फडणवीसांनी आत्तापर्यन्त महाविकास आघाडीच्या दोन विकेटा पाडल्यात…

मध्यंतरी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबईत एका क्रिकेट स्पर्धेच्या उद्घाटनाला गेले होते. तिथे त्यांनी क्रिकेट पीचवर तुफान टोलेबाजी केलीच पण शिवाय त्यांनी आपल्या विरोधकांना देखील सिक्स मारले.

तिथं पत्रकारांना उत्तर देताना ते म्हणाले,

“मी पेस बॉलिंग करणार आणि गुगली देखील करणार. बॅटिंग करायला आलो तर शॉट्स देखील मारणार. जर सध्याच्या परिस्थितीत मला  कोणी लूज बॉल दिला तर मला तो हमखास सीमापार पाठवावा लागेल.”

देवेंद्र फडणवीस यांनी इशारा दिलाच होता, गेल्या काही दिवसात त्यांनी ते खरं देखील करून दाखवलं. मागच्या महिन्यात शिवसेनेचे वनमंत्री संजय राठोड यांचा पूजा राठोड प्रकरणातला राजीनामा, आणि त्या पाठोपाठ आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेला राजीनामा या दोन महत्वाच्या विकेट्स त्यांनी घेतल्या.

एकेला देवेंद्र क्या करेंगा म्हणत विरोधकांनी देवेंद्र फडणवीस यांची खिल्ली उडवलेली दिसून येते, मात्र फडणवीस हे विरोधीपक्षाच्या राजकारणातूनच घडलेले आहेत ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्याकडे मात्र महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दुर्लक्ष केलेल दिसून येते. याचाच परिपाक म्हणून फडणवीसांच्या क्षमतेकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे.

या प्रश्नांची डिटेल्समध्ये उत्तर शोधण्यासाठी आपणाला खालील पाच मुद्दे पहायला लागतील. 

१. सुशांतसिंग राजपूत :

सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्येप्रकरणी फडणवीस अगदी पहिल्यापासून सखोल तपासासाठी आग्रही होते. परंतु महिन्याभरानंतर देखील पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास लावता न आल्यानं अनेक कलाकारांनी हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारनं हे प्रकरण हाताळण्यात हलगर्जी पणा होतं असल्याचं त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे बोलून दाखवलं होतं.

या लोकभावना ओळखत देवेंद्र फडणवीस यांनी हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी केली, त्यासाठी त्यांनी सातत्यानं केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला होता, तसचं या घटनेत आर्थिक घटनांचा संबंध बाहेर येत गेल्यानंतर इडी यात गुन्हा दाखल करू शकतं असल्याचं त्यांनी म्हंटलं होतं. 

There is a huge public sentiment about handing over #SushantSinghRajput case to CBI but looking at the reluctance of State Government, atleast @dir_ed ED can register an ECIR since misappropriation and money laundering angle has come out.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 31, 2020

पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं हे प्रकरण जेव्हा सीबीआयकडे गेलं होतं तेव्हा त्यांनी या प्रकारणात राज्य सरकारला आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याची टिका केली होती. सुशांतसिंह मूळचा बिहारचा असल्यामुळे बिहार निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की सुशांत हा आमच्या भावनिक मुद्दा असून तो निवडणुकीचा बनवणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.

न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढविणारा निर्णय !
या प्रकरणाच्या हाताळणीबद्दल महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज.
सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणी आणि त्यांच्या चाहत्यांना न्याय मिळेल ही अपेक्षा ! #CBI #SupremeCourt

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 19, 2020

२. अर्णब गोस्वामी अटक :

त्यानंतर नोव्हेंबर २०२० मध्ये अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आल्या नंतर या प्रकरणावरून त्यांनी राज्य सरकारला अक्षरशः घेरलं होतं. एका पत्रकाराला अटक केल्यामुळे त्यांनी या प्रकरणाची तुलना थेट आणीबाणीशी केली होती.

ते म्हणाले होते की, आणिबाणी १९७७ मध्ये संपुष्टात आली, पण मानसिकता कायम! आणिबाणीचे समर्थन करणारी शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र आल्यावर त्याच मानसिकतेचे प्रदर्शन करीत आहेत. सरकारविरोधी प्रत्येक आवाज दडपण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीसाठी घातक. अशा प्रत्येक दडपशाहीविरुद्ध संघर्ष करणे हाच भारताचा नारा आहे.

Although emergency was defeated in 1977,the mentality is still alive!Today,supporters of emergency-Congress&Shivsena displaying the same undemocratic brutality to crush any voice of dissent.India has always fought such forces&struggle will continue.#EmergencyInMaharashtra#Arnab

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 4, 2020

जवळपास ५ दिवस गोस्वामी यांना कारागृहात ठेवून तिथं चुकीची वागणूक दिल्याचा आरोप करतं त्यांनी अखेरीस थेट उच्च न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती.

“महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यापासून ते न्यायालयीन कोठडीत त्यांना चुकीची वागणूक दिली जात आहे. या सगळ्याची न्यायालयाने दखल घ्यावी घेऊन न्यायालयानं स्युमोटो याचिका दाखल करून घ्यावी अशी विनंती त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली होती.

While deciding on the matter today, it is our humble request to the Hon High Court to take suo moto cognizance of the way MVA State Government in Maharashtra has treated Arnab Goswami during the entire process of arrest to handling under custody, as alleged by him.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 9, 2020

 

३. कोरोना : 

राज्यात कोरोना काळात सातत्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर टिका केली होती, तसचं साहित्य खरेदी, जम्बो कोविड रुग्णायाल यामध्ये भ्रष्टाचार होतं असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सोबतच रुग्णांना सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप पण केला होता.

