाराजीचा परफेक्ट वापर –
२०१४ मध्ये राज्यात सेना-भाजप युतीनं एकत्र येत सरकार स्थापन केलं, मनासारखं मंत्रीपद न मिळाल्यानं एकनाथ शिंदे नाराज होते. तेव्हा फडणवीसांनी त्यांना महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्गाच्या कामाची जबाबदारी दिली. एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र श्रीकांत शिंदे हे कल्याण डोंबिवली मतदारसंघातून खासदार आहेत, हा मतदारसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा बालेकिल्ला मानला जातो. तिथंही एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध महत्त्वाचे ठरले, अशी चर्चा कायम होते.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यावर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास मंत्रीपद गेलं, मात्र मिळणारा निधी, कामात होणारा हस्तक्षेप आणि इतर कारणांमुळे एकनाथ शिंदे शिवसेना नेतृत्वावर नाराज होते. ही नाराजी हेरुन फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदेंना आणखी जवळ केलं आणि विधान परिषद निवडणुकांच्यानंतर लगेचच शिंदेंनी बंड करत शिवसेनेला खिंडार पाडलं.
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यावर, भाजपनं सरकार स्थापन करण्याची औपचारिकता बाकी ठेवली आहे. ‘मी पुन्हा येईन’ या शब्दांवरुन फडणवीसांवर प्रचंड टीका झाली असली, तरी त्यांनी अडीच वर्षांनी का होईना आपले शब्द सिद्ध केलेत, हे नाकारुन चालणार नाही.
हे ही वाच भिडू:
- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील 10 महत्वाचे निर्णय..!!!
- औरंगाबादचं संभाजीनगर करायला ३४ वर्षांचा वेळ लागला पण चर्चा अडीच वर्षांचीच होणार..
- जाता जाता ठाकरेंनी आगरी-कोळी मतांच्या जोरावर एकनाथ शिंदेंना पाडण्याचा प्लॅन केलाय..