त्यासाठी त्यांनी आधी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि नंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. 

“त्यानंतर डिसेंबरमध्ये अधिवेशनापूर्वी ते म्हणाले होते, संकट काळ असल्यामुळे आम्ही यावर बोलणं टाळलं, पण ज्याप्रकारचा भ्रष्टाचार कोरोनाच्या काळात पहायला मिळाला तो खरोखर अतिशय संताप आणणारा होता. सरकार स्वत: स्थिती हाताळणीचा दावा का करते, हे अनाकलनीय आहे असं देखील म्हणाले होते.

सोबतच रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि मृत्यू दर यावरून देखील त्यांनी सरकारला धारेवर धरलं होतं.

“देशातील कोरोना बाधित मृतकांपैकी राज्यात सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. जवळपास ४८ हजार मृत्यू राज्यात झाले आहेत. देशभरात कोरोना प्रादुर्भाव आणि मृत्यूच्या संख्येत घट होत असताना देखील महाराष्ट्रात दुर्दैवाची परिस्थिती आहे, असं म्हणत त्यांनी सरकारचं परिस्थिती हाताळण्यातील अपयश असल्याचं म्हंटल होतं.

४. संजय राठोड प्रकरण : 

वनमंत्री असताना संजय राठोड यांचं पूजा चव्हाण आत्महत्या खटल्यात नाव आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मंत्री राठोड यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद देखील घेतली होती. तसेच राठोडांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पण केली होती.

मंत्री राठोड राजीनामा देत नसल्याचं पाहून त्यांनी शक्ती कायद्यासाठी गठीत समितीमधून राजीनामे देऊ, असा इशाराच त्यांनी दिला होता. तसचं पोलिस कारवाई करत नसल्यानं त्यांना कोण्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद असू शकतो असं देखील त्यांनी सांगितलं होतं.

सामान्यांसाठी वेगळा न्याय!

आणि सत्ताधाऱ्यांना लैंगिक स्वैराचार करण्याची मोकळीक आपण दिली आहे काय, याचे उत्तर आम्हाला हवे आहे.

मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले नाही तर आम्ही शक्ती कायद्यासाठी गठित समितीतून राजीनामे देऊ: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis

— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) February 28, 2021

मंत्री संजय राठोड प्रकरणात सारे पुरावे असताना काहीही कारवाई होत नाही.
पोलिसांची इतकी लाचार अवस्था कधी पाहिली नाही.
यापेक्षा अधिक पुरावे कोणत्या घटनेत सापडले नसतील.
कारवाई होत नाही, याचा अर्थ असा की या प्रकरणात वरिष्ठांचे आशीर्वाद आहेत: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis

— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) February 28, 2021

मंत्री राठोड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर २ ते ३ दिवस तो मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला नव्हता. त्यावरून देखील त्यांनी सरकारवर टिका केली होती. राजीनामा झाल्यानंतर ते कारवाईची मागणी करत आक्रमक झाले होते. सोबतच विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू झाल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात सभागृहात पुरावे सादर करत अजून कारवाई का झाली नाही असा सवाल सरकारला विचारला होता.

५. अंबानी प्रकरण आणि मनसुख हिरेन प्रकरण : 

मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस हे आज पर्यन्त सर्वात जास्त आक्रमक असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. त्यांनीच पहिल्यांदा ५ मार्च रोजी विधिमंडळामधून हे प्रकरण जगासमोर आणलं. त्यांची हत्या झाली असल्याचा संशय व्यक्त करत अगदी पहिल्या दिवसापासून त्यांनी हा तपास एनआयए कडे देण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणात अगदी कॉल रेकॉर्ड मिळवण्यापासून ते सचिन वाझेंना आरोपाची कोठडीत उभं कारण्यापर्यंत सगळीकडे ते अग्रभागी होते.

त्यानंतर त्यांनी सातत्यानं या प्रकरणात अगदी रोज म्हंटलं तरी चालेल, त्यांनी पत्रकार परिषद घेत यातील वेगवेगळे अँगल समोर आणतं राज्य सरकारला या तपासातील उणिवा दाखवून दिल्या होत्या. त्यांनी विधानसभेत सातत्यानं हा प्रश्न उचलून धरल्याने अखेरीस गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हा तपास एटीएसकडे सोपवला.

याच प्रकरणात मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली. पुढे परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्ब नंतर गृहमंत्र्यांनी मागितलेली खंडणी आणि यातून समोर आलेलं बदलीचं रॅकेटची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा घेण्यासाठी त्यांनी पक्षाकडून बराच दबाव वाढवला होता. त्याचाच परिपाक म्हणून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आली. 

या पार्श्वभूमीवर त्यांनी २३ मार्चच्या संध्यकाळी सगळ्या कागदपत्र आणि पुराव्यांसह केंद्रीय गृहसचिवांची भेट देखील घेतली होती. तसेच २४ मार्च रोजी राज्यपालांची भेट घेत महाराष्ट्रात लक्ष घाला म्हणत सरकारच्या १०० प्रकरणाची तक्रार दाखल केली होती.

हे हि वाच भिडू. 

• म्हणून त्यांचा उल्लेख पश्चिम बंगालचे देवेंद्र फडणवीस असाच करावा लागेल
• आज फडणवीसांनी दाखवून दिलं विरोधीपक्ष नेता असावा तर असा
• माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या दहा गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का..